- मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा आएको विभाजनको तरंगले प्रदेश सरकारहरू पनि हल्लिएका छन् । सातमध्ये ६ प्रदेशमा नेकपाले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । पार्टी दुई चिरामा विभक्त भएलगत्तै त्यसको प्रभाव बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा पहिला देखा पर्‍यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको पाँच दिनमै १० पुसमा प्रचण्ड–नेपाल पक्षधर सांसदहरूले ओली पक्षधर मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे । 

- दुई दिनपछि नै १२ पुसमा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो । यहाँ पनि प्रचण्ड–नेपाल पक्षधर सांसदले ओली पक्षधर राईविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । त्यसयता अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छैन । तर, बाँकी प्रदेश सरकारमाथि पनि तरबार झुन्डिएकै छ । 

- आज बुधबारबाट प्रदेश १ र बागमतीमा प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन सुरु हुँदै छ । त्यसैले हिउँदे अधिवेशनमाथि धेरैको नजर छ । संघीयताको अभ्यास गर्दै गरेका कलिला सरकार आफ्नै पार्टीमा आएको विभाजनले कति क्षतविक्षत हुने हुन्, त्यो आगामी दिनमै देखिनेछ । 

                                                               ....... 

बागमतीले बनायो कार्यविधि मस्यौदा समिति

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव तत्काल प्रदेशसभा बैठकमा पेस नहुने भएको छ । ६ महिनापछि बुधबारबाट बोलाइएको सातौँ अधिवेशनको पहिलो बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस नहुने भएको हो । 

प्रदेशसभाको बिजनेस तय गर्न मंगलबार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसेको थियो । बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस, सत्तापक्ष नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल पक्षधर सांसदले तत्काल अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरेर प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरे । तर, प्रदेशसभा नियमावलीको २८ को बुँदा ५ अनुसार नै अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गरेर अघि बढ्ने गरी निर्णय भयो । बैठकले अविश्वास प्रस्तावबारेको मत विभाजनका लागि कार्यविधि बनाउन ‘अविश्वासको प्रस्ताव कार्यविधि मस्यौदा समिति’ गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

समितिमा नेकपाका मुख्य सचेतक केशव पाण्डे, सचेतक बुद्धिमान माझी, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक छिरिङदोर्जे लामा, सांसद राजेन्द्र पाण्डे, गणेश दुलाल, रिता माझी, रिना गुरुङ, शोभा शाक्य र प्रदेशसभाका सचिव कृष्णहरि खड्का छन् । मंगलबारको निर्णयअनुसार बुधबारको बैठकले सभामुखले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्र, विधेयक प्रमाणीकरणको पत्र, प्रदेश प्रमुखले कार्यभार तोकेको पत्र पढेर सुनाउने, सातौँ अधिवेशनको अवसरमा प्रत्येक दलका नेताले शुभकामना दिने र दस्तखतसहितको मत विभाजनसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गर्नेछ । 

सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठका अनुसार समितिलाई बैठकले कार्यविधि पेस गर्न समयसीमा तोकिएको छैन । समितिले कार्यविधि तयारका लागि अविश्वासको प्रस्ताव अध्ययन गर्ने र प्रदेशसभा सचिवालयमा पेस गरेपछि कार्यविधिअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइने सभामुख श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले पहिलो बैठकमै अविश्वासको प्रस्ताव पेस नभए पनि कार्यविधि तयार भएपछि सातौँ अधिवेशनभित्रै कानुनबमोजिम टुंगो लगाइने बताए ।

समितिको बैठकमा प्रचण्ड–नेपाल समूहका प्रतिनिधि राजेन्द्र पाण्डेले अविश्वासको प्रस्ताव तत्काल टुंग्याउन जरुरी रहेको बताएका थिए । मुख्यमन्त्री पौडेलनिकट भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रामेश्वर फुयाँलले भने दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावको प्रक्रिया नै गलत भएको टिप्पणी गरे । कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक सांसद छिरिङदोर्जे लामाले अविश्वासको प्रस्तावको प्रक्रियालाई कानुनी ढंगबाट टुंग्याउनुपर्ने बताए । उनले प्रदेशसभाको अधिवेशन बन्द रहेको अवस्थामा अविश्वासको प्रस्ताव पेस भएका कारण प्रक्रियागत ढंगबाट टुंग्याउन जरुरी रहेको बताए । 

तीन सांसद ओली समूहमै फर्किए
मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध प्रचण्ड–नेपाल समूहका ४५ सांसदले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तीमध्ये तीनजनाले प्रस्तावको समर्थन फिर्ता लिएका छन् । रमा आलेमगर, कृष्ण भुर्तेल र प्रकाश श्रेष्ठले हस्तक्षर फिर्ता लिएका हुन् । तीन सांसद थपिएपछि मुख्यमन्त्रीसँग ३६ सांसद देखिएका छन्् । यसबीच ओली पक्षका एक सांसद प्रचण्ड–नेपाल समूहतिर लागेका छन् । 

एक सय १० सांसद रहेको बागमती प्रदेशमा सरकारका लागि ५६ सांसद् आवश्यक पर्छ । मुख्यमन्त्री पौडेललई सरकार बचाउन थप २० सांसद आवश्यक पर्नेछ । कांग्रेससँग २२ सांसद रहेकाले ऊ निर्णायक देखिएको छ । 

प्रदेशसभामा विवेकशील साझाका तीनजना, राप्रपाका दुईजना, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका दुईजना र स्वतन्त्र सांसद एकजना छन् । साना दल सबै प्रचण्ड–नेपाल समूहसँग मिले पनि प्रदेश सरकार गठन हुन सक्दैन भने मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गरे पनि सरकार जोगिने अवस्था हुँदैन । 

प्रदेश–१ मा दुवै समूह आक्रामक, एक–अर्कालाई बैठकमा छिर्न नदिने तयारी

प्रदेश सभामा कुर्सी भाँचिने डरले फलामे डन्डालाई वेल्डिङ गरिएको छ । 

प्रदेश–१ को हिउँदे अधिवेशन बुधबार दिउँसो २ बजेबाट सुरु हुँदै छ । सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले बैठक सुरु हुनुअघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएका छन् । नेकपा विभाजनको प्रत्यक्ष असर देखिएकाले प्रदेश–१ को सभा बैठक सहज ढंगले अगाडि बढ्नेमा स्वयं सभामुख विश्वस्त छैनन् । नेकपा संसदीय दलले एक–अर्का सांसदलाई निलम्बन गरेको घोषणा गरेकाले सत्तारूढ दलभित्रै मुठभेडको खतरा छ । 

प्रचण्ड–नेपाल समूहका सांसदहरूले मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । यो समूहले मुख्यमन्त्रीसहित आठजना सांसदलाई निलम्बन गरेको घोषणा गरेको छ । यो समूहले संसदीय दलको नेता भीम आचार्यलाई बनाएको छ । ओली समूहले भने १६ जना सांसदलाई निलम्बन गरेको घोषणा गरेको छ । 

यो समूहले निलम्बित सांसदलाई संसद् बैठकमा प्रवेश निषेध गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ । ‘संसदीय दलको विधानअनुसार हामीले कारबाही गरेका हौँ । संसदीय व्यवस्थाअनुसार उहाँहरू बैठकमा भाग लिन योग्य हुनुहुन्न भनेर हामीले माग गरेका छौँ । यसो हुँदा टसलको खतरा छ,’ आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता हिक्मतकुमार कार्कीले भने, ‘हामीले विधानअनुसार गर्नुपर्छ भनेर सभामुखलाई पनि भनेका छौँ । कतिपय कुरा सभामुखको अधिकारमा पनि हुन्छ । उहाँले संविधान र नियमावलीअनुसार काम गर्ने हो । दलले कारबाही गर्दैमा प्रवेश नदिने हुँदैन भन्नुभएको छ । हामी यस विषयमा छलफल गर्दै छौँ ।’ प्रचण्ड–नेपाल समूहले पनि ओली समूहले प्रवेश नदिए कारबाही गरिएका आठजना सांसदलाई प्रदेशसभाको बैठक कक्षमा प्रवेश नदिने सांसद इन्द्र आङ्बोले बताए । 

प्रदेश–१ मा नेकपाका ६७ सांसद छन् । जसमध्ये ३८ जनाले मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । तीमध्ये तीनजनाले फिर्ता लिएका छन् । अन्य दुईजनाले पनि मौखिक रूपमा फिर्ता लिने सहमति जनाएका छन् । प्रदेशसभामा कांग्रेसका २१ र अन्य साना दलका पाँच गरी ९३ जना सांसद छन् । प्रदेश–१ मा नेकपा विभाजन हुँदा कांग्रेस निर्णायक बन्छ । 

तर, केही सांसदले अविश्वासको मत फिर्ता लिँदैमा फरक नपर्ने प्रचण्ड–नेपाल समूहका सांसद आङ्बो बताउँछन् । ‘हामी कांग्रेस र साना दलसँग मिलेर सरकार बनाउने तयारीमा छौँ । मंगलबार बसेको संसदीय दलको बैठकले यो पारित पनि गरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘ओलीको प्रतिगमनविरुद्धको मोर्चा खडा गरेर सरकार बनाउने हो । यसमा कांग्रेस पनि आउने विश्वास छ । यस्तो अवस्थामा एक–दुईजनाले फिर्ता लिएर फरक पर्दैन ।’

मुख्यमन्त्रीविरुद्ध प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । तर, प्रदेश सरकार भने विश्वासको मत लिने मनस्थितिमा छैन । ‘सरकारले आफूले चाहेको अवस्थामा र दल विभाजन भएको अवस्थामा विश्वासको मत लिने हो । हाम्रो पार्टी औपचारिक रूपमा विभाजन भएको छैन । राजनीतिक रूपमा मात्र भएको हो,’ आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता हिक्मत कार्कीले भने, ‘यो अवस्थामा सरकारले विश्वासको मत लिनु पर्दैन । कानुनी रूपमा विभाजन भए मात्र लिनुपर्छ । अविश्वास ल्याउनेले केही त्रुटि गर्नुभएको छ । 

प्रदेशसभा सचिवालयलाई कुर्सी भाँचिने चिन्ता !

प्रदेशसभामा सत्तारूढ नेकपाबीच राजनीतिक किचलो देखिएपछि प्रदेशसभा सचिवालयलाई भने कुर्सी भाँचिने चिन्ता देखिएको छ । एक–अर्कालाई कारबाही र संसद् प्रवेशमा निषेध गर्ने चेतावनीपछि टकरावको खतरा पनि छ । मुठभेडको अवस्था सिर्जना हुने खतरापछि सचिवालयले भने कुर्सीमा फलामको डन्डा लगाएको छ । 

प्रदेशसभाको बैठकस्थलमा रहेका कुर्सीको मुनिपट्टि कुर्सी उचाल्न नमिल्ने गरी वेल्डिङ गरेर फलामे डन्डा लगाइएको हो । प्रदेशसभामा मर्यादापालक पनि थपिएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । यसअघि ४७ जना मर्यादापालक थिए । यसमा थप १० जना बढाइएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । 

यद्यपि, प्रदेशसभा सचिवालयले भने कुर्सी भाँचिने डर नभएको जनाएको छ । प्रदेशसभा सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले कुर्सीहरू हल्लिन नदिन मात्र डन्डा लगाइएको बताए । ‘कुर्सी हल्लिने भएकाले नहल्लियोस् भनेर मात्र लगाएका हौँ । माननीयहरूले त्यस्तो गर्नुहुन्न,’ उनले भने, ‘मान्छेले अर्थ त विभिन्न लगाउलान् । हामीले माननीयबाट यस्तो अपेक्षा गरेका छैनौँ । त्यो पनि एक नम्बर प्रदेशका माननीयबाट ।’ प्रदेशसभाका सभामुख भण्डारीले पनि प्रदेश–१ मा परिपक्व सांसद भएका कारण तोडफोड नहुने बताए । 

कांग्रेस निर्णायक
नेकपा विभाजनको अवस्थामा २१ जना सांसद रहेको कांग्रेस निर्णायक बनेको छ । कांग्रेसलाई अहिले नेकपाका दुवै समूहले सरकार बनाउन सहयोग गर्न आग्रह गरिरहेका छन् । प्रचण्ड–नेपाल समूहले भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउँदै सरकारमा जान कांग्रेसको साथ खोजिरहेको छ । यद्यपि, कांग्रेस भने पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । नेकपाको विवादमा कांग्रेसको केही पनि भूमिका नरहने कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले बताए । ‘नेकपा विभाजनको फैसला कांग्रेसले गर्ने हैन । जुनसुकै विवाद संसद्मा आयो भने सभामुखले छलफल गराउने हो,’ उनले भने, ‘यसमा कांग्रेसले कुनै पनि इन्टरफेयर गर्दैन ।’ 

उनले कांग्रेसले सरकारमा जाने विषयमा अविश्वासको प्रस्ताव संसद् बैठकमा टेबुल भएपछि निर्णय लिने बताए । तर, अब नेकपाको कुनै पनि समूहको नेतृत्वमा कांग्रेस सरकारमा नजाने कार्कीको दाबी छ । ‘हामीले सरकारमा जान कसैलाई सघाउनुपर्छ भन्ने छ र ? हामीले नै नेतृत्व गर्ने अवसर छैन र ? किन हामी शेरधन वा भीम आचार्यलाई सघाउने ? उनीहरूको सहयोगमा हामी सरकारमा जान सक्दैनौँ ?’ उनले भने, ‘हामी उहाँहरूसँग सहकार्य गर्ने हो । सघाउने हैन । हामी कारिन्दा हो र सघाउन ? कांग्रेस सरकारमा गयो भने मुख्यमन्त्रीको दाबी रहन्छ । नेकपाले सरकार चलाएन, अब हामीले लिने हो । हामी कसैको पुच्छर भएर जाँदैनौँ ।’