मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ कार्तिक १ सोमबार
  • Monday, 18 October, 2021
डा. तारामणि राई
२०७७ फाल्गुण १० सोमबार १०:१५:००
Read Time : > 4 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

मातृभाषा : सामाजिक न्यायको प्रश्न

संसारभरिका अधिकांश बालबालिकाले विद्यालय छाड्ने कारण विद्यालय र घरको भाषाबीच फरक हुनुलाई मानिएको छ

Read Time : > 4 मिनेट
डा. तारामणि राई
२०७७ फाल्गुण १० सोमबार १०:१५:००

हरेक वर्ष फेब्रुअरी २१ तारिखका दिन विश्वभरि विभिन्न कार्यक्रम गरी अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस मनाउने गरिन्छ । यस अवसरमा संयुक्त राष्ट्र संघीय निकाय युनेस्कोले विषयकेन्द्रित नारा तय गर्ने गरेको छ । यस वर्ष ‘समाज र शिक्षामा समावेशिताका लागि बहुभाषिकताको संवद्र्धन’ भन्ने नारा अघि सारेको छ । साथै दिगो सामाजिक विकासका लागि समेत भाषिक समावेशितालाई जोड दिइनुपर्ने आग्रह छ । नेपालजस्ता बहुभाषिक मुलुकका लागि यो विषय सान्दर्भिक मात्रै होइन, मिहिन ढंगले छलफल र विमर्श गर्नका लागि समेत यसले उद्वेलित गरेको छ । 

विद्यमान कानुनी व्यवस्था : नेपालको वर्तमान संविधानले प्रस्तावनामै नेपाललाई बहुभाषिक मुलुकका रूपमा स्वीकार गरेकोे छ । भाषाका आधारमा विभेद गर्न पाइँदैन भन्दै समानताको हकलाई सुनिश्चित गरेको छ । त्यसैगरी, मातृभाषामा शिक्षा लिन पाउने हकलाई समेत स्थापित गरेको छ । त्यसो त धारा ५१ (ग) मा बहुभाषिक नीति अवलम्बन गरिनेछ भनेर बहुभाषिकतालाई आत्मसात् गरिएको छ ।

मुलुकको बहुभाषिक चरित्रलाई सम्बोधन गर्नका लागि धारा २८७ मा भाषा आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यकले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषाका आधार तय गरी सरकारसमक्ष पेस गर्नुपर्ने भाषा आयोगको जिम्मेवारी छ । यसका साथै मातृभाषाको विकासका लागि स्तर मापन गरी शिक्षामा प्रयोगको सम्भाव्यता अध्ययन गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने भनी संविधानले नै भाषा आयोगको क्षेत्राधिकार तोकिदिएको छ । 

संविधानको धारा ३१ (२)को जगमा निर्माण भएको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ०७५मा समेत विद्यालयले प्रयोग गर्ने शिक्षाको माध्यमलाई लिएर मातृभाषामा शिक्षा पाउने हकलाई व्यवस्था गरेको छ । प्रकारान्तरले बहुभाषिक नीति नै अवलम्बन गर्नुपर्ने आशय प्रकट भएको छ । नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य तथा पक्ष राष्ट्र भएकाले बालअधिकारलगायत अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिद्वारा अनुबन्धित छ, जहाँ बालबालिकाले आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने कुरालाई वञ्चित गर्न पाइनेछैन ।

सामाजिक न्यायसँग जोडिएको मुद्दा : नेट्टे र अन्य (सं.२०१९)ले भाषाको प्रयोग सामाजिक न्यायसँग जोडिने कुरा बताएका छन् । त्यसैगरी, इंग्रिड पिल्लर (०१६)ले त विश्वका विभिन्न मुलुकको उदाहरण दिँदै भाषिक विभेदलाई आर्थिक असमानता, सांस्कृतिक विभेद, शैक्षिक असमानता र राजनीतिक असहभागिताजस्ता मुद्दाका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन् ।

हिजोको एकल भाषिक नीतिका कारण त्यसले आर्थिक, सामाजिकलगायत क्षेत्रमा कति असमानता सिर्जना गर्‍यो होला, जसको कुनै लेखाजोखा छैन । अरू त अरू भाषासँग संरचनागत लाभांशसमेत जोडिएको हुन्छ । खस–आर्य समुदायले घरपरिवारमा बोल्दै आएको भाषामा नै शिक्षा हासिल गर्न सके । लोकसेवा परीक्षाको माध्यम भाषा र घरको भाषा पनि उनीहरूको हकमा एउटै हुनपुग्यो जसले गर्दा सार्वजनिक सेवामा खस–आर्य समुदायको उपस्थिति बाक्लो हुनु अस्वाभाविक होइन । यो नितान्त भाषिक संरचनाले निर्माण गरेको लाभांश हो । 

सामाजिक वा सांस्कृतिक रूपमा समेत भाषिक विभेद हुने गरेको देखिन्छ । खासगरी लवज ‘एक्सेन्ट’लाई लिएर गरिने व्यवहारले सामाजिक दरार पैदा गर्ने गरेका थुप्रै उदाहरण छन् । नेपाली भाषालाई दोस्रो भाषाका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्दा फरक–फरक लवज सुनिन्छन् ।

एउटा प्रतिनिधि घटनाको चर्चा गरौँ । एकजना हिमाली क्षेत्रको तामाङ महिलालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बोलाएर केरकार गरियो । जति प्रश्न गरे पनि उनले एउटै मात्र जवाफ दिइन्, ‘गाई मार्‍यो, खायो ।’ खासमा उनले गाई मर्‍यो खायौँ भन्न खोजेकी थिइन् ।

तत्कालीन प्रशासकमा दोस्रो भाषामा पहिलो अर्थात् मातृभाषाको संरचनागत प्रभाव कसरी पर्छ भनेर ज्ञान नहुनुुले एउटा निर्दोष व्यक्तिलाई दुःख दिने काम भयो । किनकि हिमाली भोटबर्मेली भाषामा आ वर्गका वण हुन्छन् भने सर्वनामिकीकरण हुँदैन । यसले के देखाउँछ भने प्रशासकलाई सामान्यतः भाषिक ज्ञान भएन भने वा उसले बहुभाषिकतालाई आत्मसात् गर्न सकेन भने सही तरिकाले न्यायसम्पादन गर्न सक्दैन । 

भाषाको प्रयोग क्षेत्र र विस्तार : भाषालाई बचाउन वा जीवन्तता दिनका लागि बोल्नैपर्छ । तर, भाषाको दीर्घायुका लागि मूलतः सरकारी कामकाज, सञ्चार र शिक्षाजस्ता क्षेत्रमा प्रयोग जरुरी हुन्छ । हेक्का रहोस्, भाषाको प्रयोग र विस्तार कुन रूपमा वा कुन स्तरमा प्रयोग भइरहेको छ भन्ने कुराले अर्थ राख्छ । सरकारी कामकाजको भाषाका आधार तयार गरी बहुसंख्यकले बोल्ने भाषाको नाम सिफारिस गर्ने जिम्मा पाएको भाषा आयोगले यसै आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै छ ।

प्रदेशको हकमा मात्र सिफारिस भयो भने अल्पसंख्यकले बोल्ने भाषामाथि ठूलो अन्याय हुने देखिन्छ । किनभने कतिपय भाषा स्थानीय तहमा मात्र सीमित छन् । त्यस्ता भाषाहरूलाईसमेत सम्बोधन गर्ने गरी आधार तयार गरी भाषा आयोगले स्थानीय तहका लागि समेत सिफारिस गर्नुपर्छ । तर, अहिलेसम्मको तयारी हेर्दा त्यतातिर भाषा आयोगले ध्यान दिएको देखिँदैन । 

मौजुदा संविधान कति अग्रगामी छ, कति प्रतिगामी छ त्यो छुट्टै बहसको विषय हो, तर संविधान रहुन्जेल यो संविधानको रक्षार्थ सामाजिक न्यायको सिद्धान्तका आधारमा समेत बहुभाषिकताको चरित्रलाई व्यवहारतः दुरुस्त कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ

भाषा प्रयोगको दोस्रो र महत्वपूर्ण क्षेत्र भनेको आमसञ्चार नै हो । आमसञ्चार नीतिलाई समावेशी बनाउने प्रयास भएको देखिन्छ, तर व्यवहारतः बहुभाषिकतालाई अनुभूत हुने गरी सम्बोधन गर्न सकिरहेको देखिँदैन । गोरखापत्रको बहुभाषिक पृष्ठ, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनलगायत अन्य केही मिडियाले समावेशिताको नामलाई घिसारिरहेको त देखिन्छ, तर नेपालका विविध भाषालाई न्यायोचित ढंगले सम्बोधन गर्न सकिरहेको देखिँदैन । अर्कातिर, निजी वा सामुदायिक तवरले सञ्चालनमा आएका मिडियालाई त बहुभाषिकताले छोएको देखिँदैन । के बहुभाषिकतालाई सम्बोधन गर्नु उनीहरूको दायित्वभित्र पर्दैन ? 

बहुभाषिक शिक्षाको बहस : सन् १९६२ सम्म पश्चिमा मुलुकले एकल भाषिक संरचनामा मात्र विश्वास गर्थे । द्वैभाषिकता वा बहुभाषिकतामा दिइने शिक्षालाई बाधक मान्दथे, तर क्यानडामा गरिएको एउटा अध्ययनपश्चात् मात्र बहुभाषिक शिक्षाको प्रभावकारिता र सान्दर्भिकता बढेको हो ।

अहिले पनि बहुभाषिक शिक्षालाई लिएर विभिन्न किसिमका बहस भइरहेका छन् । त्यसैले परिभाषा सर्वमान्य बन्न सकेको देखिँदैन । यद्यपि, सामान्य अर्थमा मातृभाषामा विद्यालयको पठनपाठन सुरू गरी आवश्यकतानुसार अन्य भाषा प्रयोग गर्दै जानु नै बहुभाषिक शिक्षा हो ।

 अध्ययनले के देखाएको छ भने बालबालिकाले आफ्नो मातृभाषामा प्रारम्भिक शिक्षा नपाउँदा आत्मविश्वास गुमाउने गर्छन् । किनभने पाठ्यक्रममा समावेश भएका विषयवस्तु र उनीहरूको अनुभवजन्य कुराबीच समायोजन न्यून हुने हुनाले उनीहरूको सिकाइ प्रक्रिया नै प्रभावित हुने गर्छ । फलस्वरूप, विद्यालय छाड्ने वा कक्षा दोहो¥याउनेको सूची तयार हुँदै जान्छ । संसारभरिका अधिकांश बालबालिकाले विद्यालय छाड्ने कारण विद्यालयको भाषा (माध्यम भाषा) र घरमा प्रयोग हुने भाषाबीच फरक हुनुलाई मानिएको छ ।

नेपालको हकमा पनि यही कुरा सिद्ध भएको छ । जब बालबालिकाले आफ्नो घरमा बोलिने भाषालाई विद्यालयमा प्रयोग गर्न सक्दैन यसले यस्तो प्रत्युत्पादक परिणाम देखापर्छ कि बाबुआमाले बोल्ने भाषालाई प्रयोग गर्न हीनताबोध ठान्न थाल्छ । त्यसैले बालबालिकाको मातृभाषा र तिनको संज्ञानात्मक विकास सँगसँगै हुने भएकाले पनि प्रारम्भिक शिक्षा मातृभाषाको माध्यमबाट हुनुपर्छ । त्यसपछि क्रमशः अन्य सम्पर्कका लागि व्यापक सञ्चारको भाषा नेपाली र त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय भाषा अंग्रेजीको माध्यम अपनाउनुपर्छ । यस्तो सिकाइ वा मोडेललाई संक्रमणीय बहुभाषिक शिक्षा भन्ने गरिन्छ । 

कार्यान्वयन र चुनौती : संविधानले बहुभाषिकतालाई स्वीकार गरेको मात्रै छैन, बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्न सुनिश्चित पनि गरेको छ । तर, संविधानकै जगमा निर्माण गरिएका कतिपय ऐन वा विधेयकमा बहुभाषिकता वा भाषिक विविधतालाई खुम्च्याउँदै लगिएको देखिन्छ । केही समयअघि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ मा शिक्षाको माध्यमलाई खुम्च्याउने दुःसाहस गरिएको थियो । तर, सरोकारवाला संघ–संस्था र भाषिक अभियन्ताको दबाबका बाबजुद केही हदसम्म उक्त विधेयक सच्चिएर आयो । त्यसैगरी, संविधानले नै व्यवस्था गरेअनुसार अल्पसंख्यक भाषिक समुदायलाई सम्बोधन गर्दै विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र तोकिनुपर्ने थियो, तर त्यसलाई बेवास्ता गरेरै किनारातिर धकेलियो । 

नीतिगत पक्षसँगै कार्यान्वयन पक्ष पनि निकै फितलो देखिन्छ । भाषा आयोगले मातृभाषा शिक्षाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न थालेको लगभग चार वर्ष भयो । अहिलेसम्म २४ वटा स्थानीय तहमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी गरिएको सिफारिसमा एउटा मात्र स्थानीय सरकारले नीति–निर्माण गरेर पठन–पाठनको तयारी गर्दै छ ।

यसले धेरै आयामतर्फ संकेत गर्छ । त्यसैले चुनौती इच्छाशक्ति र मनोविज्ञानमा छ भन्ने कुरा अनुमान गर्न गाह्रो छैन । तर, सँगसँगै मातृभाषालाई विषयका रूपमा पठन–पाठन गर्ने गरी केही भाषाका पाठ्युस्तक तयार हुन थालेका छन्, यो आफैँमा सकारात्मक कदम हो । तर, मातृभाषालाई विषयका रूपमा वा माध्यमका रूपमा पठन–पाठन गर्ने भन्ने कुरा अभिभावकमा समेत अन्योल देखिँदै आएको छ । यस किसिमको अन्योल हटाउन परामर्शलाई जोड दिइनुपर्छ । 

मौजुदा संविधान कति अग्रगामी छ, कति प्रतिगामी छ त्यो छुट्टै बहसको विषय हो, तर संविधान रहुन्जेल यो संविधानको रक्षार्थ सामाजिक न्यायको सिद्धान्तका आधारमा समेत बहुभाषिकताको चरित्रलाई व्यवहारतः दुरुस्त कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । यसका लागि सम्बन्धित निकाय, सरोकारवाला सबैको ध्यान पुग्नु आवश्यक छ । 
(राई त्रिभुवन विश्वविद्यालय भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक हुन्)