संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका १३ रिटमाथिको सुनुवाइ जारी छ । सोमबार निवेदकका तर्फबाट दुई कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले बहुमतको आडमा आफूलाई संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार प्रयोग गरेको उनीहरूको दाबी छ । 

वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष शम्भु थापाले बहुमत छ भन्दैमा प्रधानमन्त्रीलाई सबै अधिकार प्राप्त नहुने बताए । ‘मसँग मेजोरिटी छ, सबै अधिकार मैसँग छ भन्ने भयो भने सक्किहाल्यो नि श्रीमान् । बहुमत छ भन्दैमा हाम्रो सबै अधिकार खान पाउनुहुन्छ तपाईं (प्रधानमन्त्री) ?’ उनले प्रश्न गरे । 

प्रधानमन्त्रीले दिएको लिखित जवाफमा आफूलाई कार्यकारी भन्दै विघटनको अधिकार रहेको जिकिर गरिएकोमा पनि थापाले प्रश्न गरे । ‘उहाँले लिखित जवाफमा कार्यकारिणी भनेर आफूलाई भन्नुभएको छ । हामीलाई शासन गर्ने कामजति चाहिँ कार्यकारिणी हो श्रीमान्,’ उनले भने, ‘तर, पार्लियामेन्टको हत्या कार्यकारिणीको काम होइन । उहाँले कानुनबमोजिम हामीलाई शासन गर्न पाउनुहुन्छ, पार्लियामेन्ट भने उहाँभन्दा अर्कै अंग हो, उहाँको जन्मदाता हो ।’

आफैँलाई जन्माउने प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु कार्यकारिणीको दुर्भाग्य भएको थापाको भनाइ थियो । ‘प्रतिनिधिसभालाई मार्ने नै हो भने प्रधानमन्त्री पनि पार्लियामेन्टभित्रै हुनुपर्छ । यस्तो पनि लिखित जवाफ हुन्छ श्रीमान् ?’ उनले प्रश्न गरे । 

संविधानमा विघटनसम्बन्धी विषय उल्लेख भएको एक मात्र धारा ७६(६) कसैको इच्छामा कार्यान्वयन हुने नभई संविधानअनुसारको अवस्था आए आफैँ क्रियान्वित हुने थापाको भनाइ छ । ‘७६(७) को व्यवस्था क्रियात्मक हो । प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको इच्छाले विघटन हुने होइन । अवस्था आएपछि आफैँ विघटन हुने हो,’ उनले भने ।

थापाले पुरानो मिति राखेर राजपत्रमा विघटनसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेको विषयमा पनि प्रश्न गरे । ‘हामीले माघ ९ गते नै प्रकाशित गरेको हो, प्रश्न उठेपछाडि नै प्रकाशित गरेकोभन्दा के बिग्रिन्छ श्रीमान् ? महान्यायाधिवक्ताले किन स्वीकार गर्नुहुन्न यो कुरा ?’ उनले इजलासमा भने । झुट बोल्ने परम्परा पञ्चायतदेखि राजतन्त्रसम्मै रहेको थापाको टिप्पणी थियो । 

कानुनमा सत्ताधारी दल विभाजित भए, प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव आए वा कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिए के हुने भन्ने व्यवस्था भएकाले यीमध्ये कुनै पनि कारणले विघटन गर्न नसकिने थापाको भनाइ थियो । धारा १०० मा प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्तावको प्रक्रिया रहेको र त्यसअनुसार भए नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको अवस्था रहने उनले बताए । 

वरिष्ठ अधिवक्ता तथा ९४ वर्षीय पाका वकिल कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको व्यंग्यप्रति पनि थापाले आपत्ति जनाए । छिमेकी भारतको उदाहरण दिँदै उनले उही उमेरका वकिलको त्यहाँ सबैले सम्मान गर्ने, तर नेपालमा प्रधानमन्त्रीका लागि ठट्टाको विषय भएको भन्दै आपत्ति जनाए । 

थापाभन्दा अगाडि बहस गरेका अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले ०४७ सालको जस्तो विशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीलाई अहिलेको संविधानले नदिएको तर्क गरे । संविधानले विभिन्न किसिमका सरकारको परिकल्पना गरेको उनको भनाइ थियो । 

‘विकल्प संसद्भित्र छैन भने संसदीय दलभित्र भए पनि विकल्प खोज्नुपर्छ,’ पोखरेलको भनाइ थियो । इजलासबाट उनलाई प्रश्न आयो, ‘यदि संसदीय दलमा विकल्प छैन भने ७६(१) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ७६(७) बमोजिम विघटन गर्न पाउँछ ?’ पोखरेलले जवाफ दिए, ‘संविधानभित्रै विकल्प खोज्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने व्यवस्था छ । तर, प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्ने कुरा त संविधानको मर्मविपरीत भयो ।’ 

पोखरेललाई न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सोधिन्, ‘बाहिर बोलिएका र आर्टिकलमा लेखिएका कुराले इन्टेन्सन हेर्ने हो कि संविधानसभाभित्र भएका डिबेटले हेर्ने हो ? केका आधारमा इन्टेन्सन हेर्ने ? बाहिर बोलेका कुरालाई पत्रिकामा आएका कुरालाई ?’ जवाफमा पोखरेलले भने, ‘संविधान बन्दाखेरि विभिन्न तत्व हुन्छन् । संविधान बनाउने, बनाउन ओपिनियन दिएर सहयोग गर्नेहरू पनि हुन्छन् । त्यो पूरै प्रक्रियाबाट के–के डकुमेन्ट सिर्जना भएका छन्, अध्ययन गर्नुपर्छ । ती सबै डकुमेन्टमा के विचारधारा आएको रहेछ भनी हामी देख्छौँ ।’ सोमबारको इजलास वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले बहस गर्दागर्दै उठेको थियो । मंगलबार पुनः उनीबाटै बहसको सुरुवात हुनेछ ।