- वि.सं २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
कांग्रेस सभापतिले के बुझ्न जरुरी छ भने ओलीको मधु–जालमा फसेर उनीसँग सहकार्यमा उत्रिनु भनेको प्रतिगमनको मतियार हुनु हो
संविधानले आफूलाई दिँदै नदिएको अधिकार आफूखुसी सिर्जना गरेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जसरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरे, त्यो असंवैधानिक हो र यो धेरै दिन टिक्दैन भन्ने उनलाई थाहा नभएको होइन । अतः प्रश्न उठ्न सक्छ, उसो भए किन गरे त उनले यो नकाम ? किनकि यसो नगरेका भए पार्टीभित्र राजनीतिक घटनाक्रम जुन ढंगले अघि बढिरहेको थियो, त्यस आलोकमा हेर्ने हो भने उनी हिजै–अस्ति भूपू प्रधानमन्त्री भइसक्थे र आजको जस्तो राजनीतिक पहलकदमी उनको हातमा रहँदैनथ्यो । उनको यो दुष्कृतिले उनलाई तात्कालिक रूपमा एकसाथ कैयौँ लाभ भयो ।
पहिलो, उनको प्रधानमन्त्रीको पद सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको फैसला नआउन्जेलसम्मका लागि लम्बियो । दोस्रो, आफू प्रधानमन्त्री रहेकैले नेकपाभित्रका ‘गंगा आए गंगादास जमुना आए जमुनादास’ प्रवृत्ति भएका लोभीपापीलाई मन्त्री पदको ‘ललीपप’ बाँडेर आफ्नो पक्षमा ल्याउन सफल भए । तेस्रो, यही लम्बिएको प्रधानमन्त्रीको पदकै बलमा उनलाई र उनका मन्त्रीहरूलाई पार्टी विभाजित हुँदा सरकारी साधन–स्रोतको दुरुपयोग गरी देशव्यापी रूपमा दौडाहा गर्दै आफ्नो गुटमा कार्यकर्ता तान्न र त्यसलाई सबल बनाउन सहज भएको छ । याद गरौँ, बिरामीको बहाना बनाएर विगत नौ महिनादेखि आफ्नो सरकारी कार्यालय सिंहदरबार नछिरेका प्रधानमन्त्री देश दौडाहामा दिगदिगन्त पुग्दै आफ्ना विरोधीलाई छ्याँस्न र उखान–टुक्काले मनोरञ्जन दिलाउन व्यस्त छन् । मन्त्रीहरू पनि उनकै चरणधुली शिरोपर गर्दै आफ्नो पदीय दायित्वलाई लात मार्दै सरकारी खर्चमा गुटको काममा तल्लीन हुन पाएका छन् । कुरा त्यहीँ सीमित हुँदैन, त्यही पदको बलमा निर्वाचन आयोगलाई धमास दिएर सूर्य चिह्न आफ्नो पोल्टामा पार्न र त्यसो नभए फ्रिज पार्ने दाउ खेल्न प्रयासरत देखिन्छन् ।
अन्तिम र अत्यन्त महत्वपूर्ण कुरो के भने त्यही प्रधानमन्त्रीको पदका कारण प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई ‘मधु–जाल’मा पार्न सम्भव भएको छ । उनीसँग कुर्सी नभएको भए अखिल नेपाल महिला संघका नेतृहरूको संसद् पुनस्र्थापना भए के हुन्छ भन्ने जिज्ञासामा– ‘तपार्इँहरू ढुक्क हुनुस् संसद् पुनस्र्थापना हुँदैन । कथंकदाचित भइहालेछ भने शेरबहादुरजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु’ भनेर ठोकुवा गर्ने हिम्मत हुन्थ्यो ? उनले यही एउटा कथनबाट एकसाथ प्रमुख प्रतिपक्षी नेतामाथि जाल हान्न र सर्वोच्च अदालतलाई कस्तो फैसला गर्ने भनेर परोक्ष रूपमा अह्राउन भ्याए ।
प्रधानमन्त्रीमा बसिरहँदा उनले आफ्ना राजनीतिक विरोधीलाई अख्तियार प्रयोग गरेर तर्साउने, उद्योगी–व्यवसायीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको डन्डा चलाएर चुनावी खर्चको जोहोका लागि अवैध असुली गर्ने, ठेक्कापट्टाको कमिसन कुम्ल्याउने, आफ्ना कूटनीतिक नियोगलाई मनपरी चलाएर आफ्नो स्वार्थसिद्धिका लागि राष्ट्रिय हितलाई भताभुंग पार्ने, विरोधीमाथि बदलाको कारबाही गर्नेजस्ता अनेक हतकण्डा अपनाउन सक्छन् । अब प्रश्न उठ्छ, के प्रधानमन्त्रीलाई उनको यो असंवैधानिक कदमका बाबजुद राज्यको दोहन गरी गुटको स्वार्थमा यस्ता मनपरी गर्न दिइरहने हो ? के, प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा नेपाली कांग्रेस प्रधानमन्त्री पाइहालिन्छ भनेर उनले बिछ्याएको मधु–जालमा मख्ख परेर फसिरहने हो ? कि प्रधानमन्त्रीको यो संविधानविरोधी प्रतिगमनकारी कदमविरुद्ध आन्दोलनरत सबै पक्षलाई गोलबन्द गरी नेतृत्वदायी भूमिकामा ओर्लिने हो ?
यतिवेला कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल पक्ष र नागरिक समाजले एक्लाएक्लै आन्दोलनमा उत्रिनु भनेको आफ्नो शक्तिलाई छिरल्नु र बालुवामा पानी खान्याए बराबर हो । यिनले स्पष्ट भिजन र कार्यक्रमसाथ एकजुट भई आन्दोलनमा उत्रिन जरुरी छ ।
आन्दोलनमा केन्द्रित हुने कि निर्वाचनमा भन्ने सवालमा नेपाली कांग्रेस कुनै द्विविधामा पर्न जरुरी छैन । ओली सरकारविरुद्ध आन्दोलनको ज्वारभाटा उठाउनका लागि उसका गलत, असंवैधानिक र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको जनतासामु भण्डाफोर गर्नैपर्छ र व्यापक रूपमा कार्यकर्ता संगठित र परिचालित गर्नैपर्छ । यसले एकसाथ ओली सरकारविरुद्ध जनमत बन्छ र निर्वाचनमै जानुपर्ने खण्ड आयो भने तिनै परिचालित कार्यकर्ता चुनावी मैदानमा नयाँ ऊर्जाका साथ होमिन्छन् र जनमतलाई पार्टीको पक्षमा मोड्न सक्षम हुन्छन् । यसरी आन्दोलनको मोर्चामा डटेर उभिँदा दुवै हातमा लड्डु हुने देख्दादेख्दै द्विविधामा बस्नु नितान्त गलत सोच हो ।
यतिवेला कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपाको प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्ष र नागरिक समाजले एक्लाएक्लै आन्दोलनमा उत्रिनु भनेको आफ्नो शक्तिलाई छिरल्नु र बालुवामा पानी खान्याए बराबर हो । यिनले स्पष्ट भिजन र कार्यक्रमसाथ एकजुट भई आन्दोलनमा उत्रिन जरुरी छ । अब सडक संघर्षका साथै प्रधानमन्त्री ओलीको भस्मासुर सोचका मतियार बनेका प्रदेश सरकारविरुद्ध पनि संवैधानिक–कानुनी प्रहार तेज गर्न र तिनलाई अपदस्थ गरेर ओली सरकारविरोधी पक्षको संयुक्त सरकार बनाउन ढिलाइ गर्न हुन्न । किन कि यसले मात्र ओली सरकारको शक्तिका प्रादेशिक स्रोत ध्वस्त हुन्छन् र उनको अधिनायकवादी चाहनामा चोट पुग्न सक्छ ।
ओली सरकारको मतियार बनेका प्रदेश एक, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका सरकारमध्ये प्रदेश एक र बागमती प्रदेश सरकारविरुद्ध नेकपाका प्रचण्ड–माधव पक्षका बहुमत सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । यदि नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी राजी हुने हो भने बाँकी दुई प्रदेशमा पनि यो काम गर्न सकिन्छ । आफ्ना मतियारमाथि आइपर्न सक्ने सम्भावित खतरालाई दृष्टिगत गरी ओली गुटले प्रतिपक्षी शक्तिमाझ फुट ल्याउने र राज गर्ने नीति अख्तियार गरिसकेको छ । यो कुरा उसले यही पुस २२ गते जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशन हेर्दा छर्लंग हुन्छ । जसमा ‘प्रदेशको विशिष्ट परिस्थितिअनुसार सरकारको रक्षाका लागि पार्टीभित्र र बाहिरका सकारात्मक पात्र र शक्तिसँग आवश्यकताअनुसार समन्वय, परामर्श र सहयोग आदान–प्रदान गर्ने’ भनिएको छ । सहयोग आदान–प्रदानअन्तर्गत मन्त्री पद वा मुख्यमन्त्री पदकै प्रस्ताव आउन सक्छ । यो कुराको पुष्टि प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री शेरधन राईको केहीअघिको अभिव्यक्तिले पनि पुष्टि गर्छ । यस्तो वेला के क्षणिक लाभका लागि जसका विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको छ, उसैसँग सत्ता– साझेदारी गर्न मिल्ला ? हो, यहीँनेर स्पष्ट सोच र दृष्टिकोणको आवश्यकता पर्छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको ढुलमुले नीति हेर्दा उनी यस हदसम्म पनि जान बेर छैन । त्यस्तो भयो भने यो त्यस पार्टीका लागि आत्महत्यासरह हुनेछ । वास्तवमा यो वेला प्रदेशहरूमा सत्ता साझेदारीको अवसर र सम्भावना नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्षसँग मिल्दा झन् सहज उपलब्ध छ । कुनै प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गर्ने कुनैमा सत्ताको साझेदार हुने अवस्था प्रस्टै देखिन्छ । यसले एकातिर नेकपामा कित्ताकाट त बढाउने नै छ, साथमा यसले ओली सरकारविरुद्धको आन्दोलनमा थप ऊर्जा दिनेछ र त्यसलाई राज्यस्रोतमाथि आफ्नो स्वार्थका लागि गरिरहेको दोहन रोक्न तथा कमजोर बनाउन पनि सजिलो हुनेछ । प्रतिपक्षीको यो प्रहारबाट हतास भएको अवस्थामा ओली सरकारले आफ्नो पदीय हैसियतको दुरुपयोग गर्दै प्रदेश सभा भंग गरी त्यहाँ राष्ट्रपति शासन थोपर्न पनि बेर लाउनेछैन । किनकि जुन आधार र सोचबाट प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे, त्यसको स्वाभाविक घटना–विकास र स्वाभाविक निष्कर्ष भनेको प्रदेश सभा विघटन नै हो । उनले साँच्चै यस्तो गरे भने यसबाट त झन् ओली सरकारकै संवैधानिक मुकुण्डोकोे पर्दाफास हुनेछ र आन्दोलनको आगोमा घिउ थपिनेछ ।
यो वेला आन्दोलनमा उत्रिने सबै दल र नागरिक समाजले ओली सरकारलाई एक्ल्याउने र उसका नाजायज हर्कतको भण्डाफोर मात्र होइन, तिनमा कानुनी अड्चन सिर्जना गर्न पनि अग्रसर हुन जरुरी छ । सबैले र त्यसमा पनि कांग्रेसका सभापतिले के बुझ्न जरुरी छ भने ओलीको मधु–जालमा फसेर उनीसँग सहकार्यमा उत्रिनु भनेको प्रतिगमनको मतियार हुनु हो र आफ्नो राजनीतिक छवि धुमिल बनाउनु हो । यो कुरा तत्कालका लागि मात्र होइन, अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेको अवस्थाका लागि पनि त्यति नै सान्दर्भिक छ । त्यस वेला पनि उनलाई एक्ल्याएर अहिलेका आन्दोलनकारीको गठबन्धन सरकार बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । वास्तवमा संविधानमाथि असंवैधानिक हमला गर्ने र जनआन्दोलनका उपलब्धिलाई भताभुंग पार्न उद्यत शक्तिलाई अलग्याउनु नै उसमाथि गरिएको उचित सजाय हुनेछ । यसले भविष्यमा कसैले यस्तो दुस्साहस गरेमा त्यसको नियति यस्तै हुनेछ भन्ने सन्देश दिनेछ ।
भोलि घटनाको विकास मध्यावधि चुनावतिर भयोे भने फेरि अर्को प्रश्न उठ्न सक्छ । सबै संवैधानिक बार भत्काउने र लोकजालको पनि कुनै ख्याल नगर्ने यो ओली सरकारको नेतृत्वमा हुने चुनाव कति स्वच्छ र विश्वसनीय होला ? त्यसतर्फ पनि आन्दोलनरत पक्ष र नागरिक समाजले अहिलेदेखि ध्यान दिन र विकल्पका बारेमा सोच्न जरुरी छ ।
