- वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी छ । रिट निवेदकको तर्फबाट बहस सकिएपछि सरकारी पक्षका वकिलहरूले बहस गरिरहेका छन् ।
बुधबार सरकारी पक्षको तर्फबाट बहस गर्दै नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेले संसद्को नभई सरकारको स्थायित्व खोजिएको जिकिर गरे । ‘स्थायित्व दुई किसिमको हुन्छ । सरकारको र संसद्को । हामीले के रोज्ने ?’ उनले भने, ‘हामीले सरकारको स्थायित्व खोजेको हो, संसद्को होइन ।’
०४७ सालको भन्दा अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई बढी अधिकार दिएको उनको दाबी छ । उनले भने, ‘यो संविधानमा प्रधानमन्त्री शक्तिशाली छन् । हिजोको राष्ट्रप्रमुख र संसदभन्दा आजको प्रधानमन्त्री बढी शक्तिशाली छन् । अहिलेको संविधानअनुसार जुनसुकै उपधाराअनुसार बनेका प्रधानमन्त्रीले पनि संसद् विघटन गर्न सक्छ ।’
उनलाई न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सोधिन्, ‘विघटनको निर्णय गर्न संविधान कानुनले वैधानिकता दिनुपर्दैन ? हाम्रो संविधानलाई कानुनले कसरी गाइड गर्छ ?’
जवाफमा पाण्डेले संविधानको धारा ७६, ८५ र ७४ लाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा विघटनको अधिकार दिइएको देखिने जिकिर गरे ।
