मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७७ चैत ३१ मंगलबार
  • Tuesday, 13 April, 2021
किरण दहाल काठमाडौं
२०७७ माघ ८ बिहीबार १८:००:००
Read Time : > 2 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

अब के हुन्छन् ‘सांसद विकास कोष’का योजना ? 

Read Time : > 2 मिनेट
किरण दहाल, काठमाडौं
२०७७ माघ ८ बिहीबार १८:००:००

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गरेपछि सांसद विकास कोषका नामबाट परिचित ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’अन्तर्गतका योजना के हुन्छन् ? सांसददेखि कार्यक्रमबाट लाभान्वित नागरिकसम्मको चासो छ । 

संसद् विघटन भए पनि चालू आर्थिक वर्षमा यी कार्यक्रममा कुनै असर नपर्ने देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा यो कार्यक्रमका लागि ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार संसद् विघटन हुनुले यो कार्यक्रमलाई जारी राख्न कुनै समस्या पार्दैन । कार्यक्रम स्विकृत भई कामसमेत अघिबढिसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले बताए । ‘कार्यक्रम स्वीकृत भइसकेको, कार्यविधि बनिसकेको र तोकिएको दिनभित्र योजना छनोट गरेर पालिकाहरूमा गइसकेको छ, मन्त्रालयलाई जानकारी पनि प्राप्त भइसकेको अवस्था छ । प्रतिनिधिसभा विघटनले यसलाई कुनै पनि असर पार्दैन,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले भने । 

सांसदको काम योजना छनोट गर्ने मात्रै भएकाले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद नहुँदा पनि असर नपुग्ने अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार कामको अनुगमनसमेत जिल्ला समन्वय समितिले गर्ने भएकाले काम जारी राख्न सकिन्छ । ‘माननीयको हैसियतले उहाँहरूले यो कार्यक्रममा योजना छनोट गर्ने मात्रै हो । अनुगमनका लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई तोकेको छ । उहाँहरू नभए पनि जिल्ला समन्वय समितिले अनुगमन गरिहाल्छ । यसलाई असर पर्ने खालको कुनै त्यस्तो निर्णय भएको छैन,’ उनले भने । 

कार्यक्रमअन्तर्गत उपभोक्ता हित समिति गठन भइसकेको र कार्यान्वयनको चरणमा पनि गइसकेको उनले बताए । यो कार्यक्रम एक सय ६५ वटा प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रमा जान्छ । एक निर्वाचन क्षेत्रका लागि यस आर्थिक वर्षमा चार करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । 

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६-७७ मा हरेक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ६ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । तर, यस वर्ष यो रकम घटाएर चार करोड मात्रै बनाइएको छ । अर्को आर्थिक वर्षमा कार्यक्रम निरन्तर हुने–नहुने सरकारले बजेट दिने–नदिनेमा भर पर्नेछ । 

कार्यक्रमअन्तर्गत आयोजना छनोटका लागि एक निर्देशक समिति हुने प्रवक्ता अधिकारीले बताए । ‘नियमावलीमा पनि प्रस्ट ढंगमा लेखिएको छ । यो बजेटरी कार्यक्रम हो । यो कार्यक्रम माननीयले पैसा बोकेर गाउँमा जाने कार्यक्रम होइन । माननीयसहितको निर्देशक समितिको टोलीले योजना छनोट गरेर सम्बन्धित पालिकालाई दिने हो,’ उनले भने ।

योजना छनोट गर्ने निर्देशन समितिमा त्यस क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक सांसद, राष्ट्रिय सभा सांसद र जिल्ला समन्वय समितिको अधिकारी सदस्यसचिव हुन्छन् । यस समितिले योजना छनोट गर्ने ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०७७’ ले बताएको छ ।

त्यस्तै, यस कार्यक्रममा परामर्श समिति पनि हुन्छ । परामर्श समितिले आयोजनाको विषयमा परामर्श दिने काम गर्छ । परामर्श समितिमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभा (संयोजक), समानुपातिक सदस्य, राष्ट्रिय सभा सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख, निर्वाचन क्षेत्रभित्र पर्ने स्थानीय तहका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष रहन्छन् । 

नियमावलीले यस कार्यक्रमअन्तर्गत के–कस्ता आयोजना छनोट गर्न सकिन्छ भनेरसमेत छुट्याएको छ । जसअनुसार स्वास्थ्य पूर्वाधार, सामुदायिक सभागृह, अनाथालयजस्ता आयोजना छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, सामुदायिक विद्यालय, कृषिसम्बन्धी आयोजना, नदी नियन्त्रण, खानेपानी, सडक निर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा, खेलकुद पूर्वाधार, रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योग निर्माणलगायत आयोजनालाई छनोटमा राख्नुपर्ने हुन्छ ।

नियमावलीले कुल रकमबाट न्यूनतम १० लाख रुपैयाँ लागत अनुमान भएका बढीमा ३० वटा आयोजना छनोट गर्नुपर्ने किटान गरेको छ । स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम नियमावलीको नियम १० (६) मा भनिएको छ, ‘आयोजना छनोट गर्दा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा उपलब्ध हुने कुल रकमबाट न्यूनतम १० लाख रुपैयाँ लागत अनुमान भएका बढीमा ३० वटा आयोजना छनोट गर्नुपर्नेछ । तर, एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाको हकमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएका बढीमा ४० वटा आयोजना छनोट गर्न सकिनेछ । विगतमा यसै कार्यक्रमअन्तर्गत प्रारम्भ भई अधुरो रहेका र निर्माण सम्पन्न गर्न सकिने अवस्थाका आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी न्यूनतम पाँच लाख रुपैयाँसम्म विनियोजन गर्न सकिनेछ ।’