टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२फ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैलीसाहित्य१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ माघ १० सोमबार
  • Monday, 24 January, 2022
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७७ चैत ३० सोमबार ०७:५५:००
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

कानुन परिमार्जन गरेर निर्माण व्यवसायीको माग पूरा गर्न सरकार तयार

माग पूरा नभए महासंघ आन्दोलनमा जाने चेतावनी पुनः १ वर्ष म्याद थप गर्न सरकारसँग माग

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७७ चैत ३० सोमबार ०७:५५:००

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले कानुन परिमार्जन गरेर भए पनि निर्माण व्यवसायलाई सहयोग गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २२औँ साधारणसभाको उद्घाटन समारोहलाई आइतबार सम्बोधन गर्दै उनले आपसी छलफलमा व्यवसायीका मागहरू पूरा गर्न सरकार तयार रहेको स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘पूर्वाधार योजना निर्माण गर्नका लागि देशभरका निर्माण व्यवसायीहरू नै सरकारको विकास साझेदार रहेका छन् ।’  

राज्यले पूर्वाधार क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएकाले नै पछिल्ला वर्षहरूमा ठूलो विकास भइरहेको मन्त्री नेम्वाङको जिकिर छ । भौतिक पूर्वाधारको विकासविना समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अवधारणा पूरा नहुने भएकाले पनि समझदारीमा अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

कार्यक्रममा सहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरले राजनीतिक स्थिरताविना निर्माण क्षेत्र फस्टाउन नसक्ने बताए । गुनासो मात्र अघि सार्ने परिपाटीले कसैलाई फाइदा नहुने भएकाले सरोकारवाला सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी सही ढंगले निर्वाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

पूर्वभौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वीरबहादुर बलायरले निर्माण व्यवसायीमैत्री कानुनविना व्यवसायीहरूले काम गर्न नसक्ने बताए । काम गरेको भुक्तानी ढिलाइले पनि काममा बाधा परिरहेको उनको भनाइ छ । पूर्वमन्त्री बलायरले निर्माण व्यवसायी र राज्यको सम्बन्ध सुमधुर नभएसम्म निर्माण क्षेत्रको विकास हुन नसक्ने ठोकुवा गरे । सांसद जिपछिरिङ लामा शेर्पाले राज्यले निर्माण व्यवसाय क्षेत्रलाई कहिल्यै पनि महत्व नदिएको आरोप लगाए । ‘सरकारको गलत रबैयाका कारण निर्माण उद्योग धराशायी हुँदै गएको छ,’ उनले भने । प्रदेश सभासद् बुद्धिकुमार राजभण्डारीले कर्मचारीहरूका कारण निर्माण उद्योगमा धेरै समस्या देखिएको बताए । 

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले व्यवसायीले उठाएका जायज मागहरू पूरा गर्न सरकारसँग माग गरे । ‘जायज माग पूरा नगरे महासंघ आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछ,’ उनले चेतावनी दिए । निर्माण व्यवसायीसँग गरेका सम्झौता पालनामा राज्य इमानदार नभएको उनको भनाइ छ ।

अव्यावहारिक नीति–नियम, निर्माण सामग्रीको अभाव, सरकारी निकायबीचको समन्वयमा रहने कमजोरी, महँगी, असुरक्षालगायतका कारणले निर्माण व्यवसायीहरू पेसाबाटै पलायन हुने खतरा बढेको महासंघको भनाइ छ । निर्माण ठेक्काको म्याद १ वर्ष थप गर्नुपर्ने, गरेको कामको भुक्तानी चाँडै दिनुपर्ने, नदीजन्य सामग्रीको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेजस्ता माग रहेका छन् । 

प्रधानमन्त्रीका भौतिक पूर्वाधारविज्ञ इन्जिनियर गजेन्द्र थपलियाले निर्माण उद्योगको समस्या समाधान गर्न समन्वयकारी भूमिका खेल्न तयार रहेको बताए । प्रधानमन्त्रीका कानुनविज्ञ बाबुराम दाहालले निर्माण व्यवसायी व्यावसायिक भएमा धेरै समस्या समाधान हुने बताए ।

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डेले कोभिडका कारण निर्माण उद्योग रुग्ण अवस्थामा पुगेको बताए । सोही अवसरमा महासंघको मुखपत्र ‘निर्माण विशेषाङ्क’ को विमोचन गरिनुका साथै निर्माण क्षेत्रमा योगदान पु¥याउनेहरूलाई सम्मान गरिएको थियो ।

काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै महासंघको २२औँ साधारणसभा सोमबार सम्पन्न हुनेछ । साधारणसभामा देशभरका १ हजारभन्दा बढी निर्माण व्यवसायीहरूको सहभागिता रहेको छ । उद्घाटन सत्रमा महासंघका पूर्वअध्यक्ष यक्षध्वज कार्की, एसोसिएट उपाध्यक्ष आङदोर्जी लामा शेर्पा (एडी), महासचिव रोशन दाहाल, निर्माण व्यवसायी संघ मोरङका अध्यक्ष सुरेश सुवेदी, महासंघका लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष बलिभद्र रानालगायतले निर्माण व्यवसायीका विविध समस्याबारे चर्चा गरे ।