चुनावी तयारीमा जुट्न कार्यकर्तालाई ओलीको निर्देशन 

प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले फेरि पनि संसद् विघटनको सम्भावना रहेको भन्दै पार्टीपंक्तिलाई निर्वाचनको तयारी थाल्न निर्देशन दिएका छन् । ओलीले आफ्नै नेतृत्वको सरकार सुरक्षित हुने भरपर्दो गठबन्धन अहिलेको संसद्मा बन्न कठिन रहेको र वैकल्पिक सरकारको सम्भावना पनि नरहेको निष्कर्षसहित निर्वाचनमा जाने बताएका छन् । 

पार्टीको दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकमा सोमबार राजनीतिक प्रस्ताव पेस गर्दै ओलीले गत ५ पुसमा संसद् विघटन गरेर असफल भइसकेको बाटो पुनः रोज्ने संकेत गरेका हुन् । ‘आज प्रतिनिधिसभा न त सरकारलाई काम गर्न वातावरण उपलब्ध गराउन सक्ने, न वैकल्पिक सरकार नै दिने अवस्थामा पुगेको छ । हिजोको एकता राजनीतिक हिसाबले भत्किएको छ, तर कानुनी हिसाबले नयाँ एकता, समीकरण या गठबन्धन निर्माण हुन सकिरहेको छैन । राजनीतिक अन्योल र अनिश्चितता बढिरहेको छ,’ ओलीको प्रतिवेदनमा छ, ‘तत्काल एमालेको नेतृत्वमा अर्को कुनै राजनीतिक दल सहभागी भएर दिगो राजनीतिक निकास खोज्ने सम्भावना पनि बलियो देखिएको छैन ।’

गत २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले एकीकृत पार्टी नेकपा विघटनको फैसला गरेपछि केन्द्रीय कमिटी भंग गरेर बनाएको दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीको पहिलो बैठकमा ओलीले नयाँ निर्वाचनलाई केन्द्रमा राख्दै संसद् विघटन गर्न सक्ने सम्भावनामा जोड दिएका छन् ।

ओलीले प्रतिनिधिसभाले अहिलेको सरकारलाई असहयोग गरिरहेको र सहज ढंगले काम गर्न नदिएको भन्दै यस्तो स्थिति लामो समयसम्म रहन दिन नहुने प्रस्ट पारेका छन् । ‘प्रतिनिधिसभाको वर्तमान संरचना सरकारलाई असहयोग गर्न र यसलाई सहज ढंगले चल्न नदिन पर्याप्त छ । तर, वैकल्पिक सरकार दिन र देश र जनताको हितमा काम गर्न दिन प्रतिनिधिसभा सक्षम देखिएको छैन । यस्तो स्थिति लामो समयसम्म रहिरहनु उचित हुँदैन,’ ओलीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । 

उनले सत्ताको नयाँ समीकरण बनाउने वा चुनावमा जाने विकल्प मात्रै बाँकी रहेको तर्क गरेका छन् । ‘कि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूका बीचमा नीतिमा आधारित दिगो समीकरण बनाउने र संसद्लाई सहज ढंगले चलाउने, कि त ताजा जनादेशका लागि अगाडि बढ्ने,’ ओलीको दस्ताबेजमा छ । 

‘हाम्रो पार्टी एकातिर अदालतको आदेशअनुसार विद्यमान प्रतिनिधिसभाभित्रैबाट राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न अधिकतम् प्रयत्न गरिरहेको छ, सकारात्मक शक्तिहरूसँग लचकता साथ सहकार्य गर्दै लोकतान्त्रिक उपलब्धिहरूको रक्षाका लागि क्रियाशील रहेको छ । तर, सत्ता टिकाइराख्नकै लागि अलोकतान्त्रिक, असैद्धान्तिक र राजनीतिक नैतिकतासँग मेल नखाने कुनै पनि काम भने पार्टीबाट हुनेछैन,’ ओलीको प्रतिवेदनमा छ, ‘पार्टी संविधानसम्मत ढंगले आउने कुनै पनि चुनौतीलाई सहजतापूर्वक सामना गर्न र तदनुरूपको भूमिका निर्वाह गर्न तत्पर छ । तर, स्थितिको विश्लेषण गर्दा कुनै पनि वेला ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ ।’ 

ताजा जनादेशमा जानु प्रतिगमन नभएको भन्दै उनले चुनावमा जानु, सरकारका कामबारे जनतालाई मूल्यांकन गर्ने मौका दिनु र आवधिक निर्वाचनमार्फत जनताले विश्वास गरेको दललाई सरकार चलाउने जनादेश दिनु नै लोकतन्त्रको विशेषता भएको तर्क गरेका छन् ।

ओलीले निर्वाचनमा जाने कुरालाई ‘प्रतिगमन’ भन्नु सारमा जनताको सार्वभौमसत्तालाई अस्वीकार गर्नु, नीतिहीन गठबन्धनको बाटो सरकारमा जान जस्केला रोज्नु र जनताप्रतिको अविश्वास भएको टिप्पणी गरेका छन् । गत ५ पुसमा राजनीतिक दलहरूसँगको छलफलविनै ओलीले गरेको संसद् विघटनको सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृत गरेपछि ‘प्रतिगमन’ भएको भन्दै व्यापक आलोचना भएको थियो । पछि सर्वोच्च अदालतले ११ फागुनमा विघटित संसद्लाई पुनर्स्थापित गरेको थियो । 

संसद् पाँच वर्ष चल्नु या सरकारले जेनतेन कार्यकाल पूरा गर्नु मात्रै राजनीतिक स्थायित्व नभएको ओलीको भनाइ छ । राजनीतिक स्थायित्वको मूल पक्ष नीतिगत संगति, निर्णयको निरन्तरता र कार्यान्वयनको सुनिश्चितता भएको भन्दै यी उद्देश्य पूरा नहुने संसद् पूरा अवधि चल्नु या सरकारले कार्यकाल पूरा गर्नुको कुनै अर्थ नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।