फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

नेकपा विवाद राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ मा प्रवेश : बहुमत सदस्यसहित आयोग जाने प्रचण्ड–माधवको निर्णय 

नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेकपा प्रवक्ता : हामीले पार्टी विधान संशोधन नगरी बहुमतको निर्णयअनुसार अद्यावधिक विवरण निर्वाचन आयोगमा पठाएका थियौँ । तर, आयोगले त्यसलाई मानेन । आयोगले अस्वीकार गरेको पत्र पठायो । अद्यावधिक नगरेकोमा असहमति राख्दै आयोगको पत्रले जन्माएको विवादअनुसार नै बाध्य भएर अब हामी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, ०७३ को दफा ४३ र ४४ अनुसार जान्छौँ ।

......

निर्वाचन आयोगले बहुमत केन्द्रीय सदस्यको निर्णयलाई अस्वीकार गरेपछि नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूह पार्टी विभाजित भइसकेको र संस्थापन पक्ष आफूहरू रहेको दाबी लिएर आयोग जाने भएको छ । पार्टी एकीकरण हुँदाका र आयोगको पछिल्लो पत्रअनुसार मान्यता पाएका बहुमत केन्द्रीय सदस्य आफूहरूसँग रहेको दाबीसहित प्रचण्ड–माधव समूहले आधिकारिकताको दाबी गर्ने निर्णय लिएको छ । 

‘हामीले पार्टी विधान संशोधन नगरी बहुमतको निर्णयअनुसार अद्यावधिक विवरण निर्वाचन आयोगमा पठाएका थियौँ । तर, आयोगले त्यसलाई मानेन । आयोगले अस्वीकार गरेको पत्र पठायो । अद्यावधिक नगरेकोमा असहमति राख्दै आयोगको पत्रले जन्माएको विवादअनुसार नै बाध्य भएर अब हामी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, ०७३ को दफा ४३ र ४४ अनुसार जान्छौँ,’ नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने ।

संसद् विघटनको ३५ दिनपछि आयोगले ११ माघमा ५ पुसयता दुवै समूहका बैठकका निर्णय अभिलेखीकरण गर्न अस्वीकार गर्दै ३ जेठ ०७५ मा एकीकरणपछि २३ जेठमा दर्ता भएको विधान र संगठनात्मक संरचनालाई मात्र मान्यता दिने निर्णयको जानकारी ओली र प्रचण्ड–माधव समूहलाई दिएको थियो । निर्वाचन आयोगले ५ पुसयताका निर्णयहरू मान्य नहुने निर्णय गरेर पार्टी एकता हुँदा चार सय ४१ जना सदस्य थिए भन्ने स्वीकार गरेकाले त्यही सदस्य संख्याको बहुमतले गरेको निर्णयलाई मान्यता दिन माग गर्ने प्रचण्ड–माधव समूहको भनाइ छ । 

केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र पाण्डेले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, ०७३ को दफा ४४ बमोजिम पार्टीको विवाद समाधानका लागि आयोगमा जाने तयारी भएको बताए । ‘आयोगले नै चार सय ४१ जनाको तपाईंहरूको कमिटी हो भनेको छ, त्यसमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा माथि केन्द्रीय सदस्यहरू हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, त्यो नै पहिलो आधार हो, त्यहीअनुसार विवाद समाधानका लागि आयोगमा कागजात पेस गर्छौँ,’ पाण्डेले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

कागजात तयार गरेर बुधबारसम्ममा आयोगमा जाने तयारी भएको केन्द्रीय सदस्य लीलामणि पोखरेलले बताए । ‘निर्वाचन आयोगले पार्टी स्थापना गर्दाका चार सय ४१ सदस्यलाई वैधानिकता दिएको छ, त्यहाँ पनि हाम्रो बहुमत छ, आवश्यक परे हामी सनाखत पनि तयार गर्न छौँ भनेर पहिले पनि भनेकै हौँ,’ उनले भने, ‘अहिले हामी त्यही कुरा दाबी गरेर आयोगमा जाने हो ।’ 

पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बैठकले निर्वाचन आयोगमा पार्टीको आधिकारिकता दाबी गर्ने निर्णयसमेत गरेको बताएका थिए । ‘पदाधिकारीको फेरबदल गर्ने निर्णयसहित अद्यावधिक गर्न अनुरोध गरेकोमा निर्वाचन आयोगले अद्यावधिक नगरी पार्टीलाई पत्र पठाएको सन्दर्भमा पार्टीको आधिकारिकता दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेख्ने निर्णय भएको छ,’ बैठकपछि प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ थियो । 

दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ मा दलको नाम, छाप, विधान, झन्डा, चिह्न, पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिको निर्णयसम्बन्धी उठेका विवाद निरुपणसम्बन्धी व्यवस्था छ  । नाम, चिह्न वा केन्द्रीय समितिको आधिकारितासम्बन्धी विवादको निरुपण कसरी हुन्छ ? दफा ४४ को उपदफा (१) देखि (७) सम्मका प्रक्रिया छन् । 

सुरुमा आधिकारिकता दाबी गर्ने दलको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यले विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि आयोगले दाबीको सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेस गर्नका लागि त्यस्तो दाबी तथा प्रमाणको प्रतिलिपि संलग्न गरी अर्को पक्षलाई १५ दिनको सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था छ । 

त्यसपछि सूचना प्राप्त भएपछि त्यस्तो अवधिभित्र सम्बन्धित पक्षले आफ्नो लिखित जवाफ र त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार तथा प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ । तर, जवाफ पेस नभएमा थप एक सय २० दिन म्याद थप्न सकिने व्यवस्था छ । लिखित जवाफ पेस भएपछि वा म्याद सकिएपछि आयोगले सम्बन्धित पक्षलाई आपसी सहमतिबमोजिम विवाद निरुपण गर्न आयोगमा उपस्थित हुन अवधि तोकी सूचना दिने व्यवस्था छ । 

विवादका पक्षहरू विवाद निरुपण गर्न सहमत भएमा आयोगले पक्षहरूका बीच कायम भएको सहमतिबमोजिम विवाद निरुपण गर्ने व्यवस्था छ । तर, सहमति कायम हुन नसकेमा प्राप्त लिखित जवाफ, प्रमाणसहितको आधारमा कुनै एक पक्षलाई मान्यता दिन सकिनेरहेछ भने सोहीबमोजिम र त्यसरी मान्यता दिन नसकिनेरहेछ भने आयोगमा दाबी पेस गर्नुअघि त्यस्तो दलका तर्फबाट आयोगमा पेस भएका केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूमध्ये जुन पक्षसँग त्यस्तो समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूको बहुमत रहेको छ, त्यस्तो पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनुअघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिई अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको रूपमा मान्यता दिई दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसबाहेक कुनै पक्षको बहुमत नदेखिएमा आयोगले विवादका पक्षबाट पेस भएका प्रमाण, सम्बन्धित दलको विधान र अन्य सम्बद्ध कुराबमोजिम निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

यसअघि आयोगले ११ माघमा दुवै समूहले ऐनको दफा ५१ अनुसार निवेदन दिएकाले त्यसलाई दल विभाजन मान्न नसकिने आयोगले निष्कर्ष सुनाएको थियो । पदाधिकारी हेरफेर भएको नेकपाका दुवै समूहले जानकारी दिएको ३५ दिनपछि निर्णय दिँदै आयोगले प्राप्त कागजातका आधारमा पार्टीको विवरणमा हेरफेर, संशोधन, परिवर्तन हुन नसक्ने स्पष्ट पारेको थियो । ऐनको दफा ५१ को उपदफा (१)मा भनिएको छ, ‘दलले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा वा चिह्नमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारीको हेरफेर र आयोगले तोकेबमोजिमका अन्य विषयको जानकारी ३० दिनभित्र आयोगलाई दिनुपर्नेछ ।’ उपदफा (२) छ, ‘जानकारी प्राप्त भएपछि आयोगले तत्सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो कामकारबाही संविधान, यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम र दलको विधानबमोजिम भए–गरेको पाइएका नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा वा चिह्नको हकमा त्यसको अभिलेख राख्नुपर्छ र पदाधिकारी हेरफेर भएको भए तोकिएबमोजिम अद्यावधिक गरी राख्नुपर्छ ।’ उपदफा (३)मा यही विषय थप प्रस्टसँग भनिएको छ, ‘जानकारी पदाधिकारीको हेरफेरसँग सम्बन्धित भए आयोगले दल दर्ता किताबमा सम्बन्धित दलको विवरणमा सोहीबमोजिम हेरफेर गरी अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।’

केन्द्रीय कमिटी बैठकले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । केन्द्रीय कमिटीको चौथो बैठकले यसअघिको स्थायी कमिटीबाट आएको प्रस्तावअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । बैठकले स्थायी कमिटीले महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेललाई निष्कासन गरेको निर्णयलाई समेत अनुमोदन गरेको छ । ‘बैठकले यसअघि बसेको स्थायी कमिटीको प्रस्तावअनुसार केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाटै निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ । साथसाथै, स्थायी कमिटीले नै पार्टीबाट महासचिवलाई पदमुक्त गरिसकेको सन्दर्भमा त्यो निर्णयलाई पनि केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गरेको छ,’ बैठकपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भने । 

बैठकले म्यानमारमा लोकतान्त्रिक प्रणालीका विरुद्ध घटेको घटनालाई अनुपयुक्त भन्दै निन्दा गरेको छ । ‘म्यानमारमा लोकतान्त्रिक प्रणालीका विरुद्ध लोकतन्त्रविरुद्ध जुन घटना घटेको छ, त्यो घटनालाई हाम्रो पार्टीले अनुपयुक्त भन्दै निन्दा गरेको छ । थप घटनाक्रमको विकासलाई पार्टीले गम्भीरतापूर्वक नियाल्नेछ र पार्टी सधैँ लोकतन्त्रको पक्षमा छ र त्यसप्रति हाम्रो नैतिक समर्थन रहेको छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने । 

......

जो निर्वाचनमा सहभागी हुने हो, उनीहरू नै विवादमा फसेका वेला निर्वाचन हुन सक्दैन भनेर सुझाब दियौँ 

दोलखबहादुर गुरुङ, पूर्वकार्यबाहक प्रमुख आयुक्त, निर्वाचन आयोग

निर्वाचन आयोगले पूर्वप्रमुख आयुक्तहरूसँग छलफल गरेको छ । तपाईंहरूलाई किन बोलाएको रहेछ ?

निर्वाचनको मिति घोषणा भएको अवस्थामा अहिले उत्पन्न विवादका विषयमा पूर्वप्रमुख आयुक्तहरूको हैसियतले राय–सुझाब लिनका लागि बोलाएको हो । आयोगमा अहिले भइरहेका गतिविधि, घोषित निर्वाचनको मिति र तयारी, सत्तारुढ दलभित्रको विवाद, समस्या र समाधानका उपायहरूबारे छलफल भयो । खासगरी हामीले आफूलाई लागेका कुरा राय–सुझाबका रूपमा आयोगका माझ राख्यौँ ।

तपाईंहरूले आयोगलाई के–के सुझाब दिनुभयो ? 

अहिलेको अवस्थाको विषयमा हाम्रो सुझाब सबैको एउटैजस्तै रह्यो । खासगरी राजनीतिक विवाद व्यवस्थापन नभएसम्म निर्वाचनमा जाँदाखेरि निर्वाचन सम्पन्न गर्न सम्भव हुँदैन । स्वच्छ, स्वतन्त्र र विश्वसनीय निर्वाचनको वातावरण बन्दैन भन्ने हो । अहिले नेकपाको दुई समूहबीचको विवाद छ, यो विवादको समाधान राजनीतिक तहबाट नै हुनुपर्छ । निर्वाचन आयोगलाई दलको घानमा पार्ने, दोष लगाउने काम गर्नुहुँदैन । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक व्यवस्थापन गरेपछि मात्रै निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुरा जानकारी गराउनुपर्छ । त्यो विवाद समाधान नभई निर्वाचनमा अघि बढ्दा निर्वाचन सन्तोषजनक हुन सक्दैन । त्यसमा ध्यान दिनुस् भनेर सुझाब दिएका छौँ । चुनाव गराउने वातावरण बनाउने जिम्मेवारी पनि सरकार र राजनीतिक दलको नै हो । त्यसैले जसले विवाद सिर्जना गरेको छ, उनीहरूले नै विवादको समाधान गर्ने हो । तब मात्रै आयोगले निर्वाचन गराउन सक्छ । त्यसैले जो निर्वाचनमा सहभागी हुने हो, उनीहरू नै विवादमा फसेका वेला निर्वाचन हुन सक्दैन भनेर हामीले कुरा राख्यौँ ।

अहिले सरकारले घोषणा गरेको मितिमा नै चुनाव हुन्छ त ?

सरकारले घोषणा गरेको मितिमा चुनाव हुनका लागि समय निकै घर्किसकेको छ । दलको विवाद निरुपणका लागि पनि प्रक्रिया लामो नै हुन्छ । करिब डेढ महिना समय लाग्छ नै । यता अदालतको फैसलाको कुरा पनि छ । त्यसकारण राजनीतिक वातावरण बन्नुपर्ने मुख्य कुरा हो । यसमा आयोग सचेत भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । 

नेकपाको विवादको समाधानचाहिँ आयोगले सुल्झाउने हो त ?

आयोगले गर्ने भनेको कानुन हेरेर हो । अहिलेको विवाद सुल्झाउने कानुनी आधार भनेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, ०७३ को दफा ४३ र ४४ नै हो । त्यहीअनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ ।