मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७७ चैत ३१ मंगलबार
  • Tuesday, 13 April, 2021
रघुराम जी. राजन
२०७७ चैत २६ बिहीबार ०८:५३:००
Read Time : > 3 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

डिजिटल भुक्तानी : सम्भावना र चुनौती

बिटक्वाइनको प्रयोगमा सरकार वा नियामक त आवश्यक पर्दैनन् नै एक पक्षले अर्को पक्षलाई विश्वास गर्नुपर्ने आवश्यकतासमेत पर्दैन

Read Time : > 3 मिनेट
रघुराम जी. राजन
२०७७ चैत २६ बिहीबार ०८:५३:००

डिजिटल भुक्तानीप्रतिको चासो दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । अनलाइन भुक्तानीसम्बन्धी प्रविधिको सेवा दिने कम्पनी ‘स्ट्राइप’को पछिल्लो मूल्यांकन ९५ अर्ब डलर पुगेको समाचारले पनि यसको वृद्धिलाई संकेत गर्छ । आखिर डिजिटल भुक्तानीप्रतिको चासो किन बढिरहेको छ ? र, अहिले नै यति चासो बढ्यो ? 

एउटा कारण स्पष्ट छ, डिजिटल भुक्तानीमार्फत खरिदकर्ताले भौतिक मुद्राको आदानप्रदान नगरी विक्रेताको रकम तिर्न सक्छन् । यो प्रविधि लामो समयदेखि प्रयोगमा रहे पनि अहिले आएर साना मूल्यको खुद्रा भुक्तानी पनि सहज बन्न थालेको छ । महामारीले पनि डिजिटल भुक्तानीको प्रयोग दरलाई तीव्र बनाइदियो । अहिले ठूलो संख्यामा  ई–कमर्स प्रयोग हुन थालेकाले सामान्य खरिदमा भौतिक मुद्राको प्रयोग कम हुँदै जान थालेको छ । 

डिजिटल भुक्तानीले विक्रेताले व्यवसाय सम्बन्धमा गर्ने हरेक कारोबारको तथ्यांक सिर्जना गरिरहेको हुन्छ । यसमा पैसा प्रयोग भएको समय, खरिदकर्ताको खरिद स्वभाव, भुक्तानीप्रदायकलाई बाँकीमै कारोबार गर्न दिने छुट, बचत, सम्पत्ति व्यवस्थापन, संकलन, बिमा र अन्य वित्तीय सेवाहरूका तथ्यांक जम्मा हुन्छन् । तर, उपभोक्ताले अहिले सीमित भुक्तानीका लागि मात्र अनलाइन भुक्तानी सेवा प्रयोग गर्छन् । त्यसैले ती सेवाप्रदायकसँग उपभोक्ताबारे आंशिक तथ्यांक मात्र उपलब्ध छ । डिजिटल भुक्तानीप्रदायक अझ अघि बढेर भुक्तानीका सम्पूर्ण माध्यम नियन्त्रण गर्न इच्छुक देखिन्छन् ।

यसमा बैंक खाता, ई–वालेट, क्रेडिट कार्ड, क्रिप्टोकरेन्सी र अन्य धेरै विषय पर्छन् । ई–कमर्स र सामाजिक मिडिया प्लाटफर्महरूले आफ्नो शक्तिशाली तथ्यांक संकलन गर्ने संयन्त्रलाई भुक्तानीसँग जोड्न चाहना देखाउन थालेका छन् । 
प्रयोगकर्ताका लगभग सम्पूर्ण आनीबानीको जानकारी पाउने सेवाप्रदायकले उपभोक्ताका प्रत्येक आवश्यकता सम्बोधन गर्न सक्छ । उपभोक्ताले उस्तै सेवा अन्यत्रबाट लिन बढी मूल्य पर्ने भएकाले डिजिटल भुक्तानी सेवाप्रदायकसँग लामो कारोबार गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यो सम्बन्ध पूर्णतः दोहनकारी मात्र हुनेछैन । धेरै सेवा एउटै सेवाप्रदायकमार्फत खरिद–बिक्री गर्ने व्यापारीले तिनबाट धेरै सामान जमानीमै पनि पाउन सक्छन् । 

अहिले डिजिटल भुक्तानीको माध्यम क्रिप्टोकरेन्सीप्रति आमउत्साह निकै बढेको छ । यसका लागि अमेरिकी डलरजस्तो मुद्रालाई निश्चित एकाइमा रूपान्तरण गरे पुग्छ । बिटक्वाइनजस्ता क्रिप्टोकरेन्सीहरू भुक्तानीको माध्यमका रूपमा प्रयोगमा ल्याउन सके ठूलो फाइदा हुन्छ । किनकि, भौतिक मुद्राजस्तो यसको वितरण कमबेसी हुँदैन (किनकि यसको आपूर्ति निर्धारित मात्रामा स्थिर हुन्छ) । साथमा, यसले विकेन्द्रित भुक्तानी प्रमाणीकरण सम्भव बनाएको छ । बिटक्वाइनको प्रयोगमा कुनै सरकार अथवा नियामक त परको कुरा कुनै एक पक्षले अर्को पक्षलाई विश्वास गर्नुपर्ने आवश्यकताको पनि अन्त्य हुन्छ । 

डिजिटल भुक्तानी प्रविधिले व्यवसाय र उपभोक्ता दुवैलाई बृहत्तर वित्तीय सेवामा सघाउ पुर्‍याउने सम्भावनाका कारण यसलाई लिएर उत्साह बढेको छ । तर, शक्तिशाली नयाँ प्लाटफर्महरूको विकासले नीतिगत समस्या बढाउनेछ । 

तर, बिटक्वाइनको प्रयोगका केही अप्ठ्यारा पनि छन् । केन्द्रीय बैंकले व्यवस्थापन नगर्ने भएकाले यसको मूल्यमा तीव्र उतारचढाव आउन सक्छ । बिटक्वाइनमा अति विश्वास भएका केही फर्मबाहेक अरूले एक दिनमै १० प्रतिशतले मूल्य तलमाथि हुन सक्ने मुद्रा सञ्चित गर्न न चाहन सक्छन । र, प्रमाणीकरणमा संलग्न महँगो विकेन्द्रित प्रणालीको कारण बिटक्वाइनको लेनदेन महँगो र झन्झटिलो छ । केही प्रक्षेपणअनुसार बिटक्वाइन लेनदेनको प्रमाणीकरणमा कुनै मध्यम आकारको देशले प्रयोग गर्नेबराबरको विद्युत् प्रयोग हुन्छ । वातावरणलाई अत्यधिक क्षति पु¥याउने यस प्रक्रियाविरुद्ध कालान्तरमा विरोध हुने सम्भावना छ । 

अन्य क्रिप्टोकरेन्सी डलरजस्ता मुद्रासँग पेग गरिएकाले तिनको मूल्य निर्धारित गरिएअनुरूप स्थिर हुन्छ । तिनलाई नगद मौज्दातको प्रत्याभूत पनि गरिएको हुन्छ । स्थिर मूल्य हुने ‘क्वाइन’ भुक्तानीमा प्रयोग गर्न पनि सजिलो छ । तर, अन्य परम्परागत लेनदेनको माध्यममा जस्तै यो पनि नियामकहरूमा निर्भर हुन्छ । केही स्थिर मूल्ययुक्त क्वाइनले भुक्तानीको प्रमाणीकरणका लागि फरक माध्यम प्रयोग गर्ने प्रयास गरेका छन् । तर, त्यस्तो मार्ग अवलम्बन गर्ने क्वाइन अत्यधिक प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् । यी पक्षलाई ख्याल गर्दा क्रिप्टोकरेन्सी अझै विकासकै चरणमा रहेको मान्नुपर्छ ।

बिटक्वाइनको बनावटले यसलाई लिएर भौतिक मुद्रा, सरकार र केन्द्रीय बैंकमा रहेको विश्वासको अभावलाई सम्बोधन गरेको छ । यद्यपि, आपराधिक र आतंकवादी समुदायबाहेकलाई यसमा खासै चिन्ता पनि थिएन । त्यसैले धेरै मानिसलाई केन्द्रीय बैंकले भौतिक मुद्रालाई अवमूल्यन गर्दै छ भन्ने विश्वास विकास भयो भने वा विश्व चीन र अमेरिका नेतृत्वको गुटमा विभाजित भयो र तिनले एकअर्काको मुद्रामा विश्वास नगर्ने स्थिति आयो भने बिटक्वाइनको प्रयोगले प्रधानता पाउनेछ र यो स्थिति बदलिनेछ । 

तत्काल प्रयोगमा आउन सक्ने सम्भावना भएका क्रिप्टोकरेन्सी ती हुनेछन्, जसले साना मूल्यका वा अन्तरसीमा लेनदेनजस्ता अप्ठ्यारा लेनदेन घटाउन सघाउँछन् । यसबाट एकजना पढन्ते पाठकले पत्रिकाको महँगो सब्स्क्रिप्सन नलिई आफूले पढेका लेखको मात्रै मूल्य तिर्न सक्ने हुन्छ । केही प्रामाणिकताको सर्त पूरा गरेपछि स्वतः भुक्तानी गर्ने स्मार्ट सम्झौताको प्रस्तावनामा पनि सम्भावना छ । (यसले मानिसलाई विश्वास गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई पनि उन्मूलन गरिदिन्छ ।) अवस्था जेसुकै होस्, तर कुनै प्रभावशाली डिजिटिल भुक्तानीप्रदायकको उदयले नीतिगत चिन्ता उत्पन्न गराउँछ । जस्तो, तिनलाई उपभोक्ताको तथ्यांक जिम्मेवारीपूर्वक संकलन र प्रयोग गर्न दिन विश्वास गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? 

तथ्यांक तथा गोपनीयताको मुद्दामा मिश्रित इतिहास बोकेको फेसबुकले पनि स्थिर खालको क्वाइनको प्रस्ताव गरेको छ (सुरुमा लिब्रा नाम दिइएको यो क्रिप्टोकरेन्सीलाई डियमको रूपमा रिब्रान्डिङ गरिएको छ) । यस घोषणालाई वित्तीय नियामकहरूले शंकाको नजरले हेरेका छन् ।

जेनेरल डाटा प्रोटेक्सन रेगुलेसनअन्तर्गत युरोपले अलग रूपमा तथ्यांकलाई नियमन गर्ने प्रयास गरेको छ । तर, युरोपले डिजिटल भुक्तानी क्षेत्रको विकासलाई मध्यनजर गरेर कानुनमा केही सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सम्भावित एउटा विषय एकाधिकारसँग सम्बन्धित हुनेछ । सम्पूर्ण सेवा सञ्चालन गर्ने एकल भुक्तानीप्रदायकको बजार शक्ति अति विशाल हुँदैन ? चीनको नियामक संस्था र एन्ट ग्रुपबीच पछिल्लो समय विकसित तनावलाई नै हेरौँ । 

एन्टको प्यारेन्ट कम्पनी अलिबाबाजस्तो ई–कमर्स प्लाटफर्मले भुक्तानीमार्फत वृद्धि गरेको आफ्नो बजार शक्तिलाई प्रतिस्पर्धीलाई कमजोर बनाउन प्रयोग गर्ने सम्भावना हुने रहेछ । यसलाई सरकारी भुक्तानी पुलको निर्माणमार्फत सम्बोधन गर्न सकिन्छ । भारत सरकारले सुरु गरेको ‘युनिफाइड पेमेन्ट इन्टरफेस’ यस्तै सरकारी साँघुको एउटा उदाहरण हो । त्यसअन्तर्गत प्रमुख भुक्तानी सेवा सबैलाई खुला गरिन्छ, जसले कुनै एक निजी निकायको एकाधिकार हुने अवस्था रोक्छ । 

सम्भवतः सबैभन्दा ठूलो नियामक चिन्ता प्रणालीगत जोखिमसँग सम्बन्धित छ । एक–दुईवटा मात्र सेवाप्रदायकले देशको सम्पूर्ण डिजिटल खुद्रा भुक्तानीमा आधिपत्य जमाएको अवस्थामा केही कुरामा गडबडी आयो भने व्यापारमै क्षति पुग्छ । क्वान्टम कम्प्युटिङमार्फत क्रिप्टोग्राफीमा हुने विकासले डिजिटल प्रमाणीकरणको वर्तमान व्यवस्थालाई कमजोर पार्न सक्छ । सार्वजनिक पुलका रूपमा काम गर्ने निकायले प्रतिस्पर्धा त बढाउँछ, तर सँगै जोखिम पनि बढ्छ । डिजिटल भुक्तानी क्षेत्रमा धेरै संख्यामा सेवाप्रदायक, साँघु र प्रविधि भित्र्याएर  यसको समाधान गर्न सकिन्छ । केन्द्रीय बैंकहरू आफैँ पनि डिजिटल भुक्तानी क्षेत्रमा प्रवेश गर्नेबारेमा विचार गर्न थालेका छन् । 

भौतिक नगद मुद्रा प्रयोगहीन हुँदा नियन्त्रण आफ्नो हातबाट फुत्किएला भन्ने तिनमा डर छ । त्यसबाहेक निजी क्षेत्रले गल्ती गर्न सक्ने वा अरू केन्द्रीय बैंक यो दौडमा अघि होलान् भन्ने डर पनि छ । हुन त केन्द्रीय बैंकले ल्याउने डिजिटल मुद्राले भुक्तानीमा सरकारी उपस्थिति प्रत्याभूत गराउँछ, तर यो विकल्पले तथ्यांक र जोखिमलाई केन्द्रीकृत गरिदिन्छ । साथै, निजी डिजिटल भुक्तानीको व्यावहारिकतामाथि पनि प्रश्न उठाइदिन्छ । 

रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाका पूर्वगभर्नर रघुराम राजन युनिभर्सिटी अफ सिकागोका प्राध्यापक हुन् ।