फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

नेकपा विभाजनको प्रमाणको प्रतीक्षामा कांग्रेस अनिर्णीत

राजनीतिक रूपमा विभाजित भएको नेकपाको कानुनी लडाइँ निर्वाचन आयोगमा विचाराधीन छ, नेकपाको कुन समूहमा कति सदस्य छन् भन्ने स्पष्ट नभएको र नाटकीय रूपमा मिल्न सक्ने सम्भावना रहेकाले सत्ताको खेलमा हात हाल्न देउवा हच्किएका छन्

नेकपाका दुवै समूहले सत्तासमीकरणको प्रस्ताव गरे पनि कांग्रेस तत्काल मौन बस्ने भएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाको बुढानीलकण्ठस्थित निवासमा बिहीबार बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठकले नेकपा औपचारिक रूपमा विभाजित नभएसम्म प्रमुख प्रतिपक्षी दलकै भूमिकामा बस्ने निष्कर्ष निकालेको छ । 

तत्काल नेकपाका दुवै समूहसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्ने र संसद्मा आफ्नो परिस्थिति हेरेर पार्टीको हितमा निर्णय लिने रणनीति कांग्रेसले बनाएको छ । बैठकमा नेताहरूले नेकपाका दुई समूह अझै एक भएर अघि बढ्न सक्ने आशंका पनि गरेका थिए । त्यसैले पनि कांग्रेस तत्काल मौन रहने निष्कर्षमा पुगेको हो ।

‘उहाँहरूको विभाजनको निक्र्योल नभएसम्म उहाँहरू एकै भएर पनि जान सक्नुहुन्छ । अलग भए पनि उहाँहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने टुंगो छैन,’ सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भने, ‘त्यसैले भोलिको सत्तासमीकरण कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा कांग्रेसले अहिले नै यसलाई समर्थन गर्छु, उसलाई गर्दिनँ भन्ने अवस्था आइसकेको छैन ।’

बैठकमा सभापति देउवाले विकसित घटनाक्रमबारे ब्रिफिङ गर्दै नेकपाका दुवै समूहबाट सत्ता सहकार्यको प्रस्ताव आएको सुनाएका थिए । ‘नयाँ समीकरण बनाउन ओली र प्रचण्ड दुवैले प्रस्ताव राखेका छन्, तर मैले जवाफ दिएको छैन,’ देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘उनीहरूको गतिविधिलाई सूक्ष्म रूपमा नियालेर निर्णय लिनुपर्छ । कानुनी रूपमा उनीहरू फुटेका छैनन् । नेकपा एउटै छ ।’ 

यद्यपि, सभापति देउवा सत्तासमीकरणका प्रस्तावप्रति सकारात्मक छन् । उनले बिहीबार बिहान मात्रै आफूनिकट नेताहरूलाई बोलाएर नेकपा विभाजन भएको अवस्थामा संसद्मा हुने अंकगणितबारे छलफल पनि गरेका थिए । तर, नेकपाभित्रको अन्योलका कारण तत्काल दुवै समूहसँग सन्तुलित व्यवहार गर्ने निर्णयमा उभिए । 

बैठकमा नेकपाको कुन समूहलाई सघाउनेभन्दा पनि सरकारमा जाने–नजाने विषयमा छलफल बढी केन्द्रित भयो । अधिकांश नेताहरूले नेकपासँग मिलेर सरकारमा जान नहुने धारणा राखेका थिए । यद्यपि, संसदीय प्रक्रियाबमोजिम कांग्रेसको सहभागिताविना सरकार नबन्ने अवस्था आएमा परिस्थिति हेरेर निर्णय गर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ ।

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अहिले नेकपाका दुई समूहले प्रस्ताव गर्नु र नगर्नुको कुनै अर्थ नभएको बताए । ‘अहिले प्रस्ताव आउनु र नआउनुको अर्थ छैन । हिजो–अस्ति भएका कुरा ती प्रस्ताव नै होइनन्,’ उनले भने, ‘संसद्मा कुनै प्रक्रिया सुरु भएको छैन । संसदीय प्रक्रिया अगाडि नबढेकाले अहिले कांग्रेसले गर्ने भूमिका खासै केही छैन । त्यसैले पहिले संसद् बसोस् । प्रक्रिया अगाडि बढोस् । नेकपा कसरी आउँछ ? त्यस आधारमा हाम्रो पार्टीले आफ्नो पोजिसन हेरेर निर्णय गर्ने हो ।’ 

सहमहामन्त्री महतले सरकार बनाउने वा गिराउने हैसियत नराख्ने भएकाले कांग्रेसले नयाँ सरकारबारे निर्णय गर्ने स्थिति नरहेको बताए । ‘अहिले पनि नेकपा एउटै छ । संसदीय दलको नेता ओलीजी नै हुनुहुन्छ । अब उहाँले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुहुन्छ या दिनुहुन्न, अविश्वासको प्रस्ताव आउँछ कि आउँदैन, उहाँहरूको पार्टी कसरी अगाडि बढ्छ, एकै रहन्छ वा अर्को परिस्थिति आउँछ भन्ने कुरा कांग्रेसको नियन्त्रणभित्रको कुरा होइन,’ उनले भने, ‘त्यसकारण अहिले नै कांग्रेसले केही गर्नुपर्ने परिस्थिति नै आएको छैन ।’

ओली नेतृत्वको सरकार रहने वा नयाँ बन्ने विषय पूर्ण रूपमा सत्तारुढ नेकपामै निर्भर भएको सहमहामन्त्री डा. महतले बताए । ‘ओलीजीले असंवैधानिक कदम चाल्नुभएको थियो, त्यो कुरा कांग्रेसले भन्यो । अहिले अदालतले त्यो असंवैधानिक कदम सच्यायो,’ महतले भने, ‘अब संसद् पुनस्र्थापना भएको छ । संसद्मा हाम्रो जिम्मेवारी प्रतिपक्षको हो । यो सरकार ढल्छ वा निरन्तरता पाउँछ, या अर्को वैकल्पिक परिस्थिति निर्माण हुन्छ–हुँदैन भन्ने कुरामा हाम्रो भूमिका छैन । यो सत्तारुढ नेकपामै निर्भर छ ।’

पूर्वसहमहामन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले अहिलेको अवस्थामा कांग्रेस सरकारमा जान नहुने बताए । ‘हामी प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामै छौँ, सरकारमा जान हतार वा आतुर छैनौँ । जनताले दिएको जनादेशलाई केन्द्रमा राखेर भूमिका निभाउने हो,’ केसीले भने, ‘सत्तारुढ दलभित्र विवाद छ । उहाँहरू कसरी प्रस्तुत हुने उहाँहरूको कुरा हो । हामीले सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्दै अघि बढ्ने, तत्काल पक्ष वा विपक्ष भनेर संलग्नता नदेखाउने निर्णय गरेका छौँ ।’

संसद् पुनस्र्थापनाको २४ घन्टा नबित्दै बुधबार दिउँसो नेकपाको प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहले सभापति शेरबहादुुर देउवालाई भेटेर सहकार्यको प्रस्ताव दोहोर्‍याएका थिए । संसद् विघटन हुनुभन्दा अगाडि नै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि देउवालाई सत्तागठबन्धनको प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसवेला लगातारको ओली–देउवा भेटलाई जोडेर नयाँ गठबन्धनको आशंका हुँदै आएको छ । प्रदेश सभामा ओली पक्षका दुई मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि पार्टीका नेताहरूसँगको छलफलमा देउवाले ओली समूहसँग मिलेर जान सकिने प्रस्ताव पनि गरेका थिए । 

स्रोतका अनुसार सभापति देउवा भने नेकपाका दुवै समूहसँग बार्गेनिङ गर्ने र जताबाट फाइदा हुन्छ, त्यतैतिर सहकार्य गर्ने रणनीतिमा छन् । ‘संसद्मा कांग्रेसविना सरकार बन्ने अवस्था नभएमा कांग्रेसले रिक्तता आउन दिँदैन, आफ्नो भूमिका निभाउँछ,’ देउवानिकट एक नेताले भने, ‘त्यस्तो बाध्यात्मक अवस्थामा कांग्रेस सरकारमा जान्छ । तर, एक–दुई मन्त्री लिएर होइन, सरकारको नेतृत्व गरेर देशलाई आमनिर्वाचनको बाटोमा लैजान्छ ।’ 

ती नेताका अनुसार देउवाले नेकपाका दुवै समूहसँग छलफल गरिरहेकाले दुवै समूहको सहयोगमा पनि देउवा प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् । ‘दुवै समूहको सहयोग आउने अवस्था भयो भने केन्द्र र प्रदेशमा फरक–फरक समूहसँग पनि सहकार्य हुन सक्छ, त्यस्तो अवस्थामा हामीले दुवै समूहलाई मिलाएर पनि जानुपर्ने हुन सक्छ,’ ती नेताले भने । 

एक वर्षदेखि क्रियाशील सदस्यताकै काम नसकेको कांग्रेसले ७ देखि १० भदौसम्म महाधिवेशन गर्ने गरी तल्ला तहको अधिवेशन असारको पहिलो साताका लागि तोकेको छ । तर, महाधिवेशनको मिति तोकेपछि पहिलोपटक बिहीबार सँगै बसेका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा महाधिवेशनको धेरै कुरा भएन । बैठकमा केन्द्रीय सदस्य तथा क्रियाशील सदस्यता केन्द्रीय छानबिन समितिका संयोजक रमेश लेखकले क्रियाशील सदस्यताका विषयमा भएको प्रगति र समिति गरेका कामबारे ब्रिफिङ गरेका थिए । 

प्रधानमन्त्रीले कुन मुखले संसद्मा जानुहुन्छ : पौडेल 
कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताए । ‘प्रधानमन्त्रीको राजीनामाका विषयमा सभापतिजीले पनि भन्नुभएको छ, मैले पनि भनिसकेको छु । ओलीले सर्वोच्चको फैसलालगत्तै नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने हो,’ बिहीबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पौडेलले भने, ‘यसमा कानुनी आधार त छैन । तर, नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ ।

किनभने अब उहाँ आफैँले भंग गरेको संसद्मा कुन नैतिकताले कसरी जानुहुन्छ, के मुखले जानुहुन्छ ?’ सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि बुधबार काठमाडौंमै भएको कार्यक्रममा संसद्मा बहुमत लिन नसक्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले पद छाड्नु राम्रो हुने बताएका थिए ।