Skip This
त्रिवि सुधारको कडी : सेवा आयोग
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७७ मङ्सिर ३ बुधबार
  • Thursday, 18 July, 2024
२o७७ मङ्सिर ३ बुधबार १o:३o:oo
Read Time : > 6 मिनेट
ad
ad
ad
ad
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

त्रिवि सुधारको कडी : सेवा आयोग

बहस

Read Time : > 6 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o७७ मङ्सिर ३ बुधबार १o:३o:oo

नेपालले पनि उच्चशिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाउन छिटै ‘टेन्योर ट्रयाक सिस्टम’मा जाँदा उपयुक्त हुन्छ

  • प्रा.डा. नीरञ्जन पराजुली/डा. माधवी भट्ट

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले हालै उप–प्राध्यापक पदका लागि लिएको लिखित परीक्षामा आवश्यक सिटसंख्यामा परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुन सकेनन् । उक्त परीक्षामा सामेल हुने दुई सय ४० जना परीक्षार्थीले परीक्षाको नियमविपरीत उत्तरपुस्तिकामा नाम, रोल नं. र फोन नम्बर लेखेका थिए । जसका कारण उनीहरूले दिएको परीक्षा स्वतः रद्द भयो । चित्तबुझ्दो उत्तर नलेखेका कारण फेल हुनेको संख्या पनि ठूलो छ । परीक्षार्थीले परीक्षकसम्म पहुँच स्थापित गर्ने उद्देश्यले आफ्नो पहिचान खुल्ने गरी संकेत राखेको विषयलाई यसपटक सेवा आयोगले गम्भीरतापूर्वक लिएकाले उनीहरू स्वतः फेल हुनेको सूचीमा परेका हुन् । सेवा आयोगले सञ्चालन गरेको परीक्षामा यसअघि पनि यसरी परीक्षार्थी असफल नभएका होइनन् । केही महिनाअगाडि प्राज्ञिक विशिष्टताका आधारमा सह–प्राध्यापक छनोट गर्ने अन्तर्वार्तामा उपयुक्त व्यक्ति नभेटेपछि केही विषयको परीक्षा नै रद्द भएको थियो । विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक सुधार गर्न गुणस्तरीय प्राध्यापन जरुरी हुन्छ । तसर्थ, यो लेखमा त्रिवि सेवा आयोगले लिने परीक्षाका चुनौती र भावी मार्गचित्रका बारेमा समीक्षा गरिएको छ ।

सेवा आयोगको परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुने परीक्षार्थीको संख्या धेरै भएपछि त्रिविको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । किनकि, नेपालको ८२ प्रतिशत उच्चशिक्षाको भार त्रिविले नै थेगेको छ । तर, पश्चिमा मुलुकको अभ्यास हेर्दा केही अपवादबाहेक आफ्नै विश्वविद्यालयका ग्य्राजुएटलाई फ्याकल्टीमा हायर गरिँदैन । ‘ज्ञानको सीमारेखा’ नहुने मान्यताका कारण पृथक विश्वविद्यालयबाट थप ज्ञान र सीप आर्जन नगरेका व्यक्तिलाई फ्याकल्टी नियुक्त गर्दा विद्यार्थीको एउटै क्लोन (प्रजाति) उत्पादन भई ज्ञान संकुचन हुने बताइन्छ । तर, नेपाली समाजमा ‘ज्ञान आर्जन मात्र होइन, यसको विविधीकरण’ पनि विश्वविद्यालयबाटै हुने कुरा बुझाउन सकिएको छैन । आफू पढेकै विश्वविद्यालय वा क्याम्पसमा जागिर पाउनुलाई यहाँ अधिकारको रूपमा लिइन्छ ।

उच्चशिक्षालाई अनुसन्धानमुखी र रोजगारीमूलक बनाउन पाठ्यक्रमलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्नैपर्दछ । वास्तवमा पाठ्यक्रमको माग र शैक्षिक गुणस्तरको मापन बजारकेन्द्रित हुन्छ । त्यसका लागि विश्वविद्यालयले समय–समयमा ‘जब फेयर’को आयोजना गर्नुपर्दछ । यस्तो प्रक्रियाले समयको प्रवाह बुझ्न मद्दत पु¥याउँछ । तर, नेपालमा यो संस्कारको विकास नै भएको छैन । श्रम बजार र विद्यार्थीबीच सेतुको काम गर्नु र शैक्षिक कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त फ्याकल्टी हायर गर्नु विश्वविद्यालयको मुख्य काम हो । तर, त्यसमा पनि तालमेल हुन सकेको छैन । विश्वविद्यालय, विद्यार्थी र रोजगारदाता फरक–फरक दिशामा हिँडेका छन् । त्रिविको पाठ्यक्रम बनाउने, कक्षामा अध्यापन गराउने र सेवा आयोगमा विज्ञको रूपमा जाने प्राध्यापकहरूको एउटै समूह छ । त्यति हुँदा पनि किन समस्याको पहिचान हुन सकेन भन्ने जटिल प्राज्ञिक प्रश्न तेर्सिएको छ । यसमा पाठ्यक्रम विकासमा त्रिविले अनुसरण गरेको सिद्धान्त र प्राध्यापक छनोटमा विद्यमान प्रचलन नै दोषी देखिन्छ ।

श्रम बजार र विद्यार्थीबीच सेतुको काम गर्नु र शैक्षिक कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त फ्याकल्टी हायर गर्नु विश्वविद्यालयको मुख्य काम हो । तर, त्यसमा पनि तालमेल हुन सकेको छैन । विश्वविद्यालय, विद्यार्थी र रोजगारदाता फरक–फरक दिशामा हिँडेका छन् ।

विश्वमा हाल पिएचडी र पोस्टडक नगरेका व्यक्तिलाई प्रायः फ्याकल्टीमा हायर नगर्ने प्रचलन बढेर गएको छ । तथापि, पोस्टडक गर्नैपर्ने घोषित नीति भने अधिकांश विदेशी विश्वविद्यालयले पनि लिएको पाइँदैन । भारतले जुलाई २०२१ बाट पिएचडी नगरेकाले सरकारी अनुदानप्राप्त विश्वविद्यालयमा नयाँ नियुक्ति नपाउने नियम जारी गरेको छ । कलेज पढाउनका लागि भने स्नातकोत्तर पास गरेर राष्ट्रिय योग्यता परीक्षा (एनइटी) उत्तीर्ण गरेकालाई पनि अनुमति दिने भएको छ। 

०१६ सालमा त्रिवि स्थापना हुँदा आजको जस्तो प्रविधिको विकास भएको थिएन । वैज्ञानिक शोधलेख (जर्नल) र विदेशी राम्रा पुस्तकमा प्राध्यापक र विद्यार्थीको पहुँच दुर्लभ नै थियो । त्यति वेला देशको प्रमुख आवश्यकता भनेकै शिक्षक उत्पादन थियो । त्रिवि त्यसैमा केन्द्रित भयो । हाल विश्वमा उच्चशिक्षाका अनुसन्धानलाई उत्पादन र मानवपुँजी विकाससँग जोडेर हेरिन्छ । त्रिविले पनि आफ्नो शैक्षिक कार्यक्रम र प्राध्यापक छनोट कार्यविधिमा अनुसन्धानसँग जोडिएका सवाललाई प्रमुखताका साथ नउठाएको होइन । तर, कार्ययोजनामा देखिएको फितलोपन र अस्पष्टताका कारण समस्या झन् बढेर गएको छ । यसैले सेवा आयोगमा नीतिगत प्रस्टताको जरुरी छ– पढाउने वा अनुसन्धान गराउन सक्ने कस्तो फ्याकल्टी खोजेको हो ? 

त्रिविले समयको मागभन्दा पृथक स्नातकोत्तर कार्यक्रममा विषयगत विशेषज्ञता वा किताबी ज्ञानलाई जोड दिएको छ । पाठ्यक्रममा अनिवार्य विषय र ऐच्छिक विषय तोकेको पाइन्छ । वास्तवमा विदेशी विश्वविद्यालयमा त्यस्ता ऐच्छिक विषय सम्बन्धित प्राध्यापकले आफ्नो अनुसन्धानको क्षेत्रबाट तय गर्दछन् । तर, त्रिविमा प्राध्यापकलाई यो स्वतन्त्रता पिएचडीबाहेक अन्य शैक्षिक कार्यक्रममा छैन । स्नातक तह ४ वर्षे भइसकेपछि स्नातकोत्तरलाई किताबी ज्ञानभन्दा अनुसन्धानमुखी बनाउनु पर्दछ । त्रिविले पाठ्यक्रम विकासमा अनुसरण गरेको परम्परागत सोचका कारण प्लस टुदेखि स्नातकसम्म एक विषय पढाउन तीन–चारजना शिक्षकको आवश्यकता पर्दछ ।

त्रिवि सेवा आयोगको छनोट प्रक्रियाले स्नातक र स्नातकोत्तर पढाउने उप–प्राध्यापकलाई एउटै नजरले हेर्छ । संसारमा नै दुई किसिमका उच्च शिक्षालय हुन्छ, जस्तै– रिसर्च युनिभर्सिटी र टिचिङ युनिभर्सिटी वा कलेज । त्यसैले त्रिविले पनि ६१ वटा आंगिक क्याम्पसलाई रिसर्च वा टिचिङमा विभाजन गरेर नक्सांकन गर्न आवश्यक छ । र, सोहीअनुसार उप–प्राध्यापक छनोट प्रक्रिया र मापदण्ड फरक–फरक हुनुपर्दछ । टिचिङ र रिसर्च फ्याकल्टीको सेवाको सर्त, वर्क लोड र तलब सुविधा पनि फरक हुनु जरुरी छ ।

विएससीमा वनस्पतिको टिस्यु कल्चर, मलिक्युलर बायोलोजी, बायोकेमेस्ट्री, नानो प्रविधिजस्ता नयाँ विधा पाठ्यक्रममा समावेश त गरियो, तर ती विषय पढाउने शिक्षकको व्यवस्था गरिएन । दरबन्दी सिर्जना नै गरिएन । हाल रसायनशास्त्र विभागमा मलिक्युलर डकिङ र एनलिटिकल केमेस्ट्री, बायोटेक्नोलोजी विभागमा जेनेटिक इन्जिनियरिङ, प्राणी र वनस्पतिशास्त्र विभागमा जेनेटिक्स र बायोइन्फरमेटिक्स अध्यापन गराउने जनशक्तिको अभाव देशव्यापी खट्किएको छ । चिकित्साशास्त्रतर्फ पनि मलिक्युलर बायोलोजी र ह्युमन जेनेटिक्स प्राध्यापन गराउनेको अभाव छ । तर, हाल कायम उप–प्राध्यापक छनोट कार्यविधि र मापदण्डले माथि उल्लेखित विधामा नयाँ जनशक्ति विश्वविद्यालयलाई दिन सक्दैन ।

सेवा आयोगका परीक्षार्थी किन असफल ? : त्रिविले उप–प्राध्यापक पदमा मात्र लिखित परीक्षा लिन्छ । उक्त परीक्षामा दुई पत्र (पेपर)को जाँच हुन्छ । प्रथम पेपरमा २० नम्बरको वस्तुगत र ८० नम्बरको सम्बन्धित विषयमा आधारित सैद्धान्तिक परीक्षा हुन्छ । दोस्रो पेपरमा अनुसन्धानको विधि, पाठ्यक्रमको रूपरेखा र शिक्षण विधिमा केन्द्रित परीक्षा हुन्छ । खासमा दोस्रो पत्रमा सोधिने सम्भावित प्रश्नहरू ‘ओपन सिक्रेट’ जस्तै हुन्छ, किनकि त्यसको दायरा माथि चर्चा गरे जस्तो निश्चित छ । त्यति हुँदा पनि परीक्षार्थी असफल हुनुमा विश्वविद्यालयको पठनपाठनलाई मात्र दोष दिनु तर्कसंगत हुँदैन ।

संसारमा नै दुई किसिमका उच्च शिक्षालय हुन्छ, जस्तै– रिसर्च युनिभर्सिटी र टिचिङ युनिभर्सिटी वा कलेज । त्यसैले त्रिविले पनि ६१ वटा आंगिक क्याम्पसलाई रिसर्च वा टिचिङमा विभाजन गरेर नक्सांकन गर्न आवश्यक छ । र, सोहीअनुसार उप–प्राध्यापक छनोट प्रक्रिया र मापदण्ड फरक–फरक हुनुपर्दछ ।

विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमुखी बनाउनुपर्नेमा स्नातकोत्तरमा किताबी विषयगत विशेषज्ञतालाई जोड दिएको पाइन्छ । उदाहरणका लागि रसायनशास्त्र विभागमा ऐच्छिक विषयको रूपमा विद्यार्थीलाई इनअर्गानिक, अर्गानिक र फिजिकल केमेस्ट्री समूहमा विभाजन गरिन्छ । यसरी प्रायः त्रिविका सबै स्नातकोत्तर तहमा ऐच्छिक विषयमार्फत ‘विषय विशेषज्ञता’ तोकिएको छ । सेवा आयोगको प्रश्न बनाउने विज्ञ फिजिकल केमेस्ट्रीको नियुक्त भएमा उसले अधिकांश प्रश्न (मनोवैज्ञानिक रूपमा) आफूले बढी जानेको विषयबाट राखिदिन्छ ।

यस अवस्थामा स्नातकोत्तरमा इनअर्गानिक वा अर्गानिकमा विषय विशेषज्ञता गरेका परीक्षार्थीको कम क्षमता देखिने नै भयो । त्यसबाहेक अनुसन्धानका विधि र अभ्यासहरू पनि ‘विषय विशेषज्ञता’अनुसार केही फरक नै हुन्छ, किनकि अचेल अनुसन्धान दायरा दिनप्रतिदिन फराकिलो हुँदै गएको छ । यस्तो भएपछि परीक्षार्थीलाई सेवा आयोग पास गर्नु चुनौतीमय हुने नै भयो । यो त एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो । अन्य विषयको उप–प्राध्यापक पदका उम्मेदवारले पनि यस्तै समस्या नझेलेको भन्न सकिँदैन । स्मरण रहोस्, विषयगत विशेषज्ञता नखुलाई माग गरिएको विज्ञापनमा ऐच्छिक विषयबाट प्रश्न सोध्न नमिल्ने हो । तर, सूक्ष्म अध्ययन गर्दा नियत राम्रो हुँदाहुँदै पनि सेवा आयोग यो प्रकरणमा चुकेको देखिन्छ । 

विकल्प : त्रिविले शिक्षक छनोटलाई समयको मागअनुसार परिवर्तन गर्न जरुरी छ । उच्च प्रविधि विकास गरेका युरोप, अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलियालगायतका देशबाट पिएचडी गरेका जनशक्ति स्वदेश फर्किएपछि हाई स्कुल पढाएर बस्न बाध्य छन् । उनीहरूलाई विश्वविद्यालयले फ्याकल्टीको रूपमा भिœयाउन सक्नुपर्दछ । स्नातक र स्नातकोत्तर कार्यक्रमका लागि उप–प्राध्यापक छनोट मापदण्ड फरक हुनुपर्दछ । स्नातकसम्म पढाइ हुने कार्यक्रममा टिचिङ फ्याकल्टी हायर गर्दा सान्दर्भिक हुन्छ । त्यसका लागि स्नातकोत्तर तह पास गरेकालाई छनोट गर्न सकिन्छ । त्यसैले प्राध्यापन पेसालाई चार तहमा विभाजन गर्दा उपयुक्त हुन्छ, जस्तै– लेक्चरर, उप–प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक र प्राध्यापक ।

पिएचडी नगरेकालाई लेक्चरर र पिएचडी गरेकालाई उप–प्राध्यापकमा छनोट गर्नु वैज्ञानिक हुन्छ । वास्तवमा ‘टेन्योर ट्र्याक सिस्टम’मा नगई प्राध्यापन पेसालाई अनुसन्धानमुखी बनाउन सकिँदैन । र, यो यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै शताब्दीयौँदेखि बेलायती शैक्षिक प्रणालीको प्रभावमा रहेको भारतले गत सालबाट फ्याकल्टी हायरमा अमेरिकी शैक्षिक प्रणालीको ‘टेन्योर ट्र्याक सिस्टम’ सुरु गरेको छ, आइआइटीमार्फत । पाकिस्तानले सन् २००२ बाट नै यो प्रणाली सुरु गरेको छ । ‘टेन्योर ट्र्याक सिस्टम’मा उप–प्राध्यापकको पाँच वर्षमा मूल्यांकन गरिन्छ । अनुसन्धान र शिक्षण सन्तोषजनक नभएमा उसलाई बर्खास्त गरिन्छ । होइन भने उसलाई सह–प्राध्यापकमा पदोन्नति गरिन्छ । नेपालले पनि उच्चशिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाउन छिटै ‘टेन्योर ट्र्याक सिस्टम’मा जाँदा उपयुक्त हुन्छ ।

त्यसबाहेक सेवा आयोगले उप–प्राध्यापकको आवेदन माग गर्दा (१) अनुसन्धानको क्षेत्र, (२) अध्यापन गराउने खास विषय (विधा), (३) दरबन्दी कायम हुने क्याम्पस खुलाएर विज्ञापन गर्नुपर्दछ । सह–प्राध्यापक र प्राध्यापकको छनोट प्रक्रियालाई थप वैज्ञानिक बनाउन (१) ‘सिमागो’ जर्नल वा समानान्तर अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा प्रकाशित शोधलेख, (२) विश्वविद्यालयमा भिœयाएको अनुसन्धान अनुदान (३) थेसिस निर्देशन गरेको विवरण र (४) विद्यार्थीको फिडब्याकलाई सूचांकको रूपमा लिँदा उपयुक्त हुन्छ ।

परीक्षार्थीले समय–समयमा सेवा आयोगका विज्ञ समयसापेक्ष अनुसन्धानमा अपडेट नभएको कुरा सामाजिक सञ्जालमा उठाउने गरेका छन् । त्यसैले आयोगले परीक्षार्थीका गुनासा सुन्दै विज्ञको रूपमा आमन्त्रण गर्ने प्राध्यापकको मापदण्ड पनि अब तोक्नुपर्दछ । सेवा आयोगमा विज्ञको रूपमा काम गर्ने प्राध्यापकले ‘सिमागो’ जर्नल वा समानान्तर अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा कम्तीमा पछिल्लो पाँच वर्षमा पाँचवटा शोधलेख प्रकाशन गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राख्न सकिन्छ । र, कुनै विधामा यस्तो विज्ञता नेपालमा नभेटिएमा भर्चुअल माध्यमबाट विदेशी प्राध्यापकलाई विज्ञको रूपमा समावेश गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।

अन्तमा, सेवा आयोगले उप–प्राध्यापक छनोटमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार किताबी सैद्धान्तिक ज्ञानभन्दा अनुसन्धानमा केन्द्रित हुनुपर्दछ । छनोट प्रक्रियालाई वैज्ञानिक बनाउन जरुरी छ ।
 

ad
ad
ad
ad