नयाँ सन्धिले आणविक हतियारको प्रयोग, प्रयोग गर्ने धम्की, विकास, निर्माण, परीक्षण र भण्डारणलाई गैरकानुनी घोषणा गरेको छ 

पहिलो विश्वयुद्धमा विभिन्न देशले एकअर्काको सेनामाथि विषालु ग्यास प्रयोग गरेका थिए । ती ग्यासले निम्त्याएको भयावह पीडा देखेर विश्वले रासायनिक हतियारमाथि प्रतिबन्ध लगायो । पहिलो विश्वयुद्ध अन्त्य भएको सात वर्षपछि कसैले पनि युद्धमा रासायनिक हतियार प्रयोग गर्न नपाउने कानुन आयो । दोस्रो विश्वयुद्धमा भयानक हतियारहरू प्रयोगमा आए । त्यसमध्ये विशेष चर्चा हुने आणविक हतियारको प्रयोगले जापानका दुई सहर तहसनहस भए । 

इन्टरनेसनल कमिटी अफ द रेडक्रस (आइसिआरसी) का चिकित्सक डा. मार्सेल जुनोदले आफ्नो हिरोसिमा भ्रमणबारे लेखेका छन् । लेखमा डा. जुनोदले पहिलो विश्वयुद्धपछि विषालु ग्यासको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएजस्तै आणविक हतियारको प्रयोगमा पनि जतिसक्दो चाँडो प्रतिबन्ध लगाइनुपर्ने माग गरेका छन् । 

‘विश्वव्यापी रूपमा हुने एकीकृत प्रयासले मात्र विश्वलाई ध्वस्त हुनबाट बचाउन सक्छ,’ उनले लेखे । जापानमा प्रयोग भएका दुई आणविक बमबाट ३ लाख ४० हजारको ज्यान गएको अनुमान छ । आइसिआरसीले आफ्नो अस्तित्वकालको झन्डै आधा समय अर्थात् ७५ वर्ष आणविक हतियारको प्रयोग उन्मूलनको पक्षमा बोलिरहेको छ । यसको एउटै साधारण कारण छ– ‘आणविक हतियार प्रयोगमा आम–सर्वसाधारणको ठूलो हताहती हुने निश्चित हुन्छ । उलेख्य संख्याको मृत्यु नभई आणविक हतियार प्रयोग नै हुँदैन ।’ सन् २०२१ जनवरी २२ मा लामो प्रयासपछि आणविक हातहतियार प्रतिबन्ध गर्नेसम्बन्ध सन्धि (ट्रिटी अन द प्रोहिविसन अफ न्युक्लियर विपन) कार्यान्वयनमा आयो । यो हामी सबैका लागि एक ऐतिहासिक दिन हो ।

हिरोसिमा र नागासाकीमा आणविक आक्रमण भएको ७५ वर्षपछि आणविक हतियारलाई प्रतिबन्ध गर्ने विश्वको पहिलो बहुपक्षीय सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको छ, तर यो सुरुवात मात्र हो । मुख्य उद्देश्य विश्वलाई आणविक अस्त्रविहीन बनाउने हुनुपर्छ ।

आणविक बमले हिरोसिमा र नागासाकीका लाखौँ मानिसको ज्यान लिएको ७५ वर्षपछि विश्वले आणविक हतियारलाई प्रतिबन्ध लगाउने बहुपक्षीय सम्झौता गरेको छ । यस सन्धिले आणविक हतियारको प्रयोग, प्रयोग गर्ने धम्की, विकास, निर्माण, परीक्षण र भण्डारणमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । सन्धिले आणविक हतियारको प्रयोगलाई निषेध गर्ने कडा कानुनलाई औपचारिकता दिएको छ । टिपिएनडब्लु आणविक हतियारको विनाशकारी मानवीय विपत् कम गर्न आणविक विस्फोट भोगेका पीडितलाई चिकित्सकीय सहयोग प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

यो सन्धिले गर्न नसकेको एउटै कुरा हो, वर्तमान विश्वमा रहेको आणविक हतियारलाई निर्मूल पार्नु । अब सन्धिले प्रतिबन्ध गरेका कुरालाई कार्यान्वयन गराउनतर्फ विश्व नै अग्रसर हुनुपर्छ । विश्वका नौवटा आणविक शस्त्रसम्पन्न मुलुकसँग १३ हजार आणविक बम छन् । जुन मानवीय त्रुटि वा साइबर आक्रमणका कारणसमेत प्रयोग हुने सम्भावना छ । हाल उपलब्ध आणविक हतियारको क्षमता सन् १९४५ मा जापानमा खसालिएका बमभन्दा निकै बढी छ । यो आजको यथार्थ हो । आणविक विस्फोट सुदूर इतिहासको आतंकजस्तो मान्ने हो भने पनि आज यसको जोखिम उच्च छ । आणविक हतियार प्रयोग न्यूनीकरण गर्ने सन्धिहरू परित्याग गरिँदै छ ।

नयाँ प्रकारका आणविक हतियार निर्माण भइरहेका छन् । विभिन्न प्रकारका धम्की पनि सुनिन्छ । सुषुप्त रूपमा अहिले पनि आणविक दौड चलिरहेको छ, जुन निकै डरलाग्दो कुरा हो । आणविक हतियार निर्मूल गर्ने उद्देश्य सम्बन्धमा स्पष्ट मार्ग तय गरेर आएको यो सन्धि (टिपिएनडब्लु) आफँैमा आणविक निःशस्त्रीकरणतर्फको ठोस कदम हो । विशेषतः आणविक अप्रसार सन्धिअन्तर्गत पनि यी कुरा उल्लेख गरिएका छन् । यदि सो सन्धिलाई अझै विश्वसनीय राख्ने हो भने आणविक निःशस्त्रीकरणसम्बन्धी कामको वास्तविक प्रगतिमा ख्याल गरिनुपर्छ ।

हामी आणविक शस्त्रसम्पन्न मुलुकलाई ती अस्त्र उच्च सतर्कताको स्तरमा राख्न आह्वान गर्छौं । साथै ती मुलुकको सैन्य नीतिमा आणविक हतियारको भूमिका घटाउन पनि हामी आग्रह गर्छौं । ती देशले आणविक अस्त्रको पूर्ण निर्मूलीकरणलाई अन्तिम उद्देश्यमा राख्नुपर्छ । र सबै मुलुकले ढिलोचाँडो टिपिएनडब्लुमा हस्ताक्षर गर्छन् र अनुमोदन गर्छन् भन्ने हाम्रो आशा छ । जापानमाथि भएको आणविक आक्रमणको मिति पछाडि धकेलिँदै जाँदा धेरैलाई आणविक जोखिम त्यति ठूलो नलाग्न सक्छ । तर, पृथ्वीका प्रत्येक मानिसले आणविक हतियारको प्रयोगको सम्भावनामा भयभीत हुनुपर्छ । आज हामी टिपिएनडब्लु कार्यान्वयनमा आएको खुसी मनाइरहेका छौँ, तर यो सुरुवात मात्र हो । मुख्य उद्देश्य विश्वलाई आणविक अस्त्रविहीन बनाउने हो । त्यसका लागि हाल विश्वमा रहेका १३ हजार आणविक हतियार नष्ट गरिनुपर्छ । 

(मार्दिनी इन्टरनेसनल कमिटी अफ रेडक्रसका महानिर्देशक हुन्)
अलजजिराबाट