प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृद्धि हुने गरी काम गर्न न्यायपालिकाका सबै कर्मचारीलाई आग्रह गरेका छन् ।न्यायपालिकाअन्तर्गत विभिन्न तहका अदालतमा कार्यरत रजिस्ट्रार, स्रेस्तेदार र तहसिलदारको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले कामकारबाही गर्दा न्यायपालिकाको संस्थागत उद्देश्य हासिल हुने र न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्ने गरी काम गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

विगतमा थुप्रै प्रकारका सुधारका कार्यको थालनी भएको उल्लेख गर्दै फलस्वरूप न्याय तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विभिन्न पक्षमा अनुभूति गर्न सकिने किसिमका उपलब्धि हासिल भएको उनको भनाइ थियो । 

प्रधानन्यायाधीश जबराले पछिल्लो समयमा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड महामारीका कारण कतिपय सुधारका कार्य प्रभावित भए पनि सम्पूर्ण न्यायिक जनशक्तिकै भूमिकाले यथोचित प्रगति गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे । युगानुकूल परिवर्तन र नवीन विधिशास्त्रीय मान्यतासहित निर्माण भएका संहिताको कार्यान्वयनमा एकरूपता र प्रभावकारिता ल्याउन व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा रहने जनशक्तिकै मुख्य भूमिका हुने उनको भनाइ थियो । 

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले फैसला कार्यान्वयनको विषय जनअपेक्षानुरूप नभएको गुनासो आएको हुँदा न्यायिक सुधारका कार्यको संस्थागत विकास गर्न मन्त्रालयका तर्फबाट महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । उनले संहिता कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तहगत अदालतका रजिस्ट्रार तथा स्रेस्तेदारकै भूमिका हुने भएकाले सम्मेलनले संहिता कानुनको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न मार्गप्रशस्त गर्ने विश्वाससमेत व्यक्त गरिन् । 

सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले संहिता कानुन कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कतिपय कार्यविधिगत अस्पष्टतालाई हटाउने तथा व्यवस्थापकीय सुधार गर्ने विषय प्रस्तुत सम्मेलनबाट पहिचान हुने बताए । लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले न्यायपालिका स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष नभएसम्म जनताले न्यायको अनुभूति गर्न नसक्ने भएकाले लगनशीलता र लोकाचारलाई ध्यान दिएर कर्मचारीबाटै यसको सुरुवात हुनुपर्ने बताए । 

महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिको कार्यान्वयनमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका सरकारी वकिलको पूर्ण प्रतिबद्धता रहेको बताए । सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौलाले जिल्ला र उच्च अदालतमा यसै आर्थिक वर्षदेखि लागू गरिएको फरक मुद्दाको फरक व्यवस्थापनसहित समग्र न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयन व्यवस्थापन तहमा रहेका जनशक्तिको विषय बनेको बताए ।