मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ मङ्सिर १३ मंगलबार
  • Tuesday, 29 November, 2022
किरण दहाल काठमाडौं
दिपेश शाही काठमाडौं
२०७८ बैशाख ८ बुधबार ०३:२३:००
Read Time : > 12 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

नेपाल समूहलाई कारबाही भए सत्तासमीकरणमा के हुन्छ अंकगणित ?

आयोजक कमिटी हाम्रो विधानले चिन्दैन, यस्तो कमिटीलाई स्पष्टीकरण माग गर्ने अधिकार नै छैन, ओलीको पत्र अवैध छ : झलनाथ खनाल

Read Time : > 12 मिनेट
किरण दहाल, काठमाडौं
दिपेश शाही, काठमाडौं
२०७८ बैशाख ८ बुधबार ०३:२३:००

ओलीलाई जटिल : खनाल–नेपाल पक्षका २७ जना सांसदको पद गुम्यो भने एमालेमा एक सय २१ बाट ९४ सांसद मात्रै बाँकी रहन्छन् । त्यसो गर्दा सरकार टिकाउन अर्थात् ओलीलाई एक सय २१ सांसद पुर्‍याउन थप २७ सांसदको जरुरी पर्ने देखिन्छ । जसपाको पूर्वराजपा समूह (जोसँग संसद्मा पार्टी एकताअघि १६ सिट थिए)ले समर्थन गर्दा पनि ओलीलाई थप ११ सांसदको खाँचो हुन्छ । एक–एक सिट रहेका नेपकिपा र राप्रपा ओलीसँग निकट छन् । 

कांग्रेस–माओवादीलाई सहज : एकैपटक एमालेका २७ सांसदको पद गुमे अविश्वासको प्रस्तावको तयारी गरिरहेका कांग्रेस र माओवादीका लागि बहुमतका लागि सहज हुन्छ । जस्तो कि, हाल कांग्रेसका ६१ र माओवादीका ४९ गरी एक सय १० सांसद छन् । यसमा जनमोर्चा एक र एक स्वतन्त्र सांसद ओलीको विकल्पको पक्षमा रहेकाले कांग्रेस र माओवादी गठबन्धनमा एक सय १२ सांसद हुन्छन् । यस्तोमा बहुमत अर्थात् एक सय २१ पुर्‍याउन यो गठबन्धनलाई राजपाका थप नौ सांसद भए पुग्छ । 

......

सांसद पद जान सक्ने दुई अवस्था

सांसदले दल त्याग गरेमा : राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार दुई अवस्थामा, सांसदले दल त्याग गरेमा वा निजलाई दलबाट निष्कासन गरेमा उसको पद नरहने व्यवस्था छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३२ ले तीनवटा अवस्थालाई दल त्यागका रूपमा मानेको छ । पहिलो, निजले सम्बन्धित दलको सदस्यबाट लिखित रूपमा राजीनामा दिएमा । दोस्रो, निजले अर्को दलको सदस्यता लिएमा । तेस्रो, आफैँले वा निजसमेत संलग्न भई अर्को दल गठन गरेमा । एमाले प्रवेश गरेका तत्कालीन माओवादी केन्द्रका संघीय सांसद रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरी दल त्यागसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार सांसदबाट निलम्बित भइसकेका छन् । 

निजलाई दलबाट निष्कासन गरेमा : सांसद पद सकिने अर्काे प्रावधान हो– दलबाट निष्कासन । दलको ह्विप नमानेमा मात्रै दलबाट निष्कासन हुने कानुनी व्यवस्था छ । ऐनको दफा २८ ले दलले जारी गर्न सक्ने ह्विपका सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । दफा २८ (१) मा यसबारे लेखिएको छ, ‘संसदीय दलका नेताको निर्देशनबमोजिम त्यस्तो दलको सचेतकले देहायका प्रस्तावमा संघीय संसद्को कुनै सदन वा प्रदेश सभामा हुने मतदानमा त्यस्तो प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्न संसदीय दलको सदस्यलाई निर्देशन (ह्विप) जारी गर्न सक्नेछ : (क) सरकारको विश्वास वा अविश्वासको प्रस्ताव, (ख) सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने विषय, (ग) वार्षिक बजेट पारित गर्ने विषय, (घ) राष्ट्रिय वा सार्वजनिक महत्वको अन्य कुनै विषय ।’

......

प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टीका वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव नेपालसहित संघीय संसद्का २७ सांसदलाई स्पष्टीकरण पत्र काटेपछि उनीहरूको सांसद पदलाई लिएर अनेकौँ प्रश्न र अड्कलबाजी सुरु भएका छन् । दुई दिनभित्र स्पष्टीकरणको जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

चित्तबुझ्दो जवाफ नआए सांसद पदबाट हटाउने ओलीको तयारी छ । त्यसैले यो स्पष्टीकरण पत्र कारबाहीसम्म अगाडि बढे यसले एमालेको आन्तरिक राजनीति मात्र होइन्, संसद्मा सत्तासमीकरणको अंकगणितसमेत फेरबदल हुनेछ । एकैपटक एमालेका २७ सांसदको पद गुमे संसद्को समग्र अंकगणित बदलिन सक्छ, यद्यपि एमालेको अहिलेको विवादलाई हेर्दा कानुनी रूपमा यी सांसदलाई निलम्बन गर्न त्यति सहज छैन । 

२७ सांसद कारबाहीमा परे पनि र उनीहरूको पद सुरक्षित रहे पनि सत्तासमीकरणमा ओलीका लागि दुवैतर्फ उत्तिकै जटिलता छ । एकैपटक २७ सांसद कारबाहीमा परे ओलीले संसद्मा बहुमतका लागि त्यत्तिकै संख्यामा अन्य दलका सांसदको समर्थन लिनुपर्ने हुन्छ, जसपाको सिंगो पंक्तिले समर्थन नगरे यो सहज छैन । अर्कोतिर खनाल–नेपालसहितका २७ सांसदको पद सुरक्षित रहे उनीहरूले कर्णालीमा जस्तै फ्लोर क्रस गरेर आफ्नो सरकार ढाल्न सक्ने भय ओलीमा छ । 

प्रतिनिधिसभाका जम्मा सदस्य दुई सय ७५ जना हुन् । त्यसमध्ये एमालेका एक सय २१, कांग्रेसका ६३, माओवादीका ५३, जसपाका ३४, राप्रपाको एक, जनमोर्चाको एक, स्वतन्त्र एक र नेमकिपाको एक सांसद छन् । तर, अहिले कांग्रेसका दुई सांसद निलम्बनमा छन्, अफ्ताब आलम र विजय गच्छदार । यसो गर्दा कांग्रेसमा अहिले ६१ सांसद बाँकी छन् । अर्काेतिर, जसपाका पनि दुई सांसद निलम्बनमा छन्, हरिनारायण रौनियार र रेशम चौधरी । अहिले जसपामा ३२ जना सांसद बाँकी छन् । माओवादीका पनि चार सांसदको पद खाली छ, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरी । चार सांसद खाली भएपछि माओवादीसँग अब ४९ सांसद छन् । ४९ मध्ये पनि अग्नि सापकोटा सभामुख पदमा छन् । यसरी हेर्दा अहिले सभामुखसहित प्रतिनिधिसभामा दुई सय ६७ सांसद छन् । मतदानमा बराबरको अवस्थामा मात्र सभामुखले निर्णायक मतदान गर्न पाउँछन् । 

यदि एमालेका खनाल–नेपालसहितका स्पष्टीकरण सोधिएका २७ सांसदको पद खारेज भए प्रतिनिधिसभामा दुई सय ४० सांसद रहन्छन् । दुई सय ४० सांसद रहेको अवस्थामा सरकार निर्माणका लागि १२१ जना सांसद आवश्यक पर्छ । अर्थात् सरकारले विश्वासको मत लिँदा होस् अथवा सरकारमाथि अविश्वास प्रस्ताव ल्याउँदा, बहुमतले पास हुनका लागि एक सय २१ जना सांसद जरुरी पर्छ । 

यदि खनाल–नेपाल पक्षका २७ जना सांसदको पद गुम्यो भने एमालेमा एक सय २१ बाट ९४ सांसद मात्रै बाँकी रहन्छन् । त्यसो गर्दा सरकार टिकाउन अर्थात् ओलीलाई एक सय २१ सांसद पुर्‍याउन थप २७ सांसदको जरुरी पर्ने देखिन्छ । जसपाको पूर्व राजापा समूह (जोसँग संसद्मा पार्टी एकताअगाडि १६ सिट थिए)ले समर्थन गर्दा पनि ओलीलाई थप ११ सांसदको खाँचो हुन्छ । एक–एक सिट रहेका नेपकिपा र राप्रपा ओलीसँग निकट छन् । 

एकैपटक एमालेका २७ सांसदको पद गुमे अविश्वासको प्रस्तावको तयारी गरिरहेका कांग्रेस र माओवादीका लागि बहुमतका लागि सहज हुन्छ । जस्तो कि, हाल कांग्रेसका ६१ र माओवादीका ४९ गरी एक सय १० सांसद् छन् । यसमा जनमोर्चा र एक स्वतन्त्र सांसद ओलीको विकल्पको पक्षमा रहेकाले कांग्रेस र माओवादी गठबन्धनमा एक सय १२ सांसद हुन्छन् । यस्तोमा बहुमत अर्थात् एक सय २१ पुर्‍याउन यो गठबन्धनलाई जसपाका थप नौ सांसद भए पुग्छ । 

ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने मत राख्दै आएको राजपाको उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई समूहमा १६ सांसद रहेको अनुमान छ । कांग्रेस र माओवादी गठबन्धन ओलीले नेपाल समूहका नेतालाई कारबाही नगरे उनीहरूले सत्तासाझेदारीमा सहयोग गर्ने विश्वासमा छ । 

संविधानको धारा १०० ले विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावका सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । संविधानतः प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछ । तर, प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था संविधानले गरेको छ । यसरी, विश्वासको मतका लागि पेस भएको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ । माओवादीले समर्थन फिर्ताको औपचारिक पत्र नलेखेका कारण प्रधानमन्त्री विश्वासको मत लिने विकल्पमा गएका छैनन् । 

त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव पनि आउन सक्नेछ । संविधानको धारा १०० (४) ले भनेको छ, ‘प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यमध्ये एकचौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् ।’ पेस भएको उक्त प्रस्ताव तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट पारित भएमा मात्र प्रधानमन्त्रीको पद सकिन्छ । संविधानको धारा १०० (६) ले भनेको छ, ‘पेस भएको अविश्वासको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित भएमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुनेछ ।’ अहिले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको नामसमेत किटान गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । कांग्रेस, माओवादी र जसपाको एउटा समूह (पूर्वसंघीय समाजवादी) प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावको तयारीमा छन् । उनीहरूले मंगलबार यस्तो प्रस्ताव दर्ताको तयारी गरिरहेका वेला प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सोमबार नै संसद् अधिवेशन अन्त्य गराएकी थिइन् ।

......

स्पष्टीकरण सोधिएका नेपाल समूहका २७ सांसदको पद जान सक्छ ?

१६ चैतमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले माधव नेपाल र भीम रावललाई निलम्बनको कारबाही मात्र गरेनन्, यसलाई पार्टीको कमजोरी ठानी पार्टीविरोधी गतिविधि कायमै राखेमा निलम्बनको अवधिबीचमै थप कारबाही गर्न सकिने चेतावनी पनि दिएका थिए । ओलीको यो चेतावनी नेपाल र रावलको सांसद पनि खोसिन सक्छ भन्नेतर्फ उन्मुख भएको थियो । 

एक महिना नपुग्दै ओलीले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र नेपालसहित २७ सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेर उनीहरूको सांसद पद खोस्ने प्रक्रिया सुरु गरेका छन् । एमालेको अहिलेको विवादलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनसँग जोडेर हेर्ने हो भने नेपाल समूहका २७ सांसदलाई निलम्बन गर्न त्यति सहज छैन । 

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले सांसद पद रिक्तताका सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ३४ मा सांसद पद रिक्तताको प्रक्रियाबारे उल्लेख छ । ऐनअनुसार सांसद पद दुई अवस्थामा रहँदैन । सांसदले दल त्याग गरेमा वा निजलाई दलबाट निष्कासन गरेमा । 

दफा ३४ (१) मा ‘संघीय संसद् वा प्रदेश सभाको सदस्य रहेको दलको सदस्यले यस ऐनबमोजिम दल त्याग गरेमा वा निजलाई दलबाट निष्कासन गरिएमा त्यसको निर्णयसहितको सूचना सम्बन्धित संसदीय दलले सम्बन्धित सभाको सचिवालयलाई दिनुपर्ने’ उल्लेख छ । सूचना प्राप्त भएपछि संघीय संसद् वा प्रदेश सभा सचिवालयले त्यस्तो सूचना सम्बन्धित सदन वा सभाको सभामुख वा अध्यक्षसमक्ष पेस गर्नेछ । त्यसपछि, सदन वा सभाको सभामुख वा अध्यक्षले त्यस्तो सूचना दर्ता भएको मितिले १५ दिनभित्र जानकारी सम्बन्धित सदन वा सभामा दिनेछ ।

ऐनअनुसार दल त्याग गरेको वा दलले कारबाही गरेको सूचना संसद् सचिवालयले सूचनापाटीमा टाँसेपछि वा सदनमा जानकारी गराएपछि सांसदको पद रिक्त हुनेछ । ऐनबमोजिम सदस्यको स्थान रिक्त भएको जानकारी सम्बन्धित सचिवालयले आयोगलाई १५ दिनभित्र दिनुपर्ने व्यवस्था छ । 

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३२ ले तीनवटा अवस्थालाई दल त्यागका रूपमा मानेको छ । पहिलो, निजले सम्बन्धित दलको सदस्यबाट लिखित रूपमा राजीनामा दिएमा । दोस्रो, निजले अर्को दलको सदस्यता लिएमा । तेस्रो, आफैँले वा निजसमेत संलग्न भई अर्को दल गठन गरेमा । कुनै सदस्यले दल त्याग गरेमा निज निर्वाचित भएको पद निजले दल त्यागेको मितिदेखि स्वतः रिक्त भएको मानिने कानुनी व्यवस्था छ ।

सांसद पद सकिने अर्काे प्रावधान हो– दलबाट निष्कासन । दलको ह्विप नमानेमा मात्रै दलबाट निष्कासन हुने कानुनी व्यवस्था छ । ऐनको दफा २८ ले दलले जारी गर्न सक्ने ह्विपका सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । दफा २८ (१)मा छ, ‘संसदीय दलका नेताको निर्देशनबमोजिम त्यस्तो दलको सचेतकले देहायका प्रस्तावमा संघीय संसद्को कुनै सदन वा प्रदेश सभामा हुने मतदानमा त्यस्तो प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्न संसदीय दलको सदस्यलाई निर्देशन (ह्विप) जारी गर्न सक्नेछ : (क) सरकारको विश्वास वा अविश्वासको प्रस्ताव, (ख) सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने विषय, (ग) वार्षिक बजेट पारित गर्ने विषय, (घ) राष्ट्रिय वा सार्वजनिक महत्वको अन्य कुनै विषय ।’

दलको नेतामार्फत आएको निर्देशन संसदीय दलका प्रत्येक सदस्यले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । दलसम्बन्धी ऐनले निर्देशन पालना नगर्ने सदस्यको विवरण सचेतकले सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिलाई दिनुपर्नेछ । विवरण प्राप्त भएपछिको सन्दर्भमा ऐनको दफा ३२ (२)ले भन्छ, ‘विवरण प्राप्त भएपछि सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले त्यस्तो सदस्यलाई यस दफाको अधीनमा रही सम्बन्धित दलबाट निष्कासन गर्न सक्नेछ र त्यसरी कुनै सदस्य निष्कासन भएमा त्यस्तो सदस्य सम्बन्धित दलबाट समेत निष्कासन भएको मानिनेछ ।’ 

......

एमालेका संघ र प्रदेशका ३२ सांसदलाई ओलीको स्पष्टीकरण पत्र

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरेको आरोपमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालसहित ३२ जना सांसदलाई पार्टी र संसदीय दलबाट कारबाही गर्ने उद्देश्यका साथ स्पष्टीकरण सोधेका छन् । ओलीले स्पष्टीकरण सोधेकामध्ये २७ जना संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाका सांसद छन् भने पाँचजना कर्णाली प्रदेश सभामा ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने सांसद छन् ।

सोमबार बसेको एमाले दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकले खनाल–नेपाल समूहले नेपालपक्षीय नेतालाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार मंगलबार पार्टी अध्यक्ष ओलीले खनाल र नेपालसहित ३२ सांसदलाई ‘छुट्टै राजनीतिक पार्टीका रूपमा गतिविधि गरेको’ र ‘संसदीय दलको अनुशासन उल्लंघन गरेको’ आरोपसहित तीन दिनभित्र जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिँदै स्पष्टीकरण पत्र पठाएका हुन् । 

वरिष्ठ नेता खनालले ओलीले पठाएको पत्र आफूले प्राप्त गरेको र छिट्टै जवाफ दिने बताए । ‘ओलीले पार्टीका २७ जना संघीय सांसदलाई स्पष्टीकरण पत्र पठाएका रहेछन् । पत्र आएपछि हामीले सामूहिक छलफल पनि गरेका छौँ । पार्टीको अध्यक्ष र संसदीय दलको नेताले स्पष्टीकरण सोधेपछि जवाफ नदिने भन्ने हुँदैन, हामी दिन्छौँ,’ खनालले भने ।

स्पष्टीकरण पत्रमा सबैलाई एमालेको विधान २०४९ (संशोधन २०७१) को धारा ४९ (क) (१) देखि (७) र (१२) र (१४) मा भएका व्यवस्थाविपरीत अनुशासन उल्लंघन गरेकाले विधानको धारा ४९ (ख) (ग) धारा ५० बमोजिम र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १ (ग) बमोजिम कारबाही किन नगर्ने भनेर सोधिएको छ ।

यसबाहेक स्पष्टीकरण पत्रमा ओलीले पार्टीको वैधानिक व्यवस्था र कार्यक्रमको विपक्षमा सार्वजनिक क्रियाकलाप गरेको, पार्टीको विधान निर्णयविपरीत गुटबन्दी तथा षड्यन्त्र गरेको, पार्टीको निर्णय बारम्बार उल्लंघन गरेको, पार्टीप्रतिको निष्ठा र विश्वास नरहने गरी भ्रम फैलाई स्वयं पार्टीप्रतिको निष्ठा र विश्वासबाट च्युत भएको आरोप लगाएका छन् । 

त्यस्तै, पार्टीको प्रतिष्ठा र मर्यादामा आँच आउने गरी निरन्तर विभिन्न क्रियाकलाप सञ्चालन गरे–गराएको, गोपनीयता भंग गरे–गराएको, नयाँ राजनीतिक दलको स्वरूपमा पार्टीविरोधीहरूसँग साँठगाँठ गरे–गराएको, पार्टीले पठाएको जिम्मेवारीमा रहँदा निर्णय र निर्देशनविपरीत विभिन्न कार्यहरू निरन्तर गरिरहेको–गराइरहेको र यस्ता अवाञ्छित क्रियाकलापमा पार्टीका जिम्मेवार व्यक्तिलाई सम्मिलित गराएको आरोपसमेत लगाएका छन् । ओलीले यस्ता गतिविधि गर्दैगर्दा घोषित रूपमा नयाँ राजनीतिक दलको स्वरूपमा गतिविधि गरी पार्टीको निर्णय, नीति, नेतृत्वविरुद्ध शत्रुवत् ढंगले प्रस्ताव गरी दुस्प्रचार र भ्रम फिँजाउने कार्य गर्नुको कारणसमेत मागेका छन् । 

नेता नेपाललाई कर्णाली प्रदेश सभाका सदस्यलाई अनुशासनहीन, अराजक एवं पार्टीविरोधी क्रियाकलाप गर्न दुरुत्साहन गर्ने र ‘फ्लोर क्रस’ गरी पार्टीको ह्विप उल्लंघन गर्दै मतदान गर्न निर्देशन दिनेजस्ता अनुशासनहीन र आपराधिक कार्यसमेत गरे–गराएकाले पार्टी वा पार्टीको संसदीय दल परित्याग गरेको भनेर किन नभन्ने भनेरसमेत सोधिएको छ ।

ओलीले यस्तै गतिविधि कायम रहे जुनसुकै वेला पनि थप कडा कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्नेतर्फ सचेत गराउँदै पार्टीविरोधी गतिविधि बन्द गर्न र सही बाटोमा फर्किने मौका दिन स्पष्टीकरण पत्र लेखिएको उल्लेख गरेका छन् । त्यसमा नेता नेपालसहित यसअघि स्पष्टीकरण सोधिएका चारजनालाई जतिसुकै वेला कारबाही गर्न सकिने चेतावनी छ । ‘तपाईंलाई सच्चिनका लागि यो अन्तिम मौका हो । आफ्ना विचार र क्रियाकलाप सच्याई नयाँ राजनीतिक दलको रूपमा तपाईं संलग्न भएको गतिविधिमा नलागी एमाले दलको पक्षमा आउने प्रतिबद्धतासहितको सप्रमाण जवाफ प्राप्त भएमा पार्टीले विचार गर्ने नै छ,’ स्पष्टीकरण पत्रमा छ, ‘सच्चिन दिइएको मौकालाई पार्टीको कमजोरी ठानी पार्टीविरोधी गतिविधि कायमै राखेमा कुनै बखत कारबाही गर्न सकिने व्यहोरासमेत जानकारी गराइन्छ ।’

यसअघि सोधिएको स्पष्टीकरणमा गल्ती महसुस गर्नुको सट्टा उल्टै मर्यादाहीन झुटा र नसच्चिने उद्घोषसहितको उद्दण्ड जवाफ प्रस्तुत भएको स्मरण गराउँदै जुनसुकै वेला थप कारबाही हुन सक्ने स्पष्टीकरणमा उल्लेख गरिएको छ ।

स्पष्टीकरण पत्रमा पार्टी अध्यक्ष र महासचिवको मौखिक तथा लिखित निर्देशनको अवज्ञा गर्दै संविधान र कानुनी व्यवस्थाविपरीत एमालेको नाम र सूर्य निर्वाचन चिह्न दुरुपयोग गरी ४ र ५ चैतमा छुट्टै भेला गरी केन्द्रीय कमिटीदेखि मातहतका कमिटीहरू किन गठन गरेको भनेर सोधिएको छ । गत २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेकपाको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै एकता भंग भएको फैसला सुनाएपछि २८ फागुनमा ओलीले आफूपक्षीय केन्द्रीय सदस्यको बैठक बोलाएर नेताहरूका जिम्मेवारी हेरफेर र केहीलाई केन्द्रीय कमिटीमा लैजाने निर्णय गरेका थिए । त्यसपछि खनाल–नेपाल समूहले ४ र ५ चैतमा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आयोजना गरेको थियो । त्यसबीचमा दुवै पक्ष पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बसेर छलफल गरे पनि कुनै सहमति जुट्न सकेको थिएन । त्यसपछि ३ चैतमा ओलीले बालुवाटारमा चियापान कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए भने भोलिपल्टदेखि दुई दिनसम्म खनाल–नेपाल समूहले ललितपुरको एउटा होटेलमा भेला आयोजना गरेको थियो । ओलीले खनाल–नेपाल समूहको उक्त भेलालाई कारबाही गर्नुपर्ने कारणका रूपमा देखाएका छन् । 

खनाल–नेपाल पक्षको उक्त राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलापछि ओलीले ७ चैतमा बालुवाटारमा अर्को केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएका थिए । ओलीले एकैदिन दशौँ, एघारौँ र बाह्रौँ बैठक बसेको भन्दै केन्द्रीय कमिटी भंग गरेर दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटी घोषणा गरेका थिए भने पार्टी पदाधिकारीहरूको जिम्मेवारीसमेत हेरफेर गरेका थिए । खनाल–नेपाल पक्षले उक्त निर्णलाई नमान्ने भन्दै ४ र ५ चैतमा आयोजित भेलाबाट पारित गरेको समानान्तर संगठन निर्माणको प्रक्रियालाई जारी राख्यो । ओलीले अहिले सोही समानान्तर संगठन निर्माणको प्रक्रियामाथि प्रश्न गर्दै अर्को पार्टी खोलेको आरोप लगाएका छन् । त्यसपछि ओलीले समानान्तर गतिविधि गरेको भन्दै नेता नेपाल, उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल र स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेलाई स्पष्टीकरण सोधेर जवाफ चित्त नबुझेको भन्दै ६ महिनाका लागि पार्टी सदस्यबाटै निलम्बन गरिदिएका थिए । त्यतिवेला निलम्बन गरिएका नेता नेपालसहित चारजना नेतालाई ओलीले अहिले पनि सोही क्रियाकलाप किन दोहोर्‍याएको भनेर प्रश्न गरेका छन् ।

स्पष्टीकरण सोधिएका ३२ सांसद को–को ?

ओलीले स्पष्टीकरण पत्र पठाएका संघीय संसद्का २७ जनामा झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, झपट रावल, पवित्रा निरौला, मेटमणि चौधरी, यज्ञराज सुनुवार, जीवनराम श्रेष्ठ, विरोध खतिवडा, सोमप्रसाद पाण्डे, भवानी खापुङ, नारायण खतिवडा, जयकुमार राई, गणेश पहाडी, दीपकप्रकाश भट्ट, हिराचन्द्र केसी, पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थ, नीरादेवी जैरू, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणी खड्का, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, सरलाकुमारी यादव, कृष्णलाल महर्जन, मुकुन्द न्यौपाने छन् । त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशका पाँचजनामा प्रकाश ज्वाला, अमर थापा, नन्दसिंह बुढा, कुर्मराज शाही र दिलकुमारी वली छन् ।

......

आयोजक कमिटी हाम्रो विधानले चिन्दैन, यस्तो कमिटीलाई स्पष्टीकरण माग गर्ने अधिकार नै छैन, ओलीको पत्र अवैध छ : झलनाथ खनाल

प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले तपाईंहरूको समूहका २७ संघीय सांसदलाई स्पष्टीकरण सोध्नुभएको छ । यसमा यसअघि नै पार्टीबाट निलम्बनमा परेका नेता पनि हुनुहुन्छ । स्पष्टीकरण सोध्ने ओलीको पछिल्लो कदमलाई कसरी लिनुभएको छ ? 

हामीले स्पष्टीकरणलाई ज्यादतीपूर्ण र पार्टीको विधान अनुकूलको होइन भन्ने निष्कर्ष निकालेका छौँ । हामी हाम्रो पार्टीको तर्फबाट सांसद र विधानबमोजिम पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा छौँ । केपी ओलीले केन्द्रीय कमिटीलाई भंग नै गरिसक्नुभयो । आयोजक कमिटीको तर्फबाट हामीलाई स्पष्टीकरण माग गरिएको छ । आयोजक कमिटीलाई स्पष्टीकरण माग गर्ने कुनै अधिकार नै छैन । यो आफैँमा अवैध हो । आयोजक कमिटी हाम्रो विधानले चिन्दैन । त्यसैले यो ओलीको अधिकार र अख्तियारभन्दा बाहिरको विषय हो । 

संसदीय दलको नेताको हैसियतमा पनि उहाँले स्पष्टीकरण माग गर्नुभएको छ नि ?

मलाई आएको पत्रमा संसदीय दलको नेतासँगै पार्टीको अध्यक्ष पनि भनिएको छ, दलको नेता मात्रै भनिएको छैन ।

आज बसेको तपाईंहरूको बैठकले स्पष्टीकरण पत्रको जवाफ दिने र कारबाही गरेमा कानुनी र राजनीतिक रूपमा चुनौती दिने निर्णय गर्नुभएको छ, त्यो भनेको के हो ? 

हामीलाई अलग पार्टी खोलेकोलगायत आरोप लगाइएको छ । हामी पत्र प्राप्त भएका २७ जना सबै नेकपा एमालेमा नै छौँ । नेकपा एमालेको संसदीय दलको सदस्य पनि हौँ । ओलीले के कारणले अर्को पार्टी खोलेको देख्नुभयो, त्यो आफैँमा आश्चर्य र अनौठो हो । तैपनि हामी पार्टीका अध्यक्ष र संसदीय दलको नेताले स्पष्टीकरण सोधेपछि जवाफ दिन्छौँ । 

केही दिनअघि ओलीले तपाईंको जुँगा उखेलिदिने भन्दै संसद् पद खोस्ने संकेत गर्नुभएको थियो । अहिले संसद्मा सत्तासमीकरणको दौडधुप भइरहेका वेला संसद् पद खोस्ने गरी काम अगाडि बढाउनु के उद्देश्य हुन सक्छ ? 

आफ्नाविरोधी सबैलाई निष्कासन गरेर, अकन्टक राज गर्ने ओलीको सपना हुन सक्छ । उहाँमा त्यस्ता सपना हुन सक्छन् । तर, हामीले त्यस्ता सपना देख्ने राणादेखि निरंकुश राजासम्म धेरै शासक देख्यौँ । ती सबैको हालत के भयो जगजाहेर नै छ । 

तर, कर्णालीमा तपाईंहरूले त ह्विप मान्नुभएन, पार्टीलाई सहयोग गर्नुभएन र त्यही संघीय संसद्मा पनि दोहोरिन सक्ने भय त तपाईंहरूले नै पैदा गराउनुभएको हो नि ? 

कर्णालीमा जुन प्रकारको विद्रोह देखापर्‍यो त्यो नेताले शिक्षा लिने ठूलो घटना हो । नेताले कार्यकर्तालाई ठीक ढंगले परिचालन गर्न सकेन, न्याय दिन सकेन, अग्रगतितर्फ अगाडि बढाउन सकेन, विभिन्न ढंगले अन्याय गर्दै गयो, अत्याचार र दमन गर्दै गयो भने यस्तो परिणाम प्रकट हुन्छ, जुन कर्णालीमा प्रकट भयो । देशका कुनै पनि स्थानमा यस्तो घटना नदोहोरियोस् भन्ने म चाहन्छु । त्यो नदोहोर्‍याउने हो भने लाठी, मुंग्री, डन्डा देखाउने खालका काम नहुन् । त्यस्ता कामले आज २१औँ शताब्दीका कोही पनि मानिस पटक्कै त्रसित हुँदैनन् ।

तपाईंहरूले दिने स्पष्टीकरणमा विषयवस्तुचाहिँ के हुन्छ ? 
क–कसलाई के–के प्रश्न सोधिएका छन् भन्ने मलाई थाहा छैन । तर, सबैले आ–आफ्ना स्पष्टीकरणको जवाफ दिनुहुन्छ । मलाई जे कुरामा स्पष्टीकरण सोधिएको छ, म त्यसको जवाफ दिन्छु । 

ओली समूहको फुटवादी प्रवृत्तिका विरुद्ध आत्मसमर्पण नगर्ने निष्कर्ष पनि निकाल्नुभएको छ । मतलब कारबाहीका लागि तयार हो ?

देश, जनता, राष्ट्र, मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र आदर्शलाई लक्ष्य बनाएर हामीले धेरै वर्षअघि शपथ खाएका हौँ । त्यसलाई हामी कसैले पनि बिर्सेका छैनौँ, हाम्रा सांसदले पनि बिर्सेका छैनन् । जसले ज्यान नै समर्पित गरेर हिँडेको छ, उसका लागि पदको कुरा र स्पष्टीकरणले के असर पार्छ र ? सीधा छ– कसैलाई पनि केही असर गर्दैन । हाम्रा सांसदलाई पनि असर गरेको छैन, गर्दैन ।