निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असोज १६ आइतबार
  • Sunday, 02 October, 2022
२०७७ पौष ३ शुक्रबार १३:२८:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

देउवा भन्छन्– प्रधानमन्त्रीले सरकार र राज्यको भेद छुट्याउनै सकेनन्

Read Time : > 1 मिनेट
२०७७ पौष ३ शुक्रबार १३:२८:००

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकार र राज्यले गर्ने कामको भेद छुट्याउन नसकेको बताएका छन् । 

कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा उनले आफ्ना सांसदहरूसामु यस्तो बताएका हुन् । 

उनले संसदीय दल कार्यसमितिको बैठकमा पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमबारे ब्रिफिङ गर्दै सरकारले चालेका कदम अलोकतान्त्रिक भएको बताए । 

शुक्रबार नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद्को भवनको ल्होत्से हलमा बसेको बैठकमा देउवाले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिबारे ब्रिफिङ गरे ।

देउवाले परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार र राज्यबीचको फरक छुट्याउन नसकेको बताए ।

‘संवैधानिक परिषद्ले गर्ने नियुक्ति जति छन् ती सबै राज्यले गर्ने हो, सरकारले गर्ने होइन,’ देउवाको भनाइ उदृत गर्दै सांसद अतहर कमल मुसलमानले भने, ‘हाम्रो संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र प्रतिपक्षी नेतासमेतको सहभागिता परिषदमा हुने व्यवस्था गरेको छ। राज्यका तीनवटै अंगको उपस्थिति हुने र सहमतिमा नियुक्त गर्ने भनिएको छ । उहाँ (ओली)ले सरकारले नियुक्ति गर्ने भन्ठान्नुभयो । राज्य र सरकारबीचको फरक छुट्याउन सक्नुभएन ।’ 

देउवाले परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि आफूलाई बैठकमा उपस्थित हुन आग्रह गरे पनि अस्वीकार गरेको बताएका थिए ।

‘मलाई पनि उपस्थितिका लागि आग्रह गरिएको थियो। मैले अस्वीकार गरेँ । सरकार स्वेच्छाकारी बनेको छ । संसद् अधिवेशन बोलाइएको छैन । यसमा हाम्रो विरोध छ,’ देउवाले बैठकमा भनेका थिए । 

यस्तै सत्तासीन दलले नै उपसभामुखको निर्वाचन गर्न आलटाल गरेको उनको ठहर थियो । 

‘बहुमतले निर्णय गर्न पाउने गरी अध्यादेश ल्याउन सक्नेले उपसभामुखको निर्वाचन किन नगरेको ? कसले रोक्या थियो?’ बैठकमा देउवाले भने, ‘कांग्रेसले संसद् अधिवेशनको माग नगरेको गुनासो छ । त्यसका लागि ६९ जना सांसद चाहिन्छ । ६३ मध्ये हामी ६१ जना मात्रै छौँ । कसरी माग्ने अधिवेशन ? अन्य आठजना सांसदले साथ दिए हामी तयार नै छौँ नि ।’ 

बैठकले तत्काल संसद् अधिवेशन बोलाउन सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको छ । असार १८ गते हठात् अन्त्य गरिएको अधिवेशन संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ६ महिना नपुग्दै बोलाउनुपर्नेछ । यो व्यवस्थाअनुसार पुस १८ गतेअघि नै संसद् अधिवेशन आह्वान भइसक्नुपर्नेछ । 

यस्तै बैठकले कोरोना नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको निष्कर्ष निकाल्दै भ्रष्टाचारसमेत बढेको भन्दै त्यसको विरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । 

भुक्तानी माग्दै आन्दोलन गरिरहेका उखु किसानको माग तत्काल सम्बोधन गर्न माग गर्ने र मोरङका शिक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठको हत्यामा संलग्नलाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गर्ने निर्णयसमेत गरेको मुसलमानले जानकारी दिए ।