समुन्नत नेपाल, सम्पन्न र सम्मानित नेपालीको संकल्प साकार पार्न कांग्रेसले आफूभित्रको नीतिगत संकट हटाउन जरुरी छ 

निर्वाचनको समीक्षा, सरकारको बेथितिबारे पार्टीको मौनता, समय घर्किएपश्चात् एकलौटी विभाग गठन, पार्टीका तल्लो तहसम्मको समायोजनको किचलोसँगै पार्टी महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रकाशितपश्चात् अन्य दलबाट प्रवेशीलाई एकैपटक पदाधिकारी दिनेजस्ता विषयको झन्झटिलो किचलो बोकेरै नेपाली कांग्रेस आफ्नो चौधौँ महाधिवेशनको मैदानमा छिर्दै छ । विधि र पद्धतिको कुरा त छँदै छ, सीमित व्यक्तिको पदचाप मन नपरेर सम्पूर्ण पार्टीलाई नै पछिल्लो निर्वाचनमा जनताले अस्वीकार गरेको विषयसमेत कांग्रेसभित्र अहिले पनि घरझगडाको विषय बनिनै रहेको छ । पार्टीलाई अहिलेकै जस्तो चौबाटोको स्थितिबाट पार लगाउन वैचारिक, व्यावहारिक र रणनीतिकस्तरमा जुट्नुपर्ने कांग्रेस नेतालाई महाधिवेशनले छपक्कै छोपेकैले होला, कोभिडको डरलाग्दो कहरबीच पनि जनताका स्वाथ्य र जनजीविकाको सवाल उठाउन छाडेर कांग्रेस नेतृत्व यतिवेला पार्टी कब्जाको आन्तरिक जोड–घटाउमा व्यस्त छ । कार्यकर्ता पंक्तिले पक्कै पनि महाधिवेशनको पूर्वार्धमा पार्टी नेतृत्वसँग पछिल्लो समय मुलुकमा पार्टीको विचार, सिद्धान्त, आदर्श र राजनीतिले जितेर पनि चुनाव किन हारियो, जवाफ अवश्य खोज्नेछन् । 

पार्टी नेतृत्वप्रतिको मूल प्रश्न भनेको २०१५ को निर्वाचनमा ७ प्रतिशत मत हासिल गरेका वामपन्थीले ०७४ सम्म पुग्दा ४९ प्रतिशत मत कसरी पाए ? ०१५ सालमा ३७.२२ प्रतिशत मत हासिल गरेको कांग्रेस ०७४ सम्म आइपुग्दा जम्माजम्मी ३३ प्रतिशत मात्र मतमा खुम्चिन किन बाध्य भयो ? पछिल्लो सरकार निर्माणयता भए–गरेका दर्जनौँ बेथितिमा पार्टीले किन मौनता साध्यो ? यहीँबाट कार्यकर्ताका यी प्रश्नको जवाफ नखोजी कांग्रेसले आफ्नो रूपान्तरणको लक्ष्य भेट्टाउन मुस्किल छ । कम्युनिस्ट मिले, त्यही कारण हारियो भन्ने तर्कबाट उम्किने सुविधा कम्तीमा पार्टी नेतृत्वलाई छैन । चौधौँ महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयनपूर्व उल्लिखित विषयको जवाफसहितको पार्टी नेतृत्वको प्रत्यासी खोजिरहेको छ । हुन त यतिवेला समयमै महाधिवेशन गर्न अनिच्छुक कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र विधि र पद्धतिअनुसार आफूलाई सञ्चालन गर्न अनिच्छुक दुईतिहाइका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कोभिड भाइरस वरदान सावित भएको छ ।

आगामी महाधिवेशनबाट कांग्रेसले पार्टी रूपान्तरणको मार्गचित्रसहित मुलुकलाई दिशानिर्देश गर्ने कार्यक्रम पहिल्याउन सकेन भने त्यसपछिको समयको वेगले कांग्रेस पार्टीलाई कुरेर बसिरहने स्थिति देखिँदैन । आजका मितिको मौजुदा नेतृत्वले बदलिँदो नेपाली समाजमा सिर्जना भएको अन्तर्विरोधलाई ठम्याउन सकेन । नीतिगत रूपमा कांग्रेस यसबीच यति संकटमा पर्न पुग्यो कि त्यसको सीधा असर कांग्रेसको चिन्तन र कार्यक्रममा समेत पुग्यो । मुलुक निर्माणका सन्दर्भमा समाजवादको विषय उठान गर्दागर्दै कांग्रेस एकाएक उदार अर्थनीतिको पैरवी गर्न पुग्यो । तर, उदार अर्थनीतिभित्रैबाट नेपालको भूबनोटअनुसारको विकास मोडल तयार गर्न सकेन । तथापि प्रजातान्त्र प्राप्तियता कांग्रेसले केही पनि गर्नै नसकेकोचाहिँ होइन ।

०४६ देखि ०७४ को निर्वाचनसम्म कांग्रेसले सात हजार १७ दिन शासनसत्ता चलाउँदा एमाले/माओवादीले चार हजार ५६० दिन शासनसत्ता चलाए । दोस्रो जनआन्दोलनपश्चात् नेपाली कांग्रेसले दुई हजार ६३६ दिन शासन चलाउँदा वामपन्थीले तीन हजार ४२० दिन चलाए । यसबीचमा जम्मा तीनपटक कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री हुँदा वामपन्थीबाट ६ पटक प्रधानमन्त्री भए । शासन सञ्चालनको कमजोरीका कारण देश नबनेको भए केवल कांग्रेसका कारण मात्र नबनेको होइन । तर, पनि तमाम बेथिति र आक्रोशको निसानामा कांग्रेसलाई मात्र पारियो, अर्थात् प्रोपोगान्डाको राजनीतिमा कांग्रेस धेरै पछाडि देखियो । यसबीच उच्च अदालतमा नियुक्त न्यायाधीशहरू दौरा–सुरुवाल लगाएर लामबद्ध रूपमा एमाले मुख्यालय बल्खु पुग्दासमेत कांग्रेसले भरपर्दो रूपमा नैतिक तथा सुशासनको प्रश्न उठाउन सकेन, सोही बाटोबाट आफैँले समेत न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्न पुग्यो । त्यसयता वामपन्थी सरकारबाट भए–गरेका बेथितिका दर्जनौँ उदाहरण प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । 

सभापतिका प्रत्यासीहरूले सभापतिमा दाबी प्रस्तुत गर्नुअघि कांग्रेस र मुलुक रूपान्तरणको मार्गचित्र बहसमा ल्याउलान् भन्ने नै थियो । तर, पार्टी रूपान्तरणको मार्गचित्रबेगर नै नेताहरूले केवल पदीय हैसियत खोजेका छन् ।

कांग्रेसले सहयात्री भन्दै शालीनता प्रकट गरेको दल वामपन्थीले पछिल्लो निर्वाचनमा कांग्रेसलक्षित गरी लेखेको घोषणा पत्र हेरे पुग्छ । जुन घोषणा पत्रमा भनिएको छ– नेपाली कांग्रेसको मूल नीति सामन्ती निरंकुशतन्त्र र वैदेशिक एकाधिकार पुँजीवादसँग सम्झौतापरस्त र आत्मसमर्पणवाद रहँदै आएको छ । आफूमाथिको यति संगीन लाञ्छनाको समेत कांग्रेसले भरपर्दाे जवाफ हिजोका मितिमा फर्काउनै सकेन भने आज प्रतिपक्षी दल स्वयं सत्ताको लाचार छाया बन्न पुगेको छ । हुन त कांग्रेसमा टिकट वितरण गरिने संसदीय समितिसमेत विधानसम्मत गठन भएन भने संविधानअनुसारको संघीय कमिटीहरू आजपर्यन्त बन्न सकेका छैनन् । त्यस्तो अव्यवस्थित रूपमा निर्वाचनमा होमिएको थियो कांग्रेस । अव यी र यस्ता तमाम विषयवस्तुको समीक्षाबेगर कोभिडलाई बहाना बनाएर महाधिवेशनमा पुग्दा कांग्रेसले एक थान नेतृत्व चयन त गर्ला नै तर पार्टी चलाउने ‘नीति र नेतृत्व’ भने चयन गर्न सक्नेछैन । 

तेह्राैँ महाधिवेशनदेखि उठ्दै आएको ‘सिद्धान्तको पुनः व्याख्या र संगठनको पुनर्निर्माण’को मुद्दा थाती नै छ । चौधौँमा जोडतोडले उठ्ने मुद्दा भनेकै योसँगै पुस्तान्तरणको हो । संगठन पुनर्निर्माणका सन्दर्भमा सिद्धान्तकै पुनर्व्याख्यासहित पछिल्लो निर्वाचनको समीक्षासँगै आगामी कार्यदिशाबारेको बहस पन्छाएर सम्पन्न गर्न खोजिने महाधिवेशनले कांग्रेसलाई जीवन्त राख्नै सक्दैन । मक्किएको नेतृत्वले पार्टीलाई जीवन्त राख्ने यी मुद्दामा उदार हुने छनक देखाएको छैन । कांग्रेसजन एवं लोकतन्त्रवादीको चाहना भनेकै जनतासँग जोडिन र जनताले विश्वास गर्नलायक कांग्रेस निर्माण हो ।

देशैभर आजका मितिमा कांग्रेस कार्यकर्ताले खाएको ठक्कर हेर्दा लाग्छ, नेतृत्व चयन र सोपूर्व पार्टी सञ्चालनको विधि र पद्धतिमाथि कांग्रेस कार्यकर्ताले कोही–कसैसँग नाजायज लेनादेनामा सम्झोता गर्नेछैनन् र सम्झौता गर्न पनि हुन्न । बदलिँदो समाज र राजनीतिक परिवेशअनुरूप पार्टीको सैद्धान्तिक व्याख्या गर्न र नेतृत्व चयनका सन्दर्भमा पनि स्पष्ट धारणा पार्टी कार्यकर्ताले बनाउन नसक्दा पार्टीले व्यहोर्नुपरेको क्षतिबारे तेह्राैँ महाधिवेशनबाट चयन नेतृत्व र पछिल्लो निर्वाचनको परिणाम नै गतिलो उदाहरण बन्न सक्छ । कम्तीमा यो परिस्थितिको आकलन गर्न नसक्ने व्यक्ति अवश्य पनि काग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेर आउनेछैनन् । 

कांग्रेसको इतिहासमाथि समीक्षा गर्दा कांग्रेसमा बिपी कोइराला, सुवर्ण शमशेर, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराईजस्ता टावर पर्सनालिटीका सतीसालरूपी नेता भएकै कारण यी नेताहरू जीवित रहँदासम्म कांग्रेस प्रतिबन्धित कालमा समेत राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा रहन सफल भयो । तर, आज सत्ताका खातिर दलसमेत तोड्न उद्यत् नेताको हातमा पार्टी पुग्नु र पर्दापछाडि पार्टी सञ्चालनका खेलाडीहरूमा बालुवाटारसँग सामीप्य जोडिएका तर पार्टी सदस्यताका हिसाबले कांग्रेसमा रहेका उद्योगी, व्यापारी तथा ठेकेदारहरू विनोद चौधरी, उमेश श्रेष्ठ, जिपछिरिङ लामा, अनिल रुंगटा, इन्द्र बानियाँ, कर्मा घले, मोहन आचार्य, बहादुर सिंह लामा, वीरेन्द्र कनौडियाजस्ता रहनुले कांग्रेसले आफ्नो वर्गचरित्र गुमाएको प्रस्ट देख्न सकिन्छ । 

यति मात्र नभई इतिहासको थप समीक्षा गर्नुपर्दा ०४६ को परिवर्तनपश्चात् सिद्धान्तको बहसमा देखाइएको उदासीनताको असर पनि कांग्रेसको नीतिमा पर्न पुग्यो । धेरथोर बिपीले समाजवादी अर्थनीतिमार्फत मुलुक परिवर्तन गर्न सकिने सोचका साथ कार्यक्रम ल्याएका थिए । कार्यक्रमले मूर्तता नपाउँदै उनी अपदस्त भए । प्रतिबन्धित तीस वर्षको अन्तरालपश्चात् सत्ता सञ्चालनमा पुगेको कांग्रेसको अर्थनीतिका योजनाकार नेपाली माटो बुझेका भन्दा पनि विदेशी भूगोलमा अध्ययन गरेका परे, जसले उदार अर्थनीतिको व्याख्या त गरे, तर नेपाली भूबनोटअनुसारको विकासको मोडल भने तय गर्नै सकेनन् । हुन त माओवादी द्वन्द्वको १२ वर्षे कालखण्डमा नेपालको विकासको रफ्तारमा ब्रेक लागेको भन्ने गरिन्छ । तथापि प्रजातन्त्र प्राप्तिको लामो समय कांग्रेस र वामपन्थीले नै सत्ता सञ्चालन गरेकाले यो वा त्यो बहानामा नेपालमा विकास भएन भनेर उम्किने सुविधा दुवै दललाई छैन । नेपाल बन्न नसक्नुमा नेपालको राजनीतिक अस्थिरतालाई कारक मान्ने गरिन्छ । त्यही कारकका रूपमा देखिएको मध्यावधि निर्वाचनसँगै कांग्रेसभित्र प्रवेश गरेको द्वन्द्व आजका मितिसम्म कायमै छ ।

अहिले पनि एकीकृत कांग्रेसले ‘कमन एजेन्डा’ बनाएर अघि बढ्दा भावी दिनलाई सुधार्न सकिने सम्भावना छ । तर, त्यसरी एजेन्डा तय गर्न पनि संयोजनकारी भूमिकामा कोही देखा परिहालेका छैनन् । जसका कारण कांग्रेसले नयाँ मतदाता आकर्षित गर्ने मुद्दा तय गर्न सकेन । अब पार्टीको नेतृत्वदायी पोजिसनमा दाबी गर्नेहरूले आगामी ५० वर्षे मुलुक सञ्चालनको मार्गचित्र प्रस्तुत गर्न नसक्ने हो भने ती र त्यस्ता नेतालाई ग्रामीण तहबाट खारिएर आएका नेता–कार्यकर्ताले पत्याइहाल्ने हिजोका मितिको अवस्था अहिले छैन । 

गुण र दोष तथा विभिन्न आरोह–अवरोहका बाबजुद लोकतन्त्रको पर्याय शक्ति कांग्रेस नै हो । त्याग, संघर्ष र समर्पणभावले ओतप्रोत कार्यकर्ता पंक्ति पार्टीमा ठूलो छ । साथै लामो संघर्षबाट जनविश्वास आर्जन गरेका सम्मानित नेता भएकै कारण हिजो ‘द्वन्द्व र गुट’को व्यवस्थापन भएको पनि थियो । आज पार्टी केही डगमगाएजस्तो देखिए पनि लोकतन्त्रका खातिर कोही कसैसँग सम्झौता नगर्ने वैचारिक नेतासँगै युवापुस्ता लोकतन्त्रको जगेर्नाका खातिर अब्बल भैसकेको छ । चौधाैँ महाधिवेशनपूर्वको बहस भनेको आर्थिक समृद्धिमा कांग्रेसले ल्याउने मार्गचित्र र त्यसमा मुलुकलाई डोर्‍याउने नेतृत्वकै हो । 

दुईतिहाइको वामपन्थी सरकारका भनाइ र गराइ जनतासामु छर्लंग छ । सरकारको विरोध प्रतिपक्षबाट हुन नसके पनि सत्ताभित्रै र प्रेसले दर्जनौँ बेथितिका फेहरिस्ता सार्वजनिक दैनिकजसो गरेकै छन् । अब विरोध र समर्थनभन्दा पनि देश किन बनेन, हाम्रो नेतृत्व कहाँ चुक्यो, देशले सही मार्ग पक्रन नसक्नुका पछाडिको मूल कारण के हो, समृद्धि हासिल गरेका देशबाट के सिक्न सकिन्छ, राष्ट्रिय गानमा भएको सुन्दर शान्त नेपालले मात्र पुग्छ कि साँच्चै नेपाल निर्माण जरुरी छ ? जस्ता विषय कम्तीमा कांग्रेसको तल्लो तहसम्मको बहसको विषय बन्न सक्दा भोलिको नेपाल निर्माण सम्भव छ । राष्ट्रिय लक्ष्यबाट विमुख नेपाललाई समृद्धिको मार्गमा लैजान पनि कांग्रेसका नेताले महाधिवेशनको दौरानलाई ‘डिस्कोर्स’का रूपमा रूपान्तरण गर्न जरुरी छ । तब मात्र महाधिवेशनको सार्थकता झल्कन्छ । 

कांग्रेसका युवाहरूले भन्ने गरेको ‘समुन्नत नेपाल, सम्पन्न र सम्मानित नेपाली’को संकल्प साकार पार्न पनि कांग्रेसले पहिला आफूभित्र रहेको नीतिगत संकट हटाउन जरुरी छ । कांग्रेसमा अहिले सभापतिका प्रत्यासीका रूपमा देउवाका अलावा वरिष्ठ नेताद्वय रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलासँगै उपसभापति विमलेन्द्र निधि र महामन्त्री शशांक कोइराला, केन्द्रीय सदस्यद्वय प्रकाशमान सिंह र शेखर कोइरालाको दाबी सार्वजनिक भएको छ । सभापतिका प्रत्यासीबीच एक–अर्कामा धेरथोर तिक्तता पनि देखिन्छ । सभापतिका प्रत्यासीहरूले सभापतिमा दाबी प्रस्तुत गर्नुअघि कांग्रेस र मुलुक रूपान्तरणको मार्गचित्र बहसमा ल्याउलान् भन्ने नै थियो । तर, पार्टी रूपान्तरणको मार्गचित्रबेगर नै नेताहरूले केवल पदीय हैसियत खोजेका छन्, जुन कांग्रेसको भविष्यका लागि शुभसंकेत होइन। 
[email protected]