Skip This
२०७० मा गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनअनुसार १ सय ३२ सहकारी समस्यामा छन्, १२ लाई सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ, त्यहाँ जनताको अर्बौँ बचत वर्षौँदेखि डुबेको छ, समस्या समाधानलाई गठित व्यवस्थापन समिति आफैँले थप करोडौँ खर्च गरेको छ, तर एउटा पनि समस्या समाधान भएको छैन
२०७० मा गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनअनुसार १ सय ३२ सहकारी समस्यामा छन्, १२ लाई सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ, त्यहाँ जनताको अर्बौँ बचत वर्षौँदेखि डुबेको छ, समस्या समाधानलाई गठित व्यवस्थापन समिति आफैँले थप करोडौँ खर्च गरेको छ, तर एउटा पनि स
सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका १२ सहकारीमा जनताको १२ अर्बभन्दा बढी बचत डुबेको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा ती संस्थाका ९ हजार सदस्यले आफ्नो बचत फिर्ता गरिदिन निवेदन दिएका छन् । ओरिएन्टल सहकारीबाट सबैभन्दा बढी ७ हजार ६ सय ४८ सदस्यले ११ अर्ब १० करोड ७७ लाख रुपैयाँ फिर्ता गरिदिन माग गरेको सदस्य सचिव केशव पौडेलले जानकारी दिए ।
सरकारले पहिलोपटक २० कात्तिक ०७४ मा ओरिएन्टल सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि १८ असार ०७५ मा ओरिएन्टलसँग सम्बन्धित अन्य ९ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्यो । तिनमा स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ, प्यासिफिक सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कोअपरेटिभ, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कोहिनुर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ र कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी, कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी, चार्टर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज कोअपरेटिभ परेका छन् ।
यी संस्थाहरूले सर्वसाधारणको कति बचत हिनामिना गरेका छन् भन्ने विस्तृत विवरण प्राप्त गर्ने क्रममै रहेको समितिले जनाएको छ । १९ फागुन ०७५ मा सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र १२ साउन ०७६ मा लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई पनि सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो ।
सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०४ ले सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । सहकारीका २५ जना सदस्यले सहकारी विभागका रजिस्ट्रारलाई निवेदन दिएको अवस्थामा विभागको सिफारिसमा मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सक्छ । अहिले यो अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ ।
तर, सरकारले तीन वर्षअघि गठन गरेको ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ले आजसम्म एउटा पनि सहकारीको समस्या समाधान गर्न सकेको छैन । समितिले तलब–भत्तालगायतमा करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरे पनि उपलब्धि शून्य देखिएको छ । समिति सञ्चालनका लागि गत आव ०७६/७७ मा २ करोड ६१ लाख खर्च भएको समितिका सदस्य सचिव केशव पौडेलले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार त्यसअघिका वर्ष भने मन्त्रालय आफैँले समितिको व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्दै आएको थियो । त्यस्तै, चालू आवमा समितिको सञ्चालनका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७७/७८ का लागि २ करोड ७१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये कर्जा असुली तालिमका लागि ४ लाख, क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि ६ लाख, लिलाम बिक्रीसम्बन्धी कार्यका लागि ७ लाख, अनुगमन तथा मूल्यांकनका लागि ८ लाख र अन्य रकम तलब–भत्ता, पदाधिकारीको सुविधा र कार्यालय सञ्चालनका लागि छुट्याइएको छ । २०७४ पुसमा सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन गरी निक्षेपकर्तालाई राहत दिने जिम्मा दिएर समिति गठन गरेको हो ।
०७० मा गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनअनुसार १ सय ३२ सहकारी समस्यामा छन् । जसमध्ये भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले १२ वटालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका सहकारीमध्ये कुनैको पनि संस्था तथा सञ्चालकका नाममा कति सम्पत्ति छ भन्ने तथ्यांकसमेत समितिसँग छैन ।
समितिले आन्तरिक रूपमा काम गरिरहेकाले सुस्त देखिएको अध्यक्ष कुमारप्रसाद पोखरेलले बताए । ‘म समितिमा नियुक्त भएपछि कोरोना संक्रमण सुरु भयो । कोरोनाले पनि काम गर्न असहज भयो । अघिल्लो समिति ओरिएन्टल सहकारीमा बढी केन्द्रित भयो । त्यसैले काम नदेखिएको हो,’ उनले भने । कोरोना संक्रमणको अवधिमा पनि लुःनिभा र सोसाइटल सहकारीको अध्ययन भइरहेको उनको भनाइ छ । तिहारपछाडि देखिने गरी केही काम गरिने उनले बताए ।
समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीमध्ये चारवटा सहकारीको बैंक खातामा ३ करोड रहेको समितिले जनाएको छ । ओरिएन्टल कोअपरेटिभको २ करोड ६९ लाख, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको १९ लाख, लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको ९ लाख, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारीको ४ लाख रुपैयाँ रहेको समितिको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका ६ थान मोटरसाइकल जफत गरी लिलामी गर्ने प्रक्रियामा राखेको छ । सहकारी संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापक, कर्मचारी र ऋणीहरूहरूको नाममा रहेको घरजग्गा र संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखेको घरजग्गा र अपार्टमेन्ट रोक्का गरेको जनाएको छ ।
सरकारको बेवास्ता
समस्याग्रस्त सहकारीको विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिँदा पीडितहरूले निक्षेप फिर्ता पाएका छैनन् । ओरिएन्टल सहकारीको विषयमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले समितिको काममा अवरोध भएको भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले बताइन् । ‘समितिले काम गरेकै छ । तर, अदालतले नगर्नु भनेपछि काम रोकियो,’ उनले भनिन् ।
समितिले ओरिएन्टल सहकारीका अध्यक्ष सुधीर बस्नेतसँग सम्बन्धित आयुषा डेभलपर्स, कोहिनुर हिल हाउजिङ, ओरिएन्टल डेभलपर्स एन्ड बिल्डर्स र त्यसअन्तर्गत २२ वटा परियोजनाको मूल्यांकन गरी पीडितलाई निक्षेप फर्काउने प्रयास गरेको थियो । समितिले भेगास अपार्टमेन्टसहित ओरिएन्टलको स्वामित्वमा रहेका जग्गा लिलाम समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले २९ कात्तिकमा लिलामी गर्ने सूचना प्रकाशित गर्यो ।
तर, १७ मंसिरमा आएको सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले लिलामी प्रक्रिया रोकियो । ओरिएन्टल समस्यामा पर्दा सहकारी ऐन २०४८ कार्यान्वयनमा थियो । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति भने सहकारी ऐन २०७४ अन्तर्गत गठन भएको हो । त्यसैले सर्वोच्च अदालतले ०७४ सालअघिको घटनालाई अहिलेको ऐनले समेट्न नमिल्ने बताएपछि मन्त्रालयले कारबाही रोकेको थियो ।
समितिले सुधीर बस्नेत एकल सञ्चालक भएको कोहिनुर हिल हाउजिङको नाममा रहेको इमाडोलको ८२ कित्ता जग्गा, ४० रोपनी जग्गामा अधुरो अवस्थामा रहेको भेगास सिटी अपार्टमेन्ट लिलामी बिक्रीबाट रकम संकलन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो ।
