नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीले लिम्पियाधुरासहितको भूभाग फिर्ता, एमसिसी, भ्रष्टाचार र महँगीलगायतका मुद्दामा आन्दोलन गर्ने भएको छ । 

पार्टीको हालै सम्पन्न पोलिटब्युरो बैठकले याे विषयलाई लिएर यही मंसिर २५ गते काठमाडाैंसहित देशका सबै प्रदेशमा विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

बैठकमा महासचिव मोहन वैद्य किरणले पेस गरेको अहिले विकसित हुँदै गइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय परिस्थिति, पार्टी कामको समीक्षा र आगामी कामको दिशासम्बन्धी विषयमा आधारित राजनीतिक प्रतिवेदन परिमार्जनसहित सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ । 

बैठकपछि जारी विज्ञप्तिअनुसार 

- पोलिटब्युराेको बैठकमा भारतद्वारा कब्जा गरिएको लिम्पियाधुरासहितको भूभाग फिर्ता, एमसिसीको विरोध, भ्रष्टाचार, महँगी, बालिका–महिला बलात्कार तथा हत्या, मजदुरहरूको निष्कासन तथा कटौतीको विरोध, किसानहरूका लागि मलखाद तथा उत्पादित वस्तुको बजार एवं सहुलियत ऋणको व्यवस्था, स्वदेशमै रोजगारीको सुनिश्चितता, शिक्षा तथा स्वास्थ्यको राष्ट्रियकरण, मजदुर, किसान, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिमसहितका उत्पीडित वर्ग तथा जनसमुदायका हक, हित तथा जनजीविकाका विषयलाई लिएर स्वतन्त्र तथा संयुक्त रूपमा विभिन्न प्रकारका संघर्ष तथा आन्दोलन सञ्चालन गर्ने निर्णय लिइएको छ । उपरोक्त विषयलाई लिएर यही मंसिर २५ गते काठमाडाैंसहित देशका सबै प्रदेशमा विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ । 

- विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउने, ठूलो संख्यामा नेता–कार्यकर्ताहरूलाई गिरफ्तार गर्ने तथा यातना दिने काम गरेर सरकारले फासीवादको प्रदर्शन गरिआएकोमा त्यसको विरोध गर्दै प्रतिवेदनमा उनीहरूमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन, उनीहरूले उठाएका मुद्दालाई राजनीतिक रूपमा लिन र कारागारमा रहेका नेता–कार्यकर्ताको रिहाइ गर्नका लागि पार्टी सरकारसित जोडदार माग गर्दछ । 

- प्रतिवेदनमा कोभिड– १९ महामारी अत्यधिक मुनाफाका लागि साम्राज्यवादले प्रकृतिमाथि गरेको अनियन्त्रित दोहनका कारण पैदा भएको पर्यावरणीय असन्तुलनको परिणाम हो र यसप्रति सतर्क रहनुपर्दछ भन्ने उल्लेख गर्दै यस महामारीलाई महाआतंकका रूपमा पेस गरी जनतालाई त्रसित गराउने र त्यसबाट आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने साम्राज्यवादी षड्यन्त्रको भण्डाफोर गर्नुपर्दछ भनिएको छ । साथै कोभिड– १९ को नियन्त्रणका नाममा भ्रष्टाचार गर्ने, यसलाई बहाना बनाएर मजदुरहरूको निष्कासन तथा कटौती गर्ने, बेरोजगारी बढाउनेलगायतका सरकारी काम र षड्यन्त्रको भण्डाफोर गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइएको छ । 

- राजनीतिक प्रतिवेदनमा नवउदारवादी अर्थतन्त्र, बढ्दै गएको मन्दी, आर्थिक वृद्धिदरमा न्यूनता, स्थायित्वको अभाव, व्यापार युद्ध आदिका कारण संकटग्रस्त रहिआएकोमा कोभिड–१९ महामारीपछि अझै क्षत–विक्षत बन्दै गइरहेको, पुँजीवादी राज्यसत्ता तथा संसदीय व्यवस्था असफल साबित हुँदै गएको, विभिन्न साम्राज्यवादी एवं अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र, श्रम र पुँजी, साम्राज्यवाद र उत्पीडित राष्ट्रका मुलुकहरूका बीचमा अन्तर्विरोध चर्किएको आदि बारे प्रकाश पारिएको छ र विश्वमा पुँजीवादका विरुद्ध वैज्ञानिक समाजवादको विकल्पमा सशक्त आवाज उठ्दै गएको कुरा दर्शाइएको छ ।

- पोलिट ब्युरोको बैठकमा पारित सो राजनीतिक प्रतिवेदनमा नवउदारवादको निर्देशनमा साम्राज्यवादको राग अलाप्दै आएको वर्तमान कम्युनिस्ट नामधारी सरकार भ्रष्टाचारसहित विभिन्न काण्डैकाण्डमा मुछिएको, भारतद्वारा अतिक्रमित कालापानीसहितको नेपाली भूभाग फिर्ता गराउन गम्भीर नदेखिएको, नयाँ नक्सा र क्षेत्रफल समेटी तयार गरिएको पाठ्यपुस्तकको वितरणमा रोक लगाएको, कोभिड–१९ को महामारीले तड्पिएका विभिन्न वर्गका जनतालाई समुचित राहत प्रदान गर्ने तथा जनस्वास्थ्यप्रति गम्भीर बन्ने दायित्वबाट पन्छिएको र जटिल बन्दै आएका राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्याहरूको सम्बोधन गर्न असफल भएको स्थितिबारे प्रकाश पारिएको छ र विद्यमान सत्ता, व्यवस्था र सरकारको विकल्पमा संघीय जनगणतन्त्रको स्थापनाका लागि आन्दोलनलाई विकसित गर्नुपर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिइएको छ । 

- प्रतिवेदनमा यति वेला सामाजिक रूपान्तरण तथा क्रान्तिका लागि वस्तुगत परिस्थिति परिपक्व बन्दै गएको, परन्तु आत्मगत परिस्थिति भने कमजोर रहेको कुरा दर्शाउँदै, छितरिएको सच्चा क्रान्तिकारी शक्तिलाई एकताबद्ध तुल्याउनुपर्ने ऐतिहासिक आवश्यकतामाथि विशेष जोड दिइएको छ । तसर्थ, हाम्रो पार्टी मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद वा विचारधारा मान्ने, नयाँ जनवाद तथा वैज्ञानिक समाजवाद अंगीकार गर्ने क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट संगठन, समूह र व्यक्तित्वहरूलाई वार्ता तथा संवादको प्रक्रियामा अगाडि बढ्न हार्दिक आह्वान गर्दछ ।