मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७७ माघ ५ सोमबार
  • Monday, 18 January, 2021
ad
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७७ पौष २९ बुधबार १६:२४:००
समाचार डिजिटल संस्करण

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट : अर्को सुनुवाइ शुक्रबार 

नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७७ पौष २९ बुधबार १६:२४:००

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटकाे अर्को सुनुवाइ शुक्रबार हुने भएको छ । आजको सुनुवाइका क्रममा निवेदकले प्रतिनिधिसभा विघटनको सुनुवाइ बृहत् पूर्ण इजलासमा हुनुपर्ने माग गरेका छन्। 

सरकारी पक्षले भने यसमा असहमति जनाएकाे छ ।  राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पक्षबाट बहस गरेका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले भने संवैधानिक इजलासबाट नै मुद्दाको टुंगो लगाउनुपर्ने तर्क गरे । 

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका निवेदनकाे सुनुवाइ  संवैधानिक इजलासमा गर्ने कि बृहत् इजलासबाट टुंगो लगाउने भन्नेबारेमा आजकाे  बहस केन्द्रित रह्यो । 

सर्वोच्चले यी रिटमाथिको सुनुवाइका लागि आजै बिहान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा इजलास पुनर्गठन गरेको थियाे । जसमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी छन् । 

न्यायाधीश मल्ल इजलासमा नयाँ थपिएकी हुन् । गत बुधबारको सुनुवाइमा कानुन व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएपछि इजलासमा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले बाध्य भएर प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको सुनुवाइमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए।