मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७७ फाल्गुण १२ बुधबार ११:००:००
Read Time : > 2 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

फैसलाबारे प्रचण्ड–नेपाल समूहको प्रतिक्रिया

संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक योगदान

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७७ फाल्गुण १२ बुधबार ११:००:००

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को प्रचण्ड–नेपाल समूहले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने फैसला गरेर सर्वोच्च अदालतले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि ऐतिहासिक योगदान गरेको मूल्यांकन गरेको छ । अदालतको फैसलापछि पार्टीको तर्फबाट वक्तव्य जारी गर्दै प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘सर्वोच्च अदालतले संविधानको अक्षर, मर्म र भावनालाई आत्मासात् गरी तदनुरूप संविधानसम्मत फैसला गरेर प्रतिनिधिसभालाई मात्र बचाएको छैन, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षामा समेत ऐतिहासिक योगदान पुर्‍याएको छ ।’ अदालतले असंवैधानिक कदमलाई खारेज गरेको भन्दै प्रचण्ड–नेपाल समूहले फैसलाको स्वागत पनि गरेको छ । 

फैसलाले सर्वसत्तावादी सबै प्रकारका अलोकतान्त्रिक शक्तिको षड्यन्त्रलाई चकनाचुर पारेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘यो फैसलाले संविधानलाई लिकमा ल्याएको छ र देशलाई प्रतिगमन तथा राजनीतिक संकटको अँध्यारो सुरुङमा धकेल्न चाहने सत्तालोलुप, सर्वसत्तावादी एवं सबै प्रकारका अलोकतान्त्रिक तथा निरंकुश शक्तिहरूको अपेक्षा र षड्यन्त्रलाई असफल बनाइदिएको छ, यो नेपाली जनता, संविधान, लोकतन्त्र, सत्य र न्यायको विजय हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । त्यस्तै, फैसलाबाट सर्वोच्च अदालत इतिहासका विभिन्न कठिन मोडहरूमा झैँ फेरि एकपटक सबै प्रकारका धाकधम्की र दबाबहरूबाट मुक्त भई स्वतन्त्र ढंगबाट निर्णय गर्न सक्षम छ भन्ने प्रमाणित भएको भन्दै पार्टीले उच्च मूल्यांकन गरेको पनि प्रचण्ड–नेपाल समूहले स्पष्ट पारेको छ । 

विज्ञप्तिमा विघटनको प्रतिगामी कदमविरुद्ध संघर्ष गर्ने राजनीतिक पार्टीहरू, नागरिक समाज, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू, संविधानविद्, पत्रकार, बुद्धिजीवी तथा आमजनसमुदायलाई बधाई र आभार व्यक्त गर्दै प्रचण्ड–नेपाल समूहले अहिलेको अभूतपूर्व जागरणलाई जारी राख्दै प्रतिगामी षड्यन्त्र एवं निरंकुशतन्त्रको खतराविरुद्ध सचेत भइरहन सबैलाई अपिल पनि गरेको छ । त्यस्तै, विज्ञप्तिमा विगतको गम्भीर आत्मसमीक्षा र नयाँ ढंगले हातेमालोसहित अघि बढ्न लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई आह्वान पनि गरिएको छ । 

‘अबको नयाँ परिस्थितिमा नयाँ ढंगले अगाडि बढ्न पनि हामी गम्भीर जिम्मेवारीबोध गर्दछौँ । संविधान र लोकतन्त्रविरुद्धको अहिलेको प्रतिगामी कदम असफल भइसकेपछि अब हामी संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, लोकतन्त्रको उन्नत अभ्यास एवं सुदृढीकरण, सुशासन, सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण, सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि र समाजवादको आधार निर्माणलगायतका विषयमा गम्भीर आत्मसमीक्षासहित सबै लोकतान्त्रिक शक्तिहरूसँग हातेमालो एवं सहकार्य गर्दै नयाँ ढंगले अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ ।’

 फैसलापछि सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले भने–  फैसलाको सम्मान गर्छौँ, तर जनतामा अस्थिरताको चिन्ता छ 
सर्वोच्च अदालतको फैसला अपेक्षित नभए पनि लोकतन्त्र र विधिको शासनमाथि विश्वास गर्ने जिम्मेवार पार्टीको हैसियतमा हामी सम्मान गर्छौँ र सरकारले पनि सम्मान गर्छ । तर, देशमा स्थिरता होस्, अर्थतन्त्र मजबुद हुँदै जाओस्, देशमा विकास हुँदै जाओस् भन्ने जनअपेक्षामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा हुने हो कि भन्ने चिन्ता छाएको छ । देश अनिश्चयको दिशातिर नजाओस् भन्ने जनअपेक्षा छ । फेरि अनेक खालका विकृति, विसंगतिहरू दोहोरिने हुन् कि भन्ने जनतामा चिन्ता छ । 

अस्पतालबाट डा. बाबुराम भट्टराईले भने, ‘सर्वोच्चको फैसला सुन्दा रोगै हराएझैँ भो !’
जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतले नेपाली भष्मासुरको वध गरेर लोकतन्त्रको रक्षा गरेको बताएका छन् । उपचारका लागि भारत पुगेका पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले ट्विट गर्दै संसद् पुनस्र्थापनाको खबर सुन्दा रोगै हराएझैँ भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘कस्तो सुखद संयोग ! अस्पतालमा आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षणको प्रतिवेदन पर्खँदै गर्दा मनचाहिँ देशभित्र सर्वोच्चको फैसलातिर थियो । हिन्दू मिथकको भष्मासुरलाई विष्णुले मोहिनी रूप धारण गरेर वध गरेझैँ सर्वोच्च अदालतले नेपाली भष्मासुरको वध गरेर लोकतन्त्रको रक्षा गरेको खबर सुन्दा रोगै हराएझैँ भो,’ डा. भट्टराईले लेखेका छन् ।

सर्वोच्चको फैसलाले जनताको जित भएको छ : कांग्रेस
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधान रक्षा गर्दै जनताको जित भएको बताएका छन् । शर्माले ट्विट गर्दै न्यायमूर्तिहरूलाई लाख–लाख सलाम व्यक्त गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘न्यायमूर्तिहरूलाई लाख–लाख सलाम ! संसद् विघटन असंवैधानिक ठहर गर्दै सिंगो देश आन्दोलनमा थियो । फैसलाले विघटनसँगै अधिनायक आकांक्षालाई समेत बदर गरेको छ । संविधान रक्षा गर्दै जनताको जित भएको छ ।’