अर्थ प्रिन्ट संस्करण

सामाजिक सुरक्षा करका नाममा श्रमिकबाट उठाइएको साढे ६१ अर्ब मनलाग्दी खर्चंदै सरकार

करको सर्वमान्य सिद्धान्तविपरीत सरकारले कर नै तिर्नुनपर्ने न्यून आय भएका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिकबाट समेत सामाजिक सुरक्षा करका नाममा १ प्रतिशत उठाउँछ, त्यो रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने कानुन छ, तर अर्थ मन्त्रालयले राजस्वमा मिसाएर मनलाग्दी खर्च गरिरहेको छ

श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका नाममा सरकारले संकलन गरेको साढे ६१ अर्ब रुपैयाँ सरकारले कानुनविपरीत मनलाग्दी खर्च गरिरहेको छ । श्रमिकको हितका लागि भन्दै कर्मचारी र श्रमिकबाट सरकारले सामाजिक सुरक्षा करबापत ३५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ ।

त्यस्तै, श्रमिकलाई बोनस वितरणपछि बाँकी रहेको रकम राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा २६ अर्ब जम्मा भएको छ । तर, सामाजिक सुरक्षा करबापत संकलन भएको साढे ३५ अर्ब रुपैयाँ सरकारले राजस्वमा नै मिसाएर खर्च गरिरहेको छ ।
आर्थिक ऐन, २०६९ ले आयकर २०५८ को अनुसूची १ को दफा १ बमोजिम सरकारले कर्मचारीको पारिश्रमिकबाट १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर लिँदै आएको छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले हडतालका कारण उद्योगहरू बन्द हुन थालेपछि कोषको परिकल्पना गरेका थिए । रोजगारी गुमाएका वा विपत्मा परेका श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका निमित्त सो कोष खडा गरिएको हो । तत्कालीन ऐनअनुसार आयकरको तल्लो सीमा बराबर हुने गरी एकल व्यक्तिको हकमा वार्षिक १ लाख ६० हजार र दम्पतीको हकमा वार्षिक २ लाखसम्मको पारिश्रमिकमा १ प्रतिशतका दरले कर लगाउने व्यवस्था थियो ।

एकल व्यक्तिको हकमा ४ लाख र दम्पतीको हकमा ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिकसम्ममा कुनै पनि कर तिर्नुनपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तैपनि, त्यसमुनिको आयमा १ प्रतिशत कर उठाइने व्यवस्था गरिएको छ । करको सर्वमान्य सिद्धान्तअनुसार जुन आयसम्म सरकारले कर तिर्नुनपर्ने व्यवस्था गरेको हुन्छ, त्यसमा कुनै पनि कर तिर्नुपर्दैन । तर, सरकारले एकातिर तल्लो आयवर्गका नागरिकसँग सामाजिक सुरक्षा करको नाममा १ प्रतिशत आयकर थोपरेको छ भने अर्कातिर त्यसरी उठाएको रकम पनि लगत प्रयोजनमा खर्च गरेको छ । 

 ऐनविपरीत सामाजिक सुरक्षा करको प्रयोग
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ बमोजिम सामाजिक सुरक्षा करबापत संकलन गरिएको कोषसमेत सामाजिक सुरक्षा कोषले नै परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था छ । ऐनको दफा २६ मा उपदफा २ (ङ)मा सामाजिक सुरक्षा करबापत हालसम्म संकलित र भविष्यमा संकलन हुने रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म सो रकम कोषलाई हस्तान्तरण गरेको छैन । सामाजिक सुरक्षा कर कोषमा नै जम्मा गर्न समन्वय गरिरहेको भए पनि अर्थ मन्त्रालयले सहयोग नगरेको सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले बताए । बारम्बारको ताकेता गर्दा पनि अर्थ मन्त्रालयले सामाजिक करबापत संकलन भएको रकम हस्तान्तरण गर्न तयार नभएको उनले बताए । 

 कल्याणकारी कोषको २६ अर्ब फ्रिज
श्रमिकहरूबाट संकलन गरिएको राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको २६ अर्ब फ्रिज भएको छ ।  कोषमा १७ अर्ब ८२ करोड साँवा र ब्याजसहित २६ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ । तर, सरकारी उदासीनताका कारण सो रकम श्रमिकका लागि भने प्रयोग हुन सकेको छैन । 

बोनस ऐन, २०३० को दफा ५ अनुसार मुनाफा गर्ने प्रत्येक प्रतिष्ठानले खुद मुनाफाको १० प्रतिशत रकम श्रमिकहरूका लागि छुट्याउनुपर्छ । सोही ऐनको दफा १३ मा कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । ऐनअनुसार निजीस्तरका प्रतिष्ठानले बोनस वितरणपछि बाँकी रहेको रकमलाई शतप्रतिशत मानी ३० प्रतिशत राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ भने ७० प्रतिशत रकम प्रतिष्ठानस्तरकै कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै, नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको प्रतिष्ठानको हकमा बोनस वितरणपछि बाँकी रहेको रकमलाई शतप्रतिशत मानी २० प्रतिशत कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ भने ८० प्रतिशत प्रतिष्ठानस्तरकै कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

ऐनले नै बोनस वितरणपछिको रकम कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि टे«ड युनियनको दबाबपछि २०५६ सालबाट मात्रै कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गर्न सुरु गरिएको हो । हाल कल्याणकारी कोषमा रहेको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा हस्तान्तरण गरिएको कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले बताए । ‘कल्याणकारी कोषबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा भर्खरै रकम हस्तान्तरण भएको छ । तर, कोषको लगानीसम्बन्धी कार्यविधि हामीसँगै छैन । त्यसैले यसलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने खाका बनिसकेको छैन,’ उनले भने ।