मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७७ फाल्गुण २२ शनिबार
  • Saturday, 06 March, 2021
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७७ कार्तिक १६ आइतबार १०:५६:००
Read Time : > 2 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

मंसिर १५ भित्र ल्यान्डफिल साइट निर्माण सक्न सहरी विकासमन्त्रीको निर्देशन

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७७ कार्तिक १६ आइतबार १०:५६:००

उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्न बन्चरेडाँडामा ल्यान्डफिल साइट निर्माणमा भइरहेको ढिलाइको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहरी विकासमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठसँग चासो राखेका छन् । २०६५ देखि सञ्चालनमा ल्याउने भनिएको ल्यान्डफिल साइट १२ वर्ष बित्दा पनि सम्पन्न नभएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिनभित्रै फोहोर बिसर्जन गर्न मिल्ने गरी काम सम्पन्न गर्न मन्त्री श्रेष्ठलाई निर्देशन दिएका हुन् ।  

त्यसलगत्तै ल्यान्डफिल साइट निरीक्षण गर्न गएका मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले मंसिर १५ भित्र फोहोर बिसर्जन गर्न मिल्ने गरी ल्यान्डफिल साइटको काम सक्न निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिएका छन् । ल्यान्डफिल साइटको पहिलो र दोस्रो चरणअन्तर्गत निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । 

निर्माण कम्पनी लुम्बिनी–कोसी एन्ड न्यौपाने जेभीका प्रतिनिधि डम्बरबहादुर न्यौपानेले १ मंसिरदेखि फोहोर बिसर्जन गर्न मिल्ने गरी अन्तिम काम भइरहेको जानकारी दिए । ‘तपाईंले धेरैपटक भाका फेरिसक्नुभएको छ, अब मंसिर १५ देखि फोहोर बिसर्जन गर्न मिल्ने गरी तयारी गर्नुस्,’ निरीक्षणका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले भने ।  

काठमाडाैँ र ललितपुर दुई महानगरसहित उपत्यकाको १८ स्थानीय तहको फोहोर व्यवस्थापन हुने ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न पोखरी निर्माण भइरहेको छ । 

फोहोर वर्गीकरण गरी बिसर्जन गर्दा सय वर्षसम्म पुग्ने
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक मणिराम गेलालले फोहोर वर्गीकरण नगरी बिसर्जन गर्दा २५ र वर्गीकरण गर्दा करिब सय वर्षसम्म ढुक्कसँग व्यवस्थापन गर्न सकिने जानकारी दिए । सरकारले विभागलाई ल्यान्डफिल साइटमा आवश्यक पर्ने भौतिक संरचना निर्माण गर्न जिम्मा दिएको थियो । महानिर्देशक गेलालले अहिलेसम्म ल्यान्डफिल जाने बाटोको निर्माण, डाँडा काट्ने, ड्याम निर्माण, रातोमाटो बिछ्याउने, ग्याबिङ पर्खाल निर्माण, दुईवटा भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेको जानकारी गराए । अब फोहोर बिसर्जन गर्ने स्थानबाट लिचेड पोखरीसम्म पुग्ने ह्युम पाइप राख्ने र लिचेड पोखरी निर्माण गर्न मात्र बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।   

ल्यान्डफिल साइट निर्माणमा ४० करोड रुपैयाँ खर्च

ल्यान्डफिल साइट निर्माणमा हालसम्म करिब ४० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । पहिलो चरणमा ३४ करोड ६८ लाख ७४ हजार र दोस्रो चरणका लागि ४६ करोड ५ लाख ९४ हजार रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । पहिलो चरणको निर्माण सम्झौता वैशाख २२ सम्म थियो । तर, लुम्बिनी–कोसी एन्ड न्यौपाने जेभीले निर्माण सम्पन्न गर्न नसकेपछि विभागले यही २२ कात्तिकसम्म म्याद थपेको हो । 

दोस्रो चरणको निर्माण ठेक्का कालिका कन्स्ट्रक्सनले पाएको थियो । सो कम्पनीले आगामी जेठ १९ भित्र सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेको छ । ठेकेदार कम्पनीले कोभिड–१९ को स्वास्थ्यजन्य समस्याका कारणले कामदार र निर्माण सामग्री आपूर्तिमा कठिनाइ, सिसडोलमा फोहोरको पहिरो गई आगमन अवरुद्ध भएको र कोल्पु खोलामा बर्सातमा बाढी आएर निर्माणकार्य प्रभावित भएको जनाएको छ । 

 १३ वर्षदेखि  सिसडोल ल्यान्डफिल साइटको भ्याली १ र २ मा फोहोर बिसर्जन भइरहेको थियो । दैनिक १ हजार १ सय मेट्रिकटन फोहोर बिसर्जन हुने सिसडोल ल्यान्डफिल साइटमा काठमाडौं महानगरपालिकाबाट मात्र दैनिक करिब ७ सय मेट्रिकटन फोहोर बिसर्जन भइरहेको छ । २०६२ सालमा २ वर्षका लागि मात्रै फोहोर व्यवस्थापन गर्न मिल्ने गरी सिसडोल ल्यान्डफिल साइट तयार गरेको थियो । लगत्तै दीर्घकालीन रूपमा फोहोर व्यवस्थापन बन्चरेडाँडामा गर्न १ हजार ७ सय ९२ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो ।

उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्न जापानिज सहयोग नियोग (जाइका)ले सन् २००२ मा सिसडोल ल्यान्डफिल साइट हस्तान्तरण गरेपछि  बन्चरेडाँडा दीर्घकालीन ल्यान्डफिल साइटको अवधारणागत डिजाइन तयार गरी १ अर्ब ८६ करोड लाग्ने अनुमान गरेको थियो ।

जाइकाले सो ल्यान्डफिल साइट सन् २००९ सम्ममा सम्पन्न हुने जनाएको थियो । जाइकाले डिजाइन तयार गरेको ११ वर्ष बितिसकेको छ । सरकारले २०६२ सालमै तीन वर्षभित्र बन्चरेडाँडाको पूर्वाधार तयार पारेर २०६५ सालबाट फोहोर व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य तय गरेको थियो । लगत्तै एक दशकअघि बन्चरेडाँडाको ल्यान्डफिल साइटको जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो ।