मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ कार्तिक ११ बिहीबार
  • Thursday, 28 October, 2021
कृष्ण रिजाल काठमाडौं
२०७७ चैत २ सोमबार १०:४०:००
Read Time : > 2 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

प्रधानमन्त्री भन्छन्, ‘विकासले तीव्र गति लिएको छ’ - तथ्यांक भन्छ : ८ महिनामा एकचौथाइ पनि भएन विकास खर्च

आर्थिक वर्षको दुईतिहाइ समय सकियो, तर सरकारको पुँजीगत खर्च २२ दशमलव ५८ प्रतिशत मात्रै भएको छ, यो विगत तीन वर्षयताकै कमजोर हो

Read Time : > 2 मिनेट
कृष्ण रिजाल, काठमाडौं
२०७७ चैत २ सोमबार १०:४०:००

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै ‘देश विकासले तीव्र गति लिइरहेको’ बताए । सरकारले दिगो विकासलाई दृढताका साथ तीव्र गतिमा अघि बढाउँदै असधारण उपलब्धि हासिल गरेको उनले ठोकुवा गरे । तर, सरकारी तथ्यांकले भने प्रधानमन्त्रीको ठोकुवाविपरीत विकासको गति सुस्त रहेको देखाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको आठ महिना बितिसक्दासमेत विकास खर्च करिब एकचौथाइ मात्रै भएको छ । 
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारले फागुन मसान्तसम्ममा ७९ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ विकास खर्च गरेको छ । यो चालू आवको विनियोजित कुल विकास बजेटको २२.५८ प्रतिशत मात्रै हो । आर्थिक वर्षको दुईतिहाइ अविधि सकिँदा विकास खर्च भने एकचौथाइ पनि पुगेको छैन । 

लक्ष्यअनुसार विकास खर्च गर्न नसकेपछि अर्थ मन्त्रालयले यसअघि नै बजेट खर्चको अनुमान संशोधन गरिसेकेको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न नसकेपछि त्यसलाई २० प्रतिशतले घटाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ २ खर्ब ८३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने अनुमान गरेको छ । जुन विनियोजित पुँजीगत बजेटको ८०.२० प्रतिशत हो । 

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै सुधारका प्रयासहरू हुँदाहुँदै पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आयोजना कार्यान्वयन र खर्च गर्ने क्षमतामा अपेक्षित सुधार आउन नसकेको बताएका थिए । ‘खर्च प्रणालीमा विगतमा कायम रहेका खरिद र ठेक्काको दायित्व फस्र्योट गर्ने समस्याहरू कायमै छन्, खर्च गर्ने निकायको प्राविधिक, वित्तीय र व्यवस्थापकीय क्षमता सुधार गर्न आवश्यक छ,’ बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनमा अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन्, ‘अर्थतन्त्रका समग्र क्षेत्र कोभिड–१९ बाट प्रभावित हुँदा सार्वजनिक खर्च र राजस्वमा समेत प्रतिकूलता सिर्जना भयो, बजेट तर्जुमा गर्दा अनुमान गरिएझैँ आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै तदारुकताका साथ बजेट कार्यान्वयनमा जान सकिएन ।’

 

 तीन वर्षयताकै कमजोर विकास खर्च
चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा भएको विकास खर्च तीन आर्थिक वर्षयताकै सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । फागुन मसान्तसम्ममा भएको विकास खर्च गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ०.७ बिन्दु प्रतिशतले कमी हो । गत आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को आठ महिनामा सरकारले ९४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ विकास खर्च गरेको थियो ।

जुन उक्त आवमा छुट्याइएको कुल विकास बजेट ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँको २३.२८ प्रतिशत हो । त्यसअघि आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को आठ महिनामा सरकारले ९० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको थियो । जुन विनियोजित कुल विकास बजेट ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोडको २८.७५ प्रतिशत थियो । चालू आवको आठ महिनामा भएको विकास खर्च आव ०७५/७६ को आठ महिनाको तुलनामा ६.१७ प्रतिशत बिन्दुले कमी हो । 

 चालू खर्च ४८ प्रतिशत नाघ्यो
सरकारले आठ महिनामा कुल ५ खर्ब ७१ अर्ब २ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन कुल बजेट १४ खर्ब ७४ अर्ब ४६ करोडको ३८.७२ प्रतिशत हो । विकास खर्चले गति लिन नसके पनि चालू खर्च भने नियमित रूपमा अघि बढेको छ । आठ महिनामा सरकारले ४ खर्ब ५५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ चालू खर्च गरेको छ । जुन कुल विनियोजित चालू बजेट ९ खर्ब ४८ अर्ब ४० करोडको ४८.०३ प्रतिशत हो । अर्थ मन्त्रालयले खर्च कम हुने देखिए पनि चालू बजेटको आकारसमेत संशोधन गरिसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले चालू खर्चको लक्ष्य ३.४० प्रतिशतले घटाएर ९ खर्ब १४ अर्ब ७८ करोडमा झारेको छ । 

राजस्व ५ खर्ब ७१ अर्ब उठ्यो
आठ महिनाको अवधिमा सरकारले ५ खर्ब ७१ अर्ब २० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ५६.४६ प्रतिशत हो । चालू आवमा सरकारले कुल १० खर्ब ११ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आयात तथा आर्थिक गतिविधि बढ्न थालेपछि सरकारको राजस्व संकलनले भने गति लिन थालेको हो ।

चैतदेखि असार मसान्तसम्ममा धेरै राजस्व संकलन हुने भएकाले वार्षिक लक्ष्य भेट्न सकिने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । आठ महिनामा सरकारले संकलन गरेको राजस्वमध्ये कर राजस्वतर्फ ५ खर्ब २७ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ र गैरकर राजस्वतर्फ ४३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।