सभामुख अग्नि सापकोटाको सचिवालयले सर्दु जलाधार क्षेत्रका जग्गाका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम भएको विषयलाई भ्रमपूर्ण प्रचार गरिएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

सभामुख सापकोटालाई राजनीतिक पूर्वाग्रह राखी तत्कालीन वन तथा भूसंरक्षणमन्त्री भएको वेलाको विषयवस्तुलाई जोडेर भ्रमपूर्ण प्रचार गरिएको सभामुखका संचारविज्ञ श्रीधर न्यौपाने प्रेसनोट जारी गरेर दाबी गरेका छन् । ‘पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रममा संविधान, लोकतन्त्र र जनाधिकारको रक्षार्थ उभिनुभएका सम्माननीय सभामुखलाई जोडेर गरिएको प्रचार राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित देखिन्छ । विषयलाई तोडमोड गरी प्रचार गरिएकोमा त्यस्ता प्रचारको भ्रममा नपर्न सबैमा अनुरोध छ,’ प्रेस नोटमा भनिएको छ । 

प्रेसनोटमा न्यौपानेले चार तथ्य स्मरण गराएका छन्ः
तथ्य १. सम्मानित सर्वोच्च अदालतले मिति २०६७।१२।१७ मा जारी परमादेश मा भनिएको छ, ‘निवेदकहरूको जग्गा रोक्कासमेत राख्ने गरी भएको २०५८।३।१७ को पत्रबाट भएका सम्पूर्ण कामकारबाहीसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । अब निवेदकहरूको मागबमोजिम रोक्का रहेका जग्गा फुकुवा गरिदिनु भनी विपक्षी मालपोत कार्यालय सुनसरीका नाममा परमादेशसमेत जारी गरिदिएको छ । आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिनू ।’

तथ्य २. सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा पुनरावलोकन लागि निस्सा प्रदान नगरिएको सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६७।१२।१७ गतेको परमादेश पुनरावलोकन गरिपाऊँ भनी जिल्ला विकास समिति सुनसरीले निवेदन गरेकोमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६९।०४।०४ को फैसलाले प्रस्तुत मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान नभएको देखिन्छ । 

तथ्य ३. मिति २०७२।०७।०१ मा थप स्पष्टताका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा राय माग गरिएको थियो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको च.नं ५७०४ मिति २०७२।७।२० मा प्राप्त लिखित रायमा भनिएको छ ‘नेपालको संविधान २०७२ को धारा १२६ अनुसार मुद्दा मामिलाको रोहमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश सबैले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । श्री सर्वोच्च अदालतको आदेश हालसम्म अन्तिम रहेको अवस्थामा उक्त आदेशको पालना गर्नुको विकल्प नरहेको व्यहोरा अनुरोध गर्दै सक्कल फाइल मिसिल यसैसाथ फिर्ता गरिएको जानकारी गरिन्छ ।’

तथ्य ४. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट राय प्राप्त भए पछि तत्कालीन वन सचिवको मिति २०७३।०१।०८ को टिप्पणीमा भनिएको छ, ‘यस सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट नेपालको संविधान २०७२ को धारा १२६ अनुसार मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालना गर्नुपर्नेछ भन्ने हुँदा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश हालसम्म अन्तिम रहेको अवस्थामा उक्त आदेशको पालना गर्नुको विकल्प नभएको हुँदा कार्यान्वयन गराउन सम्बन्धित निकायमा पठाउन उपयुक्त देखी निर्णयार्थ पेस गरेको छु ।’

सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था (संविधानको धारा १२६) र तत्कालीन वन तथा भूसंरक्षण सचिवले उठाएको उल्लेखित टिप्पणीअनुसार अगाडि बढाइएको स्पष्ट छ । संविधानको धारा १२८ को उपधारा ४ मा ‘सर्बोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानुनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्थालाई ध्यानमा राखिएको थियो ।

सम्मानित सर्जोच्च अदालतको परमादेश, सो परमादेशउपर निस्सा दिन नमिल्ने सम्मानित सर्वोच्च अदालतकै निर्णय, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको राय, सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट परमादेश कार्यान्वयनका लागि पटकपटक भएको ताकेता र संविधानको धारा १२६ र १२८ का आधारमा अगाडि बढाइएको विषय स्पष्ट र तथ्य जगजाहेर हुँदाहुँदै देशको पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रममा संविधान, लोकतन्त्र र जनाधिकारको रक्षार्थ उभिनुभएका सम्माननीय सभामुखलाई जोडेर गरिएको प्रचार राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित देखिन्छ । विषयलाई तोडमोड गरी प्रचार गरिएकोमा त्यस्ता प्रचारको भ्रममा नपर्न सबैमा अनुरोध छ । 
२०७७।११।०२
श्रीधर न्यौपाने
प्रेस विज्ञ