Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ मङ्सिर १७ बुधबार
  • Wednesday, 02 December, 2020
ad
घम्बर नेपाली
२०७७ कार्तिक १४ शुक्रबार ०९:०४:००
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

बुहारी : लैंगिक विभेदको जीवन्त तस्बिर

अग्रलेख

घम्बर नेपाली
२०७७ कार्तिक १४ शुक्रबार ०९:०४:००

‘बुहारी’ शब्द सुन्नेबित्तिकै हाम्रो मानसपटलमा कस्तो बिम्ब प्रतिबिम्बित होला ? कामको भारीले थिचिएकी, माइतीको मायाले पिरोलिएकी, नानीबाबुको स्याहारसुसारमा भ्याइनभ्याई लागिरहेकी एउटी कमजोर, उदास र टीठलाग्दी महिलाको चित्र दिमागमा ठोक्किन आइपुग्छ ।

जब उमेर पुगेका महिला र पुरुषले सँगसँगै जीवन बिताउन राजी हुन्छन्, तब विवाहसम्बन्धी संस्थाले जन्म लिन्छ । त्यही संस्थाबाट नै बुहारीको अस्तित्वले स्थान पाउँछ । संसारभरिकै अधिकांश देशमा बुहारी बनेर दुलाहाको घरमा जाने चलन अद्यापि कायमै छ । तथापि, पश्चिमा मुलुकहरूमा यो परम्पराको प्रकृतिमा धेरै बदलाव आइसकेका छन् । ती मुलुकमा बुहारी बनाउने परम्परागत चलनबाट दम्पत्तीले आफ्नो छुट्टै घर बसाल्ने प्रवृत्ति बढेको छ । पुँजीवादको चरम विकास र भुमण्डलीकरणले गर्दा यसको प्रभाव विश्वव्यापी विस्तार भइरहेछ । 

पूर्वीय सभ्यताभित्र हिन्दू परम्परामा भने बुहारी बनाउने संरचना र भूमिकामा खास फेरबदल आउन सकिराखेको छैन । भूमण्डलीकरणको आँधीबाट पनि टसमस हुन नसकिरहेको बुहारी बन्ने र बनाउने चलन भारत, नेपाललगायतका हिन्दू प्रथाबाट सञ्चालित मुलुकमा किन टिक्न सफल भइरहेको छ ? नेपाली सन्दर्भमा बुहारीको दासतापूर्ण जीवनबाट मुक्त हुन भएका प्रयासहरू के कस्ता छन् ? बुहारी परम्पराबाट मुक्तिका लागि के कति सम्भावना होलान् त ? यी गम्भीर प्रश्नले अवश्य पनि बृहत् अनुसन्धानको माग गर्छन् । तथापि, यस आलेखमार्फत थोरै मात्र भए पनि भोक जगाउने प्रयास गरिएको छ । 

‘कन्यादान गरिदिने जात’ : म पश्चिम नेपालको खस–क्षेत्री समाजमा हुर्किएको हुँ । त्यस समाजमा जब म विवाह कार्यमा सहभागी हुन्थेँ, छोरीलाई ‘कन्यादान’ दिने कुरा सुन्थेँ । पछि बुझ्दै जाँदा आफ्नै परिवार, छिमेक, गाउँ, जिल्ला, देश हुँदै हिन्दू संस्कारमै छोरीलाई ‘कन्यादान गरिदिने जात’का रूपमा आन्तरीकरण गरिएको थाहा पाएँ । आज पनि यो परम्परा ग्रामीण भेगमा मात्र होइन, सभ्य मानिएका सहरी क्षेत्रमा पनि जबर्जस्त रूपमा कायम नै छ । नेपालको जनगणना ०६८ अनुसार ८१.३ प्रतिशत हिन्दू छन् । नेपाली जनसंख्याको यति ठूलो हिस्सा ‘कन्यादान’ गरेर बुहारी बनाउने संस्थालाई मलजल गरिरहेको सहजै आकलन गर्न सकिन्छ । त्यसो त हिन्दूइतर धार्मिक संस्कार मान्नेमा पनि छोरीलाई बिहे गरेर श्रीमान्को घरमा पठाउने परम्परा विद्यमान रहँदै आएको छ । तुलनात्मक हिसाबले यो चलन थप कठोर र विभेदकारी हिन्दू संस्कारमा रहेको छ ।

एउटै परिवारमा उही आमा–बाबुबाट जन्मिएका छोरीछोराबीच हुने खास विभेदको सुरुवात यही ‘कन्यादान’बाटै सुरु हुन्छ । एकातिर ‘कन्यादान’ छोरीलाई कुनै वस्तुजस्तै दान गरेर दिन मिल्ने दर्शनबाट निर्देशित छ, अर्कोतिर यसले भाइदाइसरह सम्पत्तिमाथिको अधिकारबाट वञ्चित गराई श्रीमान्को भरमा बाँच्नुपर्ने अधिकारविहीन अवस्थामा धकेलिदिन्छ । यसका अतिरिक्त आमा–बा, परिवार र आफू जन्मेहुर्केको सारा परिवेशबाट बिछोडिएर पराइकरण हुनुपर्ने बाध्यता कति कष्टसाध्य होला ? शब्दमा वर्णन गर्न त्यति सम्भव छैन । जन्मघर, आफ्नो परिवार, सम्पत्ति, साथीसंगी, सामाजिक मनोविज्ञान आदि सबै चीजसँग सम्बन्ध टुटाएर कुनै पराइजनको जिम्मामा सुम्पिएपछि ती छोरीको हालत कति कमजोर होला ? अझ ‘छोरी अरूलाई दिने जात हो दियौँ, मारे पाप, पाले पुण्य’ भनेर कुनै तुच्छ वस्तुसरह अर्काको घरमा बुहारीको रूपमा भित्रिनुपर्दा उसको हैसियत कस्तो होला ? जोकोहीले सजिलै बुझ्न सक्ने कुरा हो, यो । 

पुरुषसत्ताको निरन्तर दमन : बुहारी नेपाली समाजमा दासताको अर्को रूप हो भन्नु कुनै अतिशयोक्ति हुँदैन । बुहारी पाइलैपिच्छे बन्धनै–बन्धनमा कैद हुन पुग्छिन्, यहाँ । बिहे गरेर घर पुगेको अर्को दिनदेखि सासूले लिपपोत गरेको पिँढीमा टेके पनि पाप मानिन्छ । त्यसैले बुहारीले सबेरै उठेर लिपपोत र घरको सरसफाइ गर्नु पहिलो कर्तव्य मानिन्छ । खाना पकाउने र खासगरी भाँडाबर्तन धुने काम बुहारीकै जिम्माभित्र पर्छ । गाउँघरतिर मात्र होइन, सहरबजारमा पनि बुहारी ल्याएपछि यस्ता सरसफाइका काममा हाइसन्चो हुने अधिकांश सासूहरूको कथन हुन्छ । गाउँतिर बुहारीहरू घरको काम सकाएर घाँसदाउरा गर्न निस्कनुपर्छ । मेलापात जाने, अर्मपर्म लाउनेदेखि बालबच्चा जन्माउने र हुर्काउने सबै जिम्मा बुहारीकै हुन्छ । श्रीमान् तथा सासूससुरा रिझाउनुलाई बुहारीको धर्म ठानिन्छ ।

सामाजिक हिसाबले बुहारीलाई निकै हेयको दृष्टिले व्यवहार गरिएको हुन्छ । उनलाई शिर ठाडो पारेर कुनै केटालाई हेर्न, कुराकानी गर्न बर्जित हुन्छ । सासूससुरालाई एक मिनेटसम्म निहुरिएर खुट्टामा ढोग दिनुपर्छ । खानपिन गर्न सबै परिवारले खाइसक्दासम्म पर्खनुपर्छ । बुहारीका लागि परिवार, समाजमा कसरी हिँड्ने, खाने, बोल्ने, काम गर्ने आदि छुट्टै मसिना नियमहरू बनाइएको हुन्छ । ती सामाजिक नियमको पालनामा अलिकति तलमाथि हुनेबित्तिकै उनको व्यक्तित्वमाथि मात्र होइन, सिंगो माइती वंशमाथि नै अनेकन गाली लाञ्छना लगाउन थालिन्छ । अनि सुरु हुन्छ, सासूससुराको टोकासो, श्रीमान्को हेलाहोचो, समाजको नजरमा अलच्छिनकी बुहारीको पगरी । 

कर्मघरमा बुहारी बनेर आउनेबित्तिकै छोरीको थर श्रीमान्को अनुसार फेर्ने गरिन्छ । थर परिवर्तनले बुहारीको परिचयमाथि नै एउटा गम्भीर प्रश्न उठाइदिन्छ । श्रीमान्कै प्रभुत्वभित्र एउटा अंश मात्र बनेको बलियो प्रमाण हो, थर परिवर्तन । समाजले बुहारीको नाम चिन्दैन, बरु श्रीमान्को र उसको घरकै परिचयले बुहारी चिनिन्छिन् । समाजको संकुचित मान्यताकै कारण पढेलेखेका क्षमतावान् बुहारीहरू घरकै काममा सीमित गराइएको उदाहरण गाउँघरतिर मात्र होइन, सहरतिर पनि प्रशस्तै भेटाउन सकिन्छ । राज्यले विभिन्न सहुलियत दिँदासमेत बुहारीको नाममा सम्पत्ति दर्ता नहुनुले हाम्रो संरचनागत विभेदमा खास बदलाव नआएकोतर्फ बढी संकेत गर्छ । जब तिनै बुहारी सासूको भुमिकामा पुग्छिन्, फेरि उनी आफूले सहेकै दमन र शोषणअनुसार चल्न आफ्नो बुहारीलाई बाध्य बनाउँछिन् । यो प्रक्रियामा केही सुधारहरू आए पनि बुहारीको पुनरुत्पादन र शोषण दमन जारी नै छ । 

एकातर्फ ‘कन्यादान’ छोरीलाई कुनै वस्तुजस्तै दान गरेर दिन मिल्ने दर्शनबाट निर्देशित छ भने अर्कोतर्फ यसले भाइदाइसरह सम्पत्तिमाथिको अधिकारबाट वञ्चित गराई श्रीमान्को भरमा बाँच्नुपर्ने अधिकारविहीन अवस्थामा धकेलिदिन्छ

बुहारीहरू चुलोचौकोदेखि सत्तासम्म : नेपालमा राणाशासनको अन्त्यतिर महिला आन्दोलनले संगठित रूप लिएको पाइन्छ । महिला मुक्तिसहितका माग पूरा गर्न तत्कालीन राणाशाहीले अस्वीकार गरेपछि योगमाया न्यौपाने र उनका ६८ जना भक्तले १९९८ असार २१ गते अरुण नदिमा जल समाधि गरेका थिए । ००७, ०४६ साल हुँदै १९ दिने दोस्रो जनआन्दोलनमा पनि महिलाको योगदान उल्लेखनीय रह्यो । माओवादी जनयुद्धमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी ‘जनसेना’मा भर्ना हुनुले ‘महिलाहरू कमजोर हुन्छन् र उनीहरूलाई संरक्षक चाहिन्छ’ भन्ने पुरानो भाष्यलाई भत्काइदियो । यसले नेपाली सेना र प्रहरीमा पनि महिलाको भर्ती हुने नयाँ परिपाटी सिर्जना गरिदियो । महिला मुक्ति आन्दोलन तथा यससँग जोडिएका अन्य संघर्षको बलमा हाल स्थानीय तहदेखि संघीय विधायिकामा महिलाका लागि ३३ प्रतिशत सिट सुनिश्चित गरिएको छ । जसको परिणामस्वरूप केही महŒवपूर्ण महिलामैत्री कानुन निर्माण भएका छन् । राज्यको सर्वोच्च पद राष्ट्रपति महिला नै हुनुहुन्छ । प्रमुख कार्यकारी प्रधानमन्त्रीबाहेक अरू राज्यका पदमा करिब महिलाको उपस्थिति भइसकेको देखिन्छ । महिला अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न प्रशस्तै राज्यका संयन्त्रहरू पनि बन्दै गएका छन् । 

अफसोच ! पुरुषसत्ताको संरचनागत अवस्थामा सारभूत परिवर्तन आउन सकेको छैन । राज्यका झन्डै सबै निकायको नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्वमा पुरुष र पुरुषसत्तालाई भरथेग गर्नेकै हावी छ । धार्मिक अन्धविश्वास र कुरीतिमा अडिएको सामाजिक संरचनाको अवस्था झन् जर्जर छ । परिणामतः बुहारी पुनरुत्पादन गर्ने सामाजिक संस्था निरन्तर टिकिराख्न सफल भइराखेका छन् । भनेजति दाइजो नल्याएकै कारण बुहारीहरूले चरम यातना खेप्नेदेखि जिउँदै जल्नुपर्ने विकराल अवस्था कायम छ । दुर्गम ग्रामीण भूभागमा मात्र होइन, सभ्यताको केन्द्र मानिएका सहरमा पनि बुहारीमाथि थोपरिएको दमन, शोषण र हिंसा उत्तिकै डरलाग्दो अवस्थामा विद्यमान छ । 

सम्पत्तिमा समान अधिकार भनेर महिलाहरूले नारा लगाउन थालेको आधा शताब्दी पुगिसक्यो । सन् १९७५ मार्च ८ तारिख संयुक्त राष्ट्रसंघले अन्तर्राष्ट्रिय महिला वर्ष घोषणा गरेकै दिन नेपालले पनि महिला दिवस मनाउन थाल्यो । सोही वर्ष मुलुकी ऐनलाई संशोधन गरेर महिलालाई सम्पत्तिमा अधिकार दिने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसयता कैयौँ राजनीतिक तथा कानुनी लडाइँ सम्पत्तिमा समान अधिकारका लागि लडियो । यद्यपि, कानुनी रूपमा केही सुधार भए पनि पुरानो संरचनालाई धक्का दिने गरी आमूल परिवर्तन कतै हुन सकिरहेको छैन । ०६८ को जनगणनाअनुसार १९.७१ प्रतिशत घरधुरीसँग महिलाको जमिन र सम्पत्तिमा स्वामित्व रहेको देखाइएको छ । यस्तो स्वामित्वको मूल स्रोत उनीहरूको श्रीमान् र ससुराको सम्पत्ति हो । आइओएमले गरेको अध्ययन (सन् २०१६) अनुसार सरकारले महिलाको नाममा जग्गा पास गर्दा छुट मिल्छ भन्ने विषयबारे जम्मा २० प्रतिशतलाई मात्र थाहा भएको भेटियो । यी आँकडाले महिलाको सम्पत्तिमाथि रहेको कमजोर स्वामित्वको राम्रो चित्रण गर्छन् । 

बुहारीको मुक्ति सम्भव छ ? : जबसम्म बुहारी संस्थालाई मलजल गरिराख्ने र त्यसको फाइदा लिएर मोज गरिराख्ने पुरुषसत्तात्मक संरचना रहिरहन्छ, बुहारीको पुनरुत्पादन पनि जारी रहन्छ । सञ्जीव उप्रेती (०७६) का अनुसार पुरुष भएबापत पाउने लाभांशका निम्ति उनीहरूले निरन्तर संरचनात्मक अन्धता साँधिरहन्छन् । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष संरचनागत रूपान्तरणको चाह नभएका महिला सत्तामा पुग्दैमा पनि कुनै अर्थ नरहने कुरा अहिलेको महिला प्रतिनिधित्वले प्रस्ट पारेको छ । पुरुषसत्ताकै बोलीमा लोली मिलाउने महिला नेतृत्व अन्ततः पुरानै संरचनालाई टिकाउने गोटी बनिरहेका छन् । अर्कोतर्फ केही परिवर्तनकामी महिला नेतृत्वलाई पुरुषसत्ताले जहिल्यै बेवास्ता र छेकारो हाल्दै आइरहेको छ । सबैभन्दा निराशाजनक कुरा पुरुषसत्ताले महिला आन्दोलनलाई अनेकौँ चिराहरूमा विभाजित गरिदिएर एक–आपसमै भिड्ने अवस्था पैदा गरिदिएको छ । 

यसरी विभिन्न जालझेल, षड्यन्त्र र शक्तिको आडमा पुरुषले शक्ति, सम्पत्ति, ज्ञान, सूचना सबैतिर आफ्नो प्रभुत्व जमाउँदै आइरहेका छन् । जसको प्रभाव बुहारी संस्थालाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नेतिर पनि परिरहेको छ । केही सीमित सुधारका ललिपप देखाएर महिलाका सारभूत सवाललाई पाखा लगाउँदै जाने काम जारी छ । पुँजीवादले नयाँ–नयाँ रंगरोगन गरेर बुहारीको संरचनागत हिंसालाई अरू विकराल बनाउँदै छ । त्यसकारण अब खुद्रा परिवर्तनले आलटाल गर्नेसिवाय केही अर्थ नराख्ने यथार्थ उजागर भइसकेको छ । सिंगो संरचना नै बदल्न राजनीतिक क्रान्तिकै आवश्यकता छ । माओवादी जनयुद्ध सेटब्याक खाइसकेपछि जनतामा व्यापक निराशाले गाँजेको छ । क्रान्तिकारी रूपान्तरणका सबै मुद्दा भने थाँती नै छन् । 

बुहारीसम्बन्धी संस्थालाई धराशायी पार्न यसको संरचनामै घन प्रहार गर्नुको विकल्प छैन । त्यसका लागि सत्तामा समान र अर्थपूर्ण सहभागितासँगै पैतृक तथा कर्मघरको सम्पत्तिमा समान र सामूहिक स्वामित्व अनिवार्य छ । अहिलेको संरचनाले घरज्वाइँ बस्ने कुरालाई हेयको दृष्टिले हेर्छ । किनकि, त्यहाँ सम्पत्तिमाथि स्वामित्व बुहारीको हुन्छ । जब सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व र भोगाधिकारमा बुहारी र छोरा तथा छोरीछाराको समान हैसियत स्थापित हुन्छ, तब बुहारी संस्थाको विघटन सुरु हुन्छ । आजको सार्वजनिक वृत्तमा बुहारीलाई मुक्त गर्न संरचनागत रूपान्तरणको बहस चलाउन किन आनाकानी भएको हो ?

छुटाउनुभयो की ?