संघीय सरकारले ०७३-७४मै नारा दिएको थियो, ‘बालबालिका सडकमा बस्नुपर्दैन, सडकमा बस्न हुँदैन ।’ त्यसपछि यस नारालाई सार्थक बनाउन संघीय सरकारले त खासै काम गरेको छैन, स्थानीय सरकार भने प्रयासरत छन् । 

देशकै ठूलो स्थानीय तह काठमाडौं महानगरपालिकाले ‘सडक मानवमुक्त अभियान’ सञ्चालन गरिरहेको छ । अभियानअन्तर्गत अहिलेसम्म एक हजार आठ सय ६६ बालबालिकाको उद्धार गरिएको छ । उनीहरूमध्ये दुई सय ७५ जना मात्रै अशक्त, बेसहारा र परिवारविहीन भएको पाइएको छ । जो अहिले पनि आश्रममै बसिरहेका छन् । 

काठमाडौंका सडकबाट उद्धार गरिएकामध्ये एक हजार तीन सय १७ जना सक्षम नै थिए । तर, उनीहरू परिवारको माया नपाएर टाढिएका, गरिबी र बेरोजगारीले सडकमा आइपुगेको पाइएको छ । स्थानीय सरकारले ध्यान दिने हो भने यसरी परिवारसँग हुने बाल बिछोडलाई रोक्ने सक्ने बताउँछन्, मानवसेवा आश्रमका सचिव सुमन बर्तौला । उद्धार गरिएकामध्ये उनी भन्छन्, ‘उद्धार गरिएकामध्ये काठमाडौं सेवाघरमा एक सय १२ जना मात्रै छन्, बाँकीलाई परिवारसँग पुनर्मिलन गराएको उनी बताउँछन् । 

महानगरको सहयोगमा आश्रमले अहिले पनि सडकमा अलपत्र परेकाहरूलाई उद्धार गरेर परिवारसँग पुनर्मिलन गराइरहेको छ । ‘सडकमा अलपत्र बालबालिका मात्रै होइन, सबै मानवको उद्धार गरेर रेखदेखका लागि आश्रमसँग सहकार्य गरेका छौँ, त्यसका लागि जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र नगर प्रहरीको पनि भूमिका हुन्छ,’ महानगरको सहरी विकास विभागका प्रमुख हरिबहादुर कुँवर भन्छन्, ‘अल्पकालीन सेवा लिएका एक हजार तीन सय १७ जनामध्ये धेरैलाई परिवारसँग पुनर्मिलन गरायौँ, कतिपय काममा फर्किएका छन् ।’ 

त्यस्तै, दाङको तुलसीपुर उपमहानगरले पनि जोखिममा रहेका बालबालिकाको खोज तथा उद्धार गरी पारिवारिक पुनर्मिलन गराउने अभियान चलाएको छ । ‘गरिबी र अभिभावकको लापर्बाहीले बालबालिका सडकमा आइपुग्छन्, जोखिमयुक्त काममा लाग्छन्, दुव्र्यसनीमा फस्छन् र बेचबिखनको जोखिममा पर्छन्,’ तुलसीपुर उपमहानगरको सामाजिक विकास महाशाखाकी प्रमुख माया श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘त्यसमा कमी ल्याउन हामीले निरन्तर काम गरिरहेका छौँ ।’ 

यो अभियानअन्तर्गत उपमहानगरले गत महिना मात्रै ६ जना बालबालिकाको उद्धार गरी परिवारसँग पुनर्मिलन गराएको छ । यातायात र ग्यारेजबाट एक–एक र होटेलमा काम गरिरहेका चारजनाको उद्धार गरी उनीहरूको परिवारसँग पुनर्मिलन गराएको श्रेष्ठले बताइन् । उपमहानगरसँग परिवार बाहिर रहेका बालबालिकाको संख्या यकिन छैन । ‘व्यवस्थित तथ्यांक राखिएको छैन, आफ्ना नानीहरूको रेखदेख गर्नु अभिभावकको दायित्व हो, हामीले संरक्षणविहीन बालबालिकालाई मात्रै बालगृहमा पठाउन अनुमति दिने गरेका छौँ,’ श्रेष्ठले भनिन् । 

काठमाडौंकै कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले पनि नगरक्षेत्रमा जोखिममा रहेका बालबालिकाको खोज तथा उद्धार गर्दै आएको छ । नेपाल प्रहरीसँगको सहकार्यमा होटेल, फर्निचर र इँटाभट्टामा कार्यरत बालबालिको उद्धार गरी पारिवारिक पुनर्मिलन गराइएको उपमेयर बिन्दु पुडासैनीले बताइन् । ‘बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्न छुट्टै उपसमिति पनि गठन भएको छ, कार्यविधि पनि बनाएका छौँ,’ उपमेयर पुडासैनीले भनिन्, ‘बालबिछोड रोक्नकै लागि विपन्न बालबालिकाको पहिचान गरी सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम बनाएका छौँ, अहिले विपन्न बालबालिकाको तथ्यांक संकलन भइरहेको छ ।’

नेपालमा बालबालिकाको स्थिति प्रतिवेदन, ०७७ का अनुसार सडक बालबालिकामध्ये ६८ प्रतिशतका दुवै बाबुआमा र परिवार छन् । उनीहरूमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिका साक्षर पनि छन् । उनीहरू सडक बालबालिका बन्नुको पछाडि परिवारको माया नपाउनु, गरिबी, कुलत, दुव्र्यसनी, लोभलालच, बेचबिखन, बालश्रम र विपत्जस्ता कारण छन् । 

राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलनराज धरेल स्थानीय तहको सानो प्रयासले पनि बालबिछोड रोक्न सहयोग पुग्ने बताउँछन् । ‘पहिलो, आफ्नो क्षेत्रमा कति बालबालिका छन् ? कस्तो अवस्थामा छन् ? भन्ने तथ्यांक स्थानीय तहसँग हुनुपर्छ । र त्यसको अद्यावधिक गरिनुपर्छ । दोस्रो, केही अप्ठ्यारो पर्नेबित्तिकै स्थानीय सरकारले सिफारिस लेखेर बालगृहमा पठाइहाल्नु ठीक होइन, त्यो सबैभन्दा खतरा हो,’ कार्यकारी निर्देशक धरेल भन्छन्, ‘त्यसैले म स्थानीय सरकारलाई आग्रह गर्छु, सानो समस्या आउनेबित्तिकै बालगृहमा बालबालिका सिफारिस नगर्नुस् ।’ 

अहिले अनधिकृत ढंगले बालबालिका राख्ने, र त्यहीकारण बालबालिकाहरू जोखिममा पर्नेक्रम बढेको उनी बताउँछन् । ‘राम्रो पढाइ–लेखाइको आसले बालगृह पठाइन्छ, तर त्यहाँ उनीहरूले आधारभूत सुविधा पनि पाउँदैनन्, त्यसैले बालगृह पठाउनुको सट्टा वैकल्पिक स्याहारमा बल गर्नुपर्छ,’ धरेल भन्छन्, ‘टुहुरा, परिवार नभएका बालबालिकालाई पनि नजिकको मान्छेमार्फत संरक्षणको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।’ 

बालअधिकार सुनिश्चितताका लागि स्थानीय तह हुनुपर्नेजति संवेदनशील नभएका उनी बताउँछन् । शिक्षा र स्वास्थ्यमा तुलनात्मक रूपमा राम्रो लगानी भएको पनि संरक्षण र सहभागिताको काम अझै पनि पर्याप्त लगानी नभएको उनको भनाइ छ । स्थानीय तहले कानुनले तोकेका काम मात्रै गरे पनि बालबिछोड, बाल बेचबिखन, बालश्रमजस्ता समस्या टर्ने धरेल बताउँछन् । ‘ऐनले हरेक स्थानीय तहमा बालअधिकार समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यहाँ एकजना बालकल्याण अधिकारी र बालमनोविज्ञ हुनुपर्छ । साथै, बालकल्याण कोषसमेत बनाउनुपर्ने हुन्छ, यो धेरै स्थानीय तहले गरेका छैनन्,’ कार्यकारी निर्देशक धरेलले भन्छन् ।

आफ्नै आमाबाबुबाट मात्रै बालबालिकाले उचित माया र संरक्षण पाउने धरेल बताउँछन् । यसकारण, पनि बालबालिकाको संरक्षणको पहिलो दायित्व बाबुआमाको हो । बालबालिकाका लागि पारिवारिक वातावरण सबैभन्दा आवश्यक हुन्छ । युनिसेफले भनेको छ, ‘बालगृहहरूमा राम्रो हेरचाह हुन्छ, र उचित शिक्षाको अवसर पाइन्छ भन्ने बुझाइ गलत हो । त्यही गलत बुझाइका कारण कतिपय अभिभावकले नै आफ्ना नानीहरूलाई बालगृहमा छाड्ने गरेका छन् ।’ युनिसेफका अनुसार नेपालमा २५ हजारभन्दा बढी बालबालिका आवासीय बालगृहहरूमा बस्छन् । 

केन्द्रीय तथ्यांक विभागको नेपाल बहुसूचकांक क्लस्टर सर्वेक्षण, ०७६ का अनुसार आफ्ना बाबुआमासँग नरहेका बालबालिकाको संख्या ५.३ प्रतिशत छ भने आमाबाबुमध्ये कुनै एकको मृत्यु भएका बालबालिका ४.२ प्रतिशत छ । बालअधिकार परिषद्को तथ्यांकले भने देशभर ४६ वटा जिल्लामा चार सय ८९ वटा आवासीय बालगृहमा ११ हजार तीन सय ५० जना बालबालिका रहेको बताउँछ । कोभिड–१९ को अवधिमा मात्रै नौ सय ४२ जना बालिकासहित दुई हजार ५७ जना बालबालिकालाई घर पठाइएको र बालगृहहरूमा एक सय ७० बालिकासहित तीन सय ४३ जना बालबालिकालाई परिवारमा पुनर्मिलन गराइएको परिषद्का प्रवक्ता रामबहादुर चन्दले बताए । ‘बालगृहले अत्यन्तै जोखिम अवस्थामा रहेका बालबालिकाको संरक्षणमा सहयोग पु¥याउँछन् । तर, आमाबुवा भएका बालबालिकालाई बालगृह वा होस्टेलमा राख्नु उपयुक्त होइन, उनीहरूलाई परिवारबाट अलग्गै राख्नु राम्रो होइन,’ प्रवक्ता चन्द भन्छन् । 

बालबालिकाको संरक्षणका लागि बालगृह पहिलो विकल्प नभई अन्तिम विकल्प मानिएको छ । सबै बालगृहले बालबालिकाका आधारभूत आवश्यकतासमेत पूरा गर्दैनन् । परिषद्ले आर्थिक वर्ष ०७६-७७ मा दुई सय १६ वटा बालगृहहरूको अनुगमन गरेको थियो । त्यसमध्ये १४ वटा बालगृह मापदण्डबमोजिम चलेका छैनन् । मापदण्ड नपुगेका ६ वटा बालगृहबाट ५५ जना बालबालिकाको उद्धार गरी पुनर्मिलनसमेत गराएको परिषद्ले जनाएको छ । 

बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९ को धारा २० ले अनाथ बालबालिकाको संरक्षण हुने व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व भनेको छ । नेपालको संविधानले बालअधिकारको विषयलाई प्रत्याभूत गरेको छ भने बालबालिकासम्बन्धी ऐन, ०७५ ले बालबालिकाका १३ वटा मूलभूत अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ ले पनि आमाबाबुविहीन एवं आमाबाबु दुवै वा कुनै एक जीवित हुँदाहुँदै पनि शारीरिक वा मानसिक कारणले आफ्ना बालबालिकाको लालन–पालन गर्न असमर्थ भएका परिवारका बालबालिकालाई राज्य संयन्त्रबाट लालन–पालन तथा संरक्षणको जिम्मेवारी लिनुपर्ने उल्लेख छ । 

कहिले लागू हुन्छ बालमैत्री स्थानीय शासन ? 
सरकारले बालअधिकार सुनिश्चितताका लागि बालमैत्री स्थानीय शासन रणनीति लागू गरेको छ । तर, त्यो कार्यक्रम सात सय ५३ वटै स्थानीय तहले लागू गरिसकेका छैनन् । ०६८ देखि नै सुरु भएको बालमैत्री स्थानीय शासनको अभियान देशैभरि पुगेको छ । तर, सबै स्थानीय तहले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरेका छैनन् । 

झापाको भद्रपुर नगरपालिका प्रदश १ को पहिलो बालमैत्री स्थानीय तह हो । नगरपालिकाले सरकारले तोकेका सबै सूचक पूरा गरेपछि ८ पुसमा बालमैत्री नगर घोषणा ग¥यो । तर, कार्यान्वयनमा भने अझै पनि चुनौती रहेको उपमेयर चन्द्रमाया श्रेष्ठ बताउँछिन् । ‘हामी निर्वाचित भएदेखि नै अभियान चलायौँ, सबै टोलमा, विद्यालयमा बाल क्लब गठन ग¥यौँ, नगरस्तरीय सञ्जाल बनायौँ, त्यसैका माध्यमबाट बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चितताका लागि बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन गरेका छौँ,’ उनी भन्छिन् । 

उपमेयर श्रेष्ठका अनुसार, बालमैत्री नगर बनाउने अभियान निकै कठिन भएको छ । ‘परम्परागत पूर्वाधारलाई बालमैत्री, अपांगतामैत्री बनाउन सहज थिएन,’ उनी भन्छिन्, ‘विद्यालयमा छात्रामैत्री शौचालय बनाउनु अर्को सकस रहेछ ।’ नगरपालिकाले बालबिछोड र बालअधिकार हनन् हुन नदिन निगरानी समूहसमेत बनाएको छ । ‘बालबालिकालाई परिवारबाट अलग्याउनु राम्रो होइन, तर यसमा अभिभावकको चाहनाले पनि अर्थ राख्दो रहेछ, हामीले होस्टेल राख्नै बन्द गराउने भन्दा पनि त्यसलाई बालमैत्री बनाउन कोसिस गरिरहेका छौँ,’ उपमेयर श्रेष्ठ भन्छिन् । 

राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का अनुसार अहिलेसम्म देशभर ६ वटा स्थानीय तह र २८ वटा स्थानीय तहका ४७ वटा वडाहरू मात्रै बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त स्थानीय तह घोषणा भएका छन् । जसमा झापाको भद्रपुर, सप्तरीको कञ्चनरूप, मकवानपुरको मनहरी, दोलखाको भीमेश्वर, नवलपरासीका सुनवल र देवचुली नगरपालिका ‘बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त’ घोषणा भएका स्थानीय तह हुन् ।