- वि.सं २o८१ बैशाख ३१ सोमबार
पार्टीभित्र गुटको भुंग्रोबाट उफ्रेर संयोगले राष्ट्रपति बन्दा पदले अपेक्षा गरेको भूमिकामा खरो उत्रिन नसकेको अवस्था हो
राष्ट्राध्यक्ष जुनसुकै शासन व्यवस्थाको अनिवार्य अंग मानिन्छ । राजतन्त्र भएको मुुलुकमा त्यो स्थान राजा वा महारानीले लिन्छन् भने गणतन्त्रमा राष्ट्रपतिले । राष्ट्रपति हुँदैमा कुनै शासन व्यवस्था स्वतः राष्ट्रपतीय हुँदैन । यदि कार्यकारी अधिकार ऊसँग छ भने मात्र त्यो शासन व्यवस्था राष्ट्रपतीय हुन्छ । हाम्रो मुलुक नेपालमा पनि लामो समयसम्म राजतन्त्र थियो, कहिले सर्वशक्तिमान् एवं निरंकुश त कहिले संवैधानिक राष्ट्राध्यक्षका रूपमा मात्र । तर, हाम्रो अनुभवले के देखायो भने बाघ पालेर त्यसलाई घाँस खा भन्न सकिने रहेनछ, त्यसले जे–जसरी पनि रगत खोजिहाल्दो रहेछ । त्यही भएर ०१७ सालमा यो मुलुकको कलिलो संसदीय शासन राजा महेन्द्रबाट धराशयी भयो, ०५९ सालमा ज्ञानेन्द्रबाट सर्लक्क निलियो । हो, त्यही अनुभवका कारण ०६२–०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि यो मुलुकमा राजाको बहिर्गमन भयो र राष्ट्रपतिको आगमन ।
तर हाम्रो विडम्बना नै भनौँ, हाम्रो गणतन्त्रका अहिलेसम्मका दुवै राष्ट्रपति राजनीतिक दलहरूमाझको लामो विमर्शबाट बनेनन् । ती तात्कालिक संयोगका उपजका रूपमा पदासीन भए । भारतीय प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहका मिडिया सल्लाहकार सञ्जय बारुद्वारा लिखित आत्मवृत्तात्मक पुस्तक ‘द एक्सिडेन्टल प्राइममिनिस्टर’को भाष्यलाई आधार मानेर भन्ने हो भने हाम्रा दुवै राष्ट्रपति एक्सिडेन्टल प्रेसिडेन्ट भए । डा. रामवरण यादव तत्कालीन माओवादीले गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग गरेको भद्र सहमतिको उल्लंघनका उपज हुन् भने विद्यादेवी भण्डारी संविधान जारी गर्नुअघि नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीमाझको मुख्य सहमति तोडेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला प्रधानमन्त्रीको प्रत्यासी भएपछि एमाले, माओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकमाझ भएको पूरक सहमतिका उपज हुन् । भण्डारीको दोस्रो कार्यकाल त त्यही अघिल्लो अवसरकै निरन्तरता न हो ।
यो आलेखमा यति लामो भूमिका बाँध्नुको उद्देश्यचाहिँ अर्कै छ । त्यो के भने यदि कोही पनि मानसिक र भौतिक रूपले कुनै पदका लागि तयार हुँदैन र त्यहाँ पुग्छ भने उसको कार्य–सम्पादनमा त्यसको प्रभाव पर्छ नै । जस्तो कि डा. यादवले प्रधान सेनापति कटवाल प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको सल्लाहबाहिर गएर अन्य दलहरूको सल्लाहमा चले र बडो अन्यमनस्क भावले संविधान जारी गरे । यो कुरा वर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीको सन्दर्भमा अझ टड्कारोसँग प्रकट भएको छ । यहाँ यो प्रसंगलाई अलिक विस्तारमा चर्चा गर्न जरुरी पनि छ ।
कुनै संवैधानिक पदको महत्व मूलतः त्यसका लागि संविधानले तोकेको स्थान र शक्तिले निर्धारण गर्छ, जुन स्वाभाविकै हो । तर, त्यसका अतिरिक्त त्यो पदमा आसीन व्यक्तिको व्यक्तित्व, सोच र सुझबुझका साथै तत्काल सामुन्ने आएका चुनौतीलाई सम्हाल्ने उसको खुबीले पनि निर्धारण गर्छ । उदाहरणका रूपमा अमेरिकाका राष्ट्रपतिहरूलाई हेर्न सक्छौँ । संविधानले सबै राष्ट्रपतिलाई दिएको अधिकार त उही र उत्तिनै हो । तर, ४६ वटा राष्ट्रपतिहरूमध्ये किन जर्ज वासिङ्गटन, अब्राहम लिङ्कन, उडरो विल्सन, रुजबेल्ट र केनेडीहरूको नाम अग्रणी रूपमा आउँछ ? निश्चय नै यो उनीहरूको व्यक्तित्व र तत्कालका चुनौतीलाई सामना गर्ने तिनको खुबीकै कारण हो ।
हाम्रो विडम्बना नै भनौँ, हाम्रो गणतन्त्रका अहिलेसम्मका दुवै राष्ट्रपति राजनीतिक दलहरूमाझको लामो विमर्शबाट बनेनन् । ती तात्कालिक संयोगका उपजका रूपमा पदासीन भए ।
अब एकपटक हाम्रो राष्ट्रपतितर्फ फर्कौं । पार्टीभित्र गुटबन्दीका लागि अभ्यस्त एउटा नेतृका लागि संयोगले हठात् राष्ट्रपति बन्ने अवसर जुट्यो, जसको कार्यकारी पदमा बस्ने धोको पुगेकै थिएन । यस्तोमा संविधानले राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने तथा संविधानको पालन र संरक्षण गर्नुपर्ने गुरुतर दायित्व सुम्प्यो (धारा ६१.३ र ४) । प्रकारान्तरमा भन्ने हो भने संविधानले राष्ट्रपतिलाई पहिलो नागरिक मान्नुका साथै पक्षधरताभन्दा माथि उठेर मुलुकको अभिभावकको भूमिका खेल्नुपर्ने जिम्मेवारी बोकायो । संविधानले राष्ट्रपतिलाई आफूखुसी गर्न पाउने कुनै अधिकार त दिएन, जति दियो– त्यो या त कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा वा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा गर्नुपर्ने गरी दियो । जस्तो कि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्को गठन, संसद्को सिफारिसमा विधेयकहरूको प्रमाणीकरण, संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा संवैधानिक अंगका प्रमुख र पदाधिकारीको नियुक्ति र राजदूतहरूको नियुक्ति तथा विदेशी राजदूतहरूको ओहोदाको प्रमाणपत्र ग्रहणजस्ता औपचारिक कार्य यसका उदाहरण हुन् ।
हुन त विगतको लोकतान्त्रिक संविधानले राष्ट्र–प्रमुखलाई कार्यकारिणी अंगभित्र राखे पनि वर्तमान संविधानले राष्ट्रपतिलाई कार्यकारिणी मानेको छैन । यति हुँदाहुँदै पनि संसद्ले पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि ल्याएका साधारण विधेयकमध्ये कुनै विधेयकमाथि पुनर्विचार हुन आवश्यक छ भन्ने लागेमा १५ दिनभित्र त्यस्तो विधेयक सन्देशसहित संसद्मा फिर्ता गर्ने अधिकार दिएको छ । संविधानका यी व्यवस्थाभित्र बाँधिनुपरे पनि राष्ट्रपतिले आफ्नो व्यक्तित्व, विवेक र बुद्धिमत्ताको प्रयोग गरेर अभ्यासका दौरान आफ्नो अधिकारको दायरालाई विस्तार गर्ने गुञ्जायस रहन्छ । वस्तुतः यसैगरी नयाँ संवैधानिक परम्पराहरू बन्ने हुन् ।
जब प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रिय सभामा सरकारले मनोनीत गर्ने तीन सदस्यको कोटामा नियुक्तिको सिफारिस गरे, त्यसलाई राष्ट्रपति भण्डारीले कार्यान्वयन गरिनन् । हेर्दा संविधानको बर्खिलाफजस्तो देखिए पनि लगत्तै अघिको निर्वाचनमा पराजित पार्टीका प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई स्वीकार नगरेर उनले एउटा संवैधानिक परम्पराको थालनी गरिन् । त्यसो त उनै प्रधानमन्त्रीले सातै प्रदेशका लागि प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिको सिफारिस कार्यान्वयन गरेर परिपक्वता प्रदर्शन पनि गरिन् ।
तर त्यसपछिका कैयौँ घटनाक्रम र चुहिएर बाहिर आउने जानकारीहरूले भने राष्ट्रपतिले आफ्नो पदको गरिमालाई बढाउने त कुरै छाडौँ, कायम राख्न पनि नसकेको अभास मिल्छ । राष्ट्रपति निष्पक्ष, सम्मानित र मुलुककै अभिभावकको भूमिकामा हुनुपर्नेमा त्यसविपरीत उनका व्यवहार र क्रियाकलाप एउटा पार्टी विशेषको, त्यति मात्र होइन पार्टीभित्र पनि एउटा गुटको संरक्षक भएको स्पष्ट देखियो । त्यसका केही उदाहरण यस प्रकार छन्–
सत्तारुढ नेकपाभित्रको विवादमा रुचि लिने मात्र होइन, नेतामाझको विवाद समाधानका लागि बिचवचाव र मध्यस्थता गर्ने, आफूलाई संकट व्यवस्थापकका रूपमा उभ्याउने र शीतलनिवासलाई नै यी गतिविधिको अखडा बनाउने राष्ट्रपतिको क्रियाकलापलाई के भन्ने ?
हिजो अनेम संघमा काम गर्दा फरक गुटविरुद्ध पालेर राखेको तुस मेटाउन हालको बाग्मती प्रदेशमा महिला मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावनालाई तुहाउन खुलेआम पक्षधरता देखाएको आरोप आगो नबली धुवाँ उडेको भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन ।
दसैँको खसीमा पुच्छर फलानाको, राजखानी फलानाको र ह्याकुलो फलानाको भनी भाग लगाउने/माग्ने चलनझैँ हरेक संवैधानिक, प्राज्ञिक, कूटनीतिक र राजनीतिक नियुक्तिमा राष्ट्रपतिले रुचि राख्ने मात्र नभई उनका लागि भाग नछुट्याई नहुने अवस्थालाई के भन्ने ?
संसद् विघटनको सेरोफेरोमा राष्ट्रपतिका क्रियाकलापले उनी पार्टी–विशेषको भन्दा पनि पार्टीभित्र पनि गुट–विशेषको संरक्षक बनेको छर्लंगै भयो । सत्तारुढ दलका ८३ सांसदको विशेष अधिवेशनका लागि समावेदन लिएर गएका सांसदहरूलाई ६–६ घन्टा कुराउने मात्र होइन, त्यो हस्ताक्षरको अभिलेख बालुवाटारलाई चुहाउने र प्रधानमन्त्रीको संसद् विघटनको असंवैधानिक सिफारिसलाई एक मिनेट पनि नसोची, त्यसले मुलुकको समग्र अवस्थामा के दूरगामी प्रभाव पार्न सक्छ भन्नेसमेत विचारै नगरी तात्तातै अनुमोदनमा विज्ञप्ति निकाल्ने व्यवहारको कसरी व्याख्या गर्ने ?
हो, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसलाई पूर्णतया बेवास्ता गरेर बस्ने संवैधानिक हैसियत राष्ट्रपतिको छैन । तर पनि देखादेख संविधानको बर्खिलाफको सिफारिसबारे संविधानविद्हरूसँग परामर्शका लागि समय लिँदा आकासै खस्ने त थिएन । वास्तवमा यस्तै संगीन मोडमा राष्ट्रको अभिभावकका रूपमा राष्ट्रपतिले विवेक प्रयोग गर्ने हो र त्यसरी प्रयोग गरिएको विवेकपछि संवैधानिक परम्परा बन्ने हो, राष्ट्रपतिको संवैधानिक धरातल विस्तार हुने हो । यतिवेला मुलुकमा जस्तो मुठभेडको अवस्था आएको छ, संवैधानिक व्यवस्था नै लिकबाट उत्रिने हो कि भन्ने खतरा आएको छ, संविधानले स्थापित गरेका नवीन मान्यता खतरामा पर्ने अवस्था देखिन्छ, राष्ट्रपतिले त्यति हतार नगरेको भए सायद मुलुक अहिलेको अवस्थाबाट जोगिन्थ्यो कि !
तर पार्टीभित्र गुटको भुंग्रोबाट उफ्रेर एउटा राजनीतिक संयोगले राष्ट्रपति बन्दा त्यो पदले अपेक्षा गरेको भूमिकामा खरो उत्रिन नसकेको अवस्था हो । व्यावहारिक राजनीति र कार्यकारी भूमिका खेल्ने छुद्दे बाँकी रहँदै कसैलाई त्योभन्दा माथि उठेर निष्पक्ष भूमिका खेल्न लगाउँदा यस्ता बेथिति सिर्जना हुने रहेछ भन्ने देखियो । यो अवस्थालाई तत्काल सुधार गर्न सकिने ठाउँ नरहे पनि भविष्यका लागि एउटा पाठका रूपमा ग्रहण गर्नुचाहिँ मुलुकको दीर्घकालीन हितमा देखिन्छ ।
