- वि.सं २o८२ असोज २ बिहीबार
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले १० वर्षअघि माओवादीले राखेको माग र अहिले जेन-जी आन्दोलनको मागमा समानता रहेको बताएका छन्। बिहीबार भिडियो सन्देश जारी गर्दै प्रचण्डले माओवादीले संविधान निर्माणकै चरणमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको माग गरेको स्मरण गराएका हुन्।
‘पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा शासन प्रणालीलाई यथास्थितिमा टिकाइराख्ने र अग्रगमनतर्फ लैजाने विषयमा ठुलो संघर्ष भयो। माओवादीबाहेकका दलहरू परम्परागत संसदीय अभ्यासभन्दा माथि जान चाहेनन्,’ प्रचण्डले भनेका छन्, ‘तर संविधान जारी नगर्ने हो भने देश नै विभाजनको डिलमा जाने खतरा उत्पन्न भएपछि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखलगायत कैयन असहमतिलाई फरक मतका रूपमा राख्दै हामीले संविधान जारी गर्यौँ।’
संविधानसभामा संख्या नपुग्दा माओवादीले सम्झौता गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनले पार्टीले आफ्ना असहमतिहरूलाई लिखित फरक मतका रूपमा इतिहासको अदालतमा दर्ज गरेको स्मरण गराएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘अहिले जेन–जीले मागेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हाम्रो त्यति बेलैको सबैभन्दा मुख्य फरक मत थियो। पैसाको खोलो बग्ने र भुइँमान्छेले चुनाव लड्ने कल्पनै गर्न नसक्ने अहिलेको निर्वाचन प्रणाली हामीले भत्काउन चाहेका थियौँ। हामी पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका पक्षमा थियौँ।’
जेन–जी आन्दोलनलाई माओवादी जनक्रान्तिले सम्झौताको टेबलबाट पूरा गर्न नसकेका एजेन्डाहरूकै अभिव्यक्तिको रूपमा अर्थ्याउँदै प्रचण्डले शासकीय स्वरूप नै बदल्ने मौका भने गुमेको दाबी गरेका छन्।
‘जेन–जी आन्दोलनको बलमा त्यही संसदबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुने शासकीय स्वरूपमा जाने गरी तत्काल संविधान संशोधन गर्न सकिन्थ्यो। देशका अरू आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिन्थ्यो। त्यसपछि बरु संसद् विघटनबारे सोच्न सकिन्थ्यो। तर, आज जेन–जी आन्दोलनको उपलब्धि केवल अन्तरिम सरकार र निर्वाचनको घोषणामा सीमित भयो, शासकीय स्वरूप नै बदल्ने र इतिहास रच्ने मौका गुम्यो,’ सन्देशमा प्रचण्डले भनेका छन्।
यद्यपि, २३ र २४ भदौका आन्दोलनलाई एउटै कोणबाट हेर्न नसकिने उनको धारणा छ। २३ भदौको आन्दोलन वास्तविक जेन–जी आन्दोलन भए पनि २४ गतेको देशव्यापी तोडफोड, लुटपाट र आगजनी जेन–जीका काम नरहेको बताए।
