चिनियाँ सहयोगमा ८ लेनमा विस्तार गर्ने योजना रहेको दोस्रो चरणअन्तर्गतको चक्रपथ विस्तार पूर्वतयारीको काम सम्पन्न गर्न अझै समय लाग्ने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको अगुवाइमा पुस मसान्तसम्म पूर्वतयारीका काम सक्ने योजना थियो । तर, सडक विस्तार गर्दा बाटोमा पर्ने हाई भोल्टेज टावर स्थानान्तरण गर्ने र सडक सीमामा रहेका जग्गाको मूल्यांकन गर्ने काम अझै पूरा भएका छैनन् ।  

विस्तार क्षेत्रमा पर्ने बिजुलीका पोल हटाउने काम भने सकिएको छ । तर, तार टाँग्ने काम भइरहेको काठमाडौं चक्रपथ सडक विस्तार आयोजना प्रमुख अर्जुन सुवालले बताए । कारखाना चोक र सानोभर्‍याङमा रहेका विद्युत्का दुईवटा हाई भोल्टेज टावर स्थानान्तरण गर्ने काम भने बाँकी छ । काठमाडाैं चक्रपथ सडक विस्तार आयोजना प्रमुख अर्जुन सुवालका अनुसार पूर्वतयारीको काम ९७ प्रतिशत सकिएको छ ।  

दोस्रो चरणको विस्तारअन्तर्गत कलंकी–महाराजगन्ज–चाबहिलसम्मको ११ किलोमिटर विस्तार काम चालू आर्थिक वर्षदेखि सुरु गर्ने तयारी थियो । यसअघि २५ असोजमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा भएको बैठकले एक महिना (कात्तिक मसान्त) भित्र सम्पूर्ण पोल स्थानान्तरण गरी तार हाल्ने कार्य सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको  थियो ।

त्यस्तै, ३ महिना (पुस मसान्त) भित्र अनिवार्य रूपमा कारखाना चोक र सानोभर्‍याङमा रहेको हाई भोल्टेज टावर स्थानान्तरण गर्ने निर्णय भएको थियो । यसैगरी, सडक विभाग, काठमाडौं चक्रपथ सुधार योजनाबाट कात्तिक मसान्तभित्र नयाँ बसपार्कको आकासेपुल भत्काउने कार्य सम्पन्न गरिने निर्णय भएको थियो । पुल भत्काउने काम भइसकेको छ । 

 स्वयम्भूको स्तूपा नहटाइने
चक्रपथ विस्तारका लागि हटाउनुपर्ने सूचीमा रहेको स्वयम्भू क्षेत्रको स्तूपा नहटाइने भएको छ । स्थानीय र संस्कृतिपे्रमीको विरोध भएपछि त्यस क्षेत्रमा इन्जिनियरिङ डिजाइन मिलाएर स्तूपा भने बचाउने भएको हो । ‘स्थानीयको नहटाउनका लागि भएको आग्रह र चाहनाअनुसार यथावत् राखिन लागेको हो,’ आयोजना प्रमुख सुवालले भने । 

 जग्गा प्राप्तिमा सुस्त प्रगति 
कलंकीदेखि धोबीखोलासम्म कुल ११ किलोमिटरमध्ये नारायणगोपाल चोकस्थित २ सय १७ मिटर लम्बाइमा भने थप जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । कुल ३१ मिटरमध्ये अधिग्रहण गर्नुपर्नेमा १५ मिटरसम्म अहिले नै सरकारको स्वामित्वमा छ । बाँकी १६ मिटर टाढासम्मको जमिन प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।

करिब २५ रोपनी जग्गा प्राप्त गर्न मात्र बाँकी छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सडक विस्तार गर्ने क्षेत्रमा पहिले मुआब्जा दिए–नदिएको यकिन गरेर ल्याउन भनिएको छ । तर, यकिन गर्न कठिनाइ भइरहेको आयोजना प्रमुख सुवालले जानकारी दिए ।  

त्यसभन्दा बाहेक स्थानमा भने ०३२÷३३ सालतिर नै सरकारको नाममा ल्याइसकिएको छ । यसअघिको प्रारम्भिक अध्ययनले नारायणगोपाल चोकस्थित अधिग्रहण गर्नुपर्ने ठाउँमा ३५ वटा घर पर्ने अनुमान गरेको थियो । त्यस्तै, २५ रोपनी जग्गा प्राप्ति गर्न मुआब्जाबापत २ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने पूर्वमूल्यांकन छ । चक्रपथ विस्तार भएपछि यसको क्षेत्र ६२ मिटरको हुनेछ । सडकको केन्द्र (बीच)बाट ३१–३१ मिटरको दूरी रहनेछ । 

 विस्तार ‘डिजाइन’ अझै तयार भएन
नेपाली पक्षले पूर्वतयारीका काम सम्पन्न गरेपछि मात्र चिनियाँ पक्षले विस्तारको काम थाल्नेछ । तर, आयोजना विस्तारको रेखांकन (डिजाइन) अझै चिनियाँ पक्षले तयार गरिसकेको छैन । त्यो डिजाइनलाई नेपाली पक्षले स्वीकृत गरेपछि मात्र विस्तारको काम अघि बढ्नेछ ।

अहिलेसम्म डिजाइनको विषयबारे चिनियाँ पक्षसँग कुनै वार्तासमेत नभएको आयोजना कार्यालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । यसले पनि आयोजना विस्तारमा ढिलाइ हुनेछ । यस सडकखण्डलाई पूर्वतयारी सम्पन्न भएपछि ८ लेनमा विस्तार गर्ने कार्य थालिनेछ ।

चिनियाँ सहयोगबाट निर्माण भएको काठमाडौं उपत्यका चक्रपथ आयोजना पहिलोपटक सन् १९७७ फेब्रुअरीमा सञ्चालनमा आएको थियो । २७ किलोमिटर लम्बाइ रहेको चक्रपथ काठमाडौं उपत्यकाको प्रमुख सडकमा पर्छ । सन् २०१८ डिसेम्बरमै कलंकीदेखि कोटेश्वरसम्मको सडक विस्तार र सुधार गर्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ । दुईतर्फी गरेर आठ लेनको यस सडकमा पहिलो सहरी इन्टरचेन्ज कलंकी पुलसमेत पूरा भइसकेको छ ।

कोटेश्वर–जडीबुटी सडकखण्ड ६ लेन विस्तारको काम सुरु
सरकारले चार लेनको कोटेश्वर–जडीबुटी सडकखण्ड थप दुई लेन विस्तार कार्य थालेको छ । सडक विभागअन्तर्गतको सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख कुबेर नेपालीका अनुसार असार मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने गरी हप्ता दिनअघि ठेक्का सम्झौता भएको छ ।

सडक विस्तारको ठेक्का निर्माण कम्पनीहरू टुंडी सुसन उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर)ले ७ करोडमा पाएका हुन् । उनले भने ‘अहिले निर्माणस्थलमा निर्माण मेसिन पुर्‍याउने र काम थाल्ने क्रम सुरु भएको छ ।’ यसअघि डिभिजन कार्यालयले ढिलोमा पुसदेखि काम थालिने जानकारी दिएको थियो ।

सडक विस्तारका लागि सबै प्राविधिक अध्ययनको काम सम्पन्न भइसकेको छ । कोटेश्वर चोकदेखि काठमाडौं र भक्तपुर जोड्ने मनोहरा पुलसम्मको सडक विस्तारका लागि सरकारले १२ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । पूर्वबाट राजधानी भित्रिने एक मात्र नाकामा दैनिक तीन घन्टासम्म जाम हुन थालेपछि सडक विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको हो । यसअघि बजेटमा समेत सरकारले जामको समस्यामा समाधान गर्न सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने घोषणा गर्दै आइरहेको थियो । 

 सार्वजनिक जग्गा प्राप्त भयो, तर निजी घर प्राप्त गर्न अझै बाँकी
सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंका अनुसार सडक विस्तारका लागि जग्गा प्राप्तिको काम सकिएको छ । त्यसका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले चर्चेको क्षेत्रमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले साढे सात रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएको हो ।

त्यस्तै, सडकको दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने काठमाडाैं महानगरपालिकाको जग्गा पनि प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा सहमति भइसकेको छ । त्यस क्षेत्रमा सार्वजनिक शौचालय र अन्य केही कवलहरू रहेछन् । उनीहरूले १० वर्षको सम्झौता महानगरसँग गरेका थिए । तर, अझै ३ वर्ष सम्झौता बाँकी हुँदाहुँदै पनि महानगरपालिकाले शौचालय हटाउने निर्णय गरेको र त्यसको लागि अन्य ठाँउमा जग्गा उपलब्ध गराउने गरी सहमति भएको छ । 

तर, जडीबुटी चोकमा रहेको एउटा सानो घर प्राप्तिमा भने अझै सहमति भएको छैन । घरधनीले धेरै मुआब्जा खोजेका कारण ढिलाइ भएको हो । त्यसलाई पनि मनाउने काम भइरहेको डिभिजन कार्यालयले जानकारी दिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार कोटेश्वरदेखि जडीबुटी जाने सडकको बायाँतर्फ एक लेन र दायाँतर्फ दुई लेन सडक विस्तार गर्न पुग्ने जग्गा प्राप्ति भएको छ । तर, तत्काललाई दुवैतर्फ एक–एक लेन मात्र विस्तार गरिनेछ । 

सरकारको योजनाअनुसार अहिले तीनकुने–कोटेश्वर–जडीबुटी हुँदै पेप्सीकोलातर्फ जानेलाई मात्र एकतर्फी एउटा छुट्टै लेन तयार गरिनेछ । त्यस्तै, भक्तपुरतिरबाट कोटेश्वर चोक हुँदै बालकुमारी–ललितपुरतर्फ जानका लागि एकतर्फी दुईवटा ‘डेडिकेटेड लेन’ तयार गरिनेछ । यसले अहिले कोटेश्वरको जाम गट्ठाघरसम्म पुग्ने र ‘पिक आवर’मा तीन घन्टासम्म जाममा बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने विश्वास छ ।

 विद्युत् र टेलिफोनको तार भूमिगत 
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल दूरसञ्चार संस्थानले कोटेश्वर–जडीबुटी सडकखण्डमा विद्युत् र टेलिफोनको तार भूमिगत गरेका छन् । ‘अहिले भूमिगत गरिएका तार र पाइपलाइनलाई जाँच गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ’ डिभिजन प्रमुख कुवेर नेपालीले भने ।

ढल र सडक निर्माणको काम भने एउटै ठेक्कामा गर्ने गरी समन्वय गरिएको छ । यसले पटक–पटक सडक भत्काउने र फरक–फरक निकायले आफ्नो काम गर्दा त्यसको असर सडकमा पर्ने सम्भावना हटेको छ । विगतमा सडक विस्तारको काम गर्दा अन्य सरोकारवाला निकायसँग समन्वय नहुँदा समस्या हुँदै आएको छ ।