१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
  • Thursday, 25 April, 2024
रमेश भुषाल
२०७७ चैत ३० सोमबार १०:२६:००
Read Time : > 7 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

विकास आवश्यकता, वातावरण विलासिता ?

हामीले विकासलाई आवश्यकता र वातावरणलाई विलासिता मान्यौँ, यही सोचले प्रदूषण घातक स्तरमा पु¥याएको छ

Read Time : > 7 मिनेट
रमेश भुषाल
२०७७ चैत ३० सोमबार १०:२६:००

चैतको दोस्रो साता ललितपुरको पुल्चोकमा सडक पार गरेर पाटन जाने आकासे पुलमा कम्तीमा पनि एक दर्जन फोहोरका थुप्रा गन्दै गर्दा उपत्यकाको आकाश तुवाँलोले ढाकिरहेको थियो । म त्यही देशको राजधानीमा फोहोरको गन्ध सुँघ्दै हिँडिहेको थिएँ, जुन देशका प्रधानमन्त्रीले डेढ वर्षअघि देशलाई खुला दिसा–पिसाबमुक्त घोषणा गरेका थिए । त्यो आकासे पुल कसरी गौँडी बन्यो र सय मिटर पर रहेको ललितपुर महानगरपालिकाको कार्यालयले किन देखेन वा देखेर पनि नदेखेजस्तो गर्‍यो भन्ने प्रश्न हेर्दा सामान्य देखिए पनि गम्भीर प्रश्न हो । हामीले किन सफा सहरमा हिँड्न पाएनौँ वा स्वच्छ हावामा सास फेर्न पाएनौँ भन्ने समस्याको चुरो बुझ्न पहिला यो प्रश्नको उत्तर खोज्नु जरुरी हुन्छ ।

केही रकम पाउने लोभमा महानगरपालिकाले पुलको दुवैपट्टि डम्मै ढाकिने गरी विज्ञापन राख्न दियो, विज्ञापनबाट आएको रकमले छेउमा उसले शौचालय बनाइदिन सक्थ्यो, तर बनाइदिएन । दिसा रोक्न सकिने कुरा होइन, त्यसैले शौचालय नपाउने नागरिकले यो विज्ञापनको बारलाई लाज छोप्ने कायदा माने र रातबिरात मलमूत्र विसर्जन गरिदिए । हो, नागरिकले पनि आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ, तर विकल्प दिने कामचाहिँ सरकारको हो ।

शौचालय नपाएपछि उनीहरू पुलमै हलुका भएर बाटो लागे । यति सामान्य कुरा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा त्यति धेरै लगानी गरेर बनाएको पुल राम्रोसँग प्रयोग हुन सकेन, पुलबाटै बाटो काट्छु भन्नेले पनि नाक थुन्नुपर्‍यो र बाजै बजाएर खुला दिसा–पिसाबमुक्त क्षेत्र घोषणा गरेको सरकारको लाजमर्दो अवस्था भयो । हुन त हाम्रा सरकारहरूले लाज मान्न छाडेको धेरै भइसकेको हामीलाई थाहा नभएको भने होइन । यसपटक वायु प्रदूषण नियन्त्रणमा केही नगरेर बसेको देख्दा भने पक्का भयो, हाम्रा सरकारहरूले साँच्चै लाज पचाइसकेछन् । 

अर्को उदाहरण, चैतको पहिलो साता ललितपुरको नख्खुस्थित एउटा पेट्रोल पम्पमा पेट्रोल भर्न उभिँदै गर्दा एकजना महिला खुरुखुरु आइन् र एउटा भिजिटिङ कार्ड दिएर गइन् । कार्डमा लेखिएको थियो, गाडी वा मोटरसाइकलको कर तिर्न वा बिलबुक नवीकरण गर्न हामीलाई सम्झनुहोला ।

दुई सय मिटर पर यातायात कार्यालय छ, संसार कहाँ पुगिसक्यो, अहिले अनलाइनबाटै सबै कुरा तिर्न मिल्छ, तर यातायात कार्यालयले कर तिर्न घन्टौँ लगाइदिन्छ । त्यसैको फाइदा उठाउँदै बिचौलियाहरूले दोकान खोलेका छन् र कार्र्ड बाँडेर हिँड्न पाएका छन् । कर तिर्न त यति सास्ती छ भने तपाईं सोच्नुस्, प्रदूषण जाँच गरेर हरियो स्टिकर पाउन कति गाह्रो होला । आकाशको तुवाँलोको योसँग के सरोकार भन्नुहोला, तर वास्तवमा हामीले किन यसरी दूषित हावामा सास फेर्नुपर्‍यो भन्ने समस्याको कारण यी र यस्तै स–साना ठानिएका समस्या हुन्, तर हामी भने ठूलाठूला गफ दिएरै दिन काटिरहेका छौँ । 

हामीलाई न नदी गनाएर केही फरक परेको छ, न त हावा दूषित भएर हामी आत्तिएका छौँ । एकातिर सरकार निकम्मा छ, अर्कातिर नागरिकले पनि गर्नुपर्ने र गर्न सक्ने कतिपय जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका छैनौँ । खासमा सरकारसँगै हामी नागरिकले पनि लाज पचाइसक्यौँ ।
 

अर्को एउटा उदाहरण थपौँ, दुई वर्षदेखि ललितपुरको नख्खु पुलबाट भैँसेपाटीसम्मको उकालोको लगभग ५०० मिटर बाटो बन्न सुरु भएको थियो, तर अझै बनेको छैन । धुलोले वरिपरिका घर माटो रङका भइसकेका छन् भने मानिसले खप्नुपरिरहेको सास्तीको कुरा गरिसाध्य छैन । दुई वर्षको बीचमा यही बाटोका खाल्डाखुल्डी पाँचपटकभन्दा बढी पुरिए, तर एक महिनाभन्दा बढी टिकेका छैनन् ।

अहिले पनि त्यो सडक धुलाम्मे छ र कहिलेसम्म रहन्छ, थाहा छैन । त्यो सडक बनाउन रकमको अभाव छैन, तर के मिलेको छैन, ठेकेदार र सडकका कर्मचारीले जानुन् । हामी गरिब भएकै कारण त्यो सडकमा वर्षोैं धुलो उडाइरहन परेको पक्कै होइन । यस्ता उदाहरण तपाईं–हामीसँग यत्रतत्र छन् । ती सबै समस्या जोड्यो भने अर्को ठूलो समस्या बन्ने हो । प्रदूषण पनि साना समस्याहरूको समुच्च समस्या हो । 

महानगरपालिकाको छेउमा मानव मलमूत्र र सरकार प्रमुखको खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा, यातायात कार्यालयको छेउमा कर तिर्ने बिचौलियाको भिजिटिङ कार्ड र पाँच सय मिटर बाटो दुई वर्षमा पनि नबन्नु नै अहिलेका वातवारणीय मुद्दा हुन् । विकासका मुद्दा पनि यिनै हुन् । तर, हामीले यस्ता स–साना विषयलाई हेरेनौँ वा हेर्न चाहिरहेका छैनौँ । त्यसैले अहिले आँखा पिरो भइरहेको छ, घाँटी खसखसाइरहेको छ । यसले फोक्सोमा कस्तो असर प¥यो, त्यसको हिसाबकिताब आउनै बाँकी छ भने वर्षौंदेखि फोक्सोमा हुलेको हावाले के गति गराइसक्यो, कति क्षति गरिसक्यो, त्यसको लेखाजोखा कसले गर्ने ? 

किन हामीले हाम्रा गाउँ–सहरमा राम्रो विकास गर्न सकेनौँ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न सुदूर इतिहासबाट सुरु गर्नुपर्छ । मानिसले पृथ्वी कब्जा गर्ने अभियानको सबैभन्दा द्रुत र पछिल्लो सुरुवात इन्जिनको आविष्कारबाट वेलायतमा करिब तीन सय वर्षअघि भयो । जबसम्म मानिसका पाखुरा नै सबै थोक थियो, मानिस निकै दुःखमा थियो । यो पृथ्वी मानिसका लागि दुःखको सागर थियो ।

नदीनाला तर्न सक्दैनथ्यो, बाटोघाटो बनाउन सकेको थिएन, औषधिमुलोको विकास भएको थिएन । इन्जिनको आविष्कारपछि ऊ पृथ्वीमाथि विजय प्राप्त गर्न यति हौसियो कि महत्वाकांक्षाले पारेको दुष्प्रभावको कुनै वास्ता गरेन । त्यसपछि मानिसले आफ्नो विकासको रथ दौडाउँदै जाँदा कतै प्रदूषणको मुस्लो फाल्दै गयो त कतै मलमूत्रको खोला बगायो । कतै रसायनले जमिन दूषित पार्‍यो त कतै रूखहरू मासेर कंक्रिटको जंगल बनायो । 

अहिले हाम्रा जस्ता विकासोन्मुख देशहरूमा प्रदूषणको जस्तो विकराल अवस्था छ, त्यस्तै अवस्था केही दशकअघिसम्म विकसित देशहरूमा पनि थियो । अठारौँ शताब्दीको सुरुदेखि नै औद्योगीकरणको मूलथलो वेलायतको लन्डनमा प्रदूषण तीव्र गतिमा बढ्न थालेको थियो । लन्डनमा बग्ने थेम्स नदी गनाएर संसद् नै बन्द गर्नुपरेको थियो । सन् ६० को दशकसम्म पनि अमेरिकामा प्रदूषण व्यापक थियो ।

उनीहरूले धेरै पछि बुझे र अहिले सकेसम्म प्रदूषण नियन्त्रण गर्न थालेका छन् । वातावरण संरक्षणमा लगानी गरेका छन् । प्रदूषणको मुख्य कारक कोइलाको प्रयोग पश्चिमाहरूले निकै कम गर्दैै लगेका छन् । तर, भारत र चीनजस्ता विकासोन्मुख देशहरू अहिले पनि कोइलाको व्यापक प्रयोग गर्दै छन् । हाम्रै देशमा पनि ऊर्जाको मुख्य स्रोत दाउरा वा गुइँठा हो, भलै हामीले कोइला बालेर ठूला विद्युत्गृहमार्फत ऊर्जा उत्पादन गरेका छैनौँ । भारतबाट नेपाल आयात हुने बिजुलीको ठूलो हिस्सा कोइलाबाटै उत्पादित हो । 

हामी अहिले दुइ सय वर्षअघिको वेलायत वा सय वर्षअघिको अमेरिकाको अवस्थामा वा अझै खराब स्थितिमा छौँ । उनीहरूले जसरी सुरुमा बिगारे र पछि धेरै रकम खर्चेर सुधारे, त्यो हामीले उनीहरूबाट सिकेर पहिल्यै गर्न सक्नुपथ्र्यो । त्यसो हुँदा थोरै खर्चमा राम्रो विकास गर्न सक्थ्यौँ । तर, पहिला बिगारौँ, पछि बनाउँला भन्नेमा हामी पनि लाग्यौँ । बिगारेपछि बनाउन निकै कठिन हुन्छ ।

उदाहरणका लागि ३० वर्षअघिबाट मात्रै पनि हामीले व्यवस्थित सहरीकरण सुरु गरेको भए आज हाम्रा सहर अर्कै हुने थिए । सडक गाडीका लागि मात्रै होइन, पैदलयात्री र साइकलका लागि पनि हो भन्ने सोच मात्रै पनि हाम्रा सरकारहरूले स्थापित गर्न सकेको भए हाम्रा सहर अर्कै हुने थिए । ढलको प्रशोधन गरेर नदीमा पानी फाल्न सकेको भए आज हाम्रा नदीको अवस्था यस्तो हुने थिएन । अब नदी सफा गर्न नदी मिचेर बनाइएका संरचनाहरू पनि हटाउनुपर्ने भएको छ । ऐलानीबाट नम्बरी भएका जग्गाको खर्बौं त मुआब्जा नै दिनुपर्ने हुन्छ । 

हामी जबसम्म साइकललाई विकासको सूचक स्विकार्दैनौँ, पैदलयात्रीलाई सडकको हिस्सेदार मान्दैनौँ र विकासको बाधक वातावरण होइन, वास्तवमा हाम्रो अक्षमता र भ्रष्टाचार हो भन्ने बुझ्दैनौँ, तबसम्म हामीले प्रदूषणको हल गर्नै सक्दैनौँ । खासमा वातावरणमा भन्दा पनि ठूलो खडेरी हाम्रो चेतमा छ ।
 

अहिले हामीसँग बडेबडे घर छन्, लाखौँ गाडी छन्, तर एक मुठी सफा हावा नपाएर भौँतारिरहेका छौँ । एक घुट्को सफा पानी पाउन कति धौधौ छ । तर पनि हामीलाई न नदी गनाएर केही फरक परेको छ, न त हावा दूषित भएर हामी आत्तिएका छौँ । एकातिर सरकार निकम्मा छ, अर्कातिर नागरिकले पनि गर्नुपर्ने र गर्न सक्ने कतिपय जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका छैनौँ । खासमा सरकारसँगै हामी नागरिकले पनि लाज पचाइसक्यौँ । 

हामीले विकासलाई आवश्यकता र वातावरणलाई विलासिता मान्यौँ, जुन गलत छ । सहर भनेको घरैघर हो भन्ने बुझ्यौँ, विकास भनेको जस्तो भए पनि फराकिलो सडक वा ठूलो संरचना हो भन्ने बुझ्यौँ । सानो संरचना पनि राम्रो व्यवस्थापन गरेर उत्तिकै लाभ लिन सकिन्छ भन्नेमा हामीलाई विश्वासै भएन । ठूलो राम्रो भन्नेबाहेक हाम्रो दिमागमा विकासको अर्को कुनै आकार नै छैन ।

 पहिलो, विकास र वातावरण सँगसँगै लानुपर्ने विषय हो भन्नेमै हाम्रो एकमत छैन । माथिको उदाहरण नै हेरौँ, यदि हामीले ६ महिनामा पाँच सय मिटर बाटो बनाएको भए पाँचपटक भन्दा बढी खाल्डा पुर्ने रकम खर्च हुँदैनथ्यो । मानिसको स्वास्थ्य खराब हुँदैनथ्यो, त्यो बाटो कुनै सवारीले अहिले १० मिनेटमा पार गर्छ भने पाँच मिनेटमै पार गर्थे र आधा कम तेल खर्च हुन्थ्यो । तर, हाम्रो समय र ऊर्जा त विकासविरोधी र विकासका समर्थक भनेर मारामार गर्नमै केन्द्रित भइरहेको छ । पुँजीवादी वा माक्र्सवादीको कित्ता तोकेर जुध्नमा खर्च भइरहेको छ । 

वातावरण संरक्षण गर्न बोरा लगाएर हिँड्नुपर्छ भनेको होइन, गुफामा गएर बसौँ भनेको पनि होइन । बाटो नबनाईकन पैदल हिँड्नुपर्छ भनेको पनि होइन । यसको अर्थ सकेसम्म कम प्रभाव पर्ने गरी विकास गरौँ, कम रूख काटौँ वा कम फोहोर गरौँ, कम धुवाँ फ्याँकौँ भनेको हो भन्ने बुझ्न हामी अझै तयार छैनौँ । दुईजना चढ्ने कार सयवटा चलाउनुभन्दा सयजना चढ्ने दुइटा बस चलाऊँ र त्यसलाई व्यवस्थित गरौँ भन्नेमा हाम्रो कुनै जोडबल नै रहेन । 

सरकार पनि दातालाई देखाउन नीतिनियम बनाउने वा अरूलाई देखाउन कागतमा लेख्ने काममा लाग्यो । देखावटी काम र चर्चामा आउने स्टन्टमा जब सरकार नै लाग्छ, त्यसपछि समस्या झन् गम्भीर हुन जान्छ । हाम्रा सरकारहरू चर्चाका लागि मात्रै केही गरिदिए जस्तो गर्छन् । न त कुनै बृहत् योजना हुन्छ, न त वैज्ञानिक समझ । अहिले धमिलो भएको आकाश सफा गर्न सरकारले गरेको एउटै काम चार दिन देशभरिका विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय हो, तर विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय केको आधारमा गरियो र चार दिनपछि समस्या नसुल्झिँदै केको आधारमा खोलियो भन्ने पनि छैन ।

यसै वर्षको २१ पुसमा काठमाडौंका विभिन्न भागमा प्रदूषण मापनले ५०० नाघेको थियो, तर त्यसवेला विद्यालय बन्द भएनन् । चैतको १३ गते मापनले ६ सय काटेको थियो, विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय भएन । सरकारले चैत १७ गते मात्रै विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गर्‍यो जतिवेला प्रदूषण मापन काठमाडौंमा ४०० को हाराहारीमा थियो । अर्थात्, चार दिन विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय तथ्यांकको आधारमा होइन, हचुवामा गरिएको थियो ।

प्रदूषण मापन ३०० नाघेमा सरकारले संकटकाल घोषणा गरेर विद्यालय कलकारखाना, सवारीसाधनमा रोक लगाउन सक्थ्यो, तर सबैभन्दा सजिलो उपाय, एउटा मिटिङ गरेर विद्यालय बन्द गर्नु देख्यो । खासमा, अहिले पनि हाम्रो निर्णय गर्ने तरिका कालो बिरालोले बाटो काटे अशुभ हुन्छ भनेर कि त यात्रा नगर्ने वा गरे पनि केही बेर पर्खने तहभन्दा माथि उठेको छैन । यो विद्यालय बन्द पनि त्यही स्तरको निर्णय थियो । हामीसँग महँगा मोबाइल हातमा छन्, टेबलमा कम्प्युटर पनि छन्, छेउमा टेलिभिजन पनि छन्, तर निर्णय भने उही पुरातन शैलीमा हुन्छ । हामीमा न त विज्ञानको चेत छ, न त वातावरणको । 

सात खिल्ली चुरोट पिएसरहको हावामा हामी सास फेरिरहेका छौँ भनेर वैज्ञानिकहरू भनिरहेछन्, तथांकहरूले विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेभन्दा १५ गुणासम्म बढी प्रदूषण मापन भएको देखाइरहेछन्, हुलका हुल मानिस श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या लिएर आफूहरूकहाँ आइरहेको डाक्टरहरू भनिरहेछन्, तर सरकारलाई यसले रत्तिभर पनि छोएको छैन ।

प्रधानमन्त्री बेलौतीको पानी पकाएर कोरोना भगाऊँ भन्दै स्वास्थ्यसम्बन्धी टिप्स दिनमा व्यस्त छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अधिकारीहरू पानी पर्ला र आकाश खुल्ला भनी बसेका छन् । हामी उनीहरूको रमिता हेरेर गलल्ल हाँस्दै बसेका छौँ । कानुनका ठेली छन्, संविधानमा स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ, तर कार्यान्वयन हुँदैन । हामी गरिब छौँ त के गर्नु भनेर बसेका छौँ, यसमा हाम्रो पैसाको गरिबीभन्दा पनि मानसिक गरिबीको र अक्षमताको हिस्सा बढी छ ।

देशभर जंगलमा आगो लागेर धुमिल भएको आकाश त्यसअघि पनि खासै सफा थिएन । योभन्दा हानिकारक हावामा वर्षौंदेखि सास फेरिरहेका थियौँ भन्ने हामीले बिर्सनुहुँदैन । यो तुवाँलो हटेपछि पनि हामीले उत्तिकै खराब हावामै सास फेर्नुपर्नेछ । यो कुनै एक मौसमको घटना हैन, यो त वर्षैभरि दिनरात हामीले भोगिरहेको समस्या भएको बुझ्नै चाहेनौँ । उदेकलाग्दो त के भने यस्तो हुँदा पनि हामीले केही गर्ने सोचसमेत बनाएका छैनौँ । यति हुँदा त हामी केही गर्दैनौँ भने अब कहिले गरौँला भन्ने प्रश्नचिह्न खडा हुन्छ ।

हामी जबसम्म साइकललाई विकासको सूचक स्विकार्दैनौँ, पैदलयात्रीलाई सडकको हिस्सेदार मान्दैनौँ र विकासको बाधक वातावरण होइन, वास्तवमा हाम्रो अक्षमता र भ्रष्टाचार हो भन्ने बुझ्दैनौँ, तबसम्म हामीले प्रदूषणको हल गर्नै सक्दैनौँ । खासमा वातावरणमा भन्दा पनि ठूलो खडेरी हाम्रो चेतमा छ । यो चेतको खडेरी हटाउने पानी कहिले पर्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । अहिलेका लागि चुरोटमय हावा फोक्सोमा हुलेर बसौँ वा प्रधानमन्त्रीजीको अर्को कुनै ठट्टा कुरेर बसौँ ।