कृषिमा बाह्य लगानी भित्र्याउने गरी सरकारले निर्णय गरेपछि संसदीय समितिमा पुगेर डेरी उद्योगीहरूले विरोध गरेका छन् । प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको सोमबारको बैठकमा उनीहरूले स्वदेशी कृषि उद्योगलाई असर पर्ने गरी विदेशी लगानी भित्र्याउन खोजेको भन्दै गुनासो गरे । 

बैठकमा डेरी उद्योग संघका महासचिव प्रह्लाद दाहालले कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउनु भनेको अनुहार उस्तै छ भनेर बाघ र बिरालो जुधाउनुजस्तै रहेको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘अहिले कृषिमा विदेशी लगानी ल्याउनु भनेको ‘मलाई मेरो छोराले पालेन, म पढाउँदिनँ, हेर्दा पनि हेर्दिनँ, म धर्मपुत्र ल्याएर पाल्छु र त्यसलाई पढाउँछु, लेखाउँछु अनि यसपछि मलाई पाल्छ’ भन्नुजस्तै लाग्छ । बाघ र बिरालोलाई लगेर (हेर्दा अनुहार उस्तै हो) अब दुई कुस्ती खेल भनेजस्तै हो, अनुहार उस्तै छ भनेर बाघ र बिरालो जुधाउनुजस्तै हो ।’

डेरी संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउँदा ‘ग्रोइङ’ अवस्थामा रहेका उद्योगीहरू नटिक्ने बताए ।  डेरी उद्योग संघका अर्का प्रतिनिधि अरनिको राजभण्डारीले कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउने भनेर निर्णय गर्दा सरोकारवालाहरूसँग छलफलसमेत नगरिएको भन्दै गुनासो गरे । उनले भने, ‘हामी सबैको भनाइ नीतिको स्थायित्व हो । यत्रो ठूलो निर्णय गर्दा सबै सरोकारवालासँग छलफल भएन । कृषि भनेको बृहत् एरिया छ, यसमा कुन सेक्टरमा विदेशी लगानी चाहिन्छ र कुनमा चाहिँदैन भनेर छलफल गर्न बाँकी नै थियो, तर एक्कासि आयो ।’ 

समिति सदस्य शान्तिकुमारी अधिकारी जिसीले कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याएर देशको अर्थतन्त्रलाई तहसनहस पार्न नहुने बताइन् । यहीँको सरकारी, निजी र सहकारीको माध्यमबाट कृषिमा लगानी बढाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो । उनले भनिन्, ‘देशको अर्थतन्त्रलाई तहसनहस पार्ने किसिमले विदेशी लगानी आवश्यक छैन । निजी, सहकारी, सरकारी पनि यहीँ छन्, तीनै क्षेत्रको लगानी गरेर यहीँको किसानको स्तर वृद्धि गर्ने हो ।’

विदेशी लगानी ल्याउँदा खास व्यक्ति वा संस्थालाई फाइदा भए पनि मुलुकलाई फाइदा नहुने अधिकारीको भनाइ थियो । ‘कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी आवश्यक छैन । खास व्यक्ति, संस्थालाई नाफा होला । त्यो नाफाका लागि वेलावेलामा हतारमा नीति-नियम बनाउने र फुर्सदमा पछुताउने काम गर्नुहुँदैन,’ उनले थपिन्, ‘यसले कुनै एउटा व्यक्तिलाई, पात्रलाई फाइदा होला, तर सिंगो तीन करोड नेपालीलाई फाइदा छैन ।’

समिति सदस्य शेरबहादुर कुँवरले पनि बजेट, नीति तथा कार्यक्रमहरूले पनि कृषिमा स्वदेशी लगानीलाई नै उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए । कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउनु सरकारको आश्वासन, नीति तथा कार्यक्रमविरुद्धमा रहेकोसमेत कुँवरको भनाइ थियो । उनले भने, ‘विदेशी लगानी ल्याउनै हुँदैन भन्ने पक्षमा छैनौँ, ल्याउनुपर्छ । तर, जुन क्षेत्रलाई हामीले स्वेदशमै धानिरहेका छौँ र राम्रो हुँदाहुँदै पनि यो क्षेत्रलाई निरुत्साहित हुने गरी विदेशी लगानीलाई भित्र्याउँदा राम्रो होलाजस्तो लाग्दैन । यसले सरकारले दिएको आश्वासनको विपरीत पनि काम गरेको देखिन्छ । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको पनि विपरीत देखिन्छ ।’

उद्योग मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले विगतमा पनि कृषिमा विदेशी लगानी आएको जिकिर गरे । उनको भनाइ थियो, ‘हामीले ०४९ सालमा पनि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन भनेर ल्याएका थियौँ । ०४९ को ऐनमा हामीले कृषिका तीनवटा सेक्टरमा विदेशी लगानी खुला गरेको थिएनौँ– कुखुरापालन, माछापालन र मौरीपालन । ०४९ देखी ०७५ सम्म आउँदा यीबाहेकका सबै कृषि क्षेत्रका सम्पूर्ण कुराहरूमा वैदेशिक लगानी खुला थियो । त्यो खुला हुँदाखेरिको अवस्थामा त्यो अवधिमा दुई सय ८९ वटा कृषिसँग सम्बन्धित साना, मझौला र ठूला उद्योगहरू विदेशी लगानीमा आएका थिए । र, त्यहाँबाट झन्डै–झन्डै सात अर्ब ३८ करोड हाराहारीमा वैदेशिक लगानी आएको थियो ।’

विगतमा विदेशी लगानी नेपालमा आउँदा पनि स्वदेशी उद्योगलाई ठूलो असर नगरेको अर्यालले बताए । ‘जतिवेला विदेशी लगानीहरू नै खुला गरिरहेका थियौँ त्यतिखेर त्यो वेलाको कारणले गर्दाखेर हाम्रा डेरी उद्योगहरू अथवा हाम्रा कृषिजन्य उत्पादनका अरू उद्योगहरूलाई त्यस्तो साह्रै नेगेटिभ इम्याक्टहरू परेको थियो कि थिएन त ? यदि थियो भने त्यसमा पनि छलफल गर्न सकिन्छ । परेको थिएन होला,’ उनले भने ।

सरकारले गत पुस २० गते कृषि क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानी भित्र्याउन सक्ने गरी विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको अनुसूची परिवर्तन ग¥यो र राजपत्रमा आयो । 
यसअघि उक्त ऐनले कृषिमा विदेशी लगानी खुला गरेको थिएन । पशुपन्छीपालन, माछापालन, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनका अन्य क्षेत्रमा विदेश लगानी खुला थिएन ।

कृषिमा विदेशी लगानी आउन पाउने भएपछि डेरी उद्योग संघले संसदीय समितिमा उजुरी हाल्यो । उजुरीमा भनिएको छ, ‘प्राथमिक कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुला भएमा कृषि पेसामा आबद्ध व्यवसायीलाई मजदुर बनाउने र त्यसको लाभ विदेशी लगानीकर्तालाई भई स्वदेशी व्यवसायीहरूको उद्यमशीलता विकासमा कुठराघात हुने प्रायः निश्चित छ ।’
यस विषयमा सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा पनि परेको थियो । अदालतले गत माघ ४ गते उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।