मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ५ बुधबार
  • Wednesday, 17 April, 2024
फाइल तस्बिर
२०७७ माघ १० शनिबार १९:१५:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

वर्षमानको प्रश्न– के राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको अपराध छोप्ने संस्था हो ? 

Read Time : > 1 मिनेट
२०७७ माघ १० शनिबार १९:१५:००

नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य वर्षमान पुनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मुलुक र जनताविरुद्ध गरेका अपराध छोप्ने काम गरेको दाबी गरेका छन् । पुनले ओलीको जालसाँजी, षड्यन्त्र, धाँधली र तिकडममा सहयोगीको भूमिका नखेल्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरे । 

‘देशको अभिभावकका रूपमा  निर्वाचित जनताको छोरी राष्ट्रपतिका रूपमा बस्नुभएको छ’, रोल्पाको होलेरीमा शनिबार आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै पुनले भने, ‘के राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीका गल्ती, अपराध छोप्ने संस्था हो ? त्यो रूपमा सेटिङमा चल्न दिन्छ संविधानले ? के राजनीतिक नैतिकताले मिल्छ ?

प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको जवाफमा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्दा लेखेको पत्रमा संविधानको धारा, उपधारा उल्लेख नगरेको पाइएको, तर राष्ट्रपतिले संसद् विघटन सदर गरेको पत्रमा संविधानको धारा ७६ (१), धारा (८५) उल्लेख गरेको चर्चा गर्दै पुनले  राष्ट्रपतिको भूमिका सन्देहात्मक देखिएको उल्लेख गरे । ‘प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा उल्लेख नगर्ने, तर राष्ट्रपतिले  गर्ने ? यो मिलोमतोजस्तो देखियो भन्ने प्रश्न अधिवक्ताहरूले इजलासमा उठाएपछि हतार–हतार फाइल परिवर्तन गरियो’, पुनले भने । 

यस्तै, ओली र ओली गुटका मानिसले सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगमा सेटिङ मिलाएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन सदर हुने र सूर्य चुनाव चिह्न र दलको मान्यता आफूले पाउने भन्दै हिँडेकामा पुनले आपत्ति जनाए । स्वेच्छाचारी र अवैधानिक रूपमा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध ओली समूहबाहेक सबै दल, सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश, नागरिक अगुवा, सामाजिक अभियन्ता, कानुन व्यवसायी, कानुनविद्, सञ्चारमाध्यम र आमजनताको एउटै आवाज रहेको भन्दै पुनले सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । 

यस्तै, ७० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको समर्थन रहेको प्रचण्ड–माधव नेपाल नेतृत्वको पार्टी नेकपाको मूलधार रहेकाले आधिकारिकता र निर्वाचन चिह्न पाउनेमा शंका नरहेको उनको भनाइ छ । 

स्वतन्त्र न्यायालय र संवैधानिक निकायप्रति आफूहरूको विश्वास र आस्था रहेको भन्दै पुनले तर, गैरन्यायिक फैसला र निर्णय भए अस्वीकार्य रहेको चेतावनी दिए । ‘संविधान र कानुनको मर्म, भावना र अक्षरका आधारमा निर्णय होस्’,  पुनले भने, ‘यदि केपी ओली र ओली गुटले भनेजस्तै सेटिङमा फैसला आए जनता सडकमा उत्रनेछन् ।’