- वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
इतिहासमा थुप्रैपटक हाम्रो समाजले नेपाली राजनीतिमा पीडक ठहरिएका पात्रलाई आफन्तीकरण गरेको छ
नागरिकतालगायतका विभेदकारी कानुनका विषयमा भारतमा वर्ष दिनपहिले चर्को आन्दोलन हुँदै गर्दा कवि आमिर अजिजको ‘सब याद रख्खा जाएगा’ (सब याद राखिनेछ) शीर्षकको रौँ ठड्याउने कविता लोकप्रिय बन्यो । भारत सरकार निःसृत चरम यातना, शोषण र विभेदको शृंखला इतिहासले बिर्सिंदैन र नेताहरूको ज्यादतीलाई जनताले दण्डित गर्नेछन् भन्ने आशयको सो कविता चोटिलो छ । कविताले इतिहासको शक्ति दर्साउँछ । इतिहासबाट मानिसले सिक्नुपर्ने थुप्रै यस्ता विषय छन्, जसले समाजलाई अग्रगामी बन्न मद्दत गर्छ । तर, के समाज र आमनागरिक इतिहासले सिकाएको पाठको अनुसरण गर्छन् ? के इतिहासले भनेजस्तै समाज र राजनीतिले पनि ‘सब याद रख्खा जाएगा’ भन्छ ?
कुनै पनि समाजको वर्तमान उसको विगत र भविष्यको दोसाँधमा हुन्छ । इतिहासबाट नसिक्ने समाज भविष्यसँग सशंकित हुन्छ, वर्तमानलाई अस्थिर ठान्छ, विगतको यादमा छट्पटाउँछ । यो लेखमा म हाम्रो समाज र राजनीतिको वर्तमानलाई विश्लेषण गर्न यसले कसरी आफ्नो विगतलाई सुनपानी छर्किएर राखेको छ भन्ने विश्लेषण गर्नेछु । नोस्टाल्जिया (विगतका राम्रा सम्झना) र कलेक्टिभ एम्नेसिया (सामूहिक विस्मृति) को जालोमा अड्किएर बसेको नेपाली समाज अन्धकार भविष्यको डरले तर्सिएको छ । त्यसैले यो पश्चगमनमा आशाको किरण खोज्दै छ । समाजले आफ्नो पीडकलाई सजाय दिनुको सट्टा उसलाई अपनाउने गरेको छ । समाजले पीडकको आफन्तीकरण गरेको छ । यसका लागि यो लेखमा म कोरोना भाइरस र सरकारद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन र त्यसलगत्तै घोषणा भएका आन्दोलनहरूको चर्चा गर्नेछु । नेपाली समाज र राजनीतिमा पीडकको आफन्तीकरण हाबी छ भन्ने मेरो लेखको मूल मर्म हो ।
सामाजिक विस्मृति : एक वर्षभन्दा केही अगाडि चीनमा कोरोना भाइरसको त्रास फैलिँदा संसार आफ्नै वेगमा दौडिँदै थियो । विश्वव्यापीकरण र भूमण्डलीकरणको युगमा भाइरसलाई विश्व भ्रमण गर्न खासै समय लागेन । संसारभरि मानव मानवबाटै डराउनुपर्ने भयो । आफन्तबाटै पर बस्नुपर्ने वेला ‘अपरिचित व्यक्ति प्रवेश निषेध’ लेखिएका तुलहरू हाम्रा गाउँ–टोलमा देखिए । कोरोना संक्रमितका घरमा जनाउ–चिह्न लगाइए, लगाउन प्रयत्न गरिए । राष्ट्रिय दैनिकलगायतका सम्पादकले नै संक्रमितलाई लाञ्छना लगाउने वक्तव्य दिए । सरकारमा आसीनहरूले अपुष्ट, अवैज्ञानिक र भ्रामक सूचना प्रवाह गरे ।
त्यस्तो त्रासदीपूर्ण समयको वर्ष दिन नपुग्दै नेपाली समाज सामान्य लयमा फर्किएको छ । संसारका थुप्रै देशमा भनिएझैँ यो ‘न्यु नर्मल’ (नयाँखाले सामान्य अवस्था) होइन । नेपालमा कोरोनाको पाठ सिकेर अगाडि बढ्नेभन्दा पुरानै अवस्थामा फर्किने लालसा छ । वर्ष दिनपहिले घरभित्र डराएर, लुकेर बसेका मानिस अहिले भय पचाएर निःसंकोच हिँडिरहेका छन् । संक्रमित भएर उम्किनु बेस भन्ने लहडमा भाइरसबाट बच्ने उपायको पालना हुन छाडेको छ । सरकार र राजनीतिक नेताहरू नै स्वास्थ्य मापदण्डको पालना नगरी भेला गर्दै छन् । भाइरसको डर यसप्रतिको दिक्दारीमा परिणत भइसकेको छ । यसबाट भाग्न र उम्कन नसकिने निचोडमा पुगेका मानिसहरू र कोरोनासँग हारेको सरकारका नीति–नियमको मारमा परेका जनताले बरु भाइरससँग जुध्न सक्ने, तर यसको सामाजिक–आर्थिक कारणबाट भोकै मर्न नसकिने निचोडमा पुगे । सरकार निरीह रहेको बुझेका जनता सरकारी मापदण्डको अप्रभावकारिताबाट आजित छन् । २०७७ सालको सुरुमा भयानक देखिएको भाइरस र यसको त्रास घट्दै गएर अहिले मानिसले यसलाई अपनाउँदै गएका छन् । फलतः डरबाट दिक्दारीमा पुगेका मानिस यसको अपनत्वतर्फ लागेका छन् ।
नागरिक आन्दोलनले प्रचण्ड, नेपाल, देउवा, शाह आदिलाई पुनस्र्थापित गराउनतर्फ लाग्यो भने त्यो यथास्थितिवादी आन्दोलन हुन पुग्छ । विगतका पीडकले आफन्त हुने अवसर पाउनुहुँदैन ।
यस मानेमा हाम्रो समाज पीडकको आफन्तीकरण (स्टकहोल्म सिन्ड्रोम) बाट ग्रस्त छ । हामी पीडकसँग जुध्न नसकेर पीडकको आफन्तीकरण गर्न बाध्य छौँ । साथै, अन्य कुनै उपाय नभएर वा भएका उपाय अत्यन्तै कमसल वा थप पीडादायी हुन सक्ने अड्कलका साथ पीडकको आफन्तीकरण गर्न तत्पर छौँ । नयाँ उपाय प्रयोग गर्दा खेप्न परेको कठिनाइले आजित हामी बरु पुरानै अवस्था (पश्चगमन) तिरै लाग्न ठीक हो कि, सोच्न थालेका छौँ । हामी पुरानै अवस्थाको सुखद याद (नोस्टाल्जिया)बाट ग्रसित छौँ र पुरानै ठीक भन्ने मानसिकताबाट ग्रस्त छौँ । पुराना यादमा नकारात्मक घटना भने कलेक्टिभ एम्नेसिया (सामूहिक विस्मृति) मा बिलाउन पुग्छ । हामीले पटक–पटक आफू पीडकले दिएका दुःख–दर्द बिर्सिएर उसकै पक्षमा वकालत गर्दै वा उसैसँग काँधमा काँध जोडेर हिँड्ने गरेका छौँ ।
राजनीतिक विस्मृति : पीडकको आफन्तीकरण केवल भाइरसको सामाजिक असरका रूपमा मात्र देखिँदैन, राजनीतिमा पनि टड्कारो देखिन्छ । इतिहासमा थुप्रैपटक हाम्रो समाजले नेपाली राजनीतिमा पीडक ठहरिएका पात्रलाई आफन्तीकरण गरेको छ । यस्ता पात्रमध्ये केहीलाई इतिहास लेख्ने शक्तिशाली वर्गले आफूअनुकूल बनाउन पीडकको नायकीकरण गरेका छन् । यस्ता पात्रहरूको नराम्रा पक्षलाई ढाकेर तिनलाई सुनपानी छर्किइएको छ । यस्तो वर्तमानमा पनि हुने गरेको छ । हाम्रा वरिपरिका पात्रहरूको विगतको त्रुटि र छलकपटले समाजमा परेको असरलाई इतिहास साक्षी राखेर ती पीडकहरूको अपनत्व हुन दिनु हुँदैन ।
अहिले नेकपा दुई चिरा भएसँगै थुप्रै खालका जुलुस देखिए । प्रम ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेलगत्तै ‘तेस्रो जनआन्दोलन’को घोषणा पनि भयो । नागरिकको शान्तिपूर्ण भेलामाथि सरकारद्वारा बल प्रयोग गरियो । विगतमा पनि आन्दोलनमाथिको बलमिच्याइले सरकारको पक्षमा सकारात्मक नतिजा दिएको छैन । इतिहासबाट न सरकारले सिक्छ, न आम समाजले । समाजजस्तै सरकार पनि विस्मृतिबाट ग्रसित छ । इतिहासबाट पाठ नसिक्ने हाम्रो बानी बसेको छ । इतिहास बिर्सेको सरकार लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई होच्याउँदै निरंकुश बनेको छ ।
निरंकुशता टिकाउ हुँदैन । अहिले सरकारमाथि प्रश्न गरिरहेका पत्रकार र नागरिक आन्दोलनका सहभागीलाई निरंकुश व्यवस्थामा जसरी शान्तिपूर्ण जुलुस वा सभा आयोजना गर्दा पक्राउ गरिँदै छ । लोकतन्त्रमा यस्तो हुनुहुँदैन । यदि यस्तो हुँदै छ भने सो व्यवस्था लोकतान्त्रिक होइन । राज्य निरंकुश बनेको बुझिन्छ । कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा शान्तिपूर्ण सभा, जुलुस, सम्मेलन र राजनीतिक माग राखी प्रदर्शन हुनु लोकतन्त्रको एउटा सुन्दर पक्ष हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा त राजाको निरंकुश व्यवस्था झेलिसकेको मुलुकमा फेरि राजा नै फर्किनुपर्छ भनी नागरिकले जुलुस गर्न पाउँछन् । ‘राजा आऊ’ भन्नेमा सामूहिक विस्मृतिग्रस्त पनि हुन सक्छन् वा दरबारको बफादारीबाट आफू वा बाउबाजेले विगतमा प्राप्त गरेको व्यक्तिगत लाभ झल्झली सम्झिने पनि हुन सक्छन्– छुट्टै विवेचना आवश्यक छ । तर, तिनले लोकतान्त्रिक पद्धतिकै आडमा आफ्नो इच्छा निर्धक्क अभिव्यक्त गर्न पाएका छन् ।
अन्धकार भविष्य (पोलिटिकल निहिलिजम) ? : ०६२–६३ को जनआन्दोलन, ०७२ सालको संविधान र ०७४ को संघीय नेपालको कार्यान्वयन पछि दुईतिहाइ प्राप्त गरेको सरकारले देशलाई स्थायित्व दिने मात्र नभएर देशलाई समृद्धितर्फ डोर्याउने आशा आमनेपालीमा थियो । त्यो आशा चकनाचुर मात्र भएन, दुईतिहाइ पाएको पार्टी नै आन्तरिक किचलो र वैमनस्यतामा जेलिँदा महामारीका वेला नागरिकले थप सास्ती खेप्नुपर्यो, अन्ततः त्यो दुईतिहाइ ल्याउने पार्टी नै दुई फग्लेटो भयो । ओली सरकारबाट स्थायित्व आशा गरिरहेका नागरिकलाई जेठो पार्टी कांग्रेसको मौनता र आन्तरिक अन्तरद्वन्द्वले खासै आशा जगाउँदैन । ‘नयाँ’ भनिएका पार्टीहरू पनि पुरानै ढाँचाबाट अगाडि बढिरहँदा र स्थानीय तहमा तिनको न्यून उपस्थिति रहँदा नागरिकलाई निराशा नै हात लागेको छ ।
फुटेको नेकपा र चलिरहेको आन्दोलनले ओलीको राजीनामा वा उनी पदच्युत भए पनि उनकै मार्काका प्रचण्ड, माधव नेपाल, शेरबहादुर देउवाजस्ता अनुहार नै फेरि दोहोरिने र तिनको शासनप्रणाली झनै खराब हुने आमबुझाइ पनि छ । यस्तोमा एकातर्फ बरु प्रचण्ड वा नेपालभन्दा ओली नै ठीक भन्ने थुप्रै छन् । उदाहरणका लागि कहिले १० त कहिले १३ ‘नागरिक’को पटक–पटकको विज्ञप्ति ओलीको सट्टा प्रचण्ड नआऊन् भन्ने ध्येयबाट प्रेरित छ । कोही फेरि प्रचण्ड, नेपाललगायतकासँगै आन्दोलनमा सहभागी छन् । अर्कातर्फ, राजा फर्किए बरु सम्पूर्ण शक्ति एक व्यक्तिमा केन्द्रित हुने र अहिलेका जस्ता थुप्रै व्यक्ति सत्ता र शक्तिको हानथापमा लागेर देश बर्बाद हुन नपर्ने केहीको आकलन छ । भोल्तेयरले भनेकोजस्तो दुई सय मुसाबाट शासित हुनुभन्दा बरु एउटै सिंहबाट शासित हुनु ठीक भन्ने भावनाको विकास हुँदै गएको छ । बरु राजा ठीक भन्नेमा पञ्चायतकालमा राजासँगै लडेका पनि छन् । विस्मृतिबाट ग्रसित समाजले राजाको एकात्मक शासनका वेला पाएको दुःख भुलेको छ । ‘सब याद रख्खा जाएगा’ भनेर इतिहासले भन्दै गर्दा समाज भने नोस्टाल्जिक भएर पुरानो शासन व्यवस्थाको यादमा छट्पटिँदै छ । पीडकको आफन्तीकरणमा समाज तत्पर छ ।
के हामी विकल्पहीन भएका हौँ त ? हामीले ओलीलाई नै झेल्नुपर्ने हो त ? वा दाहाल, नेपाल, देउवाबाहेक अरू कोही हाम्रो पथप्रदर्शक हुन सक्दैन ? वा हामीले राजालाई नफर्काई यो देशमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्न नपाइने हो ? राजा नचाहनेका लागि ओलीको अकर्मण्यता सहनुबाहेक अरू कुनै उपाय छैन त ? यथास्थितिवाद वा पश्चगमनबाहेक हामीसँग विद्यमान सबै विकल्प सकिएकै हुन् त ? सर्सर्ती हेर्दा त यस्तै देखिन्छ । आमजनताका र अझै युवाका लागि यो अत्यन्तै निरुत्साहित हुनुपर्ने अवस्था हो । हाम्रा बाजेबजै, आमाबाबुले जुन शासनविरुद्ध आवाज उठाए, अब हामीले फेरि त्यही शासन–प्रणालीका लागि बोल्नुबाहेक उपाय छैन ? सुरुमा अनुदार र पछि निरंकुश बनेको ओली सरकारलाई हटाए देश झनै बर्बादीतर्फ जाने हो त ? के फेरि ‘तेस्रो जनआन्दोलन’ वा जनक्रान्तिको समय आएको हो त ? कि यस्ता आन्दोलनले ल्याउने भनिएको सुशासन र समृद्धिका कुराहरू केवल कथामा मात्रै हुन्छन् ? के यो सबै युटोपिया हो ? स्वर्गको सपना देखेजस्तै भेट्टाउनै नसकिने अवस्था हो ?
होला त निकास ? : नेपालमा प्रश्न गर्ने सरकार र शक्तिमा भएकालाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने क्रममा थुप्रै आन्दोलन भए । नागरिक सडकमा उत्रेर वा आ–आफ्ना ठाउँबाट सरकारले गरेका अलोकतान्त्रिक कदमको आलोचना हुनुपर्छ । निरंकुश सरकार र सरकारमा पदासीनको एकलौटीपनलाई भत्काउन पनि आन्दोलन र आलोचना महत्वपूर्ण हुन् । प्रश्न सोधिनुपर्छ । ‘तेस्रो जनआन्दोलन’ सफल हुने हो भने केपी ओली मात्रै नभएर प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, शेरबहादुर देउवा वा ज्ञानेन्द्र शाहलगायत सम्पूर्ण अनुहारलाई विस्थापन गरेर नयाँ अनुहारहरू अगाडि आउने बाटो खुल्नुपर्छ । नागरिक आन्दोलनले प्रचण्ड, नेपाल, देउवा, शाह आदिलाई पुनर्स्थापित गराउनतर्फ लाग्यो भने त्यो यथास्थितिवादी आन्दोलन हुन पुग्छ । विगतका पीडकले आफन्त हुने अवसर पाउनुहुँदैन । ती अहिले समाजसँग काँधमा काँध मिलाउन आएजस्तो देखिए पनि तिनको विगतका त्रुटिहरूलाई ‘सब याद रख्खा जाएगा’ भनिनुपर्छ । यसमा नागरिक अभियन्ताहरूको ध्यान जाओस् । इतिहासबाट पाठ सिकेर सामूहिक विस्मृति, नोस्टाल्जिया, यथास्थितिवादी व्यवस्था वा पश्चगमनका अप्ठ्यारा बाटाहरू केलाएर नयाँ निकास निस्किनुपर्छ । पीडकको आफन्तीकरण (स्टकहोल्म सिन्ड्रोम) रोकिनुपर्छ चाहे त्यो पीडक भाइरस होस् वा सरकार चलाउने व्यक्ति वा हामीसँग सडकमा आन्दोलन गरिरहेको विगतको पीडक । समाज कलेक्टिभ एम्नेसिया र नोस्टाल्जियाबाट बाहिर निस्किनुपर्छ र भविष्यमा सुदृढ शासन–व्यवस्थाको पक्षमा वकालत गर्नुपर्छ ।
(शर्मा नेसनल युनिभर्सिटी अफ सिंगापुरमा समाजशास्त्रमा पिएचडीका विद्यार्थी हुन्)
