- वि.सं २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास नीति समिति (सिडिपी)ले नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुक (एलडिसी)बाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरेको हो । सिडिपीले नेपाललाई पाँच वर्षको तयारीको समय दिई स्तरोन्नतिको सिफारिस गरेको संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि न्युयोर्कस्थित नेपालको स्थायी नियोगले जानकारी दिएको छ । यसको अर्थ नेपालको स्तराेन्नति सन् २०२६ देखि लागू हुनेछ ।
हरेक तीन–तीन वर्षमा सिडिपीले स्तरोन्नतिका विषयमा समीक्षा गर्ने गर्छ । यसपटक २२ देखि २६ फेब्रुअरीमा भएको समीक्षाले नेपाललाई स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरेको हो । नेपाल यसअघि सन् २०१५ र २०१८ मा भएको समीक्षामा पनि स्तरोन्नतिका लागि योग्य देखिएको थियो । दुईपटकको समीक्षामा कुनै मुलुकको योग्यता पुगे उसलाई स्तरोन्नति गर्ने नियम छ । तर, तीन वर्षअघि भएको समीक्षामा नेपालले आफू स्तरोन्नतिका लागि तयार नभएको भन्दै समयावधि पछि सारिदिन सिडिपीलाई पत्राचार गरेको थियो । भूकम्पपछिको आर्थिक पुनरुत्थानलगायत काम बाँकी रहेकाले आफू स्तरोन्नतिका लागि तयार नरहेको जानकारी नेपालले गराएको थियो । सोहीअनुसार सिडिपीले त्यसवेला नेपालका विषयमा निर्णय गरेन । तर, यसपटक भने नेपालले स्तरोन्नतिका लागि आफू तयार भएको बताएको थियो ।
कुनै पनि मुलुकलाई स्तरोन्नति गर्दा सामान्यतया तयारीका लागि तीन वर्षको समय दिने गरिन्छ । तर, कोभिड १९ मा कारण सिर्जित असाधारण अवस्था एवं नेपालको विशेष अनुरोधमा तयारीको समय थप दुई वर्ष बढाई पाँच वर्ष बनाइएको नेपालको स्थायी नियोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेपालले थप तीन वर्ष अर्थात् सन् २०२७ सम्मको तयारीको समय मागेको थियो । तर, थप दुई वर्षको अवधि सिडिसीले थपेपछि नेपालले अतिकम विकसित मुलुकका रूपमा पाउँदै आएको सन् २०२६ सम्म निरन्तर रूपमा पाउनेछ ।
सिडिसीको सिफारिस संयुक्त राष्ट्रसंघीय आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् (इकोसोक) ले स्वीकृत गरी राष्ट्रसंघको महासभामा प्रस्तुत गर्नेछ । यस वर्षको अन्तिममा हुने महासभाले यो निर्णयलाई ‘नोट’ गर्ने पनि नेपालको स्थायी नियोगले जानकारी दिएको छ । नेपालसँग बंगलादेश र लाओसलाई पनि सिडिपीले स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरेको छ ।
अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन आय, आर्थिक जोखिम र मानव सम्पत्तिसँग सम्बन्धित तीनवटा सूचक तय गरिएका छन् । तीनमध्ये दुईवटा सूचकमा उत्तीर्ण हुँदा स्तरोन्नति हुने बाटो खुल्छ । आर्थिक जोखिम र मानव सम्पत्ति सूचकमा तोकिएको थ्रेसहोल्ड (न्यूनतम बिन्दु)का आधारमा नेपाल पाँच वर्षअघि अर्थात् सन् २०१५ मा नै अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि योग्य भएको थियो । तर, प्रतिव्यक्ति आम्दानीसम्बन्धी सूचकमा भने नेपाल अहिले पनि योग्य भएको छैन ।
स्तरोन्नतिका तीन सूचकमध्ये दुईमा पास
स्तरोन्नतिका तीन सूचकमध्ये नेपाल दुईवटामा उत्तीर्ण भए पनि प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयमा भने थ्रेसहोल्डभन्दा मुनि नै छ । स्तरोन्नतिका लागि प्रतिव्यक्ति आय एक हजार दुई सय ३० अमेरिकी डलर हुनुपर्छ । तर, हालै प्रकाशित मानव विकास सूचकांकअनुसार नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय नाै सय ११ अमेरिकी डलर मात्रै छ । अघिल्लो वर्ष नेपालको प्रतिव्यक्ति आय अाठ सय ६० अमेरिकी डलर रहेको थियो । पछिल्लो मापदण्डअनुसार प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयका लागि थ्रेसहोल्ड पुर्याउन नेपालले प्रतिव्यक्ति तीन सय १९ अमेरिकी डलर वृद्धि गर्नुपर्छ ।
त्यस्तै, दोस्रो मानव सम्पत्ति सूचकांक कुल सयमा ६६ अंकभन्दा बढी हुनुपर्छ भने तेस्रो, आर्थिक जोखिम सूचकांक कुल सयमा ३२ अंकभन्दा तल रहनुपर्छ । नेपालले दोस्रो र तेस्रो सूचकांकका लागि तोकिएको थ्रेसहोल्ड (न्यूनतम मान) पास गरिसकेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)का अनुसार मानव सम्पत्ति सूचकांक नेपालको अंक ७२ दशमलव १ छ । यो तोकिएको मूल्यभन्दा राम्रो अवस्था हो । त्यस्तै, आर्थिक जोखिम सूचकांकमा नेपालको मान २५ दशमलव ४ अंक रहेको छ । यी दुई सूचकमा नेपालले अघिल्लो वर्षको तुलनामा थप सुधारसमेत गरेको छ । अघिल्लो वर्ष मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक जोखिम सूचकांक क्रमशः ६७ दशमलव ९ र २८ दशमलव ३ थियो । दुईवटा समीक्षामा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयका लागि तोकिएको मापदण्ड पूरा गरे अन्य दुई मापदण्ड पूरा नगरे पनि स्तरोन्नतिका लागि ढोका खुल्छ ।
स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक पर्ने तीन सूचकमध्ये दुईमा न्यूनतमभन्दा बढी अंकसहित नेपाल स्तरोन्नतिका लागि तयार भए पनि स्तरोन्नतिको मिति सार्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलगायत निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले आग्रह गरेका थिए ।
