फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

राष्ट्रपति : नेकपाको बन्दी

जननिर्वाचित सार्वभौम संसद्का ८३ जना सदस्यको हस्ताक्षर भएको दस्ताबेज राष्ट्रपति कार्यालयले दर्ता गर्नसमेत मानेन, पार्टी र गुटको भेलाको निर्देशन पर्खिएर बस्नुपर्ने यो थितिले राष्ट्रपति पदको साख नै समाप्त गरिदिएको छ

सत्तारुढ नेकपाको आन्तरिक विवादमा सबैभन्दा बढी क्षति राष्ट्रपति पदको गरिमाको भएको छ । पार्टीभित्रको दाउपेचमा राष्ट्रपति पद कार्यालय बन्दी भएको छ । नेकपाको पार्टी र गुटका भेलामा के विवाद हुन्छ र के सहमति हुन्छ भनेर पर्खनुपर्ने यो अवस्थाले राष्ट्रपतिको साख समाप्त गरेको भन्दै संविधानविद्हरू नै चिन्तित भएका छन् । 

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मंगलबार जारी अध्यादेश फिर्ता लिन बुधबार नै प्रधानमन्त्री सहमत भएका छन् । अध्यादेश प्राप्त हुनासाथ जारी गर्ने राष्ट्रपतिको भूमिकाले पार्टीभित्रको राजनीतिमा उनको आशक्ति प्रस्ट बनाएको छ । 

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यको भनाइ छ, ‘दुई नेताको चोचोमोचो मिलेमा अध्यादेश आवश्यक नै नपर्ने भए किन जारी गरिएको थियो ? राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले यसको जवाफ दिनुपर्ने कि नपर्ने ?

संविधान, राज्यका निकाय र जनतामाथि यस्तो मजाक गर्ने अधिकार र सुविधा उहाँहरूले कहाँबाट प्राप्त गर्नुभयो ?’

८ वैशाख ०७७ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गरिन् । त्यसको चार दिनपछि उनले नै अध्यादेश खारेज गरेकी थिइन् । चार दिन पनि नटिक्ने अध्यादेश राष्ट्रपतिले यसपालि फेरि ल्याएकी थिइन् । तर, बुधबार नेकपाका दुई अध्यक्षबीच सो अध्यादेश फिर्ता लिने सहमति गरेको छ । यसरी नेकपाको विवाद र सहमतिको आधारमा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी र फिर्ता हुने थालेका छन् । 

नेकपाको विवादको उत्कर्षमा आइरहेका प्रधानमन्त्रीले एकपछि अर्काे अध्यादेश ल्याइरहेका छन् । र, अध्यादेशलाई राष्ट्रपति भण्डारीले मिनेटभरमै जारी गरिरहेकी छिन् । यसले राष्ट्रपति नेकपाको एउटा गुटको स्वार्थका लागि चलेको आरोप लाग्दै आएको छ । 

अध्यादेशको विषयमा मात्रै होइन, नेकपाको आन्तरिक विवादलाई लिएर पनि उनी बाक्लै विवादमा तानिएकी छिन् । जब–जब नेकपा विवाद उत्कर्षमा पुग्छ तब–तब राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सक्रियता पनि बढ्छ । नेकपाका नेताहरू राष्ट्रपतिनिवास धाउन थाल्छन् । नेकपाको विवादमा राष्ट्रपतिले अनावश्यक चासो लिएको भन्दै उनको विरोध हुने गरेको छ । 

गत असार १० मा नेकपा विवादकै राष्ट्रपतिले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, झलनाथ खनाल र माधव नेपालसँग छलफल गरेकी थिइन् । त्यस्तै, २१ असारमा नेकपाको सचिवालयका सबै सदस्यलाई बोलाएर राष्ट्रपतिले पार्टी विवादबारे छलफल गरेकी थिइन् । 

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएपछि विशेष अधिवेशन बोलाउनुपर्ने भन्दै ८३ जना सांसदको हस्ताक्षर राष्ट्रपतिनिवास पुगेको थियो । नेकपा नेता तथा सांसदद्वय भीम रावल र पम्फा भुसाल पाँच घन्टा शीतलनिवासमा कुर्दासमेत पत्र दर्ता भएन । नेता रावलका अनुसार राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव हरि पौडेल राष्ट्रपतिसँग सल्लाह गरेर दर्ता नम्बर लिएर आउने भन्दै गएका थिए, पछि उनी मोबाइल नै स्विच अफ गरेर गायब भएका थिए । त्यसपछि उनी कार्यालयमा फिर्ता भएनन्, बरु नेकपा स्थायी कमिटीले निर्णय गरेर सो पत्र नै फिर्ता भयो । 

प्रधानमन्त्रीमा फेरि वामदेवको चर्चा

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वामदेव गौतमलाई फेरि एकपटक आकर्षित गर्न खोजेका छन् । बुधबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा उनले आफू पद त्याग गर्न मात्र होइन, त्यसका लागि वामदेव गौतमजस्ता नेतालाई जिम्मेवारी दिन पनि तयार भएको बताएका छन् ।

‘म त्याग गर्न तयार छु, भनेकै छु । मलाई अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमा पदमा टाँसिइरहन लोभ पनि छैन । मैले छाड्छु,’ स्थायी कमिटीका एक सदस्यका अनुसार ओलीको भनाइ थियो, ‘मेरा लागि पद महत्वपूर्ण छैन । तर, त्यसपछि को हुने हो ? हामीमध्ये धेरै प्रधानमन्त्री भइसकेका छौँ । अब नभएकालाई दिऊँ न त । यही साइडमा उपाध्यक्ष वामदेव कमरेड हुनुहुन्छ । चुनाव गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, उहाँलाई बनाउँदा पनि भयो ।’ तर, उनले आफ्नो प्रस्तावबारे थप प्रस्ट भने पारेनन् । 

कांग्रेसले भाका फेरेको प्रधानमन्त्रीको आरोप

सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको उपस्थितिविना पनि संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक आयोगका प्रमुख र सदस्यहरू नियुक्त गर्न सक्ने गरी ल्याएको प्रस्ताव निरस्त्र भएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई दोष दिएका छन् । उनले कांग्रेसले भाका फेरेको आरोप पनि लगाएका छन् । 

‘कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगको सल्लाहमा अध्यादेश आएको हो । अहिले सर्वसत्तावाद र तानाशाही भयो भनेको छ । तर, अध्यादेश ल्याउन उसले सहमति दिएको थियो । तर, कांग्रेसले भाका फे¥यो,’ नेकपा संसदीय दलमा ओलीको भनाइ थियो । 

अध्यादेशमा कांग्रेसले भाका फेर्यो : केपी ओली, प्रधानमन्त्री

अध्यादेश सहमतिबाटै गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो । तीन वर्षदेखि रिक्त रहेको संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरू नियुक्ति सुनिश्चित गर्न ल्याइएको हो । दुई–तीन वर्षदेखि आयोगमा नियुक्ति गर्न नदिएर बन्धक बनाइएको छ । पटक–पटक कोसिस गर्दा पनि कांग्रेस सभापति बैठकमा आउनुभएन । पार्टीबाटै बन्नुभएका सभामुखले पनि अनुपस्थित भएर असहयोग गर्नुभो । अध्यादेशमा कांग्रेसले भाका फे¥यो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगको सल्लाहमा अध्यादेश आएको हो । अहिले सर्वसत्तावाद र तानाशाही भयो भनेको छ । तर, अध्यादेश ल्याउन उसले सहमति दिएको थियो । सहमति खोज्ने हो भने आरोप–प्रत्यारोपबाट नजाऔँ । पार्टीको साझा धारणा बनाऔँ । आरोप लगाउनेबित्तिकै प्रत्यारोप हुन्छ । त्यस्तो शृंखलाले पार्टीको साझा विचार कहिल्यै बन्दैन, निकास पनि आउँदैन । त्यसैले साझा प्रस्ताव बनाएर जाऊँ । संवैधानिक अंगमा नियुक्तिको सुनिश्चिततासँगै सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिन्छ । 

प्रचण्ड कमरेडले प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर गम्भीर निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्नुभयो । यो भनेको के हो ? त्यो त मेरा लागि शुद्ध आरोप हो । आरोप बाँकी नै छन् भने मिलेर जाने कुराको के अर्थ हुन्छ ? फेरि प्रत्यारोप भइहाल्छ, शंका उत्पन्न भइहाल्छ । त्यसैले फिर्ता गरौँ । म सबै विषयमा छलफल गरेर जान तयार छु, सहमति गर्न तयार छु । हामी यहाँ भएका पहिलो लहरमा बसेका सबै शीर्ष नेता पार्टी प्रमुख पनि भइसकेका छौँ, प्रधानमन्त्री पनि चलाइसकेका छौँ । मैले त नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरौँ, म तयार छु भन्दै आएको छु । महाधिवेशनपछि पार्टीको र चुनावपछि सरकारको नेतृत्व दिने भनेकै छु । तर पनि अझै भन्नुहुन्छ भने हाम्रै समकक्षी वामदेवजी प्रधानमन्त्री पनि हुनुभएको छैन, अध्यक्ष पनि हुनुभएको छैन । त्यसैले अबको चुनावबाट बनाउने कि, त्यसअघि नै अरू तरिकाबाट गर्ने छलफल गरौँ, म तयार छु ।

दुई विषयमा सहमति भयो, बाँकी केही भएन  : पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, अध्यक्ष, नेकपा 

परिस्थिति जटिल अवस्थामा छ । पार्टीमा दुईथरी कुरा छ । एकथरी पार्टी फुटाउनुपर्छ भन्ने पनि पार्टीमै छन्, तर ठूलो पंक्ति, समर्थक, शुभेच्छुक जनता पार्टी एकता जोगाउनुपर्छ भन्नेमा छन् । हाम्रो जोड एकता जोगाउनेतर्फै छ । तर, हामीले मात्रै गरेर हुँदैन, सबैले रिअलाइज गर्नुपर्छ । हामी यहाँ आउनुभन्दा अगाडि केही छलफल गरेर आएका छौँ । साथीहरू यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि बताउनुहोला । अध्यादेश फिर्ता गर्ने र संसद् अधिवेशनका लागि दिन लागिएको निवेदन फिर्ता गर्ने समझदारी भएको छ । अध्यक्षहरूको प्रतिवेदन र पत्राचारहरू फिर्ता गर्ने कुरा भएको छैन, जस्ताको तस्तै छ । दुवै प्रतिवेदनमाथि अत्यन्त गम्भीर ढंगले छलफल गर्नुपर्ने, ठोस निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने काम अझै बाँकी नै छ । प्रस्ताव फिर्ता लिने स्थिति छैन ।

जे विषय हो, कमिटीको बैठकमा राख्नुपर्छ : माधवकुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता, नेकपा

सहमतिबारे प्रधानमन्त्रीज्यूले केही भन्नुभएन । तपाईं र अर्का अध्यक्षबीच के सहमति भएको हो ? आजको सहमति के हो स्पष्ट गर्नुस् । तपाईंहरूबीच अध्यादेश फिर्ता लिने सहमति भएको हो । सांसदको निवेदन फिर्ता लिने सहमति हो कि होइन ? सहमति भएको हो भने त्यो पार्टी बैठकमा निर्णय हुनुपर्छ, यहाँ प्रस्तावका रूपमा राख्नुस् । पार्टीको बैठक चलिरहेका वेला दुईजना अध्यक्षबीचको सहमतिलाई मात्र कसरी मान्न सकिन्छ ? पार्टी कमिटीको निर्णयमा चल्ने कि दुई अध्यक्षको निर्णयमा ? जे विषय हो, कमिटीको बैठकमा राख्नुपर्छ, कमिटीको सहमति हुन्छ, त्यसबाहेकको सहमति त तपाईंहरूको निजी सहमति हुन्छ । देउवाजीसँग मैले पनि कुरा गरेको छु, उहाँले सहमति भएकै होइन भन्नुभएको छ, तर तपाईंले यहाँ अर्कै कुरा गर्दै हुनुहुन्छ । तपाईं त्यस्ता कुरा गर्ने ?

‘काउन्टर’ जवाफले अध्यादेश फिर्ता गर्न ओली बाध्य, प्रचण्ड–नेपाल पनि एक कदम पछाडि

पार्टीभित्र र बाहिर दुवैतिर चर्को आलोचना र विरोधपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गर्न सहमत भएका छन् । मंगलबार जारी भएको अध्यादेशअनुसार संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरू नियुक्ति गर्दा संवैधानिक र कानुनी प्रश्नको सामनासँगै पार्टीको बहुमत पंक्ति र प्रमुख विपक्षी कांग्रेससहित संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दल विपक्षीमा उभिने निश्चित भएपछि ओली अध्यादेश फिर्ता लिने बाटो रोज्न राजी भएका हुन् । 

प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बुधबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएर सहमतिमा संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्ने, संसद्को अधिवेशन माग गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा गर्न लागिएको आवेदन फिर्ता लिने र स्थायी कमिटीको अर्को बैठक ५ पुस र केन्द्रीय कमिटी बैठक १० पुसमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

महासचिव विष्णु पौडेलले स्थायी कमिटी बैठकबाट अध्यादेश फिर्ता लिएर सहमतिमै संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरू नियुक्ति गर्ने, संसद्को बैठक बोलाउन गरिएको आवेदन फिर्ता लिने निर्णय भएको बताए । ‘पहिलो, अध्यादेश फिर्ता गर्ने र सहमतिमै संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति अगाडि बढाउने, दोस्रो, संसद्को बैठक बोलाउन गरिएको आवेदन फिर्ता लिने र तेस्रो, स्थायी कमिटीको बैठक ५ गते बस्ने निर्णय भएको छ,’ बैठकपछि महासचिव पौडेलले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

ओली अध्यादेश फिर्ता गरेर सहमतिबाटै अघि बढ्न तयार भएपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह पनि तत्काल संसद्को अधिवेशन बोलाउने तयारीबाट एक कदम ‘ब्याक’ हटेको छ । ओलीले सभामुख अग्नि सापकोटाको संविधानविरोधी भूमिकाका कारण संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि अध्यादेश ल्याउनुपरेको दाबी गरे पनि प्रचण्ड–नेपाल समूहले संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाएर थप अध्यादेश ल्याउने बाटो बन्द गर्ने गरी ‘काउन्टर’ जवाफको बाटो रोजेपछि दुवै पक्षले तत्कालका लागि पार्टी विभाजन टार्दै नयाँ रणनीति तय गर्ने बाटो रोजेका हुन् ।

गत ८ वैशाखमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष प्रचण्डसहित सचिवालयका नेताहरूसँगको परामर्श र सचिवालय बैठकपछि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएका थिए । मंगलबार प्रचण्डनिवास खुमलटारमा बसेको सचिवालयका पाँच नेताहरूको बैठकले स्थायी कमिटीबाट अध्यादेश फिर्ता लिन निर्देशन दिने समझदारी गरेका कारण ओली यसपटक पनि पार्टीभित्रै बहुमतको सम्भावित निर्णय सामना गर्नुपर्ने चर्को दबाबमा परेका थिए । 

त्यस्तै, प्रमुख विपक्षी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग निरन्तर संवादमा रहेका प्रधानमन्त्री ओली उनको सहमति लिएर संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने सोचमा रहे पनि कांग्रेस तत्काल विरोधमा उत्रिएपछि पुनर्विचार गर्नैपर्ने स्थितिमा पुगे । बुधबार बसेको कांग्रेस शीर्ष नेताहरूको बैठकले संविधानविरुद्ध अध्यादेश ल्याएको ठहर गर्दै त्यसको विपक्षमा उभिने र तत्काल संसद् बैठक बोलाउन माग गरेको थियो । जसले गर्दा नियुक्ति प्रक्रिया टुंग्याउँदा एकातिर पार्टी विभाजनको खतरा र अर्कातिर कांग्रेससहितका दलहरूको विरोधले एक्लिने जोखिमका कारण फिर्ता लिन बाध्य भएको उनीनिकट नेताहरूकै दाबी छ । कांग्रेसले रिक्त प्रतिनिधिसभाको उपसभामुखको निर्वाचन नभएसम्म संवैधानिक परिषद्को नियुक्ति अवैधानिक हुने निष्कर्ष निकालेर प्रधानमन्त्री ओलीमाथि दबाब सिर्जना गरेको थियो ।

अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेपछि न्यायिक निकायको प्रमुखको हैसियतमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा अर्को बैठकमा सहभागी हुँदा कानुनी र नैतिक प्रश्न खडा हुने स्थिति बनेका कारण पनि ओली दबाबमा परेका थिए । आफ्नै पार्टी र विपक्षी पार्टीहरूको असहमतिका बाबजुद नियुक्ति प्रक्रिया टुंग्याउँदा संसदीय सुनुवाइ विशेष कमिटीको बहुमतले नियुक्तिको प्रस्ताव अस्वीकृत गर्ने जोखिमका कारण पनि प्रधानमन्त्री ओली सहमतिको बाटो रोज्न बाध्य भएको विश्लेषण गरिएको छ । १५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाइ कमिटीमा ओलीनिकट दुई सांसदले मात्र प्रतिनिधित्व गर्छन् ।

तत्कालको निकास, तर मूल मुद्दा यथावत् 

प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गराएपछि उनको विपक्षमा रहेको प्रचण्ड–नेपाल समूहले संसद्को विशेष अधिवेशन माग गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा समावेदन दर्ता गर्न प्रयास गरेको थियो । तर, ८३ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको समावेदन राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता भइरहेको थिएन, यता बालुवाटारमा भने सहमतिको प्रयास जारी थियो । 

दुई किनारामा पुगेका नेताहरूलाई समझदारीमा ल्याउन पाँच नेताहरूले सक्रिय भूमिका खेलेका थिए । महासचिव विष्णु पौडेल, स्थायी कमिटी सदस्यहरू घनश्याम भुसाल, सुवास नेम्वाङ, शंकर पोखरेल र योगेश भट्टराईले तत्कालको निकाससहित दुवै अध्यक्षको भेट गराएका थिए । 

पूर्वनिर्धारित बैठकअघि ओली र प्रचण्डबीच आधा घन्टा छलफल भएको थियो । छलफलमा प्रचण्डले अध्यादेश फिर्ता लिन ओलीलाई आग्रह गरेका थिए । ‘ओलीले पार्टीमा प्रस्तुत भएका दुवै अध्यक्षको प्रतिवेदन र पत्राचारहरू फिर्ता हुनुपर्ने, राष्ट्रपतिसमक्ष संसद् बैठकको आवेदन माग गर्दै दर्ता गर्न खोजिएको पत्र पनि फिर्ता हुनुपर्ने अडान राखेका थिए । ओलीको सर्तमा प्रचण्डको असहमति थियो,’ सविचालयका एक नेताले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

समझदारी नजुटेपछि स्थायी कमिटी बैठक सुरु गर्ने भन्दै प्रचण्ड हलमा पुगेका थिए । तर, त्यहीबीचमा मन्त्री योगेश भट्टराईसँगै बैठकस्थल पुगेका अर्का मन्त्री घनश्याम भुसालले शंकर पोखरेलसँग बेग्लै छलफल गरेका थिए । उनीहरूले दुवै कदम फिर्ता नहुँदा पार्टी दुर्घटनामा पर्ने हुँदा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङलाई बोलाएर कुराकानी गरेका थिए ।

नेम्वाङले सरकारले अध्यादेश फिर्ता गर्न सक्ने कानुनी प्रक्रिया जानकारी गराएपछि भुसालले प्रचण्डलाई भेटेर अध्यादेश र आवेदन दुवै फिर्ता गर्न प्रस्ताव गरे । तर, अध्यादेश फिर्ता लिन ओली सहमत नभएकाले समस्या जस्ताको त्यस्तै रहेको उनको जवाफ थियो । महासचिव विष्णु पौडेलसहितका नेता फेरि प्रधानमन्त्रीसँग संवाद गर्न गएका थिए । ‘तर, उहाँले पत्राचारसहित यसबीचका सबै दस्ताबेज फिर्ता हुनुपर्ने अडान राख्नुभयो, तर नेम्वाङ र पोखरेलले मात्रै होइन भुसालले समेत परिस्थिति सम्हाल्दै अहिलेलाई अध्यादेश र समावेदन फिर्ता गर्ने प्रस्ताव मात्रै बैठकमा लगेर पास गरौँ भनेर अनुरोध गरेपछि प्रधानमन्त्री मौन बस्नुभयो,’ छलफलमा सहभागी एक नेताले भने । 

आरोपपत्र र प्रतिवेदनहरू अहिले जहाँको त्यहीँ छन्, मंगलबार जारी भएको अध्यादेश र बुधबार राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता गर्न खोजिएको समावेदन फिर्ता गर्ने मात्र समझदारी भएको ती नेताले बताए । स्थायी कमिटी बैठकपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘स्थायी कमिटी बैठकले सरकारले जारी गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिनका साथसाथै राष्ट्रपतिसमक्ष संसद्को बैठक माग गरेर पेस गर्ने भनेको आवेदन पनि फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ ।’

भुसाल र पोखरेललगायत नेताहरूको पहलमा ओलीसँग फेरि संवाद हुनुअघि प्रचण्डले वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्मासँग छलफल गरेका थिए । संवादमा अध्यादेश फिर्ता लिने, विशेष अधिवेशनको निवेदन दर्ता नगर्ने र संवैधानिक निकायमा सहमतिमा नियुक्ति गर्ने समझदारी भएको हो । 

दुई अध्यक्षबीच भएको सहमतिबारे वरिष्ठ नेता नेपालले स्थायी कमिटी बैठकमै चासो राखेका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीले बोल्दा सहमतिबारे केही भन्नुभएन । तपाईं (प्रचण्ड) र अर्का अध्यक्षबीच के सहमति भएको हो ? आजको सहमति के हो स्पष्ट गर्नुस् । सहमति भएको हो भने त्यो पार्टी बैठकमा निर्णय हुनुपर्छ, यहाँ प्रस्तावका रूपमा राख्नुस् ।’ 

जवाफमा प्रचण्डले भनेका थिए, ‘अहिले हामीहरूबीच मूलतः दुई विषयमा सहमति भएको हो । एउटा– अध्यादेश फिर्ता र अधिवेशनसम्बन्धी निवेदन फिर्ता लिने । केपी कमरेडले स्थायी कमिटीमा पेस भएको मेरो प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्छ भन्नुभएको छ । मैले कमिटी र जनतामा गएको दस्ताबेजमा छलफल हुँदै छ । एउटा प्रक्रियाबाट यसको निष्कर्ष निक्लन्छ भनेको छु । प्रस्ताव फिर्ता लिने स्थिति छैन ।’ यसपछि बैठक सकिएको थियो ।

तत्काल संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउन कांग्रेसको माग, सडकसँगै सदन तताउने योजना

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले तत्काल संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउन माग गरेको छ । सडकसँगै सदनबाट पनि सरकारका स्वेच्छाचारी निर्णयविरुद्ध संघर्ष गर्ने कांग्रेसको तयारी छ । 

संसद् अधिवेशन बस्न दुई साता बाँकी रहँदा सरकारले एकाएक संविधानमाथि हस्तक्षेप हुने गरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि त्यसको प्रतिरोध गर्नेबारे छलफल गर्न बुधबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नै निवास बुढानीलकण्ठमा पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठक बोलाएका थिए । बैठकले संसद्को विशेष अधिवेशनभन्दा नियमित हिउँदे अधिवेशन तत्काल डाक्नु ठीक हुने निष्कर्ष निकालेको छ । 

‘तत्काल संसद्को विशेष अधिवेशनका लागि समावेदन गर्न आवश्यक छैन, बरु अविलम्ब हिउँदे अधिवेशन बोलाउन माग गर्ने निर्णय भएको छ,’ बैठकपछि प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने । यद्यपि, बैठकमा विशेष अधिवेशन माग गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । 

विशेष अधिवेशन बस्दा एउटा निश्चित विषयमा मात्र छलफल हुने भएकाले नजिकै रहेको नियमित अधिवेशन बस्नु ठीक हुने कांग्रेसको ठहर छ । ‘समावेदन दिएर विशेष अधिवेशन माग गरे त्यहाँ छलफल हुने एउटा विषयमा मात्रै हो, त्यसले सरकारलाई अरू ६ महिनाका लागि संसद् नबोलाउन अवसर जुट्न सक्छ,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘त्यसैले हामी नियमित अधिवेशनकै पक्षमा छौँ ।’ बैठकले सरकारका गतिविधि र संसद् बैठक बोलाउने सम्बन्धमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग छलफल गर्ने निर्णय पनि गरेको नेता अर्जुननरसिंह केसीले बताए । 

संविधानअनुसार संसद्को अघिल्लो अधिवेशन अन्त्य भएको ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन बस्नुपर्छ । यो व्यवस्थाअनुसार १७ पुसभित्र संसद् अधिवेशन सुरु हुनुपर्ने हुन्छ । विशेष अधिवेशन बोलाउनका लागि एकचौथाइ सांसदले राष्ट्रपतिसमक्ष समावेदन गर्नुपर्छ । संविधानको धारा ९३ को दफा ३ अनुसार त्यसरी समावेदन आएमा राष्ट्रपतिले ‘त्यस्तो बैठकको मिति र समय तोक्ने’ व्यवस्था छ । संसद्बाट भागिरहेको सरकारलाई तानेर संसद्मै ल्याउनुपर्ने भन्दै कांग्रेस नेताहरूले नै समावेदनका लागि जोड दिँदै आएका थिए । तर, पदाधिकारी बैठकले संसद् बैठकका लागि समावेदन नदिने निष्कर्ष निकालेको हो ।

बैठकमा सभापति देउवाले मंगलबार बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठक, अध्यादेश र प्रधानमन्त्रीसँग भएको संवादबारे जानकारी गराएका थिए । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यादेश ल्याएर भए पनि परिषद्को बैठक बसाएर नियुक्ति गर्ने बताएको, तर त्यसमा आफूले त्यसमा आपत्ति जनाएको उनको भनाइ थियोे । ‘ओलीजीले अध्यादेश ल्याएर भए पनि संवैधानिक परिषद्को बैठक बसाउँछु भन्नुभएको थियो, तर मैले अस्वीकार गरेको थिएँ । त्यसबारे थप कुनै छलफल र सहमति भएको थिएन,’ बैठकमा देउवाको भनाइ थियो । 
बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाविरुद्ध सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै त्यसको सडकबाटै जोडदार प्रतिरोध गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । त्यससँगै हिउँदे अधिवेशन सुरु भएपछि संसद् पनि तताउने कांग्रेसको तयारी छ । 

आन्दोलनका थप कार्यक्रम तय गर्न पुस पहिलो साताभित्र केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने नेता गोपालमान श्रेष्ठले बताए । ‘सरकारले केटाकेटीको जस्तो खेल खेलेको छ, ६ महिनाअघि फिर्ता भएको अध्यादेश पुनः जारी गरेर संविधानमाथि नै प्रहार गर्ने काम भएको छ । त्यसका विरुद्ध कांग्रेस कडा ढंगले प्रस्तुत हुन्छ,’ उनले भने । 

त्यस्तै, संसद् अधिवेशन, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलगायत विषयमा छलफल गर्न शुक्रबार बिहान ११ बजे संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ ।

बैठकमा सभापति देउवाले मंगलबार बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठक, अध्यादेश र प्रधानमन्त्रीसँग भएको संवादबारे जानकारी गराएका थिए । ‘ओलीजीले अध्यादेश ल्याएर भए पनि संवैधानिक परिषद्को बैठक बसाउँछु भन्नुभएको थियो, तर मैले अस्वीकार गरेको थिएँ । त्यसबारे थप कुनै छलफल र सहमति भएको थिएन,’ बैठकमा देउवाको भनाइ थियो । 

बैठकमा महाधिवेशनका विवादित मुद्दालाई समेत ध्यानमा राखेर जनअभिमतको सम्मान हुने गरी निरन्तर सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गर्नेबारे पनि छलफल भएको छ । यस्तै, कम्युनिस्ट सरकारको सर्वसत्तावाद, तनहुँमा नेता रामचन्द्र पौडेलमाथि भएको दुव्र्यवहार, कोभिड– १९ नियन्त्रणका लागि सरकारको बेवास्ता र भ्रष्टाचारविरुद्ध व्यापक जनअभिमत प्रकट भएको निष्कर्षसहित बैठकले कार्यकर्तालाई धन्यवाद दिएको छ । 

त्यस्तै, उखु बेचेको रकम नपाएर गाउँदेखि काठमाडौं आएर आन्दोलनरत किसानका माग अविलम्ब सुनुवाइ गरेर बक्यौता रकम चुक्ता गर्न–गराउन आवश्यक पहल र समन्वयका लागि पनि कांग्रेसले सरकारसँग माग गरेको छ ।