मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

अध्यादेश फिर्ता लिन ओलीलाई निर्देशन दिने नेकपाकाे तयारी 

भ्रष्टाचार बढाएको र विधि–विधानको अपमान गरेको आरोपमा पार्टीभित्रै चर्को दबाब सामना गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यादेश ल्याएर विवादलाई झन् चर्काएका छन् । नेकपाका बहुमत सचिवालय सदस्यले अध्यादेश फिर्ता गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई निर्देशन दिने समझदारी गरेका छन् । बुधबार स्थायी कमिटी बैठक बस्दै छ । 

प्रधानमन्त्रीले पार्टीको परामर्शविनै मन्त्रिपरिषद्बाट अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गराएपछि विकसित परिस्थितिबारे छलफल गर्न सचिवालयका बहुमत नेताहरू खुमलटारमा भेला भएका थिए । छलफलमा अध्यक्ष प्रचण्डसहित वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ सहभागी थिए ।

‘प्रधानमन्त्रीले हठात् अध्यादेश ल्याउनुभएको छ, त्यो अत्यन्त गलत छ,’ छलफलपछि वरिष्ठ नेता नेपालले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘त्यसकारण उहाँले तुरुन्तै अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ, त्यसअघि कुनै पनि किसिमको निर्णय गर्नुहुँदैन र विश्वास जित्ने काम गर्नुपर्छ । ती सबै विषयमा भोलिको स्थायी समिति बैठकमै हामी विस्तृत ढंगले छलफल गर्नेछौँ ।’

गत ८ वैशाखमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीसँगको परामर्शविनै राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गराएका थिए । तर, पार्टीभित्रैबाट चर्को विरोध भएपछि सचिवालय बैठकको निर्देशनअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट दुवै अध्यादेश फिर्ता गराएका थिए ।

पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश फिर्ता लिनेबाहेकको अर्को कुनै विकल्प नरहेको बताए । ‘पहिल्यै जारी भएर फिर्ता भएको अध्यादेश फेरि ल्याइएको छ । वैशाखमा हाम्रो पार्टी, प्रतिपक्ष दलसहितका राजनीतिक पार्टीहरू र नागरिक समाजले विरोध गरेर व्यापक दबाब दिएपछि फिर्ता लिइएको थियो । अहिले पार्टीको बैठक जारी रहेका वेला पार्टीलाई जानकारी नै नदिई र संसद्को नियमित अधिवेशन बस्नुपर्ने वेला भइसकेको अवस्थामा त्यस्तै अध्यादेश जारी गरिनु गलत कार्य हो,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘यसलाई तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने हामी ठान्दछौँ । यसबारेमा बुधबार बस्ने स्थायी समिति बैठकमा पनि छलफल हुनेछ ।’

मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेपछि संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ प्रचण्डलाई भेट्न खुमलटार पुगेका थिए । उनले संवैधानिक परिषद्मा सभामुख दुईपटकसम्म अनुपस्थित भएका कारण प्रधानमन्त्रीले त्यसैको प्रतिशोधमा अध्यादेश जारी गरे पनि फिर्ताको सम्भावना रहेको भन्दै त्यसबारेमा छलफल गर्न प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ‘म अध्यादेश जारी हुनुहुँदैनथ्यो भन्ने पक्षमा छु, जे भयो गलत भयो । त्यसैले तपाईंले एकपटक प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी गर्नुभयो भने स्थिति फिर्ता हुने सकारात्मक दिशातिरै जाने अवस्था छ,’ नेम्वाङले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री ओलीको सन्देश सुनाएका थिए । स्रोतका अनुसार अध्यादेश जारी गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेता नेम्वाङसहित निकट नेताहरूसँग समेत परामर्श गरेका थिएनन् ।

गुरुङलाई प्रमुख सचेतकबाट हटाउने चेतावनी 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङलाई हटाउने चेतावनी दिएका छन् । दलीय अनुशासनविपरीत संसदीय दलका नेता र सरकारकाविरुद्ध गतिविधि गरेको तथा सांसदहरूलाई प्रभावित गर्न खोजेको भन्दै ओलीले गुरुङलाई प्रमुख सचेतकबाट हटाउने चेतावनी दिएका हुन् । गुरुङले पनि प्रधानमन्त्रीसँग भेट भएको जानकारी गराउँदै त्यस्तो चेतावनी आएको स्वीकार गरे । तर, उनले आफूलाई पार्टीले निर्णय गरेर मात्र जिम्मेवारी हेरफेर गर्न सक्ने प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको पनि बताए । 

‘प्रधानमन्त्रीसँग भेट भएको हो, तर मैले त्यस (प्रधानमन्त्रीले राजीनामा मागेको) बारेमा खास टिप्पणी गरेको छैन । कुरा के हो भने विचारमा लड्ने हो, प्रवृत्ति र चिन्तनसँग लड्ने हो । कसले कुन ठाउँमा के भन्यो भन्ने सवालतिर जाने कुरा हुँदैन,’ गुरुङले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अहिलेको लडाइँ फरक मतलाई निषेध गर्ने, एकाधिकारवादी निरंकुश चिन्तनविरुद्ध हो । पार्टी निर्णय मान्ने कि नमान्ने भन्ने लडाइँ हो । जबसम्म निषेधकारी चिन्तन हुन्छ, फरक मत राख्नेलाई स्वतः निषेध हुन्छ । त्यो त घटनाक्रममा स्वतः आउने विषय हो ।’ 

उनले कुनै पनि नेताको जिम्मेवारीसम्बन्धी निर्णय पार्टी कमिटीको औपचारिक बैठकले मात्र गर्न सक्ने बताए । ‘कुनै पनि संगठनात्मक जिम्मेवारीको निर्णय पार्टी कमिटीले नै गर्छ । कुनै कमजोरी भए पार्टी कमिटीमा समीक्षा हुन्छ, आलोचना हुन्छ, निर्णय हुन्छ, जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने कुरा व्यक्तिगत लेनदेनको मामिला होइन, पार्टी कमिटीको विषय हो,’ उनले भने ।

अन्तर्वस्तुको हिसाबले संविधानविपरीत छ : देव गुरुङ, प्रमुख सचेतक, नेकपा

अध्यादेश संविधानविपरीत छ । संविधानमा संवैधानिक परिषद्को कोरमका लागि अध्यक्षसहित चारजना सदस्य अनिवार्य हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ । तर, अहिलेको अध्यादेशले बहुमतले हुने भनेको छ । त्योचाहिँ संविधानको मर्मविपरीत हुन्छ । संविधानले किटानी गरेर पाँचजना तोकिसकेको अवस्थामा अरू ऐनहरूमा संख्या घटबढ गर्न पाउँदैन । त्यसकारण यो संविधानको प्रावधानसँग पनि मेल खाँदैन । दोस्रो कुरा, अब संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउनुपर्ने वेलामा त्यतातिर नलागी सरकारले जसरी अध्यादेश जारी गरेको छ यो बेठीक छ । त्यसकारण कुनै पनि कोणबाट यो उपयुक्त देखिँदैन । भलै संविधानमा नभएका विषय, कानुनमा व्यवस्था नभएका विषय, कतिपय आवश्यक खालका विषयमा सरकारले अध्यादेश नै ल्याउन पाउँदैन भन्ने त होइन, तर अहिले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कुरा त कुनै आवश्यक विषय त होइन । अढाइ, तीन वर्षदेखि खाली रहेको अवस्थामा जरुरी नहुने अहिले जरुरी हुने भन्ने त हुँदैन । एजेन्डाको हिसाबले, आवश्यकताको हिसाबले पनि मेल खाँदैन । संसद् अधिवेशनको हिसाबले पनि यो मेल खाँदैन । अन्तर्वस्तुको हिसाबले संविधानमा किटानीका साथ पाँचजनाको कोरम संख्या तोकिएकोमा त्यसलाई घटाएर अध्यादेश ल्याउने भन्ने कुरा बेठीक हुन्छ । 

यो बिलकुल स्वेच्छाचारिता र सर्वसत्तावाद हो : राजेन्द्र श्रेष्ठ, सांसद, जसपा

वर्तमान सरकार अधिनायकवादतर्फचाहिँ उन्मुख भएको छ । संसद्को सर्वाेच्चतालाई पनि स्वीकार नगर्ने, अदालतको पनि अपहेलना गर्ने काम भइरहेको छ । जस्तो, संसद्बाट दिइएको आदेश छन्, त्यो कुरा सबैलाई बेवास्ता गरेर गएको छ । विगतमा पनि दल विभाजनसम्बन्धी र संवैधानिक नियुक्तिको सम्बन्धमा दुईवटा अध्यादेश ल्यायो । र आमजनता, राजनीतिक दलहरू, अदालत सबैले यसबारेमा आफ्ना प्रतिक्रिया दिए । पछि जनताको दबाबस्वरूप फिर्ता लिन बाध्य भयो । अध्यादेश संविधान र कानुनअनुसार उपस्थिति हुनुपर्ने हो । त्यसलाई परिवर्तन गरेर ६ जनाको कमिटीमा तीनजनाले पनि हुन सक्ने व्यवस्था भयो । जुनवेला आफ्नै पार्टीका सदस्य दुईतिहाइ रहेको छ, संवैधानिक परिषद्मा, प्रधानन्यायाधीश र विपक्षी दलको नेताबाहेक सबै नेकपासम्बद्ध मानिस छन् । यस्तो अवस्थामा आफ्नै पार्टीभित्रको अन्तद्र्वन्द्व हल गर्न नसकेर यस ढंगले संवैधानिक परिषद्लाई अचानो बनाएर अध्यादेश आयो । यो बिलकुल स्वेच्छाचारिता र सर्वसत्तावाद हो । यसको विरोध हुने नै छ ।

अध्यादेश ल्याउनु गलत हो, फिर्ता हुनुपर्छ : दुर्गा पौडेल, सांसद, जनमोर्चा 

एउटा व्यक्ति नआएर तीन वर्षसम्म संवैधानिक परिषद्को बैठक नबस्ने, नियुक्ति हुन नपाउने अवस्था भनेको जटिल अवस्था हो । त्यसको एउटा निकास खोज्नुपर्छ । तर, अब त संसद् चल्ने वेला हो । संसद् बोलाउनुपर्छ । यही विषय पनि सरकारले संसद्मा पेस गरेको भए संसद्ले एउटा निर्णय गथ्र्याे । त्यो अधिकार संसद्लाई दिनुपर्छ । यस्तो वेलामा त्यस्तो अध्यादेश ल्याउनु गलत हो । त्योचाहिँ फिर्ता हुनुपर्छ । तत्काल संसद् बोलाइयोस् र संसद्ले नै त्यसको निकास दिन्छ ।

प्रेम सुवाल, सांसद, नेमकिपा : अध्यादेश ल्याउनेभन्दा पनि संसद्मा छलफल गरेर ऐन बनाउनु राम्रो हुन्छ