मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ बैशाख १ बुधबार
  • Wednesday, 14 April, 2021
शिल्पा कर्ण काठमाडौं
२०७७ पौष २७ सोमबार १८:००:००
Read Time : > 5 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

ज्येष्ठ नागरिकलाई कैद छुट : कानुनमा सुविधा, व्यवहारमा सकस

Read Time : > 5 मिनेट
शिल्पा कर्ण, काठमाडौं
२०७७ पौष २७ सोमबार १८:००:००

जलेश्वर कारागारमा रहेका धनुषाका ७६ वर्षीय रामदेव मुखियाले कैद छुटका लागि ०७१ मा जिल्ला अदालत र तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिए । त्यतिवेला उनले कारागारमा पाँच वर्ष बिताइसकेका थिए । पाँच वर्षीय बालकको अपहरणपछि हत्या गरेको अभियोगमा धुनषा अदालतले नौ वर्ष कैद सुनाएको थियो । 

७६ वर्ष पुगेका उनले ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ र कारागार नियमावली २०२० अनुसार ७५ प्रतिशत कैद छुट पाउँथे । तर, दुवै अदालतले उनको कसुरको गम्भीरता र अवस्था हेरी कैद छुट दिन नसक्ने फैसला ग¥यो । 

त्यसपछि उनी सर्वोच्चमा पुगे । सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले १६ कात्तिक, ०७२ मा पुनरावेदनकै फैसला सदर ग¥यो । 

जिल्ला कारागार कास्कीमा थुनामा रहेका नरध्वज गुरुङले ज्येष्ठ नागरिकले पाउने कैद छुट सुविधाका लागि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिए । जबरजस्ती करणी मुद्दामा आठ वर्ष कैद सजाय पाएका उनले ३५ प्रतिशत कैद भोगिसकेका थिए । कारागारले पनि सजाय छुटका लागि माथिल्लो निकायमा सिफारिस गरेको थियो । 

७६ वर्ष पुगेको र शारीरिक रूपमा पनि अशक्त रहेको जिकिरसहित उनले ३५ प्रतिशत सजाय भुक्तानी गरिसकेकाले बाँकी सजाय ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐनअनुसार छुट पाउनुपर्ने माग गरेका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले २९ मंसिर, ०७४ नरध्वजको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश त जारी गरेन । बरु उनको असल चालचलन भएका कारण ‘कानुनबमोजिम के–कति सुविधा दिने हो भन्ने सम्बन्धमा अविलम्ब निर्णय गरी रिट निवेदकलाई कानुनबमोजिम निजले पाउने कैद छुट सुविधा दिनू, दिलाउनू’ भनी परमादेश जारी ग¥यो । 

रामदेव र नरध्वजले त कानुनअनुसारको छुट पाएनन् नै मनाङका क्यान्सरपीडित ७५ वर्षीय पेम्बा गुरुङले अदालत गुहार्दागुहार्दै ज्यान गुमाए । नख्खु कारागारमा रहेका उनले कैद छुटका लागि सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए । 

गैँडा मारेर खाग बिक्रीवितरण गरेको आरोपमा उनलाई उच्च अदालत पाटनले १० वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । बढ्दो उमेर र अशक्तताका कारणले सजाय छुट पाउनुपर्ने माग गर्दै उनले रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेको र कैद सजाय भुक्तान गरिरहेकै अवस्थामा २४ असोज, ०७५ उनको मृत्यु भयो । यस विषयमा २०७५ माघ १ मा सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले उनको मृत्यु भएका कारण रिट खारेज ग¥यो । 

यी त केही उदाहरण मात्रै हुन् । कानुनमा व्यवस्था भए पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई कैद छुट सुविधा पाउन सकस हुने गरेको छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई विभिन्न अपराधमा कैद सजाय छुट दिने तथा अन्य सुविधासम्बन्धी कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको छ । जसले गर्दा सर्वोच्च अदालतबाट छुट्टाछुट्टै फैसला पनि हुने गरेका छन् । 

प्रायः यस्ता मुद्दामा निवेदकहरू ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १२ लाई टेकेर सजाय छुट माग गर्दै आएका छन् । यस दफामा कैद सजाय छुट दिन सकिने सर्तबारे उल्लेख छ । यसको उपदफा (१) मा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकार वादी भई चलेको कुनै मुद्दामा कैद सजाय पाई कैद भोगिरहेको ज्येष्ठ नागरिकलाई निजको उमेर र कसुरको अवस्था हेरी’ कैद छुट दिन सकिने उल्लेख छ । जसअनुसार, ६५ देखि ६९ वर्ष उमेरका ज्येष्ठ नागरिकलाई २५ प्रतिशत, ७० देखि ७४ वर्षसम्मका ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत र ७५ वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई ७५ प्रतिशतसम्म कैद मिनाहा गर्न सकिने व्यवस्था छ । 

भर्खरै आएको यौनहिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०७७ मा भने यस दफामा उपदफा (१ क) थपिएको छ । जसमा बलात्कार वा तेजाब प्रयोग गरेर गराएको घटनामा छुट नदिइने उल्लेख छ । 

त्यस्तै, कारागार नियमावली, २०२० ले पनि कैद छुट दिन सकिने सर्तबारे बोलेको छ । नियमावलीको २९ (१) असल चालचलन भएका कैदीलाई आधा सजाय कम गर्न सकिने उल्लेख छ । उपनियम १ (क) मा जिउ मास्ने बेच्ने, बलात्कार, लागुऔषध, जासुसीलगायतका विभिन्न नौ अपराधमा भने कैद छुट दिन नसकिने उल्लेख छ । 

तर, नियम २९ (१ ख) मा ज्येष्ठ नागरिकका लागि थप व्यवस्था गरिएको छ । जसमा ‘असल चालचलन भएका ७० वर्ष उमेर पुगेका कैदीहरूको हकमा ७५ प्रतिशतसम्मको कैद छोट्याउन वा दुवै आँखा नदेख्ने वा दुवै खुट्टा नचल्ने वा अंगभंग भई ओछ्यान परी निको नहुने अवस्थामा पुगेको भनी सरकारी चिकित्सकले सिफारिस गरेका कैदीको हकमा बाँकी कैद सजाय छोट्याउन सकिने’ उल्लेख छ । प्रायः ज्येष्ठ नागरिकले कैद छुट माग्दा यही उपनियमलाई टेक्छन् । तर, यसको आधार र प्रक्रियाबारे स्पष्टता छैन । 

यस्तै, भदौ ०७५ बाट लागू भएका फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ मा समेत कैद छुटको विषय उल्लेख छ । यस दफाले चालचलन सुधार देखिए ५० प्रतिशतसम्म कैद मिनाहा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । भ्रष्टाचार, बलात्कार, अपहरण, संगठित अपराधजस्ता १० किसिमका कसुरबाहेकका ज्येष्ठ नागरिक नभए पनि, जोसुकै कैदीलाई कैद छुट दिन सकिने ऐनको दफा ३७ मा उल्लेख छ । 

यसरी कैद छुट दिने विषयमा कानुनैपिच्छे केही फरक व्यवस्था हुँदा न्याय सम्पादनमा कठिनाइ भइरहेको छ । जसले गर्दा ज्येष्ठ नागरिकलाई कैद छुट सुविधा पाउन सकस हुने गरेको छ । 

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी न्यायाधीशले मुद्दाअनुसार, आधार दिएर फैसला गर्ने भएकाले यस्ता मुद्दामा फैसला फरक आएको बताउँछन् । यो न्यायाधीशको स्वविवेकीय अधिकारको कुरा भएकाले मुद्दैपिच्छे फरक–फरक आधारसहित फैसला आउने गरेको उनको भनाइ छ । यसका लागि फरकफरक कानुन भएकाले संशोधन गरेर एउटै व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको मत छ ।

कैद छुटसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयनको अवस्था भने सन्तोषजनक छैन । कतिपय फैसला कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका निर्देशक शिवकुमार पोखरेलले फैसला कार्यान्वयनका लागि परिपत्र गरिएको बताउँछन् । ‘कारागार अनुगमनका क्रममा लागेमा कैद छुट दिन सकिने भन्ने फैसलाको प्रतिलिपि आएको थियो । हामीले सबै अदालतहरूमा परिपत्र पनि ग¥यौँ । सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएका छौँ,’ पोखरेल भन्छन् । जिल्लाका केही न्यायाधीशले सर्वोच्चको फैसलाअनुसार कैद छुटसमेत दिएको उनको भनाइ छ । 

कार्यान्वयन भएनन् सर्वोच्चका आदेश
ज्येष्ठ नागरिकले कैद छुट सुविधासम्बन्धी कठिनाइलाई सहज बनाउन ऐन संशोधनका लागि सर्वोच्चले पटकपटक आदेश पनि दिएको छ । एक–अर्कासँग बाझिएका कानुनका विषयमा एकरूपता ल्याउन भनेको छ । तर, पालना भएको पाइएको छैन । 

जलेश्वर कारागारमा रहेका धनुषाका ७६ वर्षीय रामदेवको रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्चले ज्येष्ठ नागरिकलाई दिइने सजाय छुटसम्बन्धमा एकरूपता ल्याउन कानुन संशोधन गर्न सरकारलाई परमादेश दिएको थियो । परमादेशमा भनिएको थियो, ‘द्विविधाको अन्त्यका लागि ज्येष्ठ नागरिक ऐनमा नै आवश्यक संशोधन गरी वा ऐनको उद्देश्य पूरा गर्ने नियमावलीतर्फ ज्येष्ठ नागरिकले कैद छुट पाउने विषयमा स्पष्ट आधार र प्रक्रिया किटान गर्नुपर्ने हुँदा तदनुरूपको व्यवस्था गर्नू ।’ 

कैद छुटका लागि अदालत गुहार्दागुहार्दै मृत्यु भएका पेम्बाको रिट खारेज गरेँपनि न्यायाधीशद्वय मल्ल र चालिसेको इजलासले सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो । उनको मृत्युले संविधान र कानुनको मर्म नै मर्न पुगेको भन्दै कैद छुट दिन सक्ने अधिकारी तत्कालै किटान गरी ‘कैद छुट दिने तथा प्रतिशत निर्धारण गर्ने आधारसमेत निर्धारण गर्नका निमित्त आवश्यक पर्ने नियम÷कार्यविधि तत्कालै बनाउनसमेत नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय’का नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी ग¥यो । 

साथै तत्कालीन कानुनअनुसार कैद छुट हुन सक्ने ज्येष्ठ नागरिक कैदीहरूको कसुर, सजाय छुट पाउनसक्ने कैदीहरूको सूची तयार गर्न आदेश भएको थियो । जिल्ला र उच्च अदालतलाई मातहतका कारागार निरीक्षण गरी ‘कैद छुट दिन सक्ने उमेर हद, शारीरिक एवं मानसिक अवस्था तथा कसुरको प्रकृतिलाई हेरी तत्कालै छोड्न आदेश दिनुपर्ने लागेमा छुटको प्रतिशत कायम गरी छुट दिनुपर्ने भए आवश्यक निर्णय लिनू’ भन्ने आदेश जारी भएको थियो । 

आदेशमा थप भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानले नै ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेष संरक्षणको व्यवस्था गरेको, ज्येष्ठ नागरिकका लागि विशेष कानुनसमेत निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको परिप्रेक्ष्यमा निर्मित ज्येष्ठ नागरिकको उमेर, शारीरिक र मानसिक अवस्थाको कारणले आवश्यक कानुनप्रदत्त अधिकार तथा सुविधाको कार्यान्वयनको निमित्त जिम्मेवार निकाय सक्रिय र संवेदनशील हुन र गराउनसमेत सम्बन्धित निकायहरूलाई यो निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

अझ कोरोना महामारीका कारण सिर्जित लकडाउनबीचमै पनि सर्वोच्चले कारागार व्यवस्थापनसम्बन्धमा आदेश दिने क्रममा कैद छुट दिन सकिनेलाई छाड्न आदेश दिएको थियो । गोपाल सिवाकोटीले दायर गरेको रिटमाथि न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ तथा कारागार नियमावली २०२० को नियम २९ बमोजिम कैद सजाय छुट हुन सक्ने व्यवस्थाको विनाभेदभाव तत्काल कार्यान्वयन गर्नू ।’

तर, सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन भएको छैन । फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका निर्देशक पोखरेल यसअघि कानुन संशोधन र आधार तथा प्रक्रिया तय गर्ने विषयमा भएका फैसलाबारे निर्देशनालयमा कुनै जानकारी नआएको बताउँछन् । 

त्यस्तै, कारागार व्यवस्थापन विभागका एक अधिकारी हाल संशोधनका विषयमा केही तयारी नभएको बताउँछन् । विभागले उमेर पुगेका, कानुनअनुसार छाड्न मिल्ने अवस्थाका कैदीहरूको लगत राखे पनि ठोस निर्णय हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।