सन् २०२० लाई फर्केर हेर्दा निकै चिन्ता, क्षोभ र दिग्दारी अनुभव हुन्छ । कोरोना भाइरस महामारीले सञ्चारमाध्यम र पत्रकारितालगायत अघिकांश पेसा र व्यवसाय ठप्प पारिदियो । पत्रकारिता एकांकी पेसा होइन । स्वस्थ पत्रकारिताका लागि एकातिर मानिसका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक गतिविधि भइरहनुपर्छ भने अर्कातिर उद्योग व्यवसायले नियमित रूपमा आफ्ना सेवा वा उत्पादनको विज्ञापन उपलब्ध गराइरहनुपर्छ ।

अर्थात्, समाजका सबै अवयव स्वतःस्फूर्त सञ्चालन भए मात्र पत्रकारिताले पनि पेसागत गोरेटोलाई सहजै आत्मसात् गर्न सक्छ । तर, गत वर्ष धेरै पेसा व्यवसायका लागि संकटग्रस्त वर्ष भएकाले सञ्चारमाध्यम र समग्र पत्रकारिता जगत्ले व्यहोरेको हैरानी पनि इतिहासमा निकै कष्टप्रद वर्षका रूपमा इंगित हुनेछ । 

अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघका अनुसार गत वर्ष विश्वभर ६० जना पत्रकार मारिए, जसमध्ये २३ जना दक्षिण एसियाका थिए (भारत–८, पाकिस्तान–७, अफगानिस्तान–७, बंगलादेश–१) । भाग्य भनौँ, नेपालमा यो वर्ष पत्रकारले ज्यान गुमाउनुपरेन । तर, पत्रकारिता क्षेत्रले कोरोना महामारी, बन्दाबन्दी र सरकारको असहयोग नीतिका कारणले अनेक बाधा व्यवधान खेप्यो । यस लेखमा बितेका वर्ष नेपाली पत्रकारिता जगत्ले भोगेका चुनौती, सरकारी भूमिका तथा पत्रकारिताले सार्वजनिक निकायलाई जवाफदेही बनाउन गरेका प्रयासबारे समीक्षा गरिएको छ । 

कोभिड–१९ ले निम्त्याएको महासंकट : नेपालले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्षका रूपमा मनाएर २० लाख पर्यटक भित्र्याउने योजना बनाएको थियो । जनवरी लाग्दा नलाग्दै कोरोना भाइरसका कारणले संसारभर लकडाउन भयो । यस माहामारीलाई नियन्त्रण गर्न चैत ११ गतेदेखि नेपाल सरकारले लकडाउन सुरु गर्‍यो । र, वर्षभरिका अधिकांश समाचार कोरोनामय भए ।

कोरोनाका कारणले सिर्जित बन्दाबन्दी, त्यसले समाजका हरेक तह र तप्कालाई पारेको असर, घरभित्र साँघुरिएको मानिसका फरक दैनिकी, सरकारको कोरोना नियन्त्रणसम्बन्धी गतिविधि, त्यसक्रममा भएका बलमिच्याइँ, भ्रष्टाचार, बेथिति र लाचारीले सञ्चारमाध्यमका विषयवस्तु ओगटिए ।

लकडाउनसँगै धेरै पेसा व्यवसायबन्द भए । सञ्चारमाध्यमले नियमित रूपमा पाइरहेका विज्ञापन रोकिए । पत्रकारहरू समाचारका लागि स्वतःस्फूर्त रूपमा दौडिन पाएनन् । सरकारी निकायले प्रेस पासलाई समेत नमानेर छुट्टै पास बनाउन उर्दी जारी गरे, तर अधिकांश निकायले समयमा पत्रकारको पासै बनाइदिएनन् ।

पत्रपत्रिका वितरण कार्यमा संलग्नलाई प्रहरीले लकडाउन उल्लंघन गरेको भन्दै अवरोध गरिदियो । फलस्वरूप, नेपालको पत्रकारिता र सञ्चार उद्योग गम्भीर रूपमा प्रभावित भयो । नेपाल विज्ञापन संघको आकलनअनुसार क्रमशः छापा, प्रसारण र अनलाइन पोर्टलहरूमा ८०, ७० र ४५ प्रतिशतले विज्ञापनको दर घट्यो ।

नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युट र बेलायतको बोर्नमाउथ युनिभर्सिटीले गत जुलाईमा नेपालका ११ सय ३४ पत्रकारमा गरेको अध्ययनअनुसार कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि गरिएको बन्दाबन्दीको परिणामस्वरूप ७४ प्रतिशत नेपाली पत्रकारलाई आर्थिक असर परेको, ६६ प्रतिशतको कामको समयमा उल्लेखनीय परिवर्तन भएको र ३८ प्रतिशतले जागिर गुमाएको उल्लेख छ । 

०४६ सालको परिवर्तनपछि मौलाएको सञ्चारक्षेत्र, विज्ञापन लगभग ठप्प भएपछि आर्थिक कठिनाइका कारणले अपूर्व कष्टप्रद समयको सामना गर्न बाध्य भयो । धेरैले सञ्चारमाध्यमको नियम प्रकाशन÷प्रसारण केही समयका लागि निलम्बन गरे, केहीले सदाका लागि बन्द गरे, कर्मचारी तथा पत्रकार कटौती गरे ।

राजधानीबाट प्रकाशित एक दर्जनभन्दा बढी अखबारले छापा संस्करण बन्द गरेर अनलाइनमा सीमित भए । धेरैजसो अखबार केही साता वा महिनापछि सीमित कभरेज र वितरणसहित पुनः सुरु भए । पत्रकारको सूचनाको सीमित पहुँच, हिँडडुलमा लगाइएको प्रतिबन्ध वा अवरोध एवं समाचारकक्षमा काम गर्ने वातावरण अभावका कारणले धेरैजसो रेडियो र टेलिभिजनले कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारण समय घटाए । 

नेपाली सञ्चारमाध्यममा कोभिड–१९ ले पारेको प्रभावमाथि फ्रिडम फोरमद्वारा भदौमा प्रकाशित रिपोर्टअनुसार बन्दाबन्दीका कारणले देशभरिबाट जम्मा तीन हजार एक सय ९० सक्रिय पत्रकारले जागिर गुमाए, जुन कुल सक्रिय पत्रकार संख्याको ३८ प्रतिशत हो । भदौयता जागिर गुमाउने पत्रकार पनि उल्लेख्य छन् ।

स्वस्थ पत्रकारिताका लागि एकातिर मानिसका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक गतिविधि भइरहनुपर्छ भने अर्कातिर उद्योग व्यवसायले नियमित रूपमा आफ्ना सेवा वा उत्पादनको विज्ञापन उपलब्ध गराइरहनुपर्छ । अर्थात्, समाजका सबै अवयव स्वतःस्फूर्त सञ्चालन भए मात्र पत्रकारिताले पनि पेसागत गोरेटोलाई सहजै आत्मसात् गर्न सक्छ ।

सयौँले निर्धारित तलबभन्दा कम पारिश्रमिक लिएर वा बेतलबी काम गरे । काठमाडौं उपत्यकाबाहिर काम गर्ने पत्रकारको अवस्था झन् नराम्रो थियो । जागिर गुमाएका र तलब सुविधासमेत कटौती भएका धेरै पत्रकारले सम्बन्धित मिडिया हाउसमा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरे ।

नेपाल पत्रकार महासंघसमेतको साथमा पीडित पत्रकारले अन्नपूर्ण पोस्ट, कारोबार दैनिक, नागरिक दैनिकलगायतमा रिले अनशन र धर्नालगायतका विभिन्न विरोध कार्यक्रम गरे, तर अपेक्षित सफलता हात लागेन । उनीहरू अझै आन्दोलनमै छन् । सञ्चार संस्थाले पनि श्रमजीवी पत्रकार ऐन ०६४ को कार्यान्वयनमा कुनै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेनन् । साथै, सरकारले पनि उक्त ऐन कार्यान्वयनका लागि कुनै सहजीकरण गरेन । 

पत्रकार महासंघ र विभिन्न मिडिया सरोकारवालाले सञ्चार संस्थालाई पत्रकारको जागिर कटौती नगर्न, विनातलब वा कम तलब दिएर काम नलगाउन आग्रह गरे । साथै, सरकारलाई पत्रकार र सञ्चार संस्थाहरूलाई विशेष राहत प्याकेज उपलब्ध गराउन अनुरोध गरे । तर, सञ्चारमाध्यमप्रति सधैँ नकारात्मक रहेको वर्तमान सरकारले त्यस्ता अनुरोध सुन्ने कुरै थिएन । बरु सरकार त कोरोना भाइरसमा सरकारको प्रयास फितलो भयो भनी आलोचना गर्ने मिडिया आफैँ कमजोर बनेको देख्दा भित्रभित्रै खुसी भएको हुन सक्छ । 

असहयोगी र आलोचक सरकार : विगतका वर्षहरूमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका केही मन्त्रीले लगातार सञ्चारमाध्यम र पत्रकारको आलोचना गरिरहेकै थिए, किनभने उनीहरू आफूले जस्तोसुकै गलत काम गरे पनि हरेक सञ्चारमाध्यम सरकारी मुखपत्रजस्तै अन्ध समर्थक होऊन् भन्ने चाहन्थे । गत वर्ष मिडियाले कोरोना भाइरस महामारी नियन्त्रण गर्न सरकारका फितला प्रयासको खुलेर आलोचना गरे ।

खासगरी, नयाँ पत्रिकाका प्रधानसम्पादकले प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरेर चीनमा अलपत्र परेका विद्यार्थीको उद्धारमा तत्परता देखाउन लेखेको सार्वजनिकपत्र सरकारकै लागि समेत चुनौती बन्यो । सरकारले औषधि एवं स्वास्थ्य सामग्री किन्दा गरेको भ्रष्टाचार, नेपाल–भारत सीमामा महिनौँ अलपत्र परेका सर्वसाधारणको उद्धार प्रयासमा गरिएको हेलचेक्र्याइँ, खाडी राष्ट्र एवं मलेसियामा जागिर गुमाएर घर फर्किन खोज्ने नागरिकप्रतिको पूर्वाग्रही व्यवहारलगायतका अनेक मुद्दा थिए, जसमा ओली सरकारले समयमै उचित कदम चाल्न सकेन ।

तर, प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो काम–कारबाही सच्याउनेभन्दा पनि त्यसको विपरीत मिडियाकै आलोचनामा समय खर्चिए । देशभित्रैका मजदुरहरू अलपत्र परेर हप्तौँ हिँडेर घर फर्किन खोज्दा गरिएका अवरोधका बारेमा प्रसारित एउटा रिपोर्टपछि त प्रधानमन्त्री ओलीले अखबारका सम्पादकहरूसँगको भेलामा सरकारी संयन्त्रलाई बदनाम गर्न केही पत्रकार नाटक मञ्चन गरेरै समाचार बनाइरहेको आरोप लगाए । अझ उनले पार्टीका नेतालाई मिडिया र पत्रकारसँग दूरी कायम राख्न एवं ‘संवेदनशील जानकारी नचुहाउन’ निर्देशन नै दिए । 

बन्दाबन्दी सुरु भएलगत्तै देशभरिका पत्रकारलाई विभिन्न मितिमा सार्वजनिक निकायले आफ्नो प्रतिकूल समाचार प्रकाशन/प्रसारण गरेको भनी धम्की दिने वा सूचना संकलनमा अवरोध सिर्जना गर्ने काम गरे । रेडियो जनकपुरका स्टेसन म्यानेजर शीतल साहलाई ‘अखडा, कोरोना स्पेसल’ कार्यक्रम चलाएर घर फर्कँदै गर्दा प्रदेश स्वास्थ्यमन्त्री नवलकिशोर साहले पठाएका तीनजना मानिसले पछ्याएर मार्ने धम्की दिए ।

रेडियो शुक्ल गण्डकीका रिपोर्टर राजन पौडेललाई कोरोना भाइरससम्बन्धी मिथ्या समाचार प्रकाशन गरेको भनी हैरानी दिने काम भयो, जबकि उनले क्वारेन्टिन सेन्टरमा राखिएकी महिलाको बिजोग अवस्थाबारे रिपोर्ट बनाएका थिए । सिराहाका पत्रकार बद्रीनारायण यादवलाई जिल्लाकै एउटा लकडाउन चेकप्वाइन्टमा जाँचबुझ गरिरहेका सुरक्षाकर्मीको फोटो खिचेको भन्दै सुरक्षाकर्मीले पाइपले निर्घात पिटे ।

लकडाउनका वेला सभासद्की श्रीमतीको उद्धार गर्न मन्त्रीको गाडी दुरुपयोग गरिएकोसम्बन्धी समाचार प्रकाशन गरेको भनी नागरिक दैनिकका कर्णाली ब्युरो प्रमुख नगेन्द्र उपाध्यायलाई गाली–गलौज र चरित्रहत्याको धम्की दिए । सार्वजनिक सरोकारका निकायबाट वर्षभरि नै पत्रकारलाई दुःख दिने काम जारी रह्यो । 

गत चैत २० गते प्रधानमन्त्रीको सूचना प्रविधि सल्लाहकार असगर अलीसमेतको संलग्नतामा काठमाण्डु प्रेस अनलाइन पोर्टललाई थाहै नदिई त्यहाँ प्रकाशित ‘महँगो स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा रक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारका छोराको संलग्नता’ शीर्षकको समाचार हटाइयो ।

समाचार चीनबाट कोरोना भाइरस उपचारका लागि महँगो चिकित्सा उपकरण खरिदमा वरिष्ठ सरकारी अधिकारीको संलग्नतासम्बन्धी थियो । यसैबीच अचानक समाचार पोर्टलबाट गायब भयो । प्रकाशित भइसकेको समाचारलाई अनधिकृत रूपमा हटाइएको घटनालाई लिएर नेपाल पत्रकार महासंघ र विभिन्न सञ्चारमाध्यमका २१ जना सम्पादकले भत्र्सना गरे । अन्ततः दुई दिनपछि लेख पुनस्र्थापना गरियो । भविष्यमा पनि यस किसिमका घटना नदोहोरिएलान् भन्न सकिने अवस्था छैन । 

प्रेस काउन्सिल नेपाल पनि सरकारको नुनको सोझो गर्ने निकायका रूपमा विवादास्पद भूमिकामा देखियो । बन्दाबन्दी सुरु भएयता ०७६ चैत ११ गतेदेखि ०७७ पुस १२ गतेसम्म काउन्सिलको सिफारिसमा कम्तीमा १२१ अनलाइन समाचार पोर्टलहरू नेपालभित्र प्रकाशन/प्रसारण हुनै नसक्ने बनाइयो ।

काउन्सिलले ती अनलाइनलाई कोरोना भाइरसबारे अफवाह फैलाएको आरोप लगायो, तर ती अनलाइन पोर्टलले सरकारको आलोचना गरेका कारणले आफूमाथि निशाना साँधिएको दाबी गरे । फ्रिडम फोरम नेपाललगायतका सरोकारवालाले प्रेसलाई जवाफदेही बनाउने नाउँमा प्रेसको संवैधानिक अधिकारको दायरालाई खुम्च्याउन प्रेस काउन्सिलले भूमिका खेलेको भनी आलोचना गरे ।

एकातिर, संविधानमा दर्ता भएको सञ्चारमाध्यमको प्रकाशन/प्रसारणमा अवरोध पुर्‍याउन नमिल्ने स्पष्ट लेखिएको छ । अर्कातिर, प्रेस काउन्सिललाई कुन अनलाइन पोर्टललाई प्रकाशन गर्न दिने कि नदिने भन्नेजस्तो विवादास्पद भूमिकामा जान ऐनले दिएको छैन । खासमा यो काम अदालतको हो, प्रेस काउन्सिलको होइन, तर काउन्सिलका केही पदाधिकारी सरकारलाई रिझाउन ऐनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरिरहेका छन् । 

कोरोना महामारीलाई ढिलोचाँडो विज्ञानले सुल्झाउला, किनभने विश्वबजारमा खोप आइरहेका छन् । तर, सूचनाको महामारीलाई नियन्त्रण गर्ने खोप भनेको उत्तरदायी पत्रकारिता नै हो । ब्लग र सामाजिक सञ्जाल मिथ्या समाचारका उर्वरभूमि बन्दै गएका वेला सही समाचारका लागि मूलधारका सञ्चारमाध्यम हेर्नैपर्ने बनाइदिएको छ, सन् २०२० ले ।

सरकारी कामकाजको आलोचनात्मक समाचार, रिपोर्ट, लेख वा सम्पादकीय लेख्ने पत्रकारमाथि शृंखलाबद्ध हमला गर्न वा सताउनका लागि सयौँ नक्कली सोसल मिडिया खाता प्रयोग गरिएको पाइयो । त्यस्तो नक्कली खाता चलाउने सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक कार्यकर्ता वा पेसेबर व्यक्ति छन्, जसले नियमित पैसा लिएर सरकारको पक्षमा ‘साइबर सेना’को काम गरिदिन्छन् ।

सरकारकै भरथेग र संरक्षण पाएका त्यस्ता कतिपय व्यक्तिले ठूला सरकारी पदमा नियुक्ति पाएका छन् । गत वर्ष सरकारको आलोचना गर्ने मिडिया वा पत्रकार वा सम्पादकविरुद्ध त्यस्ता योजनाबद्ध आक्रमण भए । यी आक्रमणको उद्देश्य सरकारका लागि अप्रिय आलोचनात्मक सञ्चार सामग्री रोक्नु हो । सगम्रमा, कोरोना महामारीसम्बन्धी सरकारका कुनै पनि गतिविधिका बारेमा सञ्चारमाध्यमबाट भएका वा हुन सक्ने आलोचना रोक्न सरकारको व्यवहार आक्रामक र वैमनस्यपूर्ण रह्यो ।

विगतबाट के सिक्ने ? : सन् २०२० ले मूलधारको भनिएको विश्वकै पत्रकारितालाई केही आधारभूत प्रश्न छाडेर गएको छ । जस्तो, मूलधारका सञ्चारमाध्यमको खास भूमिका के हो ? के आजको पत्रकारिता प्रोपोगन्डालाई चिर्न सक्ने अवस्थामा छ ? के मूलधारका मिडियाको चौथो अंगको भूमिका कमजोर भएकै हो ? हुन त यी प्रश्न नेपाली पत्रकारिका लागि मात्रै केन्द्रित छैनन् । यी प्रश्नमा गहन बहस गरी भावी मार्ग तय गर्न सके मात्र अघि बढ्न सकिन्छ ।

हिजो सूचना बाँढेर, शिक्षामूलक वा मनोरञ्जनात्मक सामग्री प्रस्तुत गरेर धानिएको पत्रकारिताको साखले अबको पत्रकारितालाई थाम्दैन । आज ती काम सम्बन्धित संस्थाका वेबसाइटदेखि सामाजिक सञ्जालले गर्छन् । मनोरञ्जनका लागि युट्युब, नेटफ्लिक्सजस्ता अनेक वैकल्पिक माध्यम छन् । शिक्षाका लागि शिक्षण संस्थाकै अनलाइन च्यानल छन् ।

अब कुनै प्रेस विज्ञप्ति वा पत्रकार सम्मेलनका आधारमा सिलसिला मिलाएर रोचक पारामा लेख्न सक्नु साँचो पत्रकारिता होइन, झारा टराइ मात्र हो । भनेपछि अबको पत्रकारिता के त ? सन् २०२० ले हामीलाई दुईवटा मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ । एक, मूलधारका सञ्चारमाध्यमको काम सरकार र सार्वजनिक दायित्व बोकेका संस्थालाई जनताप्रति अझै उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन लागिपर्ने हो ।

अर्को, सामाजिक सञ्जाल वा अव्यावसायिक अनलाइनले छर्ने भ्रम र मिथ्या सूचनालाई चिर्न, तथ्यको प्रमाणीकरण गर्न र सही सूचना बताउने भूमिका पनि मूलधारका सञ्चारमाध्यमलाई छ । यी दुवै भूमिकाले पत्रकारितालाई शाश्वत र जीवन्त बनाउँछ, चाहे पत्रकारिता गर्ने माध्यम जेसुकै होस् र जस्तोसुकै प्रविधिमा आधारित भएर पत्रारिता गरिएको होस् ।

विगत ३० वर्षमा नेपाली पत्रकारिताले तीन मुख्य संकट व्यहोरेको छ । पहिलो, सरकार–माओवादी द्वन्द्व चर्किँदा पत्रकार र सञ्चार संस्था दुवै पक्षको निशानामा परे । दोस्रो, ०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पले सञ्चार संस्थालाई तहस–नहस नै बनायो । तेस्रो, कोरोना महामारी र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न लागू गरिएको लकडाउनले सिर्जित परिणति । यी तीनवटै परिघटनाको अध्ययन गर्दा के थाहा हुन्छ भने हामीले सबैभन्दा सफल ठानेको सञ्चार उद्योगको धरातल ज्यादै कमजोर छ ।

एउटै भवितव्यबाट यो वर्षौँसम्म कमजोर र कुपोषितजस्तो देखिन्छ । अर्को कुरा, कुनै पनि सरकारका लागि आलोचना अस्वीकार्य छ र त्यस्ता मिडियालाई सघाउन ऊ तयार छैन । अझ धेरैजसो सरकारले आलोचक मिडिया झन् कमजोर भइदिए हुन्थ्यो भनेर चाहेजस्तो देखिन्छ ताकि तिनले सरकारका गतिविधिप्रति खबरदारी गर्न नसकून् । महामारीबाट थलिएका मिडियाले सहयोगको याचना गरिरहँदा सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाली सञ्चार संस्था र समग्र पत्रकारिता जगत्को रणनीति पृथक् र भोलिका भवितव्यलाई सम्बोधन गर्न सक्ने हुनुपर्छ । 

अन्त्यमा, कोरोना महामारीलाई ढिलोचाँडो विज्ञानले सुल्झाउला, किनभने विश्वबजारमा खोप आइरहेका छन् । तर, सूचनाको महामारीलाई नियन्त्रण गर्ने खोप भनेको उत्तरदायी पत्रकारिता नै हो । ब्लग र सामाजिक सञ्जाल मिथ्या समाचारका उर्वरभूमि बन्दै गएका वेला सही समाचारका लागि मूलधारका सञ्चारमाध्यम हेर्नैपर्ने बनाइदिएको छ सन् २०२० ले । कोरोनाको कहरले सञ्चारमाध्यममाथि गम्भीर संकट पैदा गरे पनि मूलधारको पत्रकारिताको महŒव अझै बढेर गएको छ ।