भारतमा निर्माण क्षेत्रको विफलतालाई लिएर नीति–निर्माताहरूमा ठूलो चिन्ता व्याप्त छ । ‘आत्मनिर्भर भारत’ नामको परियोजना आफैँमा यही विफलताको स्वीकृतिजस्तो पनि देखिन्छ । यसको सन्देश हो, व्यापार संरक्षण र शुल्क सहुलियत नलिई भारतीय निर्माण क्षेत्रसँग विकास गर्ने क्षमता छैन । तर, एकपटक यो मार्गमा अघि बढिसकेपछि व्यवसायी क्षेत्रका दिग्गज आफैँ अधिक संरक्षणमुखी नीतिहरूलाई प्रभावित गर्न एक हुन्छन् । भारतमा आज यही भइरहेको छ । उत्पादनसँग जोडिएको प्रोत्साहन कार्यक्रम अन्तर्गत काम गरिरहेका कम्पनीको लक्ष्य बदल्न दबाब दिइरहेका छन् र कैयौँ क्षेत्रलाई संरक्षण कार्यक्रममा सामेल गरिँदै छ । 

अब यो स्विकार्ने समय आएको छ कि भारतले पूर्वी–एसियाली देश त परको कुरा बंगलादेशले जस्तो निर्माणको सफलताको कथा दोहोर्‍याउन पनि अक्षम हुनेछ । यदि देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निर्माण क्षेत्रको हिस्सा बढाउने हो भने घरेलु बजारलाई अनुकूल बनाउनुपर्छ । र, घरेलु उपभोक्ताले यसको मूल्य चुकाउनुपर्छ । जबकि अर्थव्यवस्था मुख्य व्यापारिक खेमाभन्दा बाहिर रहनेछ । र, यसैकारण सामान निर्यातको मुद्दामा घाटाको स्थिति रहनेछ । 

यसको क्षतिपूर्ति सेवाक्षेत्रबाट हुनेछ । विश्वस्तरमा सेवाक्षेत्रको मूल्यांकन सामानको किनबेचको मूल्यभन्दा एकतिहाइ हिस्सा बराबर छ । भारतको मामिलामा यो अनुपात करिब दुई गुणाभन्दा बढी अर्थात् ६० प्रतिशत बराबर छ । यो तब थप बढ्नेछ जब बाहिरबाट आउने केही रकमको हिस्सा विदेशी पुँजीका रूपमा नभएर श्रमको निर्यातबाट हुनेवाला आयको रूपमा गरिनेछ ।

यहाँसम्म कि परम्परागत परिभाषाअनुसारको सेवाको निर्यात पनि पाँच वर्षमा भारतको कुल निर्यातको ठूलो हिस्सा बन्न सक्छ । र, सामग्री निर्यातको हिस्सा आधाभन्दा पनि कम हुनेछ । भारत विकासको जुन चरणमा छ, त्यसमा यो अनौठो कुरा हुनेछ । यसले भारुलाई त्यस स्तरमा पुर्‍याउनेछ, जहाँ श्रममा आधारित निर्माण क्षेत्रबाट उत्पादित सामान निर्यातमा थप पछाडि पर्नेछ ।

यसैले, कसैलाई मन परोस् वा नपरोस्, सेवाक्षेत्रको आधार बनाएर भारत अघि बढ्ने देखिन्छ । भारत तीव्र उपभोक्ता डिजिटाइजेसनमा अत्यन्त शीघ्रताका साथ अघि बढेर विश्वमा नै उदाहरण बन्यो । मेकिन्से ग्लोबल इन्स्टिच्युटले यसलाई संसारको सबैभन्दा ठूलो तथा सबैभन्दा तीव्र प्रक्रियाको संज्ञा दिएको छ । प्रतिमोबाइल ग्राहक औसत डाटा उपयोगको मामिलामा भारत चीनभन्दा पनि अगाडि रहेको छ ।

विश्वस्तरमा सेवाक्षेत्रको मूल्यांकन सामानको किनबेचको मूल्यभन्दा एकतिहाइ हिस्सा बराबर छ । भारतको सन्दर्भमा यो अनुपात करिब दुई गुणा अर्थात् ६० प्रतिशत बराबर छ । यसमा थप वृद्धि हुने सम्भावना छ । 

भारत र दक्षिण कोरिया यस कुरामा बराबर छ । यो प्रगति जियोजस्ता टेलिकम कम्पनीका कारण सम्भव भएको हो । जियोले डाटा उपयोगलाई अत्यन्त सस्तो बनाएकाले यो सम्भव भयो । इन्टरनेट सुविधाको उपयोग गरेर विभिन्न व्यवसाय स्थापित गरिएको छ ।

यसको कारण भारतमा ठूलो संख्यामा सफल डिजिटल कम्पनी बने । उद्योग संघ नेस्कामको आशा छ कि डिजिटल अर्थव्यवस्थाले एक खर्ब डलरबराबरको बन्नेछ । उसको भनाइअनुसार हरेक पाँचौँ स्टार्टअप अब ‘डिप टेक्नोलोजी’लाई प्रयोग गर्छन् । र, सबैभन्दा तीव्रताका साथ प्रगति गर्ने स्टार्टअप प्रविधि क्षेत्रसँग जोडिएका छन् । यसले समग्र अर्थतन्त्रकै उत्पादकत्वमा सुधार हुने आशा गरिएको छ । यदि मोर्केटिङको उपयुक्त ढाँचा बन्यो भने यसबाट कृषिमा पनि आय बढ्न सक्छ । किनकि, बिचौलियाले भन्दा उत्पादकले बढी मूल्य हासिल गर्न सक्ने अवस्था आउँछ । 

यो मोडेलमा आधारित अर्थव्यवस्थाको एउटा बेफाइदा के हुन्छ भने, उच्च आय हुने रोजगारवालाले निम्न आययुक्त रोजगारले भन्दा निकै लाभ प्राप्त गर्छन् । कम लेखपढ गरेका जनसंख्याले उल्लेख्य घाटा व्यहोर्नेछ । अनिश्चित अर्थव्यवस्थामा उनीहरूले अस्तित्व बचाउनकै लागि संघर्ष गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । धन सीमित व्यक्तिको हातमा केन्द्रित हुनेछ । यसका लागि माथिल्लो वर्गमा उच्च कर लगाउनुपर्ने हुन्छ । 
(नायनन बिजनेस स्ट्यान्डर्ड प्राइभेट  लिमिटेडका अध्यक्ष हुन्)द प्रिन्टबाट