प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक प्रश्न भएकोले अदालतले संवैधानिक प्रश्नको रूपमा इन्टरटेन नगर्न सुझाब दिएका छन् । 

उनले आज राष्ट्रिय सभालाई सम्बाेधन गर्दै भने, ‘यो राजनीतिक प्रश्न हो । यो संवैधानिक र कानुनी प्रश्न वास्तवमा हाेइन । यो राजनीतिक प्रश्न हो । देश कसरी चल्न, कसरी चलाउनुपर्छ ? यो राजनीतिक प्रश्न हो । र, यस राजनीतिक प्रश्नलाई कानुनी प्रश्नको रूपमा, संवैधानिक प्रश्नको रूपमा अदालतले इन्टरटेन गरिरहनुभन्दा यसलाई केही भनिरहनु नपर्ने भनेर बर्खास्त गर्नुपर्छ । खारेज गरिदिनुपर्छ । किनभने यो पोलिटिकल डिसिजन हो । पोलिटिकल डिसिजनले पोलिटिक्सलाई संविधानसम्मत ढंगले, लोकतान्त्रिक प्रणालीको राजनीतिअन्तर्गत अभ्यासमा अगाडि जान दिनुपर्छ । त्यसकारण यो त्यसैगरी जान्छ । यो पोलिटिकल डिसिजन हो । यो आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार हो । यो प्रधानमन्त्रीले संविधानको विभिन्न ठाउँमा लेखेको छ प्रियम्बलदेखि विभिन्न धाराहरूमा लेखिएको छ, कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषदमा रहनेछ । र, त्यसको प्रतिनिधित्व प्रधानमन्त्रीले गर्छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सिफारिस प्रधानमन्त्रीमार्फत, यद्यपि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस चाहिन्थ्यो कि चाहिँदैन थियो ।’