मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७७ फाल्गुण २५ मंगलबार
  • Tuesday, 09 March, 2021
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७७ माघ ५ सोमबार १७:२१:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

लोकतन्त्र खतरामा पर्दा हातमा दही जमाएर रामनाम जपेर बस्न मिल्दैन : बाबुराम भट्टराई (भिडियोसहित)

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७७ माघ ५ सोमबार १७:२१:००

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले लोकतन्त्र खतरामा पर्दा हातमा दही जमाएर रामनाम जपेर बस्न नमिल्ने बताएका छन् । गणेशमान सिंह तथा सहिद स्मृति शान्ति प्रतिष्ठानको आयोजनामा सोमबार काठमाडौंमा भएको ‘संसद् विघटन : संवैधानिक एवं राजनीतिक अन्योल र त्यसको निरुपण’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उनले चुप लागेर बस्ने स्थिति नरहेकोमा जोड दिएका हुन् । 

उनले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको निम्ति संघर्ष आवश्यक रहेको बताए । लोकतन्त्र, संविधानप्रतिको निष्ठा जाहेर गर्दै राजनीतिक दल, नागरिक समाजलगायतले शक्ति प्रदर्शन गर्न सके अदालतले संविधानभित्रै रहेर निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ । 

प्रतिनिधिसभा विघटनमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको पनि गलत चलखेल रहेको भन्दै उनले शक्ति प्रदर्शनबाट त्यस्तो चलखेल रोकिने पनि बताए । उनले प्रतिनिधिसभालाई जीवित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

कार्यक्रममा कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले जनताको सार्वभौमिकतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने संसद् कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक कलहलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा विघटन गरिएको बताए । 

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पार्टीको नेताहरूको रिसमा संसदमा आगो लगाएको उनको भनाइ छ । संविधानले प्रधानमन्त्रीको तानाशाहलाई रोकेको भए पनि ओलीले संसद्माथि अनधिकृत आक्रमण गरेको उनले बताए । 

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले संविधान निर्माणताका प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार नदिनको निम्ति गरिएको छलफलको अभिलेख अदालतमा झिकाउनुपर्ने धारणा राखे । न्यायाधीशहरूले संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासनअनुरूप धर्म निर्वाह गर्ने हो भने प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको विकल्प नहुने उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, कानुन व्यवसायीलगायतले दैनिकजसो विरोध कार्यक्रम गर्दै आएका छन् ।