सरकारी वकिलहरूले अपराधपीडित संरक्षण ऐन २०७५ को सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा आफूहरूलाई स्थान नदिइएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छन्। देशभरका सरकारी वकिलहरूको तीन दिने तेस्राे राष्ट्रिय सम्मेलनपछि जारी गरिएको २३ बुँदे घोषणापत्रमा उनीहरूले यसप्रति ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेका छन् ।

बिहीबारदेखि शनिबारसम्म चलेको सम्मेलनपछि जारी घोषणापत्रमा कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा अन्य दक्ष जनशक्तिसमेत आवश्यक रहेको बताइएको छ ।

‘पीडित राहत कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा पीडितका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सरकारी वकिलको संलग्नता नरहेकोतर्फ गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘अपराधपीडितलाई सहयोग र पुनर्स्थापनाका लागि मनोसामाजिक परामर्शसमेतका सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्तिसहितको संरचनाको निर्माण हुनुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्दछौँ ।’

नेपालमा पहिलोपल्ट अपराधपीडितले राहत पाउने गरी कोष सञ्चालनका लागि कानुनी व्यवस्था भएको छ । अपराधपीडित संरक्षण ऐन २०७५ मा भएको यस व्यवस्थाको कार्यान्वयनप्रति सरकारी वकिलहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । 

सम्मेलनपछि जारी घोषणापत्रमा नयाँ मुलुकी अपराधसंहिताका केही व्यवस्था स्पष्ट नभएकाले कानुनी जटिलता आएकोसमेत घोषणापत्रमा उल्लेख छ । ‘एउटै विषयमा भिन्नभिन्न कानुनले गरेका व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी एकरूपता कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँछौँ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ । 

यसैगरी, सरकारी वकिलको राय लिई वा सरकारी वकिलले अभियोजनको निर्णय गर्ने र अन्य निकायले अभियोजन गर्ने अभ्यास पुनरावलोकन हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । निश्चितबाहेकका सरकारवादी मुद्दाहरूको अभियोगपत्र पेस गर्ने कार्य सरकारी वकिलबाट हुने गरी कानुन संशोधन गर्नुपर्नेसमेत घोषणापत्रमा उल्लेख छ । 

कानुन निर्माण आवश्यक

सरकारी वकिलहरूका लागि संविधानमा छुट्टै सेवा–सुविधासम्बन्धी कानुन बनाइने उल्लेख छ । धारा १६१ मा भनिएको छ, ‘सरकारी वकिल तथा महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा रहने अन्य कर्मचारीको परिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका सर्तसम्बन्धी व्यवस्था संघीय ऐनबमोजिम हुनेछ ।’ सरकारी वकिलहरूको यसअघिका सम्मेलनले पनि सेवा–सुविधाका सर्तसम्बन्धी कानुन बनाउन ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । यस वर्ष पनि यो विषयलाई उठाइएको छ । 

साथै, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ ले कसुरदारको पुनर्स्थापना तथा सुधारका लागि गरेका व्यवस्था अझै पनि पूर्ण रूपमा लागू हुन नसकेकोप्रति पनि सम्मेलनमा छलफल भएको छ ।

‘सर्वोच्च अदालतले समेत सो ऐन लागू नभएका व्यवस्थाहरू लागू गर्नका लागि आदेशसमेत गरेको सन्दर्भमा प्रोबेसन, प्यारोल, सामुदायिक सेवा, रात्रीकालीन कारावास, सप्ताहन्त कारावास, कैदबपतको श्रमसमेतका सम्पूर्ण व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने र कारागारको भौतिक अवस्थामा सुधार हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँछौँ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ । 

यससम्बन्धी कानुन प्राथमिकतापूर्वक बन्नुपर्ने र कार्यान्वयनका निम्ति आवश्यक भौतिक पूर्वाधार तथा स्रोतसाधनको उचित प्रबन्ध हुनुपर्ने घोषणापत्रमा माग गरिएको छ ।

यस विषयमा सर्वोच्चले पटक–पटक सरकारलाई आदेश दिएको छ भने मानवअधिकार आयोगले पनि कैदीबन्दीको सुरक्षा र उनीहरूसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणका लागि निर्देशन दिइसकेको छ । विशेषगरी, कोरोना महामारी सुरु भएयता सर्वोच्चमा अधिवक्ता गोपाल सिवाकोटी चिन्तनसहितले हालेको रिटउपर आदेश गर्दै कैदीबन्दी र अपराधीहरूलाई गरिने सजायसम्बन्धी आवश्यक कानुन बनाउन भनेको थियो ।