नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लोकेसन ट्र्याकिङ प्रणाली सञ्चालनको तयारी गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सञ्चालन गर्दै आएको यो प्रणाली अब प्राधिकरणले नै नियमन तथा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो । प्रणाली सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन मन्त्रालयमा प्रस्ताव गर्ने तयारी गरिएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए । 

हालको व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालयले प्रत्येक डिभाइसअनुसार ट्र्याकिङको लाइसेन्स वितरण गर्दै आएको छ । तर, दिन–प्रतिदिन प्रविधिको प्रयोग बढ्दै जाँदा यो प्रक्रिया अव्यावहारिक हुने देखिएको हो । त्यस्तै, कतिपयले सञ्चालन अनुमति नलिईकन नै यस्तो सेवा सञ्चालन गरेको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले सञ्चालनको जिम्मा प्राधिकरणलाई दिएको प्रवक्ता अर्यालले बताए । ‘मन्त्रालयले ट्र्याकिङ प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार बनाउन निर्देशन दिएको थियो ।सोहीबमोजिम हामीले अन्य मुलुकको अभ्यास पनि हेराैँ । प्राधिकरणले आवश्यक कानुन तयार पारी मन्त्रालयमा प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेकोे छ,’ उनले भने । 

लोकेसन ट्र्याकिङ प्रणाली सञ्चालनका लागि प्राधिकरणले नियमावलीसमेत तयार पारेको छ । प्राधिकरणले प्रणाली सञ्चालनको प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाउनेछ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि प्राधिकरणले सञ्चालन प्रक्रिया अगाडि बढाउने उनले बताए ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले सञ्चालनमा ल्याउन लागेको लोकेसन ट्र्याकिङ प्रणालीमार्फत सवारीसाधन, सम्पत्ति तथा मानिसको समेत लोकेसन ट्र्याकिङ गर्न सकिनेछ । सेवाग्राहीको मागअनुसार कुनै पनि सवारीसाधन तथा बहुमूल्य सम्पत्तिको ट्र्याकिङ गरिनेछ । त्यस्तै, आवश्यकताअनुसार ज्येष्ठ नागरिक तथा अशक्त व्यक्तिहरूको पनि ट्र्याकिङ गर्न सकिने प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्यालले बताए । 

कुनै पनि व्यक्ति वा संघ–संस्थाले आफ्ना सवारीसाधनको तत्कालको अवस्था थाहा पाउन चाहेमा यसका लागि प्रणाली प्रयोग गर्न सक्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्यालले बताए । ‘व्यवसायीहरूले आफ्नो सवारीसाधन तथा कन्टेनर कहाँ पुग्यो भनेर थाहा पाउन पनि यो प्रणाली प्रयोग गर्न सक्छन् । त्यस्तै, कतिपय संघ–संस्थाले सुरक्षाका लागि पनि यस्तो खालको प्रणाली प्रयोग गर्न सक्नेछन्,’ उनले भने । 

त्यस्तै, विभिन्न बहुमूल्य धातुका सामग्री, मूर्तिहरूको सुरक्षाका लागि पनि यस्तो खालको प्रणाली अपनाउन सकिन्छ । ‘कतिपय मुलुकमा वृद्धवृद्धा र अशक्तहरूका लागि पनि यो प्रणाली प्रयोग गर्ने चलन छ । उनीहरू हराउन सक्छन् भनेर यस्तो प्रणालीको प्रयोग गरिन्छ भने धरौटीमा छुटेका बन्दीका लागि पनि यस्तो प्रणाली प्रयोग गर्ने चलन छ,’ उनले भने । नेपालमा भेहिकलका लागि मात्रै यस्तो प्रणालीको प्रयोग गरे पनि अन्य कुरामा पनि यसको प्रयोग गर्न सकिने प्रवक्ता अर्यालले बताए ।

लोकेसन ट्र्याकिङ प्रणाली सञ्चालनका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ओपन लाइसेन्सको अवधारणा अगाडि बढाउने भएको छ । प्राधिकरणले तोेकेको सर्तअनुसार प्राविधिक र आर्थिक रूपमा सक्षम कुनै पनि कम्पनीले प्रणाली सञ्चालनको लाइसेन्स लिन सक्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्यालले बताए । यस्ता कम्पनीले प्रत्येक पाँच वर्षमा सञ्चालन अनुमति नवीकरण गर्नुपर्नेछ । नवीकरणका लागि २ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ ।

लाइसेन्सप्राप्त कम्पनीको सूचना अति गोप्य हुने प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्यालले बताए । ‘कम्पनीले सूचना गोप्य राख्नुपर्छ । त्यसको दुरुपयोग गर्न पाउनेछैनन् । प्राविधिक र आर्थिकका साथसाथै गोपनीयतालाई पनि हामीले उत्तिकै प्राथमिकता दिएका छौँ,’ उनले भने । प्राधिकरणले गरेको प्रस्ताव सरकारले स्वीकृत गरेसँगै लाइसेन्सका लागि आह्वान गरिनेछ ।