- वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
ओलीलाई सत्तामा पुर्याउनु हाम्रो दुर्भाग्य हो । संसद् विघटन आवश्यकताको उपज होइन, बरु यो त सत्तालिप्साबाट सिर्जिएको षड्यन्त्र हो ।
गएको पुस ५ मा नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकाएक प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिएपछि नेपाली राजनीतिमा तरंगको ब्यारोमिटर उत्कर्षमा पुगेको छ । जसका कारण नेपालको राजनीति फेरि एकपटक कहिल्यै नसोचिएको अस्थिरतातिर रुमल्लिन पुगेको छ र समाजवादउन्मुख भनिएको संविधान गम्भीर घाइते भएको छ । मनबाट संघीयता एवं धर्मनिरपेक्षता नचाहने प्रधानमन्त्री ओलीबाट गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै खतरा पैदा भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेपछि अहिले तीनवटा दृष्टिकोणमा नेता, कार्यकर्ता र आमजनता विभाजित छन् । आफूलाई पार्टी र सरकारमा चौतर्फी घेराबन्दीमा पारी असहयोग गरेपछि संसद् विघटनमार्फत निर्वाचनमा जानुपरेको बताउँछन्, ओली । उनी भन्छन्– संसद् विघटन बाध्यात्मक आवश्यकता हो । उनको मतमा नेता, कार्यकर्ता र जनता पनि राम्रै संख्यामा लागेको देखिन्छ । अझै पनि मानिसलाई ओली राष्ट्रवादी, विकासप्रेमी र गणतन्त्रप्रेमी नेता हुन् भन्ने भ्रम छ । त्यति मात्र होइन, उनी कम्युनिस्ट नेता नै हुन् भन्ने छ ।
तर, यथार्थमा न उनी कम्युनिस्ट हुन्, न राष्ट्रवादी, न विकासप्रेमी, न लोकतन्त्रप्रेमी नै हुन् । उनी फगत बाह्य शक्तिका राम्रा गोटी हुन् । उनको वाकपटुता र चुट्किलाले ठूलो संख्यामा नेपालीलाई अझै मन्त्रमुग्ध पारेको छ । अझ पछिल्लो समयमा उनले हरेक कार्यक्रममा हास्यकलाकारको अभिनय गर्दै दर्शक हँसाइरहेका छन् । ओलीले पार्टीको सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी, संसदीय दललगायतका सबै निकायमा बहुमत गुमाइसकेपछि या त उनले बहुमत हासिल गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्थ्यो या मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्थ्यो । त्यो दुवै नगरेर उनले विध्वंसको बाटो रोजे र अहिलेसम्म आर्जन गरेको साखलाई धुलिसात बनाए । प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले विधिको शासन र संविधानले कोरेको मार्गचित्रभन्दा बाहिर रहेर नियन्त्रणको बाटोबाट सत्ता चलाइरहेका छन् । आफूलाई मदन भण्डारीको बहुदलीय जनवादको अनुयायी सम्झने ओली सरकार र पार्टीमा अलमलमा पर्दासमेत पार्टी र सत्ता कब्जा गर्न चाहन्छन् । जुन कदम बहुदलीय जनवादको मर्मविपरीत हो । उनको भनाइ र गराइमा आकाश–जमिनको फरक छ ।
संसद् विघटनलाई लिएर प्रचण्ड–माधव समूह, नेपाली कांग्रेस, संघीय समाजवादी, राप्रपालगायत २३ वाम घटकले समेत विरोध गरेका छन् । ओलीको संसद् विघटनलाई उनीहरूले असंवैधानिक, अधिनायकवादी तथा प्रतिगमनउन्मुख फासीवादी कदमसमेत भनेका छन् । यी पार्टी तथा समूह अहिले सडक संघर्षमा छन् । संसद् पुनस्र्थापना गरी नयाँ सरकार बनाउनुपर्ने माग राख्दै यिनीहरूले संघर्ष गरिरहेका छन् । केपी ओलीको समूहभन्दा यो समूहमा नेता, कार्यकर्ता र जनताको तुलनात्मक हिसाबमा केही ठूलो तप्का सक्रिय छ । यी पार्टी हिजो ओली सरकारले भ्रष्टाचार गर्दा जनताको जनजीविकाको सवालमा कहीँ कतै देखिएनन्।
केही समय पहिले आफ्नो श्रम र उत्पादित वस्तुको मूल्य नपाउँदा तराईका उखुकिसानहरू माइतीघरको चिसो सडकमा बसी सिंहदरबारतिर फर्केका यिनीहरूसँग हारगुहार गरिरहेका थिए । तर, अहिले सडकमा आइपुगेका खेलाडीहरूले उनीहरूको न त माग सुने, न तिनका आँखाबाट बगिरहेको आँसु नै देखे । हिजो एमसिसीको विरोधमा नागरिक सडकमा आउँदै गर्दा न कांग्रेस सडकमा आयो, न प्रचण्ड–माधव समूह, न राप्रपा, न त समाजवादी दल नै । आफूलाई पर्दा आज सडकमा आएर हामी यहाँ छौँ भन्नेहरू हिजो निर्मलाका लागि न्याय माग्दै गर्दा कहाँ थिए ? वाइडबडी, ओम्नी प्रकरण, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस प्रकरणमा यी तमाम शक्ति कहाँ थिए ? यी सबै कुराको हेक्का जनताले राखेका छन् ।
वर्तमान राजनीतिक संकटलाई लिएर वैकल्पिक सत्ताका लागि क्रान्तिकारी शक्तिबीच ध्रुवीकरण तीव्र भइरहेको छ । ध्रुवीकृत हुनेमा चार पार्टीहरू विप्लव नेतृत्वको नेकपा, मोहन वैध्यले नेतृत्व गरेको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), ऋषि कट्टेलले नेतृत्व गरेको नेकपा र आहुतिले नेतृत्व गरेको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी रहेका छन् । यिनीहरू संयुक्त मोर्चा गठन गरी संसदीय व्यवस्थाभित्र पैदा भएको संकटलाई अग्रगामी निकास दिनुपर्छ भन्नेमा सहमत छन् । यो शक्ति तेस्रो धार हो । यो धारले न ओलीको चुनाव, न त संसद् प्रतिस्थापनाको वकालत गरेको छ । यो संयुक्त मोर्चाले संसदीय व्यवस्थाको औचित्य समाप्त भएको घोषणा गरेको छ । त्यसको ठाउँमा यो पार्टी वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्न चाहन्छ ।
नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का महासचिव मोहन वैध्य किरणले भनेका छन्, ‘सरकारी नेकपाको आन्तरिक कलह र आरोप–प्रत्यारोपले कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।’ त्यस्तै, विद्रोही नेकपाका नेता विप्लव भन्छन्, ‘नेपालमा नयाँ जनवाद स्थापना हुनैपर्छ । जनयुद्धले त्यसलाई नयाँ उचाइमा त उठायो, तर जनचाहना पूरा हुन सकेन । संसदीय चुनावमा केपी ओली र प्रचण्डहरूले चुनावी मोर्चा तथा पार्टी एकता गर्दै पाँच वर्षको स्थिर सरकारको दावा गरे । चुनावमा झन्डै दुईतिहाइ मत पाएर केपी–प्रचण्ड सरकारमा पुगे । सकारमा पुग्दापुग्दै उनीहरू पद, सुविधा र सत्तास्वादका लागि लड्न थाले ।
तीन वर्षको लगातार कचिंगलपछि अन्ततः स्वार्थी कुम्ला बोकेर आ–आफ्नो बाटो लागे । केपी प्रचण्डको विभाजनले उनीहरूलाई त रसातलमा पुर्यायो नै, देशलाई समेत गम्भीर संकटतिर धकेलिदियो । जनवाद, समाजवाद हुँदै साम्यवादसम्म पुग्ने लक्ष्य राखेको माओवादी पार्टी संसदीय लोकतन्त्रभित्रको पुँजीवादी राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्थामा रुमल्लिनु गम्भीर भूल थियो । आज यो त्यसकै परिणाम हो । मुलुक अहिले ओलीतन्त्र र अराजकताको सिकार भएको छ । ओली विधिको शासन र संविधानले कोरेको रोडम्यापभन्दा बाहिर रहेर नियन्त्रणको बाटोबाट सत्ता चलाइरहेका छन् । ओलीलाई सत्तामा पुर्याउनु हाम्रो दुर्भाग्य हो । संसद् विघटन आवश्यकताको उपज होइन, बरु यो त सत्तालिप्साबाट सिर्जिएको षड्यन्त्र हो ।
