भ्रष्टाचारका नयाँ–नयाँ शृंखलाका कारण आज प्रशासनिक तहदेखि राजनीतिक तहसम्म पूरै तरंगित बनेको छ । व्यक्तिगत रूपमा हुने गरेका भ्रष्टाचारका घटनालाई छाडेर नीतिगत तहमा भए–गरेका भ्रष्टाचारका घटनाका कारण पछिल्लो समय नेपालको राजनीति थप तरंगित बनेको हो । कानुन निर्माण गर्दा नै मन्त्रिपरिषद्द्वारा गरिने सबै निर्णयलाई नीतिगत मान्दै त्यस्ता निर्णयउपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न नमिल्ने प्रावधान राखेर ‘कार्यकारी प्रमुख’लाई नै भ्रष्टाचार गर्ने ‘राजमार्ग’ खुला छाडिएको छ !

भ्रष्टाचारजन्य सबैखाले कार्य रोक्ने प्रमुख दायित्व कार्यकारी प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्रीको हो । तर, नीतिगत निर्णयका आधारमा ‘मन्त्रिपरिषद्’द्वारा लिइएका निर्णयउपर अख्तियारलाई प्रवेश गर्ने बाटो नै बन्द गरेर गरिने भ्रष्टाचारले सरकारप्रतिको जनविश्वास गुम्दै गएको छ । जसका कारण पछिल्लो समय सम्पन्न तीनै तहका निर्वाचनमा मूलधारमा रहेका राजनीतिक दललाई जनताले अपेक्षित रूपमा अनुमोदन गरेनन् । 

मुलुक निर्माणको अभिभारा बोक्ने भनेकै राजनीतिक दल र तिनका नेताले नै हो । उनीहरू स्वयंमा ‘पारदर्शिता’ कायम रहन सकेन भने दलप्रतिका जनविश्वास गुम्ने मात्र नभई मुलुकमा ‘अतिवाद’ हाबी हुन पुग्छ । तर, हामीकहाँ त राजनीतिक दलमा बिचौलिया, तस्कर तथा भ्रष्ट प्रवृत्तिका व्यक्ति हाबी मात्र नभई दलका निर्णायक तहमा समेत उनीहरूको प्रतिनिधित्व या प्रभाव विस्तार हुन पुग्यो ! दलभित्रका योग्य व्यक्ति ‘पाखा’ लगाइने र ‘बिचौलिया’ले ‘बेडरुम’सम्म ‘एक्सेस’ पाउने प्रवृत्ति मौलाउन थाल्यो । जसका कारण भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने ‘अख्तियार’जस्ता निकायबारे संसद्मा पेस भएको ‘विधेयक’मा समेत उल्टै अख्तियारलाई कमजोर बनाउन ‘चलखेल’ भएको देखिन्छ । 

न्यायिक निकाय, सैनिक सेवा, निजी तथा वित्तीय क्षेत्रलगायत अख्तियारले प्रवेश नै पाउँदैन ! राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत राखेर ती निकायका प्रमुखलाई प्रधानमन्त्री तथा उनको दलले आप्mनो स्वार्थमा भरपूर उपयोग गर्दै आएको पाइन्छ । ती निकायका प्रमुखले आफ््नो कार्यक्षेत्रको भेउ पाउँदा–नपाउँदै सरुवा–पत्र बुझ्नुपरेका दृष्टान्त खोज्न धेरै अघि जानैपर्दैन ।

वास्तवमा एकातिर राजस्व अुनसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता विशाल क्षेत्र ओगट्ने विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याएर तिनलाई राजनीतिको छायामा पारिएको छ भने अर्कातिर ती विभागका प्रमुखले ‘राजनीतिक गोटी’ बन्नुपरेकै कारण प्रभावकारी कार्यसम्पादनसमेत गर्न सकेको देखिन्न । तसर्थ, ती विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहतबाट बाहिर निकाली अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमातहत लैजाँदा नै भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा मद्दत पुग्ने देखिन्छ । आजका मितिमा त ती निकायको काम भनेको ‘उद्योगी, व्यापारी तथा अकुतवाला’लाई ‘मिस्ड कल’ दिएर शक्तिकेन्द्रमा धाउन बाध्य पार्नु नै हो कि जस्तो देखिन्छ । 

आयोगको क्षेत्राधिकार नै खुम्च्याउने ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोग ऐन २०४८ को दफा ४ नै खारेज गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सवालमा राज्यको जुनसुकै तहबाट ‘नीतिगत निर्णय लिइएको भए पनि’ सीमारहित ढंगले छानबिन गर्न पाउनुपर्ने प्रावधान’ राखिँदा नै सुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्छ 

यतिखेर अख्तियारको क्षेत्राधिकारको बहस पनि चर्चामा छ । आयोगको क्षेत्राधिकार नै खुम्च्याउने ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोग ऐन २०४८ को दफा ४ नै खारेज गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सवालमा राज्यको जुनसुकै तहबाट ‘नीतिगत निर्णय लिइएको भए पनि’ सीमारहित ढंगले छानबिन गर्न पाउनुपर्ने प्रावधान’ राखिँदा नै सुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्ने हो । विगतका दिनहरूमा नीतिगत भन्दै निर्णय लिँदै गरिएका अर्बौंका घोटालाका घटना बाहिर आएका छन् । यसरी ‘नीतिगत निर्णय’को छिद्र दिएर सरकारलाई उन्मत्त ढंगले निर्णय अधिकार दिएको हुनाले नै ‘ललिता निवास’जस्ता घटना घट्न पुगेका हुन् । जुन घटनामा तल्ला तहका सबै नियन्त्रणमा पुग्दा नीतिगत निर्णय लिने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू उल्टै ‘सुशासनका गफ’ लगाउँदै छन् ! 

पछिल्ला दिनमा संवैधानिक निकाय तथा न्यायालयसमेतलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने निकायको अभाव देखिएको छ हाम्रो देशमा । कतिपय निर्माणको जिम्मा लिएको सैनिक कार्यालयका अधिकारीमाथि समेत घोटालाको विषय सार्वजनिक हुँदा पनि छानबिन भएको देखिएको छैन । यसरी नीतिगत निर्णयको ‘त्यान्द्रो’ समाएर राजनीतिक तहबाट हुने भ्रष्टाचारको छानबिन नहुने अवस्था एकातिर र अर्कातिर निजी, वित्तीय तह तथा न्यायिक र संवैधानिक निकाय हेर्ने दायित्व अख्तियारको क्षेत्राधिकारमै नपर्ने विषयले सुशासन कसरी कायम होला ? केवल दुई–चार हजारको ‘स्टिङ अप्रेसन’ले मात्र कायम गरिने सुशासनले साँच्चै सुशासन कायम होला त ? यसको जवाफ सरकारबाट खोजिनु उपयुुक्त हुन्छ । अर्कातर्फ संवैधानिक निकायका अधिकारीको नियुक्ति प्रक्रियामा समेत व्यापक सुधारको खाँचो छ ।

विज्ञहरूको ‘रोस्टर’ तयार गरेर विज्ञताका आधारमा नियुक्ति गरी राजनीतिक दाउपेच पूरा नहुनासाथ ‘संवैधानिक तथा न्यायिक’ निकायका अधिकारीमाथि ‘महाअभियोग’ नामको अस्त्र प्रयोग गर्ने गलत परिपाटी अन्त्य गर्ने ग्यारेन्टी भएमा मात्र ती निकायले ‘न्याय सम्पादन तथा सुशासन’ कायम गराउने कार्यमा नतिजा देखाउन सम्भव छ । ग्रिकमा एउटा कथा छ– पान्डोरा बक्सको । ग्रिक पौराणिक कथामा आधारित उक्त बक्स रोग, मृत्यु, भय, निराशा, भोकलगायतले भरिएको हुन्छ ।

नीतिगत निर्णयको ‘त्यान्द्रो’ समाएर राजनीतिक तहबाट हुने भ्रष्टाचारको छानबिन नहुने अवस्था एकातिर र अर्कातिर निजी, वित्तीय तह तथा न्यायिक र संवैधानिक निकाय हेर्ने दायित्व अख्तियारको क्षेत्राधिकारमै नपर्ने विषयले सुशासन कसरी कायम होला ?

बक्स खुल्दा ती सबै चिज बाहिर आउँछन् । पान्डोराले ती सबै विकृतिले भरिएको बक्स भन्ने थाहा पाउनासाथ बक्स बन्द गर्न त खोज्छिन्, तर त्यो सम्भव हुन्न । यसलाई रोमन पौराणिक कथामा भने केही फरक ढंगले व्याख्या गरेको पाइन्छ । कथाअनुसार पान्डोराले इपिमेथियससँग विवाह गरेकी हुन्छिन्, इपिमेथियसले बाकस उपहार पाउँछन् । जुन बाकस पान्डोराले खोल्न पुग्दा माथि उल्लेख गरिएझैँ रोग, मृत्यु, भय र निराशा छरपस्ट हुन्छ । तर, त्यही बाकसभित्रबाट ‘होप’ अर्थात् ‘आशा’ को सानो आवाज आउँछ – म पनि छु है, यहाँभित्र । आज भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने सवालमा त्यही होप अर्थात् आशा हो– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग । उक्त निकायलाई यो वा त्यो बहानामा ‘विवादको घेरामा तानेर’ भ्रष्टाचारलाई बढावा दिन तल्लीन कथित शक्तिकेन्द्रहरू छरपष्ट देखिन्छन् । यी र यस्ता प्रवृत्ति अन्त्यका निम्ति पनि ‘ठूला माछा’तिर आँखा लगाउन सक्दा मात्र आयोगको प्रभावकारिता देखिने हो भने जनस्तरको साथ पनि आयोगले प्राप्त गर्न सम्भव हुन्छ ।

प्रजातन्त्र प्राप्तियता धमिजा, पजेरो, मल खरिद, सुत्केरी औषधिी, रातो पासपोर्ट बिक्री, मातातीर्थ जग्गा प्रकरण, एनसेल, ३३ किलो सुन प्रकरण, लाउडा, चेज एयर र सुडानजस्ता भ्रष्टाचार प्रकरण अहिले विस्मृतिमा पुगेका छन् । वाइड बडी खरिद, सेक्युरिटी प्रेस, स्वास्थ्य सामग्री खरिद, नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिज प्रकरण, अख्तियारकै आयुक्त पाठक प्रकरण, पशुपतिनाथ जलहरी प्रकरण, आयल निगम जग्गा खरिद प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण आदि पछिल्लो समयमा चर्चामा छन् । ती अनेकानेक काण्डका अतिरिक्त यती, ओम्नी प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, हायात जग्गा प्रकरण, पुरानो बसपार्कस्थित १२ तल्ले भ्युटावर निर्माण, बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना प्रकरण, १९ अर्ब खर्च भएको र ४ अर्ब घोटाला भएको भनिएको लडाकु शिविर घोटाला प्रकरण आदिले एकातिर नेपालका मूलधारका राजनीतिक दलका नेतालाई अछुतो राखेको छैन भने अर्कातिर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलगायत घटनाले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको बदनामी उच्च छ ।

तसर्थ, पान्डोरा बक्सको ‘होप’ मानिएको अख्तियारले निष्पक्ष र प्रभावकारी तरिकाले उल्लिखित अनियमितताका घटनाको छानबिन गरेर न्यायिक कठघरामा लैजान सक्दा मात्र जनतामा आशा सञ्चार सम्भव छ । अन्यथा, भ्रष्टाचारमा समेत ‘अभूतपूर्व दलीय एकता’ कायम गरिने र त्यसैलाई आयोगले समेत ‘तामेली’मा पठाउने हो भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको समेत ‘आयु’ लामो हुनेछैन । त्यसपछिको ‘अतिवाद’को बाढीले को कसलाई बगाउने हो, त्यो भने हेर्नका निम्ति निश्चित समय कुर्नैपर्ने हुन्छ ।