- वि.सं २o८२ भदौ २९ आइतबार
विगत दुई वर्षयता थलिएको अर्थतन्त्र जेन जी आन्दोलनसँगै भएको आगजनीले थप थिलथिलिएको छ । उपभोक्ता र लगानीकर्ताको आत्मविश्वास डगमगाएको छ । पहिलेदेखि जारी कर्जा विस्तारको सुस्तता अझै बढ्नेछ । पर्यटन सिजनमा भएको यस घटनाले यसमा संलग्नको व्यवसाय धरापमा परेको छ । सरकारी खर्चले अर्थतन्त्रलाई तंग्राउने प्रयास निष्प्रभावी बन्नेछ । सरकारले राजस्वको लक्ष्य नभेट्ने निश्चित छ । पहिले नै कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ४५ प्रतिशत पुगेको सार्वजनिक ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानी पुँजीगत खर्चबराबरी भएको छ । सन् २०२६ मा अति कम विकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुँदा वैदेशिक सहायता घट्ने र पाउँदै आएको सहुलियतपूर्ण ऋणको ब्याज अब १.५ प्रतिशत पुग्नेबारे ऋणदाताले पहिल्यै सूचित गरेका छन् । वैदेशिक ऋणको ब्याजदर बढ्दै जाँदा र आन्तरिक राजस्व संकलन कमजोर हुँदा सरकारको वित्तीय असन्तुलन बढ्नेछ ।
नेपालको अर्थतन्त्र र राजनीतिमा संरचनागत समस्या छन् । देशमा निरन्तर यस्ता उथलपुथल हुनुको कारण अर्थराजनीतिक समस्या हुन् । संरचनागत समायोजन कार्यक्रमका लागि लिइएको ऋणको सर्तका कारण नेपालको कृषि क्षेत्र धराशयी भएको हो । गरिबी निवारण रणनीति कार्यन्वयनका लागि लिइएको ऋणका सर्त र नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बन्न बाध्य भएका कारण नेपालको औद्योगिक क्षेत्रलाई विऔद्योगीकीकरण (डि–इन्डस्ट्रियलाइलेसन) मा धकेलेको हो । नेपालमा बेरोजगारी बढ्नु र लाखौँ नेपाली बाध्यकारी विदेश पलायनका कारण त्यही संरचनागत समायोजनले ल्याएको कृषि क्षेत्रको विनाश, उदारीकरण, गरिबी निवारण रणनीति र विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बनेपछि भएको विऔद्योगीकीकरणले हो । नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बन्नुभन्दा अगाडि कुल वैदेशिक व्यापारको २८ प्रतिशतसम्म निर्यात हुन्थ्यो । अहिले निर्यात पाँच प्रतिशतभन्दा कम छ । कृषि क्षेत्रको प्रतिफलले लगानी उठ्दैन । उद्योगधन्दा बन्द भएपछि युवा विदेश नगएर कहाँ जान्छन् त ?
सन् १९९४/९५ देखि गरिब र धनीबिचको खाडल बर्सेनि गहिरिँदै गएको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणका प्रतिवेदनले देखाएको छ । अहिले डिजिटल प्रविधिमा पहुँच भएका र नभएका जनताबिचको खाडलले सामाजिक असमानता अझै बढाएको छ । धनी र गरिबबिचको खाडल र प्रविधिमा पहुँचको खाडलले समाजमा द्वन्द्व र अपराध दुवै बढाउँदै लगेको छ । अहिलेको जेन जीको आन्दोलनमा भएको तोडफोड र आगजनीको स्रोत पनि त्यही हो ।
राजनीतिमा देखिएको संसद्मा संख्यात्मक बहुमतका आधारमा सत्तारुढ र विपक्षमा भएका राजनीतिक दलले गरेको संस्थागत बेथितिले देशको शासन व्यवस्थालाई कमजोर बनाएको हो । जसले जनतामा चरम निराशा र अविश्वास पैदा गरेको थियो । दलहरूको स्वार्थकेन्द्रित गतिविधि र अक्षमताले आर्थिक संकट गहिरिएको, विकास र समृद्धिप्रति जनताको अपेक्षा धराशयी बनाएको थियो । जनताको हितलाई बेवास्ता गरी सत्ताको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिले नै देशमा आजको अवस्था आएको हो । साथै आसन्न महान् ऊर्जा संक्रमणले हामीले समयमै अर्थतन्त्रको विविधीकरण नगरे २०३५ पछि थप ठुलो आर्थिक संकट आउने निश्चित छ । यस्तै संकटबिच २४ भदौको घटनाले नेपाली जनताको अवस्था ‘तावाबाट झरेको माछो भुंग्रोमा’ भनेजस्तो भएको छ ।
आगजनीबाट क्षतिग्रस्त सार्वजनिक सम्पत्ति पुनर्निर्माणका लागि विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र एसियाली विकास बैंकसँग हात पसार्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्छ । पहिल्यै ऋणको भार कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४५ प्रतिशत पुगिसकेको छ । आसन्न ऋणका सर्तले नेपालको अर्थतन्त्रलाई थप कमजोर बनाउने जोखिम छ । विगतमा संरचनागत समायोजन र गरिबी निवारण रणनीति कार्यान्वयनका लागि लिएको ऋणका सर्तले कृषि र औद्योगिक क्षेत्र ध्वस्त बनाइसकेपछि अब सार्वजनिक सम्पत्तिको मौद्रिकीकरण गर्ने सर्त अगाडि सार्ने निश्चित छ । यसले थप दुर्भाग्य निम्त्याउनेछ । तर, यो संकटले नेपालको अर्थराजनीति पुनर्संरचना गर्ने अवसर पनि प्रदान गरेको छ । यदि हामीले यो अवसरको सदुपयोग गर्यौं भने देशको अर्थतन्त्र, राजनीति र समाजलाई समृद्ध बनाउनेतर्फ अग्रसर हुन सकिन्छ ।
राजनीतिमा संसदीय प्रणालीले बारम्बार अस्थिरता निम्त्याएको छ । यसलाई सुधार गर्न जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था हुनुपर्छ । यो प्रणालीले सरकारको स्थायित्व र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्छ र दलगत स्वार्थलाई कम गर्छ । सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ, जसले संसद्को काम र कार्यकारीको काम अलगअगल सम्पन्न भई प्रभावकारी बनाउँछ । ५० सदस्यीय सानो र प्रभावकारी राष्ट्रिय सभा गठन गरी उपराष्ट्रपतिलाई यसको अध्यक्ष बनाउनुपर्छ ।
२०१ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा गठन गरी प्रत्येक जिल्लालाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानेर पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्नुपर्छ, जसले सबै समुदाय र क्षेत्रको समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्छ । राष्ट्रिय जीवनमा योगदान गरेको व्यक्ति स्वतन्त्र उम्मेदवारको हैसियतले राष्ट्रपति निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । संघीय संसद्, प्रदेश सभा र स्थानीय तहका मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, र उपाध्यक्षले राष्ट्रपति निर्वाचन गर्ने प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । प्रधामन्त्रीमा दुईपटकभन्दा बढी एक व्यक्ति दोहोरिन नपाउने र सांसदमा तीनपटकभन्दा बढी दोहोरिन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
शासकीय सुधारमा संस्थागत भ्रष्टाचार र अक्षमता हटाउन प्रशासन र न्यायपालिकामा ठुलो सुधार आवश्यक छ । सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र निजामती सेवाका विशिष्ट श्रेणीका सबै कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिनुपर्छ । स्वतन्त्र न्यायपालिका घुसको अखडामा परिणत भएको छ । नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका डिआइजीभन्दा माथिल्लो तहका सबैलाई पनि अनिवार्य अवकाश दिनुपर्छ ।
निजामती कर्मचारी नेपालको सबैभन्दा निकम्मा प्रमाणित भइसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयका सचिवलाई आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लिखित तथ्यांकको अर्थ के हो, थाहा छैन । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवले जिडिपी र जिएनपीबिचको अन्तर भन्न सक्दैनन् । उदाहरणका लागि आर्थिक सर्वेक्षणमा नेपालमा रेमिट्यान्स जिडिपीको २७ प्रतिशत छ भनेर लेखिएको छ । कक्षा ८ को अर्थशास्त्रका नानीबाबुले रेमिट्यान्स जिएनपीमा जोडिन्छ, जिडिपीमा होइन भन्ने जान्दछ । त्यसैले लोकसेवा आयोगको परीक्षा प्रणालीमा कार्यदक्षता र कार्यकुशलता नाप्ने नयाँ विधि अपनाउनुपर्छ, जसबाट सक्षम कर्मचारीतन्त्र निर्माण गर्न सकियोस् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न एक उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरी सार्वजनिक पद धारण गरेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ र स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जफत गरेर राष्ट्रिय कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । यस्तो आयोगको निर्णयमाथि अदालतमा सुनवाइ गर्न नमिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारमा दोषी यस्ता व्यक्तिलाई खुला जेलमा राखी दैनिक हाजिरी गर्न आउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । वकिल, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, डाक्टर, इन्जिनियर र अन्य उच्च आय भएका पेसाकर्मीले कर नतिरी लुकाएको आय छानबिन गरी जफत गर्नुपर्छ । त्यस्तै, मन्त्री, नेता, सरकारी कर्मचारी, सेना, प्रहरीका अधिकृतसित विदेशी कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीले आफूखुसी भेट्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न बजारमा रहेका एक हजार र ५०० का नोटलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत मात्र कारोबार हुने गरी प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । यसबाट भ्रष्टाचारबाट कमाएको रकम पत्ता लगाएर जफत गर्न सकिन्छ । हुन्डी कारोबार संलग्न र मूल्य अभिवृद्धि कर ठगीमा संलग्न व्यापारी र उद्योगीको रकम जफत गर्नुपर्छ र तीनलाई खुला जेलमा राख्नुपर्छ । मौद्रिक क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कर्जाको १० प्रतिशतभन्दा कम घरजग्गामा, सेयर र आयात निर्यात प्रत्येकमा पाँच प्रतिशतभन्दा कम कर्जा प्रवाहको सीमा तोक्नुपर्छ । कुल कर्जाको ५० प्रतिशत उद्योग र कृषि प्रवर्धनको नीतिगत व्यवस्थामा लगानी गर्नुपर्छ । बैंकहरूले साना तथा मझौला उद्योग र कृषिको आधुनिकीकरणको योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न एक प्रतिशत सेवा शुल्कमा परामर्श सेवा प्रदान गर्नैपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यो नियम नमान्ने बैंक बन्द गर्नुपर्छ । यो गरे अहिले ४० देखि ४५ जनाले देशको बैंकिङ प्रणालीबाट कुल कर्जाको ८० प्रतिशत रकम लगी सीमित व्यक्तिलाई फाइदा पुग्ने यो आर्थिक संरचना परिवर्तन हुँदै जान्छ ।
वित्तीय नीतिगत सुधारमा आयातमा भन्सार दर बढाएर स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्नुपर्छ । खाद्यान्न, मासु, लत्ताकपडा, जुत्ताजस्ता वस्तुमा आयात प्रतिस्थापनको नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । औद्योगिक उत्पादनका प्रत्येक क्षेत्रमा एक सरकारी कम्पनी स्थापना गरी निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्छ । कोरियाका सरकारी कम्पनी निजीभन्दा दक्ष र नाफामूलक छन् । त्यस्तै केन्याका सरकारी खानीजन्य कम्पनी निजी खानीजन्य कम्पनीभन्दा बढी दक्ष र नाफामूलक छन् । दक्षिण कोरिया र केन्याको सफलताबाट सिकेर नेपालमा पनि यस्ता कम्पनीलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । सरकारी कम्पनी अदक्ष हुन्छन् भन्ने पश्चिमा नवउदारवादी शास्त्र हो । यसको मृत्युपत्रमा अमेरिकी राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । निजी क्षेत्रको गफ भनेको सार्वजनिक क्षेत्रको मूल्यमा सीमित व्यक्तिलाई आर्थिक फाइदा पुर्याउने झेली अर्थशास्त्र मात्र हो ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण निजी क्षेत्रमा रहेका शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई तत्कालै राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ, जसले सबै नागरिकलाई एकै गुणस्तरको सेवा सुनिश्चित गर्छ । देशमा निजी शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाले वर्ग विभाजनको खाडल खनेको छ । यो खाडल पुर्न यस्तो कदम चाल्नैपर्छ ।
ठुला लगानीकर्ताले अर्थतन्त्रमा लगानी गर्छ र रोजगारी सिर्जना गर्छ भन्ने नवउदारवादी अर्थशास्त्रको मृत्यु भइसकेको छ । अर्थतन्त्रमा माग सिर्जना आममान्छेसँग पैसा भएपछि उनीहरूले गर्ने खर्चले गर्छ । साना तथा मझौला उद्यम र किसानले अर्थतन्त्रमा माग र रोजगारी सिर्जना गर्छ न कि ठुला लगानीकर्ताले । यस्ता लगानीकर्तालाई मात्र प्रोत्साहन गर्ने हालको नीति परिवर्तन गरी यस्ता उद्यमलाई कर छुट, सस्तो कर्जा र प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्नुपर्छ । यसको मतलब ठुला लगानीकर्तालाई उपेक्षा गर्ने भनेको होइन । नेपालको प्राविधिक क्षमताले भ्याउने ठुला उद्योगलाई सरकारी, सहकारी र आमनागरिकको लगानीमा सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
जेन जी आन्दोलनले नेपालको राजनीति र अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशातिर लैजाने अवसर प्रदान गरेको छ । यो सुधारका लागि बलियो राजनीतिक राप र ताप चाहिन्छ । भदौ २३ र २४ को राप र ताप यता लगाउन आवश्यक छ । यदि यी कदम चालिएनन् भने नेपालको अर्थतन्त्र र समाज थप संकटमा फस्ने निश्चित छ । आन्दोलनसँगै उत्पन्न संकटलाई अवसर बनाउने समय आएको छ । यो सबै समस्याको समाधान देशभित्रैका शक्तिबाट हुनुपर्छ । बाह्य शक्ति संलग्न गरिए यो सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रघात हुनेछ ।
(भुर्तेल अर्थराजनीति र अर्थशास्त्र प्राध्यापन गर्छन्)
