जन्मकैद सजाय पाएका करिब दुई सय कैदीलाई आधा कैद छुट दिएर सरकारले छाड्ने तयारी गरेको छ । प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर असल चालचलन भएको भनेर ठूलो संख्यामा कैदीलाई छाड्न लागिएको हो । 

प्रजातन्त्र दिवसमा करिब ६ सय कैदीको बाँकी कैद माफीमिनाहा गरेर छाड्ने प्रस्ताव गृहले अघि बढाएको छ । जसमध्ये करिब दुई सयजना ज्यान मुद्दामा जन्मकैद सजाय पाएकाहरू छन् । सर्वाेच्च अदालतको एक फैसलालाई आधार मानेर उनीहरूलाई छाड्न लागिएको हो । प्रस्ताव बुधबार मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको छ । बिहीबार मन्त्रिपरिषद्बाट यससम्बन्धी निर्णय हुने सम्भावना छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले कैदीहरूको कैद मिनाहा गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । 

‘सर्वाेच्चको फैसलाका आधारमा हामीले विगतमा जन्मकैद सजाय भएकालाई पनि माफीमिनाहाको प्रस्ताव गरेका हौँ,’ कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक द्रोण पोखरेलले भने, ‘अहिलेको कानुनमा जन्मकैद सजाय भएकालाई माफीमिनाहा दिन नमिल्ने छ, तर त्यसभन्दा अगाडिकै घटना भएकाले नयाँ कानुन आकर्षित हुँदैन भन्नेछ ।’

मुलुकी अपराध संहिता लागू भएपछि जन्मकैद भएकाले यस्तो छुट नपाउने प्रावधान भएकाले रोकिएको थियो । २०७५ भदौबाट अपराध संहिता लागू भएको हो । त्यसअघि ज्यान मुद्दामा जन्मकैद पाएकाले पनि कैद छुट पाउने कानुनी व्यवस्था थियो । त्यसविरुद्ध केही कैदीले सर्वाेच्चमा रिट हालेका थिए ।

गत १९ भदौमा सर्वाेच्चबाट अपराध संहिता लागू हुनुभन्दा अघि नकारात्मक सूचीबाहेकका मुद्दाका कैदीलाई जन्मकैद भए पनि माफीमिनाहा दिन सर्वाेच्चले फैसला गरेको र सोही आधारमा कैद छुट दिन प्रस्ताव गरिएको महानिर्देशक पोखरेलको भनाइ छ । यसरी छुट्न लागेको सबैजसो कर्तव्य ज्यानमुद्दाका कैदी छन् । सामान्यतया योजनाबद्ध रूपमा हत्या गर्नेहरूलाई जन्मकैदको फैसला हुने गरेका छन् । विगतमा क्रूर तरिकाले हत्या भएकाहरूसमेत अब १० वर्षमै छुट्ने भएका छन् । यसरी छुट्नेहरू फेरि अपराधमा फर्कन सक्ने प्रहरीको चिन्ता छ । 

धेरै कैदी छाड्न कानुन नै संशोधन 
यसपटक धेरै कैदी छाड्न सरकारले फौजदारी कसुर (कैद कट्टा) नियमावली नै संशोधन गरेको थियो । संशोधित नियमावलीमा गम्भीर किसिमका मुद्दामा जेल परेकालाई पनि आधा कैद सजाय छुट दिन सकिने प्रावधान राखिएको छ । १३ पुसमा राजपत्रमा प्रकाशित नियमावलीको दफा ३ को उपदफा (३) संशोधन गरिएको छ । 

यसअघि नियमावलीमा बहुविवाहसम्बन्धी कसुर, कैदबाट भागे–भगाएको कसुरमा सजाय पाएका कैदी र अदालतको फैसलाअनुसारको जरिवाना नतिरेको कैदीलाई नकारात्मक सूचीमा राखिएकोमा त्यसलाई हटाएर उनीहरूले ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरे छाड्न सकिने प्रावधान राखिएको छ ।

सोहीअनुसार कारागार व्यवस्थापन विभागले बहुविवाह मुद्दाका करिब डेढ सय कैदीलाई छाड्ने प्रस्ताव गरेको छ । जरिवाना नतिरेकालाई कैद छुट दिने कि नदिने भन्नेमा भने विवाद रहेको स्रोत बताउँछ । यो प्रावधानले राजस्व छली, सुन तस्करी, बैंकिङ कसुर मुद्दाका कैदीहरू जरिवाना नै नतिरी सहजै छुट्ने अवस्था आउँछ भने राज्यले अर्बौं जरिवाना गुमाउन सक्छ । त्यहीकारण यो प्रावधानअनुसार छुट पाउनेहरूको सिफारिस भने तत्कालका लागि गरिएको छैन ।