कुनै पनि अर्थमन्त्रीलाई सामान्यतः समस्या कहाँ छ भन्ने थाहा हुन्छ । आय घटिरहेको छ, घाटा निकै छ, न मुद्रास्फीति आशा गरिएअनुरूप छ, न आर्थिक वृद्धि अपेक्षित छ । कठिनाइको सूचीमा धेरै त थाहा भएकै कुरा छन् । अर्थमन्त्रीलाई यो पनि थाहा हुन्छ कि अर्थव्यवस्थाको गाडीको कुन चक्कामा आवाज आइरहेको छ ।

यो वर्ष त अर्थव्यवस्थाको चक्काले आवश्यकताभन्दा बढी नै आवाज निकालिरहेको छ । कोरोनाका कारण गरिबीमा धकेलिएका मानिसको संख्या अन्य देशको तुलनामा भारतमा बढी नै रहेको तथ्यांक आइरहेको छ । यसले भारतमा गरिबीको गिर्दो प्रवृत्तिलाईसमेत उल्टाउन सक्छ । बजेटमा यो वर्गलाई भुल्न सकिँदैन । 

सबैभन्दा पछिल्लो आर्थिक संकेतअनुसार कैयौं व्यवसाय आफ्नो सामान्य अवस्थामा फर्किरहेका छन् । समाचारहरू यिनै उत्साहवद्र्धक कुराले ढाकिन थालेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र आर्थिक सर्वेक्षण दुवैले भारतीय अर्थतन्त्र अहिलेको भासबाट निक्लने र अर्को वर्ष दुई अंकको वृद्धिदर हुने भविष्यवाणी गरेको छ ।

उनीहरूले सही भनिरहेका होलान् । यसबाट अर्थमन्त्रीमा राजस्व वृद्धिको आशा बढ्नेछ र यसैले उनी यो वर्ष उपभोक्ताको आवश्यकतामा ध्यान केन्द्रित गर्नेछिन् । यसमा कैयाैँ रोजगार गुमाएका वर्ग पनि छन् र अझै पनि काम पाइरहेका छैनन् । सबैभन्दा ठूलो धक्का महिलाहरूलाई परेको छ । रोजगार बजारमा यसै पनि पहिलेदेखि नै महिलाको हिस्सा कम थियो, अहिले झन् घटेर आधा बनेको छ । 

नीति–निर्माताको नजरमा नपर्ने संकट सबैभन्दा खतरनाक हुन्छ । केही विश्लेषकका अनुसार नयाँ कृषि कानुन आउनुअघि नै पन्जाबको अर्थव्यवस्थामा बहुआयामिक संकट आइसकेको थियो । यस्तोमा नयाँ कानुनले पन्जाबको किसानको विरोध भड्काउन भूमिका खेल्यो । अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणलाई थाहा होला कि कोरोना महामारीका कारण दबिएका समस्या आज झन् तीव्र बनेर आएका छन् । ती समस्यालाई उनले कसरी सम्बोधन गर्छिन् भन्ने आधारमा नयाँ बजेट कत्तिको अभूतपूर्व हुन्छ भन्न सकिन्छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र आर्थिक सर्वेक्षण दुवैले भारतीय अर्थतन्त्र अहिलेको भासबाट निक्लने र अर्को वर्ष दुई अंकको वृद्धिदर हुने भविष्यवाणी गरेको छ ।

रोजगारीको हानि केही निश्चित क्षेत्रमा सीमित भए पनि त्यसको असर चौतर्फी देखिन्छ । निःशुल्क खाद्यान्न वितरण, ग्रामीण रोजगारीको ग्यारेन्टी कार्यक्रमका लागि बढी बजेट, लघु व्यवसायका लागि नगद दिनेजस्ता केही राहतका कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ । अझ थप कार्यक्रमको आवश्यकता छ । यसको अर्थ यो हो कि पिरामिडको सबैभन्दा तल्लो तहका मानिस एक वर्ष थप भुक्तानी दिएर उपभोग बढाउनुपर्छ ।

रोजगारी ग्यारेन्टी योजनाका लागि थप रकम दिइयोस् । यसअन्तर्गत रोजगारदातालाई प्रोत्साहन दिएर तिनका कामदारलाई फिर्ता बोलाउने कार्यक्रम समावेश गर्न सकिन्छ । महामारीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित निर्माण क्षेत्रमा सरकारले बढी खर्च गर्न आवश्यक छ । धेरै कामदार पलायन भएको औद्योगिक क्षेत्रमा विशेष योजना लागू गर्न आवश्यक छ । यी सबै संकट निवारणको तत्कालीन उपाय मात्र हुन् । भारतको बहुआयामिक दीर्घकालीन चुनौतीसँग लड्न अलग कार्यक्रमको आवश्यकता पर्छ । 

यो सबैका लागि पैसा कहाँबाट आउँछ ? माथिल्लो वर्गका जुन ‘एक प्रतिशत’को कुरा गरिन्छ, जसमध्ये धेरैले उलेख्य रकम करका रूपमा तिरिरहेका हुन्छन् । तर, फेरि पनि जाने उनीहरूकहाँ नै हो । आखिर पैसा उनीहरूसँग नै छ । सेयर बजारमा आएको वृद्धिको लाभ उनीहरूले नै उठाए र उनीहरूसँग खर्च गर्नका लागि ठूलो बचत हुन्छ ।

अहिलेको जस्तो असामान्य अवस्थामा यस्तै स्रोतबाट बढी पैसा उठाइनुपर्छ । आयकर वा सम्पत्ति कर वा कम्पनीको लाभकर लगाएर रकम उठाउन सकिन्छ । निश्चित सीमाभन्दा माथिको बिक्रीमा पनि कर लगाउन सकिन्छ । यी कदमलाई सबैले मन पराउनेछैनन् । तर, यसको विकल्प पनि त छैन । मुख्यतः कर असुलीमा पनि कडाइ गर्नु आवश्यक छ । यसरी संकलित रकम कोभिडको कुपरिणामलाई समाधान गर्नका लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ । 

(नायनन भारतका चर्चित दैनिक पत्रिका बिजनेस स्ट्यान्डर्ड प्रकाशित गर्ने संस्था बिजनेस स्ट्यान्डर्ड प्राइभेट लिमिटेडका अध्यक्ष हुन्) द प्रिन्टबाट