गत २३ भदौमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्‍यो । निर्वाचन आयोगको मागअनुसार स्थानीय तहमा रिक्त जनप्रतिनिधिको विवरण यथाशीध्र उपलब्ध गराइदिन परिपत्रमा आग्रह गरिएको थियो । दुई महिना हुँदा पनि धेरै स्थानीय तहले यति सामान्य विवरणसमेत पठाएनन् । 

१७ कात्तिकमा मन्त्रालयले फेरि तीन दिनको समय दिएर अर्काे ताकेता गर्‍यो । त्यो ताकेताको समेत दुई साता पुगिसकेको छ । अझै सबैले विवरण पठाएका छैनन् । ‘निर्वाचन आयोगको मागका आधारमा हामीले विवरण मागेका हौँ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि हामीले नै विवरण पाउन सकेका छैनौँ ।’

गत २६ कात्तिकमा स्थानीय तहमा दर्ता भएका घरेलु हिंसासम्बन्धी विवरण १० दिनभित्र पठाउन मन्त्रालयले परिपत्र गरेको थियो । २/४ वटा स्थानीय तहले मात्र यस्तो विवरण पठाएका छन् ।

स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको हो । समन्वयको अवस्था कस्तो छ भन्ने पछिल्ला उदाहरणबाट प्रस्ट हुन्छ ।

बुधबार मात्र मन्त्रालयले हालसम्म २४ वटा स्थानीय तहले त बजेटसमेत पारित नगरेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । रिक्त कर्मचारी तथा करारमा रहेका कर्मचारीको विवरणसमेत सबै स्थानीय तहले बुझाउने गरेका छैनन् ।

प्रशासकीय अधिकृतलाई कस्ने तयारी

यसरी केन्द्रलाई नटेर्ने प्रवृत्ति बढेपछि मन्त्रालयले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई जिम्मेवार बनाउन १८ बुँदे प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गराउने भएको छ । कतिपयले मन्त्रालयको निर्देशनसमेत नमान्ने र आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने प्रवृत्ति देखिएपछि यस्तो योजना बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

समयमा बजेट नल्याउने, मन्त्रालयले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि विवरण उपलब्ध नगराउने र पदीय दायित्वबाट पन्छिने समस्या देखिएपछि मन्त्रालयले कडाइ गर्न लागेको हो । स्थानीय तहलाई थप बलियो र जिम्मेवार बनाउन १८ बुँदे प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गराउन लागिएको मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले बताए । सोही आधारमा उनीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकनसमेत हुने उनको भनाइ छ ।

केही दिनपछि नै मन्त्रालयले प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गराउन लागेको छ । अब सरुवा भएर जानेका साथै अहिले कार्यरतहरूको हकमा पनि यो कार्यान्वयन हुनेछ ।

प्रतिबद्धताको पहिलो बुँदामा विकास एवं सेवा प्रवाहसम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गर्ने उल्लेख छ । यस्ता प्रतिवेदन नै नपठाउने समस्या धेरै स्थानीय तहमा देखिएको छ । जसकारण स्थानीय तहले के–कस्ता काम गरिरहेका छन् भन्नेमा संघीय सरकार बेखबर रहन्छ ।

वित्तीय अनुशासन कायम राख्ने, खटिएको स्थानमा कम्तीमा एक वर्ष बस्ने, राजनीतिप्रति तटस्थ र सेवाप्रति प्रतिबद्ध रहनेजस्ता विषय छन् ।

‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जान तँछाडमछाड गर्ने, तर आफूले पालना गर्नुपर्नेे विधि के हो भन्नेमा ख्याल नगर्ने समस्या देखियो,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारी भन्छन्,’ अब प्रतिबद्धता लिएर मात्र उनीहरूलाई पठाइन्छ, जसले गर्दा संघीयताको धर्म, कर्म र मर्मको सफल ढंगले कार्यान्वयन हुने र अर्काेतर्फ जिम्मेवारी, जवाफदेहीका साथ काम हुने हाम्रो विश्वास छ ।’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा संघीय सरकारले गर्दै आएको छ ।

संघीय सरकारले सर्त राखेर पठाए पनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलगायत स्थानीय तहलाई दिइएको अधिकारमा हस्तक्षेप हुने हिसाबले सर्त नराखिने प्रवक्ता अधिकारी बताउँछन् । प्रशासकीय अधिकृतमा सरुवा गर्दा सिफारिस गर्ने जनप्रतिनिधिलगायत व्यक्तिलाई पनि जिम्मेवार बनाउन उनीहरूलाई नै रोहवरमा राख्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।

संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याल भन्छन्– प्रतिबद्धताले स्थानीय तहमा सुधार हुन्छ

यसको मुख्य उद्देश्य भनेको रिपोर्टिङ प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने हो । स्थानीय तहका कामकारबाहीलाई पारदर्शी बनाउने हो । यसले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई थप अनुशासित र जिम्मेवार बनाउँछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । पदको जिम्मेवारी प्रस्ट हुन्छ । १८ बुँदे प्रतिबद्धताकै आधारमा उनीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन पनि हुनेछ ।

नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जु भन्छन्– हस्तक्षेपको प्रयास हो भने सबैलाई फिर्ता पठाउँछौँ 

संविधानमा रहेको तीन तहको सरकारबीच सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको सिद्धान्त मर्मअनुसार कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसमा दुवै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्छ । स्थानीय तहलाई आरोप लगाउन पाइँदैन । योजना बनाउँदा स्थानीय तहलाई नसोध्ने, अनि सानातिना कुरामा मन्त्रालयलाई टेरेन भन्न पाइन्छ ?

तीन तहका सरकारबीच समन्वयको ऐन आएको छ । नियमावली बनाएर त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । कानुनमै सबै कुरा प्रस्ट भएपछि विवाद हुँदैन । नगरपालिका हिजोको जस्तै होइनन्, संघीय मामिला मन्त्रालयले आफूअनुकूल चलाउने प्रयास नगरे हुन्छ ।

प्रशासकीय अधिकृतलाई १८ बुँदे प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गराउने जुन कुरा छ, सुशासनलाई बलियो बनाउने हो भने त्यो ठीक छ ।

उनीहरूलाई मन्त्रालयको सन्देशवाहक बनाएर नियन्त्रण गर्न खोज्ने हो भने सबै स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृतलाई हामी फिर्ता गरिदिन्छौँ । स्थानीय सरकार स्वायत्त हो, पञ्चायतकालीन मानसिकताबाट अहिले संघीयता सफल हुन सक्दैन ।

यस्तो छ १८ बुँदे प्रतिबद्धता
- चौमासिक र वार्षिक प्रतिवेदन नियमित पठाउँछु । मन्त्रालयले मागेका विवरण समयमै उपलब्ध गराउँछु ।
- अन्तर सरकार समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन पहल गर्छु ।
- वित्तीय अनुशासन कायम राख्नेछु । सबै आर्थिक कारोबार ‘सूत्र’मार्फत सञ्चालन गर्नेछु ।
- ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरूलाई पनि गर्न दिने छैन’ र ‘शून्य बेरुजु’ अभियान कार्यान्वयन गर्नेछु ।
- आवश्यक कानुन तर्जुमालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनेछु ।
- स्थानीय तहका कर्मचारीलाई प्रशिक्षित गर्नेछु । उनीहरूलाई नियमित, अनुशासित र प्रतिबद्ध बनाउन प्रयत्न गर्नेछु ।
- तथ्यांक र अभिलेख व्यवस्थापनलाई अद्यावधिक गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिनेछु ।
- सार्वजनिक सुनुवाइ, सार्वजनिक परीक्षण र सामाजिक परीक्षणका औजार नियमित उपयोगमा ल्याउनेछु ।
- भवन संहिता र भवन निर्माण मापदण्डको पूर्ण पालना गराउनेछु ।
- फोन, मोबाइल, इमेल र वेबसाइट अद्यावधिक गर्नेछु । मोबाइल सधैँ खुला राख्नेछु । मन्त्रालयको वेबसाइट नियमित हेर्नेछु ।
- विकास क्रियाकलापलाई प्रभावकारी सञ्चालन गर्ने/गराउनेछु ।
- खटिएको स्थानमा कम्तीमा एक वर्ष सेवा गर्नेछु ।
- आय–व्यय, ऐन, नियम,कार्यविधि, लेखा परीक्षण र वार्षिक प्रतिवेदन कार्यालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नेछु ।
- बाल र वातावरणमैत्री स्थानीय शासनका प्रारूपलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्नेछु ।
- संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन कार्यविधिका सूचकलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्नेछु ।
- राजनीतिप्रति तटस्थ र सेवाप्रति प्रतिबद्ध रहनेछु ।
- मन्त्रालय, स्थानीय जनप्रतिनिधि र नागरिकप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही रही कार्यसम्पादन गर्नेछु ।
- सबै कर्मचारीको विवरण मासिक रूपमा अद्यावधिक गरी वेबसाइटमा प्रकाशित गर्नेछु ।